देशद्रोहाबाबतचे कलम हे दुधारी शस्त्र आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी त्याची जितकी आवश्‍यकता असते, तितकेच व्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राखत लोकशाही मूल्यांना धक्का लागू नये, याचीही दक्षता घ्यावी लागते. यासाठी गरज आहे ती तारतम्य आणि संयमाची.

कोणत्याही राजसत्तेला सत्ता आणि प्रशासन या दोन्हीवरील वज्रमूठ कायम राहावी, असे वाटत असते. लोकशाहीची पाळेमुळे रुजण्याआधी बहुतांश ठिकाणी राजसत्ता होत्या. त्यांनी आपले आसन पक्के राखण्यासाठी राजद्रोहाचा (देशद्रोहाचा) कायदा हत्यारासारखा वापरला. विरोधी आवाज दडपला. लोकशाही देशांमध्ये सहाजिकच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बूज राखताना सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्या कार्यपद्धतीवर भाष्य करण्याचे स्वातंत्र्य जनतेला प्राप्त झाले. खरेतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असो नाहीतर देशद्रोहाचे खटले भरणे या दोन्हीही कृतींमध्येच तारतम्याचा अभाव निर्माण झाला की मतभेदांची ठिणगी उडू शकते. त्यामुळेच देशद्रोहाबाबतची कलमे आणि त्यांच्या वापराबाबत संयम, विवेक आणि साधकबाधक विचार आवश्‍यक आहे.

देशद्रोहाच्या कायद्याचे मूळ १२७५ पासून इंग्लंडमध्ये रुजलेले होते. त्या काळातील राजाविरोधात बोलण्याला ‘राजद्रोह़'' मानला जाईचा. तिथलेच नव्हे, तर भारतातील देखील राजे, महाराजे गेले. परंतु इंग्रजांनी केलेली ही तरतूद आजही आपल्या देशात मूळ धरून आहे. गेल्या काही वर्षात आणि विशेषतः गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यामध्ये फेरबदल करावा का, किंवा त्याचा फेरविचार करावा का, अशा स्वरूपाच्या याचिकांची सुनावणी केली. सध्या या कायद्याबद्दल कडवट टीका अनेकांकडून होत आहे. सर्व सामान्यच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालय आणि कायदा आयोगाने देखील (लॉ कमिशन) देशद्रोहाच्या कायद्यावर टीका केलेली आहे. परंतु, कुठल्याही निष्कर्षाला यायच्या आधी या तरतुदीचे नकारात्मक आणि सकारात्मक असे दोन्हीही पैलू जाणून आणि समजून घेणे गरजेचे आहे.

भारतीय दंड विधान संहिता-१८६० मध्ये देशद्रोहाचा गुन्हा नमूद आहे. परंतु १८६० मध्ये जेव्हा हा कायदा अमलात आला तेव्हा देशद्रोहाचा गुन्हा त्या मध्ये नमूद नव्हता. १८७० मध्ये सर जेम्स स्टीफन यांच्या शिफारशींनुसार या कलमाचा समावेश भारतीय दंड विधानात कलम-१२४अ या स्वरूपात करण्यात आला. शिफारशीचे कारण म्हणजे, इंग्रजांविरुद्ध त्या काळी स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी व्यापक प्रमाणात चळवळी सुरू झाल्या होत्या. या चळवळी हाणून पाडण्याकरता या कायद्याची आवश्‍यकता इंग्रजांना भासली. या कलमाखाली कमाल आजीवन कारावासाची देखील शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते, तर किमान दंड ठोठावून शिक्षा केली जाऊ शकते. कलम १२४-अ नुसार कोणीही किंवा कुठल्याही कृत्यांनी कायद्यांनी स्थापन केलेल्या सरकारविरोधात असंतुष्टता निर्माण केली किंवा करायचा हेतू ठेवला तर तो गुन्हा मानला जातो. भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विचार करता, कुठल्या भाष्याला देशद्रोह मानलं जाऊ शकेल आणि कुठले भाष्य अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याखाली संरक्षण मिळवू शकेल ही तारेवरची कसरत आहे. त्याचमुळे या कायद्याचा वापर प्रचंड सावधपणे करणे आवश्यक आहे.

१८७० पासून २०२१ पर्यंत या कायद्याचा वापर अनेक वेळा करण्यात आला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात या कायद्याखालचे अनेक खटले प्रचंड गाजले. उदाहरणार्थ लोकमान्य टिळक आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या विरोधातले खटले. त्यावेळी हे दोन्हीही खटले खूप गाजले. त्यांना इतिहासात वेगळे स्थान मिळाले. आत्ताच्या काळातही या कलमाखालील खटले प्रसार माध्यमांचे लक्ष वेधून घेतात. हल्लीच्या काळात काही नामांकित पत्रकारांवर राजद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला गेला, त्यातूनच पुन्हा एकदा याबद्दल चर्चा व टीकास्त्र सुरु झाले.

