अ. भा. किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांची मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोवर नुकतीच निवड झाली. संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीच्या सीमांवर जे ऐतिहासिक आंदोलन झाले, त्यात ढवळे यांची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यांच्याशी बातचीत.

प्रश्न - तुमच्या नेतृत्वाखाली २०१७ मध्ये महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्च आणि किसान आंदोलन यशस्वी झाले होते. पण या आंदोलनांचा राजकीय फायदा मात्र झालेला दिसला नाही. असे का झाले?

डॉ. अशोक ढवळे - किसान सभेसारख्या संघटना राजकीय फायदा तोट्यांचा विचार करत नाहीत. ‘शेतकऱ्यांचे हित’ हाच आमचा अजेंडा असतो. अशा प्रकारच्या आंदोलनाचे राजकीय परिणाम कमी- जास्त होत असतात, पण ते व्हावे म्हणून केले जात नाहीत. आमची बांधीलकी शेतकऱ्यांशी आहे. लॉंग मार्चनंतर कर्जमाफी झाली. आदिवासींच्या वनजमिनीचा प्रश्न अद्याप संपलेला नसला तरी तो पुढे नेण्यास या आंदोलनाचा फायदा झाला. राज्यात भाजप सरकारच्या काळात १९ हजार कोटी आणि २१ हजार कोटी महाविकास आघाडी सरकार आल्यावर म्हणजेच एकूण ४० हजार कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना झाली.

देशपातळीवरील आंदोलनाच्या बाबतीत काय सांगाल?

- कृषि कायद्यांच्या विरोधातील आंदोलनात ५०० संघटना एकत्र आल्या होत्या. राजकीय दडपशाही असतानाही एक वर्षापेक्षा जास्त काळ हे आंदोलन टिकण्यामागे एकजूट होती. या आंदोलनाची बदनामी केली गेली. आंदोलकांना नक्षलवादी ठरवले गेले. चीन आणि पाकिस्तानचे एजंट म्हटले गेले. या आंदोलनानंतरच्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत राजकीय लाभ मिळणे अपेक्षित होते; पण तसे झाले नाही. पण मुळात राजकीय गणितांचा अभ्यास करुन हे आंदोलन सुरु झाले नव्हते. केंद्राचे तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणे, ही एकमेव मागणी होती, त्यापासून हे आंदोलन तसूभरही भरकटले नाही. पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांनी भाजपला मतदान केले नाही. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षच मुख्य विरोधी पक्ष होता; पण त्यांची तयारी कमी पडली. मात्र त्या राज्यात भाजपच्या ६५ ते ७० जागा कमी झाल्या, याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये.

आंदोलने करण्यात डावे पक्ष पुढे असतात; पण राजकीय सत्ता मिळवण्यात मात्र मागील १५ वर्षांत घसरण होत आहे. फक्त केरळमध्ये डाव्या पक्षांची सत्ता आहे.

- उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये सगळ्या कम्युनिस्टांचे मिळून १६ आमदार आहेत. तामिळनाडूत पाच आमदार आहेत. आसाम, ओडिशा, तेलंगणामध्ये एकेक आहेत. पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरात मात्र फटका बसला आहे. आताच्या पक्षाच्या बैठकीत या दोन्ही राज्यातील नेत्यांनी आम्ही पुन्हा संघटन करत असल्याचे सांगितले आहे. त्रिपुरात अलिकडेच पक्षाने काढलेल्या रॅली २० ते २५ हजारांच्या होत्या. कोलकाता महानगरपालिका निवडणुकीत तृणमूल कॉंग्रेसने नेहमीप्रमाणे प्रचंड दडपशाही केली; पण त्या निवडणुकीत भाजपपेक्षा जास्त मते माकपला मिळालेली आहेत. हळुहळू लोकांना भाजपचा डाव काय आहे हे लक्षात येत आहे. आमचे नगरसेवक निवडून आलेले नाहीत, पण भाजपपेक्षा जास्त मते मिळालेली आहेत. यापुढील काळात पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, तामिळनाडू या राज्यांत जास्त लक्ष दिले जाईल.

देशात धार्मिक - सांस्कृतिक तणाव निर्माण केला जात आहे, अशा परिस्थितीत डाव्या पक्षांची जबाबदारी अधिक वाढत नाही का?

- भाजप आणि संघाच्या फूटपाड्या धोरणाला थेट भिडण्याची आवश्यकता आहे. यापुढील काळात सर्व डावे, पुरोमागी, धर्मनिरपेक्ष संघटना आणि व्यक्तींची एकजूट व्हायला हवी. तरच त्यांचा प्रभावी रीतीने मुकाबला होऊ शकतो. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर पेट्रोल डिझेलचे भाव बेसुमार वाढताहेत. बेरोजगारी तीव्र झाली आहे. महागाई, बेरोजगारी, भूक याचा सर्वात अधिक फटका ८२ टक्के असलेल्या हिंदु समाजाला बसतो आहे. सर्वात हिंदु भरडला जातोय. शेतकऱ्यांचे प्रश्न संपलेले नाहीत. किमान आधारभावाचा प्रश्न कायम आहे. स्वामीनाथन आयोगाने सांगितल्याप्रमाणे किमान मुख्य पिकांना उत्पन्न खर्चाच्या दीडपट भाव मिळायला पाहिजे, हे प्रश्न जोरकसपणे मांडण्याचे आम्ही ठरवलेले आहे. देशव्यापी कर्जमाफीसाठी यापुढच्या काळात आंदोलन करणार आहोत. केंद्र सरकारने ज्या ‘श्रम संहिता’ लादल्या त्या रद्द करणे आणि सबंध देश विकायला काढलेला आहे. त्याला रोखण्यासाठी देशभर लढा देण्याची गरज आहे. आर्थिक, सामजिक विषयांवर लढण्याबरोबरच धर्मांधतेविरुध्द राजकीय, वैचारिक लढाई जनतेत जाऊन केली नाही तर जे शेतकरी आंदोलनानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतरच्या निकालात जे झाले तेच यापुढील काळात होऊ शकते.

यासाठी कशा प्रकारे तयारी केली जाईल?

- ब्रिटिशांच्या ‘फोडा, झोडा आणि राज्य करा’ अशा प्रकारचे धोरण सध्याचे सरकार राबविताना दिसते. त्या काळातही ब्रिटिशांनी मुस्लिम लीग, हिंदु महासभा यांचा त्यांनी उपयोग करुन घेतला. आताही तेच चालू आहे. लोकांचे रोजीरोटीचे प्रश्न दडपण्यासाठी भाजप,संघ आणि कार्पोरेट लॉबी हे एकत्र मिळून काम करतायत. हा मुद्दा लोकांकडे अधिक प्रकर्षाने आम्ही घेऊन जाणार आहोत. महात्मा गांधी, भगतसिंह आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार घेऊन तरुणांमध्ये, प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांकडे जावे लागणार आहे. खरा इतिहास त्यांना सांगावा लागेल.

देशाच्या सांस्कृतिक आणि साहित्यिक क्षेत्रात डाव्या विचारधारेचा पगडा होता.

- सांस्कृतिक, साहित्यिक आणि क्रीडा या क्षेत्रातील पक्षाच्या संघटनाना पुन्हा नव्याने चालना दिली जाणार आहे. ‘जय भीम’ सारखा चित्रपट हा त्याचाच भाग आहे. यापुढील काळात अशाप्रकारच्या कलाकृती जाणीवपूर्वक आणल्या जातील. धर्मांधतेच्या विरोधात राजकीयच नव्हे तर वैचारिक लढाही द्यावा लागेल.

deepakadam3@gmail.com