अमेरिका, युरोपीय देशांच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत आहे. तूट नियंत्रणात ठेवणे, व्याजदर आटोक्यात राखणे, मुक्त व्यापार करार, विकासाचा दर, रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण अशा अनेक कारणांमुळे भविष्यात रुपयाची डॉलरमधील किंमत वाढू शकते. मात्र, त्याला अनेक आघाड्यांवरील प्रयत्नांची आवश्‍यकता आहे.

पुढच्या दोन वर्षांत रुपयाची डॉलरमधील किंमत वाढेल काय? म्हणजे डॉलर (अमेरिकी) खरेदीत किंवा अन्य व्यवहारात आपल्याला कमी रुपये द्यावे लागतील काय? काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते २०२५ च्या अखेरीपर्यंत ७५ रुपयांच्या घरात रुपया प्रवेश करील. आता रुपयाची किंमत ८०-८१ ते ८१-८२ च्या मर्यादेत खाली-वर होताना दिसते. अपवादात्मक परिस्थितीत तो ८५ रुपयांपर्यंत धडकला. रुपया भविष्यात वधारणार असेल; तर तो किती वधारावा? जर तो घसणार असेल तर किती घसरावा? हे निश्‍चित आणि तंतोतंत सांगणं जोखमीचं आहे. पण एक खरं, ‘दीर्घ काळात’, म्हणजे ‘लांबच्या टप्प्यात’ रुपयाची डॉलरमधली किंमत स्थिर राहिली पाहिजे.

अल्प काळात जर डॉलरची किंमत वाढली, अमेरिकेतले व्याजाचे दर वाढून भारतातला गुंतवणुकीचा ओघ अमेरिकेकडे वळला, अमेरिकेने वित्त बाजारातले व्यवहार आणखी नियंत्रणाखाली आणले, फॉरवर्ड मार्केटमध्ये डॉलर प्रीमीयम देऊन विकला जाऊ लागला तर डॉलरची किंमत वाढणारच. आता डॉलर वधारतोय म्हणून रुपया घसरतोय. अल्प काळात हे चढ-उतार स्वाभाविक असतात. खूप चिंतेचं काही कारण नसतं. उदा. रुपया डॉलरच्या तुलनेत जरी घसरला तरी तो अन्य चलनांच्या तुलनेत वधारतो, असे अल्प काळातलं चित्र आहे.

मात्र, देशांतर्गत भाववाढ (ग्राहक किंमत निर्देशांक) पराकोटीची असेल तर देशांतर्गत पैशाची क्रयशक्ती कमी होती. त्यातून एकूण उपभोगावर आणि मागणीवर प्रतिकूल परिणाम होतो. अशा वेळी देशांतर्गत रुपयाची किंमत सुद्धा घसरते. खरं तर ती आणखीनच चिंतेची बाब आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे देशातल्या महागाईचा व्याजदराच्या माध्यमातून वास्तव प्रभावी विनिमयदरावर (रियर) परिणाम होत असतो. उदा. भारतातील भाववाढीचा दर सहा टक्के आणि अमेरिकेतला दोन टक्के असेल, तर रुपयाची डॉलरमधली किंमत चार टक्‍क्‍यांनी कमी होईल, अशी अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात रुपयाची किंमत घट चार टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी किंवा जास्त असेल तर रुपया ओव्हरव्हॅल्यूड किंवा अंडरव्हॅल्यूड राहील.

मागणी, दरातील चढ-उतार

देशांतर्गत भाववाढीचा वास्तव व्याजदरावरही (पैसारुपी व्याजदर वजा अपेक्षित भाववाढ) परिणाम होतो. उदा. कर्जरोख्यांच्या गुंतवणुकीवर तुम्हाला ४.५ टक्के व्याज मिळतं आणि सरासरी भाववाढ दोन टक्के आहे, असं मानलं, तर वास्तव व्याजदर अडीच (चार टक्के वजा दोन टक्के) टक्के राहील. वास्तव व्याजदर वाढला तर रुपयाची किंमतही वाढते. रिझर्व्ह बॅंक रेपो रेट वाढविते आणि बॅंकाही व्याजदर वाढवतात अशावेळी रुपयाची किंमतही वाढते.

