- डॉ. अशोक कुडले

हंगामी बेरोजगारी व त्यातून येणारी आर्थिक अस्थिरता ही समस्या केवळ औद्योगिक कामगारांपुरती मर्यादित नसून कामगारांच्या बरोबरीने उच्च पदांवर काम करणाऱ्यांनादेखील या समस्येचा तितक्याच तीव्रतेने सामना करावा लागत आहे. वेतन व इतर सुविधांचा हा असमतोलपणा दूर करण्यासाठी सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांबरोबरच केंद्र व राज्य सरकारांनी निश्चित कार्यक्रम आखला पाहिजे.

ठराविक वेतनावर नेमलेली व्यक्ती (प्रशिक्षणार्थीचा देखील यात समावेश आहे) म्हणजे कामगार अशी व्याख्या भारत सरकारच्या ‘श्रम व रोजगार विभागा’ने केली आहे. सर्वसाधारणपणे, एखाद्या औद्योगिक आस्थापनेत शारीरिक मेहनतीचे किंवा सर्वसाधारण कौशल्याचे अतांत्रिक किंवा तांत्रिक स्वरूपाचे काम करणाऱ्या व्यक्तीला कामगार म्हणून संबोधले जाते.

त्यामुळे या व्याख्येनुसार विशिष्ट उद्योगातील अभियांत्रिकी, संगणकप्रणाली, व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय इत्यादी तुलनेने वरच्या दर्जाचे काम करणाऱ्या व्यक्तींचा त्यात समावेश होत नसला तरी त्यांचेही काही प्रश्‍न आहेत आणि त्यांकडे लक्ष द्यायला हवे. काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला (मग ती व्यक्ती कोणत्याही दर्जाचे किंवा पदावर काम करीत असेल) कायद्याने देऊ केलेले न्याय्य हक्क व कायदेशीर संरक्षण मिळाले पाहिजे.

कामगारांना रोजगारविषयक हमी, किमान वेतन, समान काम-समान वेतन, भेदभावपूर्ण वागणूक, कामाविषयक जबरदस्ती, कामाचे तास, कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा व आरोग्य इत्यादी महत्त्वपूर्ण बाबींविषयी १८७ सदस्य-राष्ट्रे असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (आयएलओ) ''आंतरराष्ट्रीय श्रम मानके'' निश्चित केली आहेत, जी भारतानेदेखील मंजूर केली आहेत.

भारतामध्ये कारखाना कायदा, औद्योगिक कलह कायदा, कामगार संघटना कायदा, किमान वेतनकायदा यांसारखे कामगारांच्या हितासाठी, कल्याणासाठी अनेक कायदे त्या-त्या वेळच्या सरकारांनी अंमलात आणले आहेत.तथापि, वर्तमानस्थितीत देशातील औद्योगिक क्षेत्रांतील अनेक उद्योगांमध्ये ‘कंत्राटी कामगार’ मोठ्या प्रमाणात नेमले जातात.

यासाठी सरकारने कंत्राटी कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने १९७०मध्ये ‘कंत्राटी कामगार कायदा’ संमत केला. कायम किंवा नियमित स्वरूपात नेमण्यात आलेल्या कामगारांप्रमाणे कंत्राटी कामगारांना सद्यस्थितीत रोजगारसंबंधीचे सर्व फायदे मिळतात का ? तर उत्तर नकारार्थी येते.

गेल्या काही वर्षांत देशातील कंत्राटी कामगारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. आज देशामध्ये जवळपास ४६ टक्के कंत्राटी कामगार विविध उत्पादन, बांधकाम, सेवा उद्योगांमध्ये काम करीत आहेत. या सर्व कामगारांना रोजगारविषयक हमी, वर्तमान महागाईनुसार वेतन, पगारी रजा, सुरक्षा व आरोग्यविषयक हमी, भविष्य निर्वाहनिधी, निवृत्तिवेतन यांसारख्या नियमित कामगारांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा देण्यात येतात का? असे अनेक प्रश्न व समस्या कामगारांपुढे, विशेषतः कंत्राटी कामगारांसमोर आ वासून उभ्या आहेत. याचे उत्तर ना उद्योजकांकडे आहे ना सरकारकडे.

उद्योजकांच्या बाजूने विचार केला तर उद्योग चालू ठेवण्यासाठी कंत्राटी कामगार नेमणे त्यांना आवश्यक वाटते, तर सरकारच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास कंत्राटी रोजगारामुळे बेरोजगारी कमी करून अधिकाधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देता येतो. ही झाली या संदर्भातील सकारात्मक बाजू.

