शैक्षणिक संस्थांच्या नावाखाली नफा कमवायचा आणि दुसरीकडे करसवलतीही मिळवायच्या, या दुटप्पी वृत्तीला लगाम लावण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने केले आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम शैक्षणिक संस्थांवर होणार आहेत. या निकालाच्या निमित्ताने घेतलेला प्रश्‍नाचा वेध.

'ज्ञानावर, माहितीवर आधारित समाजातील खरी संपत्ती म्हणजे शिक्षण आणि ते मिळविण्या-हाताळण्यासाठी असलेला हक्क! प्रत्येक समाजव्यवस्था सेवाभावी प्रयत्नांना आपल्यात सामावून घेते आणि त्याची कदर करते. कारण एखाद्याने समाजाकडून काय घेतले किंवा त्याला मिळाले ते कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात परत देण्याच्या इच्छेने तो प्रेरित झालेला असतो. आपली राज्यघटना हे सर्वोच्च मूल्य प्रतिबिंबित करते, जे शिक्षण हे परोपकाराला समतुल्य म्हणजेच बरोबरीचे मानते. याला व्यवसाय, व्यापार किंवा वाणिज्य मानले जाऊ नये,” हे विचार आहेत सर्वोच्च न्यायालयातील यु. यु. लळीत, रवींद्र भट आणि पी. एस. नरसिंह या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे.

‘न्यू नोबल एज्युकेशनल सोसायटी विरुद्ध मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त ’ या खटल्यामध्ये कोणतेही विद्यापीठ किंवा इतर शैक्षणिक व वैद्यकीय संस्था, नोंदणीसाठीचा अर्ज उत्पन्नाच्या निकषांतर्गत नाकारण्यासंबंधीच्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्धच्या अपिलावर न्यायनिवाडा करताना खंडपीठाने हे मत नोंदवले होते. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे अपिल येथे फेटाळून लावून सर्व शैक्षणिक संस्था केवळ शैक्षणिक कामासाठीच अस्तित्वात असल्या पाहिजेत, मग त्या वैद्यकीय असोत अथवा इतर कोणत्याही शाखेचे शिक्षण देणाऱ्या असोत, असे मत नोंदविले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा निवाडा कायम करताना असे मानले की, या संदर्भातील ‘अमेरिकन हॉटेल अँड क्वीन्स एज्युकेशन सोसायटी’बाबत पूर्वीचा निर्णय योग्य नव्हता. त्यांनी असे स्पष्ट केले की धर्मादाय संस्था, सोसायटी किंवा ट्रस्ट इत्यादींनी केवळ शिक्षण किंवा शैक्षणिक क्रियाकलापांमध्ये स्वतःला या उद्दिष्टाअंतर्गत ‘गुंतवून ठेवण्यासाठी’ आणि ‘नफ्याच्या कोणत्याही कार्यात’ गुंतून राहणे इष्ट नाही, याचा अर्थ अशा संस्थांमध्ये शिक्षणाशी संबंधित नसलेल्या उत्पन्नाच्या बाबी असू शकत नाहीत. जेथे संस्थेचे उद्दिष्ट नफा-केंद्रित असल्याचे दिसते, अशा संस्थांना प्राप्तिकर कायदा-१९६१च्या कलम १०(२३)(सी) अंतर्गत पूर्ण उत्पन्नावर करमाफीच्या सवलतीची पात्रता असता कामा नये, असे स्पष्ट मत मांडले.

शिक्षणाचा प्रसार करणाऱ्या प्रत्येक ट्रस्ट किंवा संस्थेचा ‘एकमात्र’ उद्देश असण्याचा अर्थ या निर्णयाद्वारे, घटनात्मक आकलनास अनुसरून आणि त्याचे मूळ व व्यवस्थित स्वरूप राखले गेले. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, या निर्णयाने प्रभावित होण्याची शक्यता असलेल्या संस्थांना वेळ देण्यासाठी, त्यांच्या क्रियाकलापांचे आणि राज्यघटनेच्या दस्तऐवजांचे परीक्षण करण्यासाठी अशा संस्थांनी घटनापत्रकात योग्य ते बदल करून काळानुरूप बदलण्यासाठी, या निर्णयाची अंमलबजावणी कोणत्याही पूर्वलक्ष्यी तारखेपासून न करता न्यायनिवाड्याच्या तारखेपासून पुढे, म्हणजे १९ ऑक्टोबर २०२२पासून भविष्यात करता येईल, असे निकालातच म्हटले आहे. त्यामुळे मागील शैक्षणिक वा वैद्यकीय मूल्यांकनांवर परिणाम होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. अशा शैक्षणिक-वैद्यकीय संस्थांचा पूर्वेतिहास न बदलण्याचा अभ्यासपूर्ण निर्णय न्यायालयाने देऊन ‘रेकॉर्ड’ स्वच्छ करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.

संस्थांचे दणाणले धाबे

आणखी एक निर्णय याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने अहमदाबाद अर्बन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी या निवाड्यात दिला. सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्राप्तीकर कायद्यातील ‘धर्मार्थ हेतू’च्या व्याख्येतील ‘सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता’ (General Public Utility) यासंज्ञेची व्याप्ती निश्चित करताना दिला आहे. सदर संस्था व्यापार, वाणिज्य किंवा व्यवसाय विचारात घेत होत्या, जो मुख्यत्वे प्राप्तीकर कायद्याच्या तरतुदींनुसार परिभाषित केलेल्या ‘सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता’ संज्ञेच्या प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत खऱ्या अर्थाबरहुकूम नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले की जेथे ‘शुल्क, उपकर किंवा इतर मोबदला’ वैधानिकरित्या निश्चित केला आहे किंवा जेथे तो नाममात्र मार्कअपसह खर्च किंवा खर्चाची वसुली दर्शवतोे, तेथे क्रियाकलाप ‘व्यापार, वाणिज्य किंवा व्यवसाय’ असे समजले जाऊ शकत नाहीत आणि त्यातून वगळले जाईल.