पोर्टफोलियोच्या (म्हणजे इक्विटी) माध्यमातून परकी गुंतवणूक वाढली तर डॉलरचा भारतातील पुरवठा वाढून डॉलरची रुपयांमधली किंमत घटून, रुपयाची वाढते. आयातदर, बॅंका त्यांच्याकडून हंगामी स्वरुपात डॉलरला मागणी वाढत राहिली तर डॉलरला वाढणाऱ्या मागणीमुळे रुपयाची किंमत घसरते. देशाच्या सतत वाढणाऱ्या व्यापार आणि वित्तीय तुटीतून त्या देशाचं चलन दुबळं होत जातं. उदा. परकी चलन साठ्यातून (मुख्यत्वे डॉलर) ११ महिन्यांच्या आयातीची तजवीज करता आली पाहिजे. प्रत्यक्षात ती दहा किंवा त्यापेक्षा कमी महिन्यांचीच करता येत असेल, तर त्या देशाच्या चलनाची डॉलरच्या तुलनेत किंमत कमी होते. कारण अशा वेळी डॉलरची मागणी वाढलेली असते. त्याचबरोबर देशांच्या मध्यवर्ती बॅंकांकडून परकी चलन बाजारात वारंवार हस्तक्षेप झाला तर मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार होऊन चलनांच्या किंमतीत हेलकावे दिसतात.

पुढच्या दोन वर्षांत रुपयाची किंमत वाढेल, यासाठी पूरक आर्थिक परिस्थिती निर्माण होते आहे, असं काही अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे. उदा. भारतातील भाववाढ आणि व्याजदर आणि परदेशातील भाव वाढ आणि व्याजदर यामधला फरक कमी होतो आहे. खरं तर अमेरिका आणि इंग्लंड यांच्यातील भाववाढ भारतातल्या दरापेक्षा जास्त आहे. विशेषकरून हा फरक गेल्या ४० वर्षांत प्रथमच दिसतो. या देशात भाववाढीचा दर भारताच्या तुलनेत जास्त होत गेला आणि पैशारुपी व्याजदर त्या प्रमाणात वाढले नाहीत, तर वास्तव (प्रत्यक्षातील) प्रभावी विनिमय दर कमी राहील. अशावेळी डॉलरची किंमतही कमी होईल. भाववाढीबरोबरच, अमेरिका व अन्य विकसित देश आणि भारताच्या व्याजदरातील फरकही कमी होतो आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारतातले व्याजाचे दर ४३० बेसिस पॉईंटनी (१०० बेसिस पॉईटंस्‌ म्हणजे एक टक्का) अन्य देशातल्या व्याजांच्या दरांपेक्षा अधिक आहेत. मात्र, सद्यस्थितीत व्याजाचे दर कमाल पातळीला पोहचले असून २०२३च्या शेवटी सव्वापाच टक्‍क्‍यांपर्यंत पोहोचतील. अशावेळी व्याजदरांमधला फरक कमी होऊन रुपयामधली गुंतवणूक वाढून रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत किंमत वाढेल.

भारतात गेल्या पन्नास वर्षात चालू खात्यावरच्या तुटीचं ‘सकल एतद्देशीय उत्पादनाशी’ असलेलं प्रमाण सरासरी उणे १.१ टक्का एवढे राहिलं आहे. सद्यःस्थितीत रशियावरचे निर्बंध लक्षात घेऊन कमी किंमतीत रुपया-रुबलच्या आधारे रशियाकडून तेल आयात केलं गेलं, औद्योगिक उत्पादन वाढवून माहिती तंत्रज्ञान आणि बी.पी.ओ. क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवली. ‘ॲपल’सारख्या कंपन्या चीनची बाजारपेठ सोडून भारतात स्थिरावल्या तर चालू खात्यावरची तूट कमी करता येईल, अशी स्थिती निर्माण होते आहे. रुपयाची किंमत वाढायला ही परिस्थिती पूरक राहील.

