अमेरिका व चीन यांच्यातही मैत्री म्हणजे तात्पुरता तह करणाऱ्या दोन देशांची सलगी आहे व या मैत्रीमुळे भारताने व जपानने चिंतेत बुडून जाण्याचे काहीही कारण नाही. दोन शक्तिशाली राष्ट्रांमधील ‘गट्टी’ला विशिष्ट हितसंबंधांची किनार आहे. त्यामुळेच ती मैत्री अत्यंत मर्यादित स्वरूपाची आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग अमेरिकेत सॅन फ्रॅन्सिस्को येथे १५ नोव्हेंबरला एकमेकांना भेटले. त्यांच्यात विविध विषयांवर विस्तृत चर्चाविमर्श झाला. वस्तुतः अमेरिका आणि चीन गेली पाच वर्षे परस्परांच्या विरोधात आरोप- प्रत्यारोप करीत आहेत. परस्परांना कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. पण याच दोन राष्ट्रांचे प्रमुख एकमेकांशी मनमोकळी चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले.

हे जगाला आश्चर्यचकित करणारे प्रकरण आहे, यात काही शंका नाही. हे दोन सुंदोपसुंद आता एकमेकांचे मित्र म्हणून वावरणार का? या दोघांमधली मैत्री भारत, जपान, तसेच तैवान, फिलिपिन्स, व्हिएतनामला अस्वस्थ करणारी आहे. अमेरिका आपली पाठराखण करणे सोडून देईल का, हा प्रश्न या देशांना अस्वस्थ करीत आहे. म्हणूनच अमेरिका- चीन मैत्री कितपत खरी, या प्रश्नावर विचार करायला हवा.

मुळात ‘आशिया प्रशांत क्षेत्र आर्थिक सहकार्य परिषद’ सॅन फ्रॅन्सिस्को येथे चालू होती. एकवीस सदस्य राष्ट्रे या परिषदेच्या निमित्ताने एकत्र जमली होती. या सदस्यांच्या आर्थिक सहकार्यालाच अमेरिका- चीन मैत्री सुरूंग लावणार का, हा प्रश्न केवळ भारत-प्रशांत क्षेत्रालाच नव्हे तर युरोप व प. आशिया या क्षेत्रांनाही सतावताना दिसतो.

चीनच्या मस्तवाल व साम्राज्यवादी धोरणांमुळे अवघ्या जगात विषादाची लहर पसरली असून आशियात जपानला एकाच वेळी चीन व रशिया या देशांकडून धोका आहे. भारत सुपात नव्हे, जात्यातच भरडला जात आहे. युरोपात युक्रेनचा प्रश्न अजूनही धगधगणारा, तर पश्चिम आशियात हमासनामक दहशतवादी संघटना विरुद्ध इस्त्राईल यांच्यात संघर्ष पेटला आहे.

या पृष्ठभूमीवर चीन, रशिया, उत्तर कोरिया या हुकूमशाही राष्ट्रांमधली दोस्ती वणवा पेटवणारी आहे. आता इराण व तुर्कस्तान आणि कदाचित म्यानमारचे सत्ताधारीही चीन-रशिया यांचे पालखीवाहक बनले तर भविष्य किती भयकारी बनेल, हा प्रश्न कळीचा बनला आहे.

अर्थात अमेरिका व चीन या राष्ट्रांच्या कर्णधारांना एकत्र येण्याची निवड का भासली असावी? ऑक्टोबर महिन्यातच चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी वॉशिंग्टनला पोचले ते सदर कर्णधारांच्या चर्चाविमर्शाची पूर्व आणि पूर्ण योजना आखण्यासाठी!

चीनमध्ये भले शी जिन पिंग यांची एकाधिकारशाही राज्यशकट चालवित असेल; पण जून २०२३मध्येच चीनचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री क्विन गॅंग आणि चीनच्या सैन्याचे रॉकेट फोर्स कमांडर जनरल ली युचाओ यांना पदमुक्त करण्यात आले. ऑगस्ट २०२३ मध्ये संरक्षणमंत्री ली शांघफे यांनाही घरी पाठविण्यात आले. चीनची अर्थव्यवस्था मंदीत अडकली आहे.