न्यायालयीन छाननी व अहवाल

भारतीय दंड संहितेतील कलम-१२४अ ला अनेकवेळा न्यायालयीन छाननीला सामोरे जावे लागले आहे. १९५०च्या दशकात अलाहाबाद आणि पंजाब उच्च न्यायालयांनी हे कलम रद्द कारण्यासंदर्भात निर्णय दिलेला होता. परंतु १९६२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याची घटनात्मकता ग्राह्य धरली. हे करताना मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा वापरत असताना अट घातली ती ही की, सरकारविरोधात हिंसेला चिथावणी देणाऱ्या भाष्याला किंवा कृत्यालाच देशद्रोहाचा कायदा लागू करता येईल, अन्यथा त्याचा वापर करता येणार नाही. याच निर्णयाचा आधार घेऊन या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी एका प्रसिद्ध पत्रकाराविरोधातला खटला फेटाळून लावला. तसेच दक्षिण भारतामधील काही वृत्तवाहिन्यांच्या याचिकांदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाच्या कायद्याचा फेरविचार करावा, अशी भूमिका याच महिन्यात काही दिवसांपुर्वी मांडलेली आहे.

अनेकवेळा या कलमाबाबत विधी आयोगाने देखील सखोल अभ्यास करून आपली मते वेळोवेळी नोंदवली आहेत. २०१८ मध्ये या विषयावरील चर्चा विधी आयोगाच्या अहवालामध्ये आहे. त्याच बरोबर विधी आयोगाने कन्स्लटेशन पेपर (सल्लामसलतीची कागदपत्रे) सादर केले आहेत. त्यामध्येही अनेक मुद्दे मांडत या विषयावर ऊहापोह केलेला आहे. ज्याच्यावर आधारित देशद्रोहाच्या कलमाचा फेरविचार करायला हवा.

या कायद्याचे मूळ इंग्लंडमधले असून, भारतामध्ये त्याची अंमलबजावणीही इंग्रजांनीच केली होती. १८७० मध्ये हा कायदा आपल्या देशात अमलात आला. परंतु विशेष म्हणजे, २००९ मध्ये इंग्रजांनी त्यांच्या देशात, म्हणजेच इंग्लंडमध्ये हा कायदा रद्द केला आहे. तो रद्द करताना त्यांनीच दिलेले कारण असे होते की, आजच्या जगात इतक्या प्राचीन किंवा वसाहतवादी (कॉलोनियल) कायद्याची आवशकता नाही. अमेरिकेमध्ये या कायद्याचा वापर एका विशेष कायद्यामार्फत केला जातो. परंतु त्याला ‘फ्री स्पीच''च्या अधिकारापलीकडे जाता येत नाही, म्हणजेच की, मुक्त स्वातंत्र्याच्या अधिकाराला प्राधान्य दिले जाते. भारतामध्ये हा कायदा दुर्दैवाने आजही एकदम कठोर आहे. १९७३च्या फौजदारी प्रक्रिया विधानाच्या अंमलबजावणीनंतर देशद्रोहाचे हे कलम दखलपात्र करण्यात आले. याचा अर्थ, १९७३ पासून देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला असला तर त्यामध्ये आरोपीला वॉरंटशिवाय देखील अटक करता येऊ शकते. तसेच त्याचा वापरदेखील मोठ्या प्रमाणात होत आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरोनुसार, २०१७मध्ये ५१, २०१८ मध्ये ७० आणि २०१९ मध्ये ९० लोकांवर देशद्रोहाचे खटले दाखल करण्यात आले. परंतु केवळ ३.३ टक्के लोकांना दोषी धरण्यात आले. ही बाब उत्साहवर्धक नक्कीच नाही.

एका बाजूला भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तर दुसऱ्या बाजूला देशाची स्थिरता आणि सुरक्षितता, असा समतोल साधून या कायद्याचा विचार आणि वापर करणे आवश्यक आहे. दोन्हीपैकी कुठल्याही पैलूकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही. तसे झाल्यास अराजकता पसरेल, या बाबतही दुमत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे पाहिजेच, परंतु ज्या क्षणी कायद्याचे पालन थांबेल आणि कायद्याचा आदर ठेवला जाणार नाही, सर्वत्र अनागोंदी आणि अराजकता पसरेल, जे कोणाच्याच हिताचे ठरणार नाही. हा समतोल कसा साधता येईल, याबाबत सखोल विचार येत्या काळात न्यायालयीन पातळीवर आणि रकार दरबारी होईल, हीच अपेक्षा.

(लेखक उच्च न्यायालयात वकील आहेत.)