- डॉ. अशोक कुडले

भारताला पुढील काही वर्षांत ‘विकसित राष्ट्र’ म्हणून पुढे यायचे असेल तर तळागाळातील मोठ्या संख्येने असलेल्या शेतकरी व कामगारवर्गाला दर्जेदार पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेद्वारे व सक्षम शिक्षणव्यवस्थेद्वारे ‘अविकसित अवस्थे’तून बाहेर काढावे लागेल. शेतकरी, कामगार, कष्टकरी यांच्या कार्यक्षमतेचा परिपूर्ण उपयोग व्हावा, यासाठी प्रयत्न हवेत.

भारताचे दरडोई उत्पन्न आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालानुसार केवळ २६०० डॉलर इतके आहे, जे जागतिक क्रमवारीत भारताला १३९ व्या स्थानावर घेऊन जाते. दरडोई उत्पन्नाच्या जागतिक क्रमवारीत पहिल्या स्थानावर असलेल्या लक्झेम्बर्ग या देशाचा जीडीपी जवळपास ८३ अब्ज डॉलर म्हणजे भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या केवळ २.२ टक्के इतका असताना भारताचे दरडोई उत्पन्न मात्र लक्झेम्बर्गच्या केवळ १.९६ टक्के इतके आहे. हा वरकरणी प्रचंड विरोधाभास दिसत असला तरी हे वास्तव आहे.

एकीकडे कृषी व औद्योगिक उत्पादनाच्या बाबतीत भारत जगात अनुक्रमे दुसऱ्‍या व पाचव्या क्रमांकावर असून तब्बल ५४ लाख लोक कार्यरत असलेला व सुमारे २५० अब्ज डॉलर उत्पन्न असलेला माहिती तंत्रज्ञान उद्योग भारतात वेगाने वाढत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था अशी वेगाने विकसित होत असताना दरडोई उत्पन्नावर पडणारा याचा प्रभाव मात्र तितकासा परिणामकारक दिसत नाही. याला वाढतीलोकसंख्या व आर्थिक विषमता प्रामुख्याने कारणीभूत आहे.

भारतात दरडोई उत्पन्नवाढीची समस्या शासकीय संस्था व खाजगी उद्योगांमधील नियमित कर्मचार्‍यांची नसून बहुसंख्य असलेल्या शेतकरी व कामगार वर्गाला दरडोई उत्पन्नवाढीच्या समस्येने ग्रासलेले आहे.

कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या २०२३च्या अहवालानुसार २ हेक्टरपेक्षा कमी भूधारणा असणाऱ्या अल्प व सीमांत भूधारक शेतकऱ्यांची संख्या राष्ट्रीय सांख्यिकीय (साह) अहवालानुसार जवळपास १५ कोटी या एकूण शेतकरी कुटुंबसंख्येच्या ८९.४ टक्के असून दहाव्या कृषी जनगणनेच्या अहवालानुसार देशातील एकूण पीकयोग्य शेतजमिनीच्या ४७.३ टक्के इतकी जमीन त्यांच्या मालकीची आहे.

याचा अर्थ उर्वरित १०.६ टक्के शेतकऱ्यांकडे देशातील निम्म्यापेक्षा अधिक पीकयोग्य जमिनीची मालकी आहे. अशा स्थितीत लहान शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पन्न कसे वाढणार?

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेच्या अहवालानुसार २०१९ मधील शेतकऱ्यांचे मासिक दहा हजार रुपये सरासरी उत्पन्न २०२२-२३ पर्यंत दुप्पट (रु.२२,००० पर्यंत) नेण्यासंदर्भातील केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात किती वाढ झाली आहे, यासंबंधीची निश्‍चित आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी ‘डीएफआय’ योजनेअंतर्गत देशातील अनेक राज्यांमधील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाल्याचा अहवाल ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल रिसर्च’ने २०२२मध्ये सादर केला आहे.

यामध्ये महाराष्ट्रातील २०१६ मधील अल्प, सीमांत व मध्यम (चार हेक्टरच्या आतील) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२१ मध्ये दुप्पटपेक्षा अधिक वाढल्याचे नमूद केले आहे. अर्थातच हे सर्वेक्षण संपूर्ण कुटुंबासंदर्भातील आहे. या अनुषंगाने सीमांत भूधारक शेतकरी कुटुंबाचे २०१६ मधील वार्षिक ६७ हजार उत्पन्नावरून २०२१ मध्ये १ लाख ८८ हजारावर गेलेले उत्पन्न दरडोई उत्पन्नात (एका कुटुंबात चार सदस्य गृहित धरून) मोजले असता किती असेल याची कल्पना येते.

भारतातील २०२१ मधील २३०० डॉलर सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा हे फारच कमी आहे. याचा अर्थ, भूमिहीन, सीमांत, अल्प व मध्यम भूधारक शेतकऱ्यांजवळ उत्पन्नाची साधने अत्यंत सीमित असून निसर्गाच्या कृपेवर अवलंबून असल्याने बेभरवशाची आहेत. अशा स्थितीत उत्पन्नवाढीचे मोठे आव्हान शेतकरी व सरकारपुढे उभे आहे.

