भारतात खुल्या बाजारात गव्हाचे दर सरकारी आधारभावापेक्षा अधिक आहेत. याही परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात या गव्हाला मागणी आहे. निर्यातीसाठी किफायती पडतळ मिळाल्याने व्यापार क्षेत्रातही उत्साहाचे वारे संचारलेय. केंद्राकडून निर्यातवृद्धीसाठी हिरवा कंदील मिळाला, हे विशेष. या निर्णयाने सरकारी साठवणूक व खरेदीचा भार कमी होईल.

सातासमुद्रापार घडणाऱ्या घटनांचा दैनंदिन किराणा बाजार ते शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत कशाप्रकारे प्रभाव पडू शकतो हे आज आपण अनुभवतोय. कोरोना महासाथ, रशियाचा युक्रेनवर हल्ला, मार्च - एप्रिल महिन्यात शतकातील सर्वाधिक तापमान अशा अभूतपूर्व घटनाक्रमांनी जागतिक शेती क्षेत्र स्वाभाविकपणे ढवळून निघाले. कुठे पुरवठा साखळी तुटली तर कुठे उत्पादन घटून शिल्लक साठे रोडावले. उपरोक्त तिन्ही घटनांचा प्रभाव हा जगाचे शेतमालाचे भाव ठरवणाऱ्या सीबॉट (शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड) वायदेबाजारात दिसतोय; तिथे अन्नधान्यांच्या किंमती सार्वकालीन उच्चांकावर पोचल्या आहेत. अर्थातच गहूदेखील याला अपवाद नाही. शिकागो वायदेबाजारात जुलै २०२२च्या गहू वायद्यात ११ डॉलर प्रति बुशेल्स या उच्चांकी भाव पातळीवर नऊ मे रोजी व्यवहार झाले.

‘इंटरनॅशनल ग्रेन्स कौन्सिल’कडील माहितीनुसार, अमेरिकेच्या बंदरांवर ५०० डॉलर प्रतिटनानुसार गव्हामध्ये व्यापार होत आहेत. रशिया व अर्जेंटिनाच्या बंदरांवर अनुक्रमे ३९० ते ४४० डॉलर प्रतिटनाच्या दरम्यान व्यवहार सुरू असल्याचे व्यापाऱ्यांच्या गोटातून सांगण्यात येते. बांगलादेशासह आशिया व आग्नेय आशियायी देशांसाठी भारतातून जहाजभाडे स्वस्त पडते आणि जलदगतीने माल पोचतो. यामुळे किमान १० ते २० टक्क्यापर्यंत भारतीय गहू स्पर्धाक्षम ठरत आहे. ‘इंटरनॅशल ग्रेन्स कौन्सिल’चे ताजे अनुमान प्रमाण मानले तर २०२२-२३मध्ये गव्हाचे जागतिक उत्पादन ७८ कोटी टन असेल, तर खप ७८.५ कोटी टन अनुमानित आहे. कुठल्याही शेतमालात खपाच्या तुलनेत उत्पादन कमी राहू लागले तर शिल्लक साठे घटू लागतात आणि ही बाब तेजीला पुरक ठरते. उपरोल्लेखित वर्षांमध्ये शिल्लक साठे हे २७.७ कोटी टन राहणार असून, चालू २१ - २२ च्या तुलनेत (२८.२ कोटी टन) ५० लाख टनाने कमी दिसतात. याचबरोबर अमेरिकी कृषी खात्याकडील एप्रिल महिन्यातील अहवालात २०२१-२२ साठी ७७.८ कोटी टन गहू उत्पादन अनुमानित तर जागतिक खप ७९.१ कोटी टन अनुमानित होता. म्हणजेच दोन्ही आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अनुमानात खपवाढीचा प्रवाह एकसमान आहे, तर उत्पादनात घटीचा प्रवाह दिसतोय.