व्याज, भाववाढीवर नियंत्रण हवे

भविष्यात भारताची एकूण आर्थिक ताकद वाढेल असा अंदाज आहे. उदा. भारताची परकी कर्जफेडीची क्षमता अन्य विकसित देशांच्या तुलनेत अधिक चांगली आहे. भारतीय परकी कर्जाचं सकल एत्तद्देशीय उत्पादनाशी असलेलं प्रमाण ८४ टक्के आहे. याउलट अमेरिकेत ते १२८ टक्के आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भविष्यात भारताचा विकासदर सात टक्के राहील, याउलट अमेरिका आणि युरोपीय महासंघातल्या अर्थव्यवस्था ०.५ टक्‍क्‍यांनीच प्रगती करतील असा अंदाज आहे. या अर्थव्यवस्थांना भविष्यात मंदीचा फटका बसेल असेही भाकीत आहे. मात्र भविष्यातील अंदाज बांधलेल्या सात टक्के विकासदराच्या प्रक्रियेत अधिक भांडवल गुंतवणूक करून विकासदरात सातत्य राखून अर्थव्यवस्थेकडून भाववाढ आणि व्याजदरवाढ या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवले जाईल. २०२३च्या वर्षाअखेरीस ‘प्रॉडक्‍टिव्हिटी लिंक्‍ड्‌ इनव्हेस्टमेंट’ आणि आत्मनिर्भरता या धोरणातून परकी प्रत्यक्ष गुंतवणूक १०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचेल.

तसेच डॉलरची सातत्याने वाढणारी किंमत स्थिरावून अन्य देश भारतीय बाजाराकडे वळतील. भारतात परकी भांडवली गुंतवणूक वाढण्याकडे कल आहे. त्यातून रुपया बळकट करण्याच्या दृष्टीने विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत.

परिस्थिती अधिक अनुकूल व्हावी म्हणून वित्तीय तुटीवर विशेष लक्ष हवे. १९७०नंतर भारतानं सातत्याने वित्तीय तूट अनुभवली आहे. मात्र सकल एत्तद्देशीय उत्पादनाच्या प्रमाणात वित्तीय तूट साडेचार टक्‍क्‍यांपर्यंत ठेवण्यात यश आलं आहे. रुपया बळकट करायचा असेल तर ज्या जवळच्या देशांशी भारताचा व्यापार आहे, त्यांच्याशी मुक्त व्यापार करार करून रुपया ‘आंतरराष्ट्रीय विनिमयाचं चलन’ म्हणून स्वीकारला गेला पाहिजे. म्हणजे रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणाला वेग येईल.

रिझर्व्ह बॅंकेनं ‘एस्क्रो अकांउट’च्या आधारे आंतरराष्ट्रीय व्यापार विनिमय यंत्रणा हे चांगले पाऊल टाकले आहे. आपण मुक्त व्यापार करार केलेल्या देशांबरोबर निर्यात वाढवून आयात कमी झाली आणि या देशांकडून आपल्या देशातली गुंतवणूक वाढली तर रुपयाच्या सशक्तीकरणाला आधार होईल. येऊ घातलेल्या मंदीचा निर्यातीवर विपरीत परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. आता ज्या प्रमाणात रुपया घसरतो, ती थांबवायला आणि रुपयाची डॉलरमधली किंमत अधिक स्थिर करण्यास भविष्यकालीन आर्थिक परिस्थिती निश्‍चित अनुकूल आहे. मात्र, रुपया ७५वर स्थिर होईल, हा अंदाज बांधणे जोखमीचे ठरेल. कारण देशांतर्गत आर्थिक सुधारणा आणि डॉलरची भविष्यातील किंमत या गोष्टी आजतरी अनिश्‍चित आहेत.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक व संशोधक आहेत.)