चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेजारी देशांबरोबरील संबंध हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोरील कळीचा मुद्दा आहे. त्यातच इन्डो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारताने पुढाकार घेऊन आपल्यावरील काही भार स्वतःकडे घ्यावा, या अमेरिकेच्या अपेक्षेमुळे भारतापुढे एक प्रकारे धर्मसंकट उभे आहे.  

अ मेरिकेच्या दोन मंत्र्यांच्या दिल्ली भेटीतील चर्चेच्या फलनिष्पत्तीवर पुरेसे मंथन झाले आहे. पण, या चर्चेमुळेच लक्षात आले आहे, की भारताच्या शिरावर नवी दायित्वे आली आहेत. ही दायित्वे आणि आव्हाने भारताचे आशिया खंडातले महत्त्व प्रतिबिंबित करीत आहेत. त्याप्रमाणेच यामुळे परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रात आपला खरा कस लागणार आहे, हेही सूचित होत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या शिरावरचा जागतिक समस्या सोडविण्याचा भार कमी करू पाहत आहेत. हिंदी महासागर व प्रशांत महासागरातील चीनच्या वाढत्या उठाठेवींमुळे अस्वस्थ झालेले छोटे-मोठे देश अमेरिकेच्या साह्याची अपेक्षा करीत आहेत. अमेरिकेचा यासंदर्भातील पवित्रा सावधगिरीचा आहे. भारताचे अर्थकारण, राजकारण व समाजकारण वॉशिंग्टनच्या विरोधात नाही. खरे म्हणजे भारताची भूमिका अमेरिकेला अनुकूलच आहे. तेव्हा इन्डो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारताने पुढाकार घेऊन अमेरिकेचा काही भार स्वतःच्या खांद्यांवर घ्यावा, असे अमेरिकेला वाटते. यातूनच, आशियातील समस्या सोडविण्यासाठी भारताने सहकार्य करावे, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे.
अमेरिकेने पाकिस्तानला ताकीद दिली आहे. जागतिक दहशतवाद संपुष्टात आणण्यासाठी सक्रिय होऊन, विशेषतः अफगाण भूमीवरचा दहशतवाद मोडीत काढण्याबाबत चालढकल करू नये, असे ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत पाकिस्तानला सुनावले आहे. चीनच्या अरेरावीलाही लगाम घालण्याबाबत अमेरिकेने उत्साह दर्शविला आहे. भारताला छळणाऱ्या या राहू-केतूंबाबत अमेरिकेची ही धोरणे आपल्याला खूष करणारीच आहेत. पण, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील या राहू-केतूंचा उच्छाद नष्ट करण्याचे दायित्व भारतावर सोपविले गेले आहे, हे आव्हान खूप जटिल आहे. आशिया खंडाच्या पश्‍चिमेला इराण आहे. अण्वस्त्रविषयक धोरणामुळे अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादले आहेत. भारताला या निर्बंधांतून अमेरिका सवलत देईल. परिणामी, भारत चाबहार बंदरातून इराणमध्ये प्रवेश करू शकेल. मग इराणच्याच बंदर अंजलीमधून रशिया व मध्य आशिया, तसेच अफगाणिस्तानपर्यंत मजल दरमजल करणे भारताला शक्‍य होईल. इराणकडून तेलाची आयात निर्विघ्न चालू ठेवणेही भारताला सुलभ होईल. या जमेच्या बाजू आहेत. पण, इराणने पाकिस्तानशीही हातमिळवणी करण्याचे ठरविले आहे. ज्या ग्वादर बंदरापर्यंत पाकिस्तान- चीन मैत्रीमुळे कॉरिडॉर बांधला जात आहे, ते बंदर व चाबहार यांच्यात सांधा जुळला, तर चीन व पाकिस्तान आपल्या बरोबरीने इराणमध्ये येतील, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

