हिजाबचा वाद मर्यादेबाहेर जाऊ नये आणि सामंजस्याने त्याकडे पाहिले जावे, याची काळजी सर्वांनीच घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कायदा आणि घटना यांच्या चौकटीत हा विषय समजावून घ्यायला हवा. त्या दृष्टीने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वरूप विशद करणारा लेख.

युद्ध, महागाई, महासाथ हे प्रश्न जगालाचे वेढून टाकत असताना काही अनावश्‍यक वाद आपल्याकडे पेटवले जातात.‘हिजाब’वरून तापविला गेलेला वादही असाच. वास्तविक १५ वर्षांपूर्वी मेंगलोर येथे अशा स्वरूपाचा झालेला वाद समाजाने सामंजस्याने मिटवला होता. यावेळी मात्र तो न्यायालयात गेला. या विषयावर सोशल मीडिया व टीव्हीवर झालेल्या चर्चेत अज्ञान व पूर्वग्रह दिसले. अशा उथळ चर्चांपेक्षा न्यायालयीन निकाल जास्त महत्त्वाचा आहे आणि तो समजावून घ्यायला हवा.

उडपी येथे वर्गामध्ये हिजाब घालून जाऊ दिला नाही म्हणून सहा विद्यार्थिनींनी तक्रार केल्याने वादाची ठिणगी पडली. त्यानंतरचा घटनाक्रम सर्वश्रुत आहे. राज्यघटनेच्या १४, १९ आणि २५ या कलमांनुसार ‘वर्गामध्ये हिजाब घालणे हा मूलभूत अधिकार आहे, तो बजावू द्यावा,अशी मागणी मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या वतीने केली गेली. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हा विषय तीन न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपविला गेला. याचिकेत म्हटले होतेः ‘‘मुस्लिम मुलींना हिजाब घालू न देणे हा पक्षपात आहे. हिंदू मुलींना बांगड्या घालू दिल्या जातात, तर ख्रिश्चन मुली गळ्यामध्ये क्रॉस घालतात. त्यामुळे ‘हिजाब नाकारणे’ हे घटनेतील मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. हिजाब घालणे ही इस्लाममधील एक आवश्यक धार्मिक प्रथा असून ‘कर्नाटक एज्युकेशन ॲक्ट, १९८३’ प्रमाणे हिजाबवर नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारला अधिकार नाही’’.‘केंद्रीय विद्यालयांमध्येदेखील हिजाब घालू दिला जातो व ही एक सार्वत्रिक पद्धत असून, सर्वत्र चालू ठेवण्यास काहीही हरकत नाही, असे असताना राज्य सरकारने हिजाबबंदीविषयी काढलेला आदेश ‘पोलिसी आदेश’ आहे व तो घटनाबाह्य आहे’,असेही घटनापीठापुढे मांडले गेले.

कर्नाटक राज्याने याचिकांना विरोध करताना मांडलेली भूमिका काय होती, हे पाहू. ‘ घटनेच्या २५व्या कलमान्वये देऊ केलेले अधिकार हे अमर्यादित नसून हे अधिकार नियंत्रित करता येऊ शकतात. हिजाब हा इस्लामच्या धार्मिक प्रथेचा भाग नसून ती केवळ एक सांस्कृतिक प्रथा आहे. शिक्षणसंस्था सार्वजनिक ठिकाणी असल्याने त्या ठिकाणी शिस्तपालनाकरता ड्रेसकोड आवश्यक आहे व पालकांची त्यास हरकत नव्हती. युनिफॉर्म हा शैक्षणिक प्रक्रियेचा भाग असल्याने संबंधित कायद्याखाली त्याबाबत नियम करता येतात. शैक्षणिक संस्था या सार्वजनिक असल्याने अशा ठिकाणी युनिफार्म नियमित करणे हे कर्नाटक एज्युकेशन ॲक्ट, १९८३ प्रमाणे घटनात्मक आहे.’ अशी भूमिका कर्नाटक सरकारने मांडली.

तीन न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने यावर एकमताने निकाल दिला. ‘हिजाब घालणे’ हा आवश्यक मुस्लिम धार्मिक प्रथेचा भाग नसून शैक्षणिक संस्थांमध्ये युनिफॉर्म निश्चित करणे, हे घटनेच्या कलम २५अन्वये मूलभूत हक्कांवर गदा नाही. घटनेच्या भाग ३ व कलम २५(२)(बी) प्रमाणे सरकारला कलम २५मधील अधिकार मर्यादित करण्याच्या असलेल्या अधिकाराला धरून कर्नाटक सरकारचा युक्तिवाद योग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. घटनापीठाने असाही निष्कर्ष काढला की, कलम २५(२)(बी) राज्याला कलम २५ प्रमाणे दिलेल्या धार्मिक घटनात्मक अधिकारांवर मर्यादित नियंत्रणाचा अधिकार देते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ‘इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन विरुद्ध केरळ राज्य सरकार’, या निकालाचा आधार घेतला. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आवश्यक धार्मिक चालीरीतींचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे; पण आवश्यक धार्मिक चालीरीतींची घटनात्मकता तपासताना या चालीरीती घटनेच्या पायाभूत असलेल्या प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि समता या मूलभूत त्रिसूत्रीच्या पलीकडे जातात का, हे तपासायला हवे’, असेही नमूद केले. धार्मिक चालीरीतींचे कलम २५ अन्वयेचे संरक्षण हे अनियंत्रित नाही. हे कलम २५(२)(बी) प्रमाणे सरकारला धार्मिक चालीरीतींमध्ये ढवळाढवळ होण्याची शक्यता असतानाही नियंत्रित करण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाच्या आधारे कर्नाटक न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निकाल देताना धार्मिक ग्रंथांचादेखील आधार घेतला. धार्मिक ग्रंथांच्या अभ्यासानंतर घटनापीठाने असाही निष्कर्ष काढला आहे, की, धार्मिक ग्रंथांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये तपशील उपलब्ध आहे व त्यावरून हे स्पष्ट होते की, हिजाब घालणे ही इस्लाम धर्माची अत्यावश्यक रीत व धार्मिक प्रथा नाही.