सगळ्या जगाला वेढणारी भूपृष्ठीय व सागरी मार्गांची साखळी आव्हानांनी ग्रस्त आहे. सैन्यबळ कितीही प्रचंड असले तरी आंतरराष्ट्रीय व अंतर्गत आव्हानावर यशस्वी मात करता येईल का, ही काळजी चिनी शासकांना हैराण करीत आहे.

दस्तुरखुद्द अमेरिका चीनशी तुल्यबळ आहे. कांकणभर अधिकच शक्तिमान आहे. पण चीनमुळे धास्तावलेल्या, चीनच्या कर्जविळख्यात अडकून पडलेल्या विविध देशांना एकाच वेळी प्राणवायू पुरवता येईल का? रशिया विरुद्ध युक्रेन या संघर्षातली जटिलता वाढली आहे. रशिया अमेरिकेच्या निर्बंधाना पुरून उरला आहे. त्यात पश्चिम आशियालाही आग लागली आहे.

या वातावरणात अमेरिकी सत्ताधीशांमध्येच मतैक्य भंगले आहे. मंदीची झळ अमेरिकेच्या अर्थकारणालाही अस्वस्थ करीत आहे. तेव्हा चीनच्या व अमेरिकेच्या कर्णधारांनीही एकत्र यावे व काही ताणतणाव संपुष्टात आणावेत, हा उद्देश दोन्ही राष्ट्रांकडून मतैक्याचा ठरला तर ही निष्पत्ती स्वाभाविकच म्हटली पाहिजे.

व्यापारवाढीचा हेतू

अमेरिका व चीन या राष्ट्रांमधल्या संबंधात जे ताणतणाव उत्पन्न झाले आहेत, ते संपुष्टात यावेत यासाठी दोन राष्ट्रप्रमुखांनी हातमिळवणी करण्याचे ठरविले. वॉशिंग्टन व बीजिंग यांच्यात व्यापारवृद्धी व्हावी व त्या वृद्धीमुळे दोन्ही अर्थव्यवस्थांमध्ये मंदीऐवजी तेजी बहरावी हा हेतू आहे.

अमेरिकी गुंतवणूकदारांनी पुन्हा चीनमध्ये गुंतवणूक करण्यास उत्साह दर्शवावा, अमेरिकेतले अत्याधुनिक तंत्रविज्ञान तसेच अत्यंत नवनव्या वस्तू व सेवा चीनला मिळतील, तर अमेरिकी भांडवलास व अत्याधुनिक तंत्रविज्ञानास बाजारपेठ मिळेल. विस्मयाची गोष्ट म्हणजे शी जिन पिंग जो बायडेन यांना म्हणाले, ‘जगावर आपणच दोघे अधिकार गाजवू हा मोह सोडून दिला पाहिजे!’

या दोन राष्ट्रांच्या सैन्यांमधला संवाद पुनश्च सुरू करण्यास दोन्ही कर्णधारांनी हिरवा झेंडा दाखविला आहे. खरं म्हणजे २०२२ च्या ऑगस्टमध्ये अमेरिकेतल्या लोकप्रतिनिधीगृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट दिली, तेव्हा चीननेच संताप व्यक्त केला होता. चीनपासून तैवानची भूमी वेगळी आहे, या अमेरिकी धोरणाचा निषेध म्हणून दोन सैन्यांमधल्या सुखसंवादांना चीनने कुलूप लावले.

आज मात्र याच चीनने प्रस्तुत वैचारिक विनिमयाला मान्यता दिली आहे. दोन देशांमधल्या पारस्परिक संबंधांना अर्थातच उजाळा मिळाला आहे. दोन शक्तिशाली राष्ट्रे यापुढे म्हणे कट्टीऐवजी गट्टी करणार आहेत. पण ही गट्टी ठराविक विषयांपुरती आहे.

