भारतातील आरोग्यसेवेच्या बाजारपेठेत, नियोजनात सुधारणा करण्याची शिफारस करणारा अहवाल ‘नीती आयोगा’ने नुकताच प्रकाशित केला आहे. त्यात नोंदवले आहे, की आरोग्याबाबतच्या अनेक निर्देशांकात चांगली सुधारणा झाली असली, तरी अनेक जुनी आव्हाने शिल्लक आहेत व नवी आव्हाने (उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग, मानसिक नैराश्‍य, प्रदूषणजन्य आजार इ. इ.) उभी राहिली आहेत. त्यांना तोंड देण्यासाठी भारतातील आरोग्यसेवेचे अर्थकारण, त्याचे नियोजन यात त्यांनी सुधारणा सुचवल्या आहेत. नियोजन मंडळाने २०११ प्रसिद्ध केलेला ‘रेड्डी समिती’चा ‘सर्वांसाठी आरोग्यसेवा’ हा अहवाल किंवा २०१५ मध्ये नव्या सरकारने प्रसिद्ध केलेले नवे ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण’ हे मैलाचा दगड समजले जातात. त्यात आरोग्यसेवेच्या विविध पैलूंबाबत म्हणजे अर्थकारण तसेच प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा, आवश्‍यक औषधांचा पुरवठा, खासगी आरोग्यसेवेचे प्रमाणीकरण, सार्वजनिक आरोग्यसेवेत सुधारणा इ. बाबत ठोस सुधारणा सुचवल्या होत्या, की जेणेकरून ‘सर्वांसाठी आरोग्यसेवा’ हे ध्येय निश्‍चित वेळेत गाठता येईल.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

‘नीती-आयोगा’च्या या अहवालात आरोग्यसेवेची बाजारपेठ सुधारण्यासाठीच्या शिफारशींवर जोर दिला आहे. पण सोबत खासगी व सरकारी आरोग्यसेवेच्या नियोजनातही सुधारणा सुचवल्या आहेत. रेड्डी समितीप्रमाणे खालील गोष्टींची नोंद घेतली आहे- भारत सरकार आरोग्यावर फार कमी म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या फक्त १.१% रक्कम खर्च करते. आरोग्यसेवेवरील खर्चापैकी ६४% खर्च नागरिक करतात, तर सरकार फक्त ३६% करते. वैद्यकीय खर्चापोटी दरवर्षी सुमारे सहा कोटी लोक दारिद्य्ररेषेखाली ढकलले जातात. प्राथमिक आरोग्य सेवा हा पाया असला पाहिजे व वरिष्ठ पातळीवरील सेवेशी त्यांचे योग्य संबंध असले पाहिजेत. आरोग्यसेवा मिळणे हे पुरेसे नाही; अनारोग्य कमी होण्यासाठी सामाजिक आरोग्य सुधारणारे आर्थिक-सामाजिक उपाय करायला हवेत. मात्र त्यासाठी ठोसपणे काय करायला हवे हे मांडलेले नाही. 

खासगी व्यवसायाचे बहुतांश असंघटित, छोटेखानी स्वरूप हा मुद्दा या अहवालाच्या केंद्रस्थानी आहे. याबाबत या नव्या अहवालाचे थोडक्‍यात म्हणणे मुख्यत: असे- आरोग्यसेवा पुरवणारे आणि त्यासाठी पैसे मोजणारे दोन्ही विखुरलेले, असंघटित असल्यामुळे आरोग्यसेवेचे नियोजन अकार्यक्षम होते हे मुख्य दुखणे आहे. बहुसंख्य ग्राहकांना पुरेसे आरोग्य-विमा-संरक्षण नाही, याचे कारण एकतर खाजगी विमा फारच थोड्या लोकांनी घेतला आहे. सरकारी पैशातून गरिबांसाठी असलेल्या आरोग्यविमा योजना निरनिराळ्या राज्यात वेगवेगळ्या आहेत; त्या अपुऱ्या, विभागलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यामार्फत मिळणाऱ्या सेवा खंडित, असंलग्न, अपुऱ्या आहेत. त्यांचे अर्थकारण अकार्यक्षम आहे. अशा विभागलेल्या विमा योजनांच्या ऐवजी सर्वसमावेशक अशी राष्ट्रव्यापी, सुसंघटित विमायोजना अधिक कार्यक्षम, परिणामकारक ठरेल. सुसंघटित सरकारी संस्थेने लोकांच्या वतीने विमा कंपन्यांच्या मार्फत आरोग्यसेवा विकत घेतली तर ती प्रमाणित दर्जाची सेवा प्रमाणित दराने घेऊ शकते. खरेदी-प्रक्रिया सुसंघटित असेल, तर आरोग्यसेवेच्या प्रमाणित पॅकेजसाठी प्रमाणित दर ठरवता येतील. असे पॅकेज पुरवण्याच्या प्रक्रियेत पुरवठा- प्रक्रियाही सुसंघटित, प्रमाणित पद्धतीने काम करेल. छोटे दवाखाने/हॉस्पिटल्स एकत्र आणणाऱ्या संस्था निर्माण होणे व त्यांच्याशी प्रमाणित सेवा प्रमाणित दराने खरेदी करण्याचे करार होणे हे होऊ शकेल. या सोबत खासगी व सरकारी आरोग्य-सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी काय केले पाहिजे, या बाबतीतही शिफारसी केल्या आहेत. प्रश्न हा आहे की निदान यातील बाजारपेठेच्या नियोजनात तरी सुधारणा करण्याची सामाजिक-राजकीय इच्छा व ताकद सत्ताधाऱ्यांमध्ये आहे का?   