घटनापीठाने असेही नमूद केले की, हा इस्लाममधील अविभाज्य भाग आहे, असे दाखविणारा कोणताही पुरावा याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेला नाही. पालक पाल्यांना शाळेमध्ये घालताना त्यांचे अधिकार शिक्षकांकडे सुपूर्द करतात. अशा अधिकारांमध्ये एक पालकत्वाचा अधिकारही असतो. त्याशिवाय १९८३च्या कायद्यामधील योजना व भारत सहभागी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांबरोबरच्या केलेल्या तरतुदींमध्ये ठरावीक पातळीपर्यंत शिक्षण देण्याचे स्वीकारले आहे व या जबाबदारीमध्ये युनिफॉर्म देण्याच्या अधिकाराचाही समावेश आहे, असे घटनापीठाने नमूद केले. त्याचप्रमाणे कोणतीही कायदेशीर तरतूद ही शाळेमध्ये युनिफॉर्म अत्यावश्यक करण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेला मर्यादा आणू शकत नाही. शाळेतील युनिफॉर्म ठरवत असताना घटनेतील कलम १४, १५, १९ (१-अ) आणि २१चे उल्लंघन होत नाही, असाही निष्कर्ष घटनापीठाने काढला.

शाळेतील विद्यार्थी हा समाजातील वर्ग असून त्यांच्यासाठी ड्रेसकोड निश्चित केल्याने कोणत्याही धार्मिक प्रथांचे कसलेही उल्लंघन होत नाही. काही विद्यार्थांनी ड्रेसकोडला अनुसरून त्याच्याशी मिळताजुळता हिजाब घालण्याची मुभा मागितली. पण ‘अशाप्रकारे वर्गीकरण केल्यास युनिफॉर्ममध्ये एकत्रितपणा येणार नाही’, असे त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले. केंद्रीय विद्यालयात हिजाब घालून जाता येते व तिथे ती प्रथा असल्याने घटनापीठाने त्याचाही विचार करावा, अशी याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली होती. घटनापीठाने केंद्रीय विद्यालयातील युनिफॉर्मचे धोरण केंद्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे आहे व राज्य शासनाला केंद्राची री ओढण्याची गरज नसल्याचे सांगत हा युक्तिवादही फेटाळला.

हा निकाल देतानाच न्यायालयाने केलेली अन्य टिप्पणीही महत्त्वाची आहे. ‘ड्रेसकोड हे सन २००४पासून अंमलात असून मुस्लिमधर्मीय देखील ‘अष्टमठ परंपरे’मध्ये सहभागी होतात. आता अचानकपणे शैक्षणिक वर्षामध्ये हिजाबच्या मुद्द्यावरून वाद तयार होतो व हा विषय प्रमाणापेक्षा बाहेर मोठा केला जातो. हिजाबचा वाद उकरून काढून सामाजिकदृष्ट्या असंतोष तयार करण्याचा व सामाजिक दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न यामागे असू शकतो, ही शंका अनाठायी नाही.’ हिजाबबंदीच्या वैधतेला आव्हान देताना आणखी एक मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी मांडला होता. शाळांच्या व्यवस्थापनाबाबतच्या समितीत स्थानिक आमदार अध्यक्ष असतात व त्यांनी नेमलेली व्यक्ती उपाध्यक्ष असते. त्यामुळे शैक्षणिक वातावरणाला राजकीय स्वरूप येते, असे त्यांचे म्हणणे. याचिकाकर्त्यांचा हाही युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला. शाळा, रुग्णालये हे विषय सार्वजनिक धोरणाशी संबंधित आहेत व त्याबाबत लोकप्रतिनिधींचीही भूमिका असल्याने व त्यांच्या कार्यक्षमतेच्या मापदंडामध्ये त्याचा समावेश असल्याने त्यांचा सहभाग डावलता येणार नाही. त्यामुळे राज्याचे संबंधित परिपत्रक अवैध ठरत नाही, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्या न्यायालयाने तातडीने यात लक्ष घालण्यास नकार दिला; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष आहे. सर्वोच्च न्यायालय यथावकाश निकाल देईलच; पण घटनाक्रम पाहता समाजाची दुभंगलेली मने जुळवणे याला किती वेळ लागणार हे महत्त्वाचे. दुभंगलेल्या समाजाला एकत्र आणणे देशासाठी आवश्यक आहे. वास्तविक १५ वर्षांपूर्वीदेखील कर्नाटकातील मेंगलोर येथे असा विषय वादग्रस्त होऊ लागला होता; पण त्यावेळी समझोत्याने हा वाद संपुष्टात आला. आजही अशाप्रकारे हा वाद संपुष्टात आणणे समाजाच्या हिताचे होईल.

(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात वकील आहेत.)

abhaysnevagi@gmail.com