कोणत्याही राष्ट्राचे सार्वभौमत्व आणि जागतिक प्रभाव हे त्याची प्रबळ संरक्षण व्यवस्था, व्यूहरचनात्मक सक्षमता आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्नता यांच्यावर ठरते. गेल्या काही वर्षांपासून लष्कराचे आधुनिकीकरण, सक्षमीकरण आणि त्याच्या कोणत्याही आव्हानांना तोंड देण्यास सुसज्जतेसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे देशी बनावटीच्या आयएनएस विक्रांत या विमानवाहू युद्धनौकेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण शुक्रवारी झाले. विमानवाहू युद्धनौकांच्या जगातील निवडक देशांच्या पंक्तीत आपण प्रवेश केला. ही क्षमता अमेरिका, चीन, फ्रान्स, ब्रिटन आणि रशिया यांच्याकडेच आहे. २६२ मीटर लांब, ६२ मीटर रुंद, तीस विमाने, हेलिकॉप्टरच्या ताफ्याची क्षमता असलेले ४५ हजार टन वजन, वीस हजार कोटी रुपयांचा खर्च, सतरा वर्षांची हजारो हातांची मेहनत अशी त्याची कितीतरी वैशिष्ट्ये आहेत. ‘कोची शिपयार्ड’ने त्याची बांधणी केली. ही अभिमानास्पद कामगिरी देशाच्या एकात्मतेतून त्याच्या अखंडत्वासाठी साकार झाली आहे.

कारण अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहनसिंग आणि नरेंद्र मोदी अशा तीन पंतप्रधानांच्या कारकिर्दीत त्याची उभारणी झाली. संरक्षण, परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरण या बाबतीत सरकार कोणाचेही आले तरी त्यातले धोरणसातत्यच त्याला यशस्वी ठरवत असते. त्याचे हे एक ठळक उदाहरण म्हणता येईल. भारतीय आरमाराला परंपरा आणि कामगिरीचा उज्ज्वल इतिहास आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याच्या संरक्षणासाठी आरमाराचे महत्त्व ओळखले होते. सतराव्या शतकात त्यांनी आरमार उभारून शत्रूला धडकी बसेल, अशा सज्जतेवर भर दिला होता. स्वदेशी युद्धनौका निर्माण करताना त्यांचे स्मरण करणे हे अत्यंत स्वाभाविक होते. मोदींनीही तो उल्लेख केला. त्यामुळेच युद्धनौकेच्या निशाणावरील वसाहतवादाची खूण असलेला ‘सेंट जॉर्ज क्रॉस’ हटवून त्या जागी सोनेरी कडा असलेली छत्रपती शिवाजी महाराज यांची अष्टकोनी मुद्रा विराजमान करण्यात आली आहे. ‘अष्टदिशा आणि अष्टपैलू कामगिरीसाठी नौदल सज्ज आहे, जलदेवता आम्हांला मंगलदायक आहे,(‘शं नो वरूणः’) ’अशा आशयाचे वचन त्यावर आहे. स्वातंत्र्यानंतर आत्तापर्यंत पाचवेळा हे निशाण बदलण्यात आले.

बांगलादेश मुक्तीच्या पाकिस्तानबरोबरच्या युद्धात विमानवाहू ‘आयएनएस विक्रांत’ने मोलाची कामगिरी बजावली होती. त्या उत्तुंग परंपरेचे स्मरण म्हणून नव्या जहाजालाही त्याचे नाव दिले आहे. आजच्या घडीला नौदलाच्या ताफ्यात आयएनएस विराटसह दोन विमानवाहू युद्धनौका आहेत. तरीही आपल्याला आणखी एकाची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांत जागतिक संघर्षाचा केंद्रबिंदू हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्राकडे सरकला आहे. चीनने अत्यंत वेगाने आर्थिक आणि सामरिक ताकद कैकपटींनी वाढवली आहे. आधुनिकीकरण आणि संख्यात्मक साधनांत भरघोस वाढ, त्याचबरोबर जागतिक स्तरावर संस्कृतीपासून ते संरक्षणापर्यंत स्वतःचे सामर्थ्य वाढवले आहे. तो अमेरिकेच्या जागतिक दादागिरीला बेंडकुळ्या दाखवतोय. त्याने दक्षिण चीन समुद्रात भराव टाकून बेटांची निर्मिती केली. काही दिवसांपूर्वी त्यांनीच विकसित केलेल्या श्रीलंकेतील हम्बनतोटा बंदरात त्यांच्या हेरगिरी जहाजाचा मुक्काम होता. तो आपल्यासमोर कडवे आव्हान ठाकतो आहे. चीन ईशान्य सीमेवरच नव्हे, तर महासागरातही आपल्याशी संघर्षाच्या पवित्र्या दिसतो आहे. आफ्रिकेतील जिबुती, पाकिस्तानातील ग्वादर बंदराद्वारे तो आपले सागरी बळ विस्तारत आहे. आपणही क्वाड संघटनेसह आग्नेय आशियातील देशांशी मैत्री वाढवून सडेतोड उत्तर देण्याच्या प्रयत्नात आहोत. तरीही स्वतःचे लष्कर अधिक सक्षम आणि सुसज्ज असणे हेच महत्त्वाचे आहे.