रेड्डी-समितीच्या शिफारसीच्या मानाने मुख्य फरक विमा-योजनाबाबत आहे. रेड्डी-समितीची साधार शिफारस होती, की विमा कंपन्यांमार्फत खासगी आरोग्यसेवा विकत घेऊ नयेत. कारण या मधल्या एजंटमुळे प्रशासकीय प्रश्न आणि खर्च वाढतो. त्याऐवजी सरकारने स्वत: स्वायत्त संस्था उभारून त्यांच्यामार्फत हे काम थेटपणे करावे. ‘नीती आयोगा’च्या अहवालात मात्र विमा कंपन्यांना महत्त्वाचे स्थान आहे! दुसरे म्हणजे या अहवालात सरकारच्या औषध धोरणाबद्दल काहीही शिफारसी नाहीत. अशास्त्रीय औषधे आणि विशेषत: अशास्त्रीय औषध-मिश्रणे अनिर्बंधपणे तयार करून ती अनैतिक मार्ग वापरून आणि अव्वाच्या सव्वा किमतीना औषध कंपन्या विकतात. त्यामुळे रुग्णांचे अतोनात नुकसान होते. तसेच नफाकेंद्री खासगी महाविद्यालयांमुळे डॉक्‍टरी व्यवसाय अधिकाधिक पैसा-केंद्री, अनैतिक व महागडा होऊ लागला आहे. आरोग्य-सेवेवर कॉर्पोरेट हितसंबंधांचा प्रभाव वाढत चालला आहे या गोष्टींची दाखल घेतलेली नाही. ‘बिल गेट्‌स फाउंडेशन’च्या सहकार्याने हा अहवाल बनवला आहे. हे त्यामागचे कारण आहे? सरकारचे धोरण ठरवण्याबाबत शिफारसी करण्यात खासगी फाउंडेशन का?  

दुसरे म्हणजे ‘सर्वांसाठी आरोग्यसेवा’ हे ध्येय गाठण्यासाठी ‘आयुषमान भारत’ ही योजना म्हणजे चांगली सुरुवात आहे हे त्यांचे म्हणणे योग्य नाही. ही योजना जास्त व्यापक आहे हे खरे आहे. पण ‘सर्वांसाठी आरोग्यसेवा’ हे ध्येय गाठण्यासाठी तीसुद्धा फारच तोकडी आहे. हॉस्पिटलमध्ये ठराविक १३५४ शस्त्रक्रिया/प्रोसिजर्स/उपचार यांच्यासाठी १० कोटी गरीब कुटुंबांना पाच लाख रुपयांपर्यंत आरोग्यकवच पुरवण्याची ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ हा ‘आयुषमान भारत’चा पहिला भाग. पण  फक्त तीन टक्के रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये दाखल होतात. उरलेले ९७% बाह्यरुग्ण सेवा घेतात; त्यांना ही योजना लागू नाही. २०१४ मध्ये या १० कोटी कुटुंबातील ५० कोटी लोकांपैकी सुमारे दोन कोटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले होते. त्यांनी सरासरी १५ हजार रुपयांप्रमाणे सुमारे ३० हजार कोटी रु. खर्च केले. मात्र २०१९ च्या अंदाजपत्रकात या योजनेसाठी ६५०० कोटी रुपयांचीच तरतूद होती! ‘आयुषमान भारत’चा दुसरा भाग म्हणजे दर पाच हजार लोकसंख्येमागे असलेली सरकारी उपकेंद्रे सुधारून त्यांचे वेलनेस सेंटर’मध्ये रूपांतर करायचे. दीड लाख उपकेंद्रांपैकी पहिल्या वर्षात १५ हजार उपकेंद्रे सुधारण्याचे ठरवले होते. प्रत्यक्षात वर्षात फक्त पाच हजार उपकेंद्रांमध्ये सुधारणा झाली! उपकेंद्रात सध्या फक्त एखाद-दुसरी नर्स असते. नव्या योजनेप्रमाणे शिवाय एक सामाजिक आरोग्य अधिकारी असेल. मधुमेह, उच्चरक्तदाब, कर्करोग इ. बाबत आरोग्य-जागृती करणे, हे रोग हुडकण्यासाठी पाहण्या करणे, या रुग्णांना सल्ला-मसलत करणे, उपचारासाठी सुयोग्य सरकारी केंद्राकडे पाठवणे इ. कामे हे केंद्र करेल. पण या पाहणीमध्ये आढळलेल्या मधुमेह, उच्च-रक्तदाब इ. रुग्णांना सरकारी केंद्रांमध्ये उपचार मिळाले नाहीत तर ते खासगी डॉक्‍टरांकडे जातील. असे झाले तर ही केंद्रे म्हणजे खाजगी हॉस्पिटल्सना रुग्ण पुरवणारी केंद्रे बनतील! एकंदर चित्र बघता हीच दिशा राहणार आहे असे दिसते! पण  आयुषमान भारत’च्या मर्यादा व ही नाममात्र अंमलबाजावणी याबद्दल हा अहवाल चूप आहे.