अमेरिकी कृषी खात्यानुसार चालू वर्षांत तब्बल १.३ कोटी टनाने खपाच्या तुलनेत उत्पादन कमी राहणार आणि ही गोष्ट जगभरातील शिल्लक साठ्यांवर दबाव आणणारी ठरली. त्याचे प्रतिबिंब अमेरिकी कृषी खात्याने जारी केलेल्या शिल्लक साठ्यांच्या अनुमानातही दिसले. १९-२०मध्ये जागतिक शिल्लक साठ्यांचा आलेख २९.६ कोटी टनावर होता, तर २०२१-२२ मध्ये तो २७.८ टनापर्यंत घरंगळला आहे.

आगीत तेल

जगाची भूक वाढतेय. जागतिक निर्यात व्यापार दोन वर्षांत १९.३ कोटी टनावरून २० कोटी टनापर्यंत वाढला आहे. १९-२० मध्ये जागतिक पशुखाद्याची गव्हासाठीची मागणी १३.९ कोटी टनावरून तब्बल १६.२ कोटी टनापर्यंत म्हणजेच १७.२ टक्क्यांनी वाढली. या पार्श्वभूमीवर, जगातील अव्वल गहू निर्यातदार रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध पेटले. रशियाचा जागतिक गहू निर्यात बाजारात १६.४ टक्के हिस्सा आहे, तर युक्रेनचा दहा टक्के. दोन्ही देश मिळून साधारण २६ टक्के हिस्सा राखतात. यात खास करून युक्रेनकडील पुरवठा बाधित झाल्यामुळे जगभरात गव्हाचे भाव वाढले. आधीच शिल्लक साठे दबावात असलेल्या गव्हाच्या आगीत तेल ओतणारी परिस्थिती ठरली. इकडे भारतातही सगळेच आलबेल नव्हते. मार्च महिन्यातील उष्णतेच्या लाटेमुळे गुणात्मक व संख्यात्मक असा दोन्ही प्रकारे गहू उत्पादनाला फटका बसला. गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने जारी केलेल्या माहितीनुसार, २०२२-२३ मध्ये भारतातील गहू उत्पादन हे १०.५ कोटी टन असणार जे पूर्वानुमानाच्या तुलनेत (११.१ कोटी टन) कमी असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

युक्रेनमधून गव्हाची पुरवठा पाइपलाईन खंडित झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताला जगाच्या बाजारात गहू निर्यातीसाठी एक चांगली संधी प्राप्त झाली. विशेष असे की, २१ एप्रिल ते मार्च २२ आर्थिक वर्षांत भारतातून उच्चांकी ७२.१५ लाख टन गव्हाची निर्यात झालेली होती. त्यात २.१ अब्ज डॉलरचा टप्पा पार होत आधीच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत २७३ टक्क्यांची मूल्यरुपी वाढ नोंदवली! नव्या हंगाम वर्षांत म्हणजे एप्रिल २०२२पासून पुढे पारंपरिक आयातदारांसह नव्या देशांकडून मागणी पुढे आली. नव्या हंगाम वर्षांत ४० लाख टनाचे सौदे एव्हाना झाले होते, तर एप्रिल (२०२२) महिन्यात उच्चांकी ११ लाख टन गहू निर्यात झाल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले. जागतिक बाजारात गव्हाची पुरवठा तूट भरून काढण्याला भारताकडून मदत झाली. या दरम्यान भारताने निर्यातीबाबत हात आवरता घ्यावा, अशी कुजबुज होत असतानाच केंद्राने निर्यातवृद्धीच्या दृष्टीने सकारात्मक भूमिका घेतली. भारतातून जास्त प्रमाणात निर्यात झाल्यास पुढे देशाला गव्हाची कमतरता जाणवेल, हा मुद्दा केंद्रीय अन्न व ग्राहक खात्याचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी निकालात काढला. ‘देशात गव्हाचा मुबलक पुरवठा साठा आहे. अशा स्थितीत गव्हाची निर्यात कुठल्याही परिस्थितीत रोखली जाणार नाही, उलट, केंद्र सरकार गव्हाची निर्यात सुरळीत करण्यासाठी व्यापार क्षेत्राला साह्य करत आहे, असे पांडे यांनी निक्षून सांगितले. इजिप्त व तुर्कस्तानसारख्या देशांनी भारतीय गव्हाच्या आयातीला परवानगी दिली आहे. पुढील महिन्यापासून (जून) अर्जेंटिना व ऑस्ट्रेलियाचा गहू जागतिक बाजारात असेल, तत्पूर्वी भारताला गहू निर्यात वाढवण्यासाठी संधी प्राप्त झाली आहे, अशी भूमिका घेत गहू निर्यातीवरील कथित निर्बंधांच्या चर्चेला पूर्णविराम दिला. भारतात गहू निर्यात निर्बंधांच्या अफवेने नरमलेले बाजारभाव दोनच दिवसांत पुन्हा सुधारले.