तैवानचे स्वांतत्र्य अमेरिकेने रेखांकित केले आहे. दोन राष्ट्रप्रमुखांमध्ये ज्या इमारतीत चर्चा चालू होती, त्या सभागृहाबाहेर अमेरिकी निदर्शक तिबेट व हॉंगकॉंग यांच्या स्वातंत्र्याची मागणी करीत होते, हेही विसरून चालणार नाही. अमेरिका व चीन यांच्यातही मैत्री म्हणजे तात्पुरता तह करणाऱ्या दोन देशांची सलगी आहे व या मैत्रीमुळे भारताने व जपानने चिंतेत बुडून जाण्याचे काहीही कारण नाही.

जपानचे पंतप्रधान फ्युमिओ किशिया यांनी १६ नोव्हेंबरला चीनच्या अध्यक्षांना भेटून, चीन व रशिया या दोघांमधील लागेबांधे व चीनच्या (जपानच्या प्रांगणातल्या) सैनिकी हालचाली याबद्दलची नाराजी स्पष्टपणे व्यक्त केली.

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी चीनमधल्या हुकूमशाहीवर निसंदिग्ध हल्ला चढविला, व चीननेही अमेरिकेचा सत्वर निषेध केला! चीनने जगातल्या सर्व सागरांमध्ये त्या त्या देशांचा मर्यादित अधिकार मान्य करावा व दक्षिण चीन सागरातली हडेलहप्पी एकाधिकारशाही त्याज्य समजावी, याचाही बायडेन यांनी पुनुरुच्चार केला.

भारताच्या दृष्टिकोनातून सॅनफ्रॅन्सिस्कोला बायडेन व शी जिन पिंग यांच्यातल्या हातमिळवणीमुळे धास्ती बाळगण्याचे काहीही कारण नाही. हिंद- प्रशांत क्षेत्रातल्या भारताच्या भूमिकेवर ना बायडेन काही बोलले, ना शी जिन पिंग यांनी काही भाषण केले. भारताने या क्षेत्रात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जपान यांच्याशी वाढविलेली मैत्री व या मैत्रीमुळेच उभा राहिलेला चतुष्कोनी आकृतिबंध आता अधिक भक्कम होत आहे.

ऑस्ट्रेलिया व भारत या दोन्ही देशांचे परराष्ट्रमंत्री तसेच संरक्षणमंत्री नुकतेच एकमेकांना भेटले व त्यांनी हिंदी महासागर तसेच प्रशांत महासागर सर्वांसाठी खुले राहावेत या मागणीचा व पारस्परिक सहकार्याचा गजर केला आहे.

भारताप्रमाणेच उर्वरित तिन्ही देशांना सच्चे वैश्विकीकरण हवे आहे. प्रतिबंधरहित व्यापारवृद्धी हवी आहे आणि दक्षिण गोलार्धातल्या अल्पविकसित देशांचा मुक्तविकास हवा आहे. चीनची तथाकथित रेशीम मार्गाची व्यूहरचना पराजित व्हावी म्हणून पर्यायी मार्गिका बांधण्याला भारताप्रमाणेच ऑस्ट्रेलिया, जपान व अमेरिका कमालीचे उत्सुक आहेत.

सन २०२०मध्ये गलवानच्या खोऱ्यात भारतीय जवानांनी ऐतिहासिक बहादुरी दर्शवून चीनला आव्हान दिले. भारत चीनच्या एकाधिकारशाहीशी झुंज घेऊ शकतो. हेच सन १९६२ नंतरच्या वर्षांमध्ये आणि खास करून सन २०१७नंतरच्या काळात सिद्ध झाले आहे. अमेरिका इस्त्राईलवर १९६७ पासून खुश आहे. कारण इस्त्राईल स्वतःच्या ताकदीवर अरबी दहशतवाद्यांना नामोहरम करू शकतो याची अमेरिकेला प्रचीती आली आहे.

जग शक्तीची पूजा करते आणि मैत्रीचे सेतू बांधताना हा घटक महत्त्वाचा ठरतो. भारताने पांडवांचा आदर्श समोर ठेवून निरनिराळ्या राष्ट्रांशी भागीदारी करण्याचे ठरविले आहे. चीनच्या रुपातल्या वर्तमान कौरवांना उचित संदेश आपण दिला आहे. तेव्हा अमेरिका-चीन मैत्रीची भीती कशाला बाळगायची?

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्लेषक आहेत.)