शिनचियांगमधील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबद्दल संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात चीन सरकारवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. चीन भले काहीही प्रतिक्रिया देवो अथवा त्याचे खंडन करो; मानवी हक्क नाकारणे हा गंभीर गुन्हा आहे आणि म्हणूनच तो जागतिक चिंतेचा विषय आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाचा ताजा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. शिनचियांगमध्ये मानवाधिकारांचे होणारे उल्लंघन आणि अत्याचार याबाबतचा चिंताजनक असा विस्तृत तपशील त्यात आहे. मानवी हक्कांच्या रक्षणाबाबत चीनची प्रतिमा अतिशय भेसूर आहे. जीवनातील सर्वच पैलूंबाबतची दडपशाही, विशेषतः अल्पसंख्याकांच्या प्रांतातील क्रूर दडपशाही यामुळे ही प्रतिमा आणखी गडद झाली आहे. व्यक्तिगत अधिकारावर गदा आणणे, हेच कम्युनिस्ट चीनच्या स्थापनेपासूनच पक्षाचे जणू सर्वसामान्य उद्दिष्ट राहिले आहे. दुर्गम प्रदेशात राजकीय बंडखोरीचे बीजारोपणच होऊ नये, ती मुळापासून दडपून टाकणे हे चीनचे धोरण. त्यासाठी मूलभूत अधिकार नाकारण्याचे पाऊल उचलले गेले.

शिनचियांग प्रांताचे उदाहरण त्या दृष्टीने महत्त्वाचे. तेथील वांशिक वैविध्य आणि परिस्थिती एकजिनसी सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांना झाकोळून टाकते. परिणामी, वांशिक व राजकीय अस्मिता टोकाच्या होतात आणि त्यात सुसंगतता येण्याची शक्यता मावळते. त्यातून प्रश्नाचे रूपांतर गंभीर संकटात होते. युरेशियाच्या मध्यभागी असलेल्या या प्रांताला ही समस्या भेडसावत आहे.

पाश्चात्य लोकशाही राजवटींनी रुजविलेल्या आणि मांडलेल्या जागतिक मूल्यांना चीनच्या लेखी व्यावहारिक किंमत नाही. या मूल्यांवर चीन सातत्याने टीका करतो. चीनच्या उदयात सर्वांत महत्त्वाचा अडथळा ही पाश्चिमात्य मूल्ये आहेत, यावर (कम्युनिस्ट) पक्षाच्या वर्तुळात एकमत झाले. मानवी अधिकार म्हणजे काय आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी करायची, याबाबत ‘चीन मॉडेल’मध्ये मूलभूत फरक आहे. हा तीव्र विरोधाभास गेल्या काही दशकांत ठळकपणे जाणवला. सरकार जनतेच्या सेवेसाठी आहे, असे जागतिक मूल्ये मानतात आणि चीनची धारणा नेमकी याच्या उलटी आहे. जनतेने सरकारचे म्हणणे ऐकले पाहिजे, मालमत्तेवर राज्याचे नियंत्रण असावे आणि जनतेचे हित सरकारच्या हितामध्येच आहे, ही चीनची मूल्ये.

इथे राज्य किंवा सरकार म्हणजे कम्युनिस्ट पक्ष! संयुक्त राष्ट्रांसह पाश्चिमात्य आणि जागतिक पातळीवरील संस्थांच्या याबाबतच्या वाढत्या टीकेमुळे बीजिंगमधील कट्टरपंथी संतापले आहेत. वास्तव आणि चीनची भूमिका यांतील विरोधाभास पुरेसा स्पष्ट आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल चीनला पूर्णपणे अमान्य आहे. पण मानवी हक्कांचे उल्लंघन कोणकोणत्या प्रकारे होते, हे ठरविण्याची जी सर्वमान्य कार्यपद्धती आणि मानके संयुक्त राष्ट्रांनी प्रस्तावित करून मंजूर केली आहेत, त्यावर चीनची सही आहे. मानवी हक्कांच्या संरक्षणाची ही जबाबदारी सर्वांचीच आहे.चीनमधील मानवाधिकाराबद्दल सातत्याने आवाज उठविणारे नोबेल शांतता पारितोषिक विजेते लिऊ शिओपे सरकारच्या दडपशाहीला बळी पडले. ते शांतपणे मृत्यूला सामोरे गेले. असे अनेक ‘लिऊ शिओपो’ चीनमधील शहरांत आणि दुर्गम भागात आहेत. असे असले तरी चीनच्या ऐक्याशी विसंगत आणि चीनच्या स्वप्नाला तडे देणाऱ्या अशा ‘अनुचित’ विचारांवर सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. मानवी हक्कांबाबत आक्रमकपणे व थेट बोलण्यास चीनने सुरुवात केली आणि त्याचे पहिले पाऊल म्हणून चीनमधील लोकशाहीवर पहिली श्वेतपत्रिका २००५ मध्ये प्रसिद्ध केली.