स्पर्धकांच्या तुलनेत स्वस्त

देशांतर्गत व जागतिक महागाई निर्देशांकात वाढ होत असताना सरकार अन्नधान्य निर्यातीबाबत उदासीन राहील, असे बोलले जात असतानाच बरोबर त्या उलट भूमिका घेवून केंद्र सरकारने आपले इरादे स्पष्ट केले. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेसह कल्याणकारी योजनांची गरज भागवल्यानंतरही भारतीय अन्न महामंडळाकडे एक एप्रिल २०२३ रोजी ८० लाख टन गव्हाचा साठा असेल. जो किमान ७५ लाख टनाच्या किमान आवश्यकतेपेक्षा अधिक असेल. २२-२३ आर्थिक वर्षांत ‘सेंट्रल पूल’मध्ये १.९० कोटी टन गव्हाचे प्रारंभिक साठे आहेत, नव्याने १.९५ कोटी टन सरकारी खरेदी होईल. यातील ३.०५ कोटी टन सरकार कल्याणकारी योजनांसाठी जाईल, अशी वर्गवारी केंद्र सरकारने दिली. केंद्रीय शिल्लक साठ्यांत घट करत निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची स्पष्ट भूमिका दिसली. वैधानिक गरजेपुरतीच गव्हाची खरेदी करून उर्वरित साठे हे खुल्या बाजाराच्या हवाली करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. ज्यामुळे साठ्यांवरील खर्च वाचणार शिवाय निर्यातवृद्धीही होणार.

अर्थात, सरकारी खरेदीचे उद्दिष्ट कमी करण्यामागे शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारात गहू विकण्याचे धोरणही कारणीभूत आहे आहे. याचे कारण सरकारी २०१५ रुपये प्रतिक्विंटल आधारभावापेक्षा शेतकऱ्यांना २१०० ते २४०० रुपये प्रतिक्विंटल दर खुल्या बाजारात मिळत आहे. खुल्या बाजाराचे दर चढे राहण्याचे कारण अर्थातच जागतिक परिस्थिती. भारतात आधारभावाच्या तुलनेत २० टक्क्यापर्यंत उंच विकला जाणारा गहू आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धक देशांच्या तुलनेत स्वस्त आहे. परिणामी, निर्यातदारांनाही चांगला तफावत दर (मार्जिन) मिळतो आहे आणि भारतीय बंदरांवर गव्हाच्या उच्चांकी उलाढालीचं सुखद चित्र पहायला मिळतेय.

केंद्राने गव्हाच्या निर्यातीला मोकळीक देऊन एक धोका पत्करला आहे, असे काही विश्लेषक म्हणतात. भारत हा काही गव्हाचा मुलभूत निर्यातदार देश नाही. सध्यासारखी संधी मिळाली आणि थोडेफार आधिक्य (सरप्लस) असली तरच निर्यात होते, वाढते. पण, पुढे नैसर्गिक परिस्थितीमुळे पीकपाणी खराब झाले तर शिल्लक साठ्यांवर आणखी दबाव वाढेल व संबंधित पिकातील साठेबाजीला निमंत्रण मिळेल, असा तर्क त्यामागे दिला जातोय. परंतु काही वेळा धोकाही पत्करावा लागतो. संधी मिळालेली असतानाही निर्यातबंदीचे अडसर आणणे हे शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याला नख लावणारे ठरते.

(लेखक शेतीक्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)