अल्प उत्पन्नाधारित दुसरा गट म्हणजे कामगार वर्ग. केंद्र सरकारच्या इ-श्रम पोर्टलवरील आकडेवारीनुसार जुलै २०२३ अखेर असंघटित क्षेत्रातील नोंदणीकृत कामगारांची संख्या २८.९९ कोटी आहे. हे कामगार प्रामुख्याने कंत्राटी पद्धतीने काम करीत असून यांच्यात हंगामी बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक आहे.

भारतातील प्रामुख्याने लघु उद्योगक्षेत्रात काम करणार्‍या सर्वसामान्य कामगारांचे २०२३ मधील सरासरी वार्षिक उत्पन्न १.२ ते १.९ लाख इतके असून तेदेखील देशातील सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी असल्याचे दिसते. याचाच अर्थ, एकीकडे भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत असताना शेतकरी व कामगारांच्या उत्पन्नवाढीवर याचा फारसा सकारात्मक परिणाम पाहावयास मिळत नाही.

तुलनात्मक विश्‍लेषण

भारतातील शेतकरी व कामगारांचे दरडोई उत्पन्न कमी का आहे, हे अभ्यासण्यासाठी पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिका, दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला चीन व भारतातील शेतकरी व औद्योगिक कामगारांच्या उत्पन्नाचे तुलनात्मक विश्‍लेषण करणे क्रमप्राप्त आहे.

अमेरिकेच्या महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिकेची लोकसंख्या भारताच्या तुलनेत सुमारे पाचपटीने कमी असून सरासरी दरडोई भूधारणा प्रमाण भारतातील २.४२ एकरपेक्षा खूपच अधिक म्हणजे २६२.७ एकर आहे. तेथील शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक दरडोई उत्पन्न ९२ हजार डॉलर आहे, जे भारतातील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत खूप अधिक आहे. अमेरिकेत शेतीसाठी वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान उच्च प्रतीचे असून उत्पादनवाढीसाठी शेतकऱ्यांना वेळोवेळी याचे प्रशिक्षण दिले जाते.

शेतीसाठी वापरण्यात येणारे बी-बियाणे, खते, जलसिंचन व्यवस्था, कीडनाशके, वाहतूक व्यवस्था उच्च दर्जाची असून वाजवी दरात उपलब्ध आहे. अमेरिकी शेती खात्यानुसार, तेथील धान्याचे उत्पादन १९४८ ते २०१९ दरम्यान तिपटीने वाढले.

गेल्या अनेक वर्षांत अमेरिकेला पर्यावरणीय बदल, वादळे, हिमवर्षाव, पूर, वणवा अशा अनेक नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागले असले तरीदेखील अमेरिकेने कृषी उत्पादन व शेतकऱ्यांच्या दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत मोठीच मजल मारली आहे. याचे श्रेय निश्‍चितपणे अमेरिकी सरकारच्या दूरदर्शी धोरणाला जाते. जवळपास भारताबरोबरच स्वतंत्र झालेल्या चीनने कृषी व औद्योगिक क्षेत्रात नेत्रदीपक विकास साधला आहे.

आपल्या विशाल लोकसंख्येला कृषी व औद्योगिक क्षेत्रात आवश्यक प्रशिक्षण व साधन, सुविधांच्या उपलब्धतेद्वारे तसेच बहुसंख्य शेतकरी वर्गाला औद्योगिक प्रशिक्षणाद्वारे उद्योगक्षेत्रात सामावून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात चीन यशस्वी झाला आहे आणि म्हणूनच नाणेनिधीच्या अहवालानुसार चीनचे आजचे सरासरी दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा पाचपटीने अधिक म्हणजे १३.७ हजार डॉलरवर पोहोचले आहे.

भारताने काय करावे?

अमेरिका, चीन तसेच इतर विकसित देशांच्या बहुव्यापी विकासाच्या तुलनेत भारताचा विकास मात्र ठराविक लोकसंख्येमध्ये एकवटला आहे. भारत २०४७ पर्यंत ‘विकसित राष्ट्र’ बनेल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच प्रतिपादन केले.

या अनुषंगाने भारताला जर पुढील काही वर्षांमध्ये ‘विकसित राष्ट्र’ म्हणून पुढे यायचे असेल तर तळागाळातील मोठ्या संख्येने असलेल्या शेतकरी व कामगार वर्गाला दर्जेदार पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेद्वारे व सक्षम शिक्षणव्यवस्थेद्वारे ‘अविकसित अवस्थे’तून बाहेर काढून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे लागेल.

शेतकरी, शेती व्यवसाय, कामगार, कष्टकरी यांच्या कार्यक्षमतेचा उपयोग जोपर्यंत परिपूर्णपणे होत नाही तोपर्यंत उत्पादनाच्या जमीन, मजूर (कामगार), भांडवल व उद्योजक चार मुख्य घटकांपैकी सर्वाधिक महत्त्वाचा घटक ‘कामगारा’च्या उत्पादनक्षमतेचा सर्वोत्तम वापर होणार नाही. या संदर्भात सर्वंकष, सर्वव्यापी दीर्घकालीन धोरणाची अचूक अंमलबजावणी केल्यास येणाऱ्या काळात उच्च दरडोई उत्पन्नवाढीसह भारतीय अर्थव्यवस्था विकासाच्या मार्गावर वेगाने अग्रेसर होईल.

(लेखक सावित्रीबाई फुले, पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)