परंतु या सकारात्मकतेला नकारात्मकतेची एक गडद किनारही आहे आणि ती म्हणजे हंगामी बेरोजगारीची. याचे कारण औद्योगिक मागणीत वाढ होताच अनेक उद्योग विशिष्ट कालावधीसाठी निवडक फायदे देऊन रोजगार उपलब्ध करून देतात आणि कामाची निकड संपताच या कामगारांना घरची वाट दाखवली जाते.

इथे प्रश्न उपस्थित होतो तो आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या कामगारहितविषयक कायद्याचा. अशा प्रकारे कामगारांचे कोणते हित जपले जाते? कोणती हमी, सुरक्षा, सुविधा कामगारांना दिली जाते? याविषयी सरकारपातळीवर गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

रोजगार गमावण्याची समस्या

‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी व ब्लूमबर्ग’ या आर्थिक घडामोडींचा अभ्यास करणाऱ्या संस्थांनुसार २०२३ मध्ये भारतातील बेरोजगारी दर जानेवारी महिन्यातील ७.१४ टक्क्यांवरून एप्रिलमध्ये ८.११ टक्क्यांपर्यंत वाढला.

भारतातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योगात मार्च २०२२ अखेर एकूण ५१ लाख कामगारांपैकी सहा टक्के कंत्राटी कामगारांना शेवटच्या तिमाहीत आपला रोजगार गमवावा लागला तर भारतातील वाहन उद्योगांमधील मारुती सुझुकी व महिंद्रा या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उद्योगांमध्ये निम्म्याहून अधिक कामगार कंत्राटी स्वरूपात नेमले जातात. हीच स्थिती देशातील इतर अनेक उद्योगांमध्ये आढळून येते.

या सर्व कामगारांचे हित नेमके कशा प्रकारे संरक्षित केले जाते, त्याचबरोबर अशा हंगामी बेरोजगारीचा त्यांच्या कुटुंबावर, आर्थिक स्थितीवर तसेच समाजातील त्यांच्या स्थानावर काय परिणाम होतो हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. या आहेत औद्योगिक क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांच्या समस्या.

अधिकारी, डॉक्टर, अभियंते, संगणक अभियंते, वकील, शिक्षक, प्राध्यापक इत्यादी तुलनेने वरच्या पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील वर्तमान स्थितीत औद्योगिक क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांप्रमाणेच अनेक समस्या भेडसावत आहेत.

आज अनेक आस्थापना, संस्था व उद्योगांमध्ये उपरोक्त पदांवरील कर्मचारी तात्पुरत्या काळासाठी व निवडक कामासाठी नेमले जातात आणि त्यांचा कामाचा कालावधी व दिलेले काम संपताच त्यांना कमी केले जाते. आज देशातील अनेक विद्यापीठे, महाविद्यालये, शाळा, शैक्षणिक संस्थांमध्ये ठराविक काळासाठी शिक्षक, प्राध्यापक या पदांवर नेमणुका केल्या जातात.

शिक्षक कराराविना

आजमितीस सुमारे १२.७ टक्के कंत्राटी शिक्षक देशात विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये कार्यरत असून शाळांतील स्थिती यापेक्षा विदारक आहे. युनेस्कोच्या ''स्टेट ऑफ द एज्युकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, २०२०'' नुसार भारतात सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील शाळांमध्ये ४२ टक्के शिक्षक कराराविना व दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतनावर ज्ञानदानाचे काम करीत आहेत.

या नेमणुका करताना त्यांना देण्यात येणारे वेतन, भत्ते, सुविधा या बाबतीत भेदभावपूर्ण वागणूक दिली जाते. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा कसा राखणार असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. संस्थांच्या काही आर्थिक किंवा अन्य समस्या असतीलही, परंतु अशा प्रकारे या विद्वत् कर्मचाऱ्यांचे हित कसे जपले जाते हा अनुत्तरित प्रश्न आहे. त्यामुळे या समस्या केवळ औद्योगिक कामगारांच्या आहेत असे नव्हे तर उच्चविद्याविभूषित कर्मचाऱ्यांनाही आहेत.

थोडक्यात, हंगामी बेरोजगारी व त्यातून येणारी आर्थिक अस्थिरता ही समस्या केवळ औद्योगिक कामगारांपुरती मर्यादित नाही. कामगारांच्या बरोबरीने उच्च पदांवर काम करणाऱ्यांना देखील या समस्येचा तितक्याच तीव्रतेने सामना करावा लागत आहे.

वेतन व इतर सुविधांचा हा असमतोलपणा दूर करण्यासाठी सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांबरोबरच केंद्र व राज्य सरकारांनी निश्चित कार्यक्रम आखला पाहिजे. हे कामगारांच्या हिताचे असून अंतिमतः उद्योगांच्या व देशाच्या हिताचे आहे. याचे कारण कामगार संतुष्ट असेल तर देशाच्या आर्थिक विकासालाही गती मिळेल.

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे अध्यापन करतात.)