जागतिक शस्त्रास्त्र खरेदीदारांमध्ये सौदी अरेबियाखालोखाल भारत मोठा आयातदार आहे. आपला संरक्षणावरील वार्षिक खर्च पावणेपाच लाख कोटी रुपयांचा आहे. यातील साठ टक्के रक्कम आयातीवर खर्च होते. लष्कराचे वेगाने आधुनिकीकरणही गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षांत पायदळ आणि हवाईदलासाठी ठोस पावले उचलून खरेदी झाली, त्या तुलनेत नौदलाचे आधुनिकीकरण रखडले आहे. जागतिक संघर्षाचा केंद्रबिंदू हिंद-प्रशांत क्षेत्रात सरकल्यामुळे नौदलाच्या आधुनिकीकरणाला प्राधान्याची गरज आहे. त्याला ‘मेक इन इंडिया’द्वारे चोख उत्तर देता येईल. त्यासाठीच्या ‘सृजन’ पोर्टलच्या कामकाजात परिणामकारकता आणली पाहिजे. बंदरांच्या आधुनिकीकरणासाठी ‘सागरमाला’ प्रकल्प साकारत आहोत. देशांतर्गत आपण तेजस विमान, कावेरी इंजिन, अर्जुन रणगाडा, अग्नी, त्रिशूल ते ब्रह्मोससारखी क्षेपणास्त्रे विकसित करणे, प्रोजेक्ट-७५ अंतर्गत सहा पाणबुड्या साकारणे यातून आपण आत्मनिर्भरतेची चुणूक दाखवत आहोत. मात्र, यातील अनेक सुटे भाग आयातीत आहेत, हेही खरेच.

बदलत्या जागतिक समीकरणांत आत्मनिर्भरतेला पर्याय नाही, हे रशिया-युक्रेन संघर्षाने दाखवून दिले आहे. रशियन शस्त्रसामग्रीचा मोठा आयातदार आपण आहोत. या अवलंबित्वामुळे काही बाबतीत बोटचेपी भूमिका घेणे भाग पडले. शिवाय, रशियाचा चीनकडे कलही वाढत आहे. त्यामुळेच संरक्षण खात्याने संरक्षण साहित्य निर्मितीत खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन, सार्वजनिक उद्योगांचे सहकार्य, काही सामग्रीची देशांतर्गतच खरेदी ही रास्त पावले उचलली आहेत. ‘आयएनएस विक्रांत’द्वारे पडणारे पाऊल अधिकाधिक स्वयंपूर्ण होण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल. आत्मनिर्भरतेसाठी संरक्षणातील परकी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, ‘परवाना राज’मध्ये बदल, धोरणात्मक पारदर्शकता आणि ठोसपणा, निर्णयप्रक्रियेतला वेळखाऊपणा घटवणे, आयात तंत्रज्ञान देशातच विकसित करणे, खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन या बाबी गतिमान केल्या पाहिजेत. यातून आयातीवरील खर्च कमी होऊन, आर्थिक स्थितीही बळकट होईल. देशातील उद्योगांचा सहभाग वाढल्याने त्यांच्या देशांतर्गत आणि जागतिक संधीत वाढ होईल. शिवाय, त्यातून रोजगाराची निर्मिती होईल. भविष्यात शस्त्रसामग्रीचा आयातदार भारत निर्यातदार म्हणून नावारूपाला येऊ शकतो.

या जगात तथ्य अनेक आहेत; परंतु सत्य एकच.

- रवींद्रनाथ टागोर,साहित्यिक, विचारवंत