राग आणि खदखद

शिनचियांगमधील आरोपांच्या पडताळणीसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क समितीचे पथक तेथे भेट देणार होते. अनेक सबबी सांगून चीनने हे हाणून पाडले. या दौऱ्यांबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क समितीच्या उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट यांनी सप्टेंबर २०१८पासून ३१ ऑगस्ट २०२२पर्यंत अनेकदा विनंती केली.बऱ्याचदा ती झिडकारली गेली. अखेर चीनच्या अधिकाऱ्यांनी मे २०२२मध्ये सहा दिवसांच्या दौऱ्याला परवानगी देण्याचे मान्य केले; त्यात अट होती की हा ‘मैत्रीपूर्ण दौरा’ असेल आणि त्याचा उद्देश ‘परस्पर सहकार्य आणि आदानप्रदान’ असेल. कोणत्याही पद्धतीने तपासणी वा चौकशी त्यात अभिप्रेत नव्हती. या दौऱ्यात श्रीमती बाशेलेट यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात आले. सरकारने ताब्यात घेतलेल्या (मुस्लिम) उईघुरांच्या नातेवाइकांशी बोलण्याची परवानगी त्यांना नव्हती. शिनचियांग प्रांतात मानवी हक्कांचे कशा प्रकारे उल्लंघन होत आहे, हे वास्तवच बाशेलेट यांच्या दौऱ्यातून समोर आले.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क समितीने अतिशय मुत्सदीपणे ३१ ऑगस्ट २०२२ रोजी हा अहवाल प्रसिद्ध केला. (मिशेले बॅशेलेट यांच्या कारकिर्दीचा तो अखेरचा दिवस होता.) चीनच्या शिनचियांग उईगुर स्वायत्त प्रांतात कशा प्रकारे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे, हे स्पष्ट करून हा अहवाल चीनचे पितळ उघडे पाडतो. शिनचियांग म्हणजे तुर्किक बोलणाऱ्या लोकांची भूमी. तब्बल दीड हजार वर्षांपासून हे भाषक येथे राहत आहेत. आता तेथे कझाक, किरगिझ आणि प्रामुख्याने उईगुर यांची वस्ती आहे. या प्रदेशातील चिनी, पण हान समुदायाच्या नसलेल्या लोकसंख्येतील त्यांचा वाटा लक्षणीय आहे. पामीर्स पर्वतरांगांच्या पश्चिमेला असलेल्या मध्य युरेशियातील काही भागांच्या अगदी विरुद्ध अशी शिनचियांगची परिस्थिती आहे. या प्रांताचा चीनशी दीर्घ काळापासून जवळचा संपर्क आहे. अठराव्या शतकाच्या मध्यापासूनचा बहुतांश काळ हा प्रांत बीजिंगच्याच नियंत्रणाखाली आहे. त्यामुळेच शिनचियांगचे जुन्यापैकी ‘पूर्व तुर्कस्तान’ नाव स्वाभाविकतः समर्पक असले, तरी चीनने त्यावर बंदी घातली आहे. कोणत्याही प्रदेशाने भूतकाळातील राजकीय आणि वांशिक नाते सांगणे, त्याचा संकेत देणे अनिष्ट मानले जाते. राष्ट्रवादी उईगुर समुदायाच्या म्हणण्यानुसार शिनचियांग त्यांची मातृभूमी आहे आणि चीनने आक्रमण करून अन्यायकारक रीतीने ती बळकावली आहे.

कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार अनेक दशके राज्य करीत असूनही, शिनचियांग प्रांतात खदखद कायम आहे. राग आहे, दडपले जात असल्याची भावना आणि त्यामुळे अस्वस्थता आहे. सन २००९पासून झालेल्या भीषण दंगलींमध्ये अतापर्यंत जवळपास २०० लोक बळी पडले. अधिकृत आणि अनधिकृत माहिती यांची गोळाबेरीज केली, तर शिनचियांग प्रांतात या काळात शेकडो, हजारो हिंसक प्रकार घडले. परिणाम असा झाला की, चीन सरकारने ‘स्ट्राईक हार्ड’मोहीम सुरू केली. सरसकट धरपकड करण्यात आली. लोकांना ताब्यात घेण्याचे नि अटक करण्याचे अस्वस्थ करणारे प्रकार सुरू झाले. या घटनांच्या तपासाकडे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क समितीचे उच्चायुक्त लक्ष ठेवून होते. त्यांच्याकडे तक्रारींचा ओघ वाढला.

उईगुरांच्या सर्वसाधारण हालचालींवरही चीन सरकारने सहा डझन कायदे, अधिसूचना यांद्वारे गुन्हेगारी कृत्यांचा शिक्का मारला. त्यानुसार निषिद्ध ठरवलेल्या ‘अतिरेकी विचारसरणी’, ‘विचार’, ‘हलचाली वा चळवळी’, ‘वेशभूषा’, ‘प्रतीके’, ‘चिन्हे’ आणि ‘लेखनसामग्री’ याची यादीच संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात दिली आहे. या साऱ्यामध्ये ‘अतिरेकी कृत्य’ असा शिक्का मारण्यासारखे नेमके काय आहे, हे या कायद्यांतून सहजपणे मुळीच स्पष्ट होत नाही, असे निरीक्षणही या अहवालात नोंदविले आहे.

चीन सरकारच्या धडक आणि स्पष्ट उपाययोजनांचे शिनचियांग प्रांत हे अगदी उघडपणे लक्ष्य आहे. शिनचियांग प्रांतातील धार्मिक कट्टरतावादाचा मुकाबला करण्याच्या बहाण्याने चीन सरकार उईगुर आणि अन्य मुस्लिम अल्पसंख्याकांना ताब्यात घेत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. याबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क समितीने स्पष्टीकरण मागितले. चीनने ही ‘व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रे’ असल्याची मखलाशी केली. ‘किरकोळ गुन्हे’ केलेल्या लोकांसाठी ही सरकारी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रे असल्याचे चीनने मोठ्या फुशारकीने सांगितले. शिनचियांग प्रांतातील ‘दहशतवादी’ कारवाया हाणून पाडण्यासाठी त्याच जोडीने या प्रदेशाचा विकास करणे, रोजगाराची निर्मिती आणि दारिद्र्यनिर्मूलन या उद्देशाने ही केंद्रे असल्याचे चीनने धोरणात्मकदृष्ट्याही स्पष्ट केले. शिनचियांग प्रांतात जनसामान्यांचे अधिकार दडपून टाकण्याच्या प्रक्रियेला सरकारच्या अन्य संस्थांचा अगदी सक्रिय पाठिंबा व सहभाग आहे.

चीनने आपल्या समर्थनार्थ मांडलेले हे फसवे मुद्दे संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल साफ फेटाळून लावतो. याचे कारण संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिनिधी संस्थांनी निःपक्षपातीपणे केलेल्या सखोल तपासातून जे हाती लागले, तेच या अहवालात मांडले आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क कायद्याला चीन बांधील आहे. मानवी हक्कांच्या करारांना चीनही सरकार म्हणून जबाबदार आहे. शिनचियांगमधील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबद्दल चीन भले काहीही प्रतिक्रिया देवो अथवा त्याचे खंडन करो; मानवी हक्क नाकारणे हा गंभीर गुन्हा आहे आणि म्हणूनच तो जागतिक चिंतेचा विषय आहे.

(लेखक ‘पेकिंग विश्वविद्यालया’त अध्यापन करतात. लेखातील मते वैयक्तिक.)

(अनुवाद : सतीश स. कुलकर्णी)