मध्य आशियातील पाच मुस्लिम देश भारताबरोबर संबंध वाढविण्यास उत्सुक आहेत. पण चीनच्या ‘सिल्क रूट’चे आकर्षण, तसेच अफगाणिस्तानातील दहशतवादापासून अभय मिळावे म्हणून पाकिस्तानशी दोस्ती करण्याचे धोरण मध्य आशियाला भारतापासून दूर ठेवील काय? सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती वगैरे सुन्नी मुस्लिम देशांशीही भारताची मैत्री आहे. इराणसारखा शिया देश व पश्‍चिम आशियातील सुन्नी देश दोघांशीही भारताला एकाच वेळी मैत्रीचे सेतू बांधायचे आहेत. अफगाणिस्तानात ना अमेरिकेची डाळ शिजली, ना रशियाला मैत्री रुजविता आली. ‘तालिबान’ व ‘इसिस’ यांनी तेथे नरसंहार चालविला आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी चिंताग्रस्त आहेत. भारताला घनी यांना दिलासा देण्याची इच्छा आहे. तेथील आपल्या सहकार्यामुळे अफगाण नागरिक भारताचे भक्त आहेत. पण, ही भक्ती कायम टिकविण्यासाठी पुरेशी शक्ती भारताकडे कुठे आहे? पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान इम्रान खान स्वतःच्या भविष्याविषयीच साशंक आहेत. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कमर बाज्वा यांनी भारताला गर्भित धमकी दिली आहे. आर्मी आणि अमेरिका यांच्यावर विसंबून पाकिस्तानने आतापर्यंत वाटचाल केली आहे. पण, आता या दोन केंद्रांमध्येच संघर्ष होत आहे. ‘पाकिस्तान अफगाणिस्तान व भारतात दहशतवादाची निर्यात करीत आहे,’ असा आरोप अमेरिकेने केला आहे. अशा आरोपातून मुक्त व्हायचे असेल, तर स्वतःच्या लष्कराला आवरणे इम्रान खान यांना शक्‍य आहे काय? तात्पर्य, पाकिस्तानशी कसे संबंध ठेवायचे, हे आव्हान भारतासाठी डोकेदुखी आहे. चीनबरोबर भारताने वाटाघाटीचे गुऱ्हाळ अखंड चालविले आहे. आपले पंतप्रधान चिनी नेत्यांना वारंवार भेटत आहेत. चीनने भारताच्या सरहद्दींवर, तसेच आग्नेय व पूर्व आशियातील देशांत मोठी गुंतवणूक करून त्यांना स्वतःच्या मैत्रीपाशात ठेवण्याची व्यूहरचना राबविली आहे. नेपाळचे नेतृत्व एकीकडे भारताशी मैत्री ठेवते, तर दुसऱ्या बाजूने चीनचीही मनधरणी करते. भारताचे सर्वच शेजारी अशा प्रकारे दोन्ही डगरीवर हात ठेवून स्वार्थ साधण्यात सफल झाले आहेत.

१९९२पासूनच भारताचे परराष्ट्र धोरण पूर्वाभिमुख झाले आहे. पण, २०१४पासून हे धोरण अधिक सक्रिय झाले आहे. अलीकडेच या धोरणाने दक्षिण आशिया व आग्नेय आशिया यांच्यात सेतू बांधण्यासाठी पूर्वीच्या पाच देशांच्या ‘बिमस्टेक’ समूहात नेपाळ व भूतानलाही सामावून घेतले आहे. पूर्वी बांगलादेश, भारत, श्रीलंका, थायलंड व म्यानमार, असे पाच देश या समूहाचे सदस्य होते. आता भूतान व नेपाळ यांची भर पडली आहे. या सर्व देशांना जोडणारा बुद्धधर्म, तसेच भौगोलिक परिसर आणि नरेंद्र मोदींनी सांस्कृतिक नात्यांवर दिलेला भर यामुळे आर्थिक, राजनैतिक मैत्री अधिक फुलेल, असा विश्‍वास आहे. पण, या आकृतिबंधासमोर आव्हानेही आहेत. सात देशांमध्ये भारत सर्वांत मोठा देश आहे. त्यामुळे भारत ‘बिग ब्रदर’ बनून अन्य सहा भावंडांना गौण वागणूक देईल, हे भय या देशांना आहे. कदाचित यावर तोडगा म्हणूनच या देशांनी चीनला जवळ केले आहे.

सुदैवाने, चहूबाजूंच्या आव्हानांच्या विळख्यावर भारताने मात करावी, हीच बहुविधताप्रेमी, लोकशाहीनिष्ठ, सर्वसमावेशक वृत्तीच्या देशांची इच्छा आहे. म्हणूनच जपान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका यांच्या जोडीला फ्रान्सही भारताची पाठराखण करण्यास सिद्ध झाला आहे. ऑस्ट्रेलिया व जपान हे प्रशांत आणि पूर्व महासागर निर्विघ्न राहावा म्हणून भारताची बाजू घेत आहेत. या तिन्ही देशांकडून व अमेरिकेकडून भारताला आर्थिक, राजनैतिक व लष्करी साह्य मिळू शकते. फिलिपिन्स, व्हिएतनाम वगैरे देश तर चीनमुळे उद्‌भवलेल्या अरिष्टावर मात करण्यासाठी भारताशी जवळीक साधत आहेत. चीनवर पूर्ण विसंबून राहणे परवडणार नाही, याची रशियालाही जाणीव आहे व संतुलन साधण्यासाठी रशिया दिल्लीशी जुळवून घेण्यास आतूर आहे. श्रीलंकेला आग्नेय आशियात प्रभाव निर्माण करायचा आहे. बांगलादेशाला प्रशांत व हिंद महासागरमार्गे व्यापारवृद्धी करण्याची लालसा आहे. चीनलाही केवळ युद्धज्वर भडकावून व शस्त्रास्त्रांचा खणखणाट करून जग जिंकता येणार नाही, याचे भान आहे. भारताशी स्नेहसंबंध वाढविण्यास आशिया, युरोप व आफ्रिकाही उत्सुक आहे. भारताचे परराष्ट्र धोरण या आव्हानांच्या विळख्यातून कशा प्रकारे सुटका करून घेईल व भारताला विजयी मुद्रेने मार्गक्रमण करण्यास कसे साह्यभूत ठरेल, हेच आता अभ्यासले पाहिजे.