तथापि, जर ‘शुल्क, उपकर किंवा इतर मोबदला’ आकार लागला असेल आणि तो खर्चापेक्षा जास्त असेल तर तो ‘व्यापार, वाणिज्य किंवा व्यवसाय’ आणि उत्पन्न सुधारित तरतुदीद्वारे निर्धारित परिमाणात्मक वीस टक्क्यांच्या मर्यादेत असतील तरच तो ट्रस्ट कर सवलत मिळण्यास पात्र असेल. या निर्णयाने अनेक ट्रस्ट, शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्था, सोसायट्या यांचे धाबे दणाणले आहे. घटनापत्रकात बदल करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्याचे प्रयत्न सुरू करून उत्पन्नावरील १००% करमाफीची सवलत कशी सुरू राहू शकेल, या दृष्टीने त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. या खटल्यामधील निवाडा या संस्थांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या अशा संस्थांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाशी मिळताजुळता असल्याने भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याची या संस्थांना जाणीव झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

महाराष्ट्रात शिक्षण प्रामुख्याने ट्रस्ट, शैक्षणिक व वैद्यकीय संस्था, सोसायट्या स्थापून चालविल्या जातात. जरी दिखाऊ हेतू धर्मादाय असला तरी शिक्षण हे ‘व्यवसाय’ केंद्रबिंदू मानून त्याद्वारे नफा मिळविण्याच्या दृष्टीने केंद्रित असल्याने शिक्षणाचा बाजार झाला आहे. संस्थेचे पदाधिकारी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याऐवजी पैशाच्या मागे लागलेले दिसतात. हीच बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या ध्यानात आली आहे. देशातील सर्वच संस्था वाईट आहेत असे अजिबात नाही, काही संस्था चांगले कार्य करीत आहेत. तथापि, काही संस्था प्राप्तिकर कायद्यातील संपूर्ण करमाफीच्या सवलतींचा गैरफायदा घेत असल्याचे लक्षात आल्याने बदल अपेक्षित आहे. या अपेक्षेबरहुकूम सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्याने दूरगामी परिणाम करणारा आहे.

प्राप्तिकर कायद्याचे कलम १०(२३सी) अंतर्गत कोणत्याही विद्यापीठाच्या किंवा इतर शैक्षणिक वा वैद्यकीय, अभियांत्रिकी संस्थेला प्राप्त झालेल्या उत्पन्नाला कर आकारणीतून १००% सूट मिळते. मात्र हे कलम केवळ शैक्षणिक हेतूंसाठी अस्तित्वात आहे, फायद्याच्या हेतूसाठी नक्कीच नाही. असे जरी असले तरी निवाड्यात सामान्य लोकोपयोगी बाबींचा तपशीलवारपणे समावेश केलेला नाही आणि म्हणून काही प्रमाणात, हा निकाल मुख्यतः केवळ कलम १०(२३सी)द्वारे शासित संस्थांवर केंद्रित आहे. असे काही म्हणत असले तरी तात्त्विक चर्चा महत्त्वाची असल्याने सर्व धर्मादाय संस्थांना पथदर्शी आणि म्हणून लागू ठरणारी आहे.

अहमदाबाद अर्बन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटीमधील निर्णय केंद्र सरकारने फक्त अधिसूचित संस्थांसंदर्भात मवाळ केला आहे, तर सार्वजनिक संस्थांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे मत कायम राहिले आहे. कायद्याच्या विद्यमान तरतुदींनुसार, कायद्याच्या कलम १०(२३सी)(iv)/(v) आणि कायद्याच्या कलम १२एए/१२एबी अंतर्गत सार्वजनिक न्यास आणि संस्थांकडून ‘कॉर्पसला’ मिळालेल्या देणग्या पूर्णतः करमुक्त असतात. यात मिळालेल्या देणगीवर सदर सार्वजनिक न्यास वा संस्थेस प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. कॉर्पस, कर्ज आणि उधारी वा देणी वाढवून केलेला विनियोग धर्मादाय किंवा धार्मिक हेतूसाठी केला आहे, असे मानले जाणार नसल्याने विनियोग विचारात घेतला जात नाही.

मात्र ज्या वर्षी अशी रक्कम कॉर्पसमधून वा कर्जाद्वारे काढली असेल त्या वर्षापासून जास्तीतजास्त पाच वर्षांच्या आत जोपर्यंत अशी गुंतवणूक किंवा ठेव कॉर्पसमध्ये किंवा कर्जाची परतफेड केली जात नाही तोपर्यंत अशी रक्कम ही धर्मादाय किंवा धार्मिक हेतूंसाठी विनियोग म्हणून मानली जाणार नाही. तशी स्पष्ट दुरुस्ती यंदाच्या २०२३च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. हे अन्याय्य आहे. कारण पैसे उपलब्ध असते तर कॉर्पस वा कर्ज काढून पैसे उभारण्याचा प्रश्न नव्हता. याखेरीज कर्जे ही दीर्घकालीन असतात. त्यामुळे न्यासाचे नुकसान संभवते.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट व आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)