भारतीय दंड विधान-१८६० ची जागा ‘भारतीय न्याय संहिता-२०२३’ घेणार असून त्यासाठीचे विधेयक नुकतेच सादर करण्यात आले. जुने कायदे रद्द करण्यामागे उद्दात हेतू जरी असला तरी तेवढ्याने खऱ्या अर्थाने लोकांना ‘न्याय’ मिळेल का, हा प्रश्न अद्याप समोर आहेच. अनेक अपेक्षित सुधारणांचा उल्लेख नव्या तरतुदींमध्ये दिसत नाही.

‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पना ज्या कायद्याच्या जोरावर आपल्या देशात राबविली गेली, तो म्हणजे भारतीय दंड विधान- १८६० अर्थात इंडियन पिनल कोड- १८६०. या कायद्याचा मसुदा १८३५मध्ये ब्रिटिशांनी स्थापित केलेल्या ‘लॉर्ड मेकॉले आयोगा’च्या सूचनेनुसार तयार करण्यात आला होता. आणि तोच कायद्याच्या स्वरूपात १८६० मध्ये अमलात आणला गेला.

नैसर्गिकरीत्या ब्रिटिशांना राज्य करायचे असल्याने हा कायदा मूलतः दंड देण्यासाठी होता, हे लक्षात घ्यायला हवे. न्याय देणे हा त्यामागचा उद्देश नव्हता. त्यामुळे ह्या कायद्याला वसाहतवादी कायद्याचे स्वरूप आले आहे, याविषयी कोणतेही दुमत होण्याचे कारण नाही. परंतु १६३ वर्षे आपल्या देशात आजही हाच कायदा सर्वोच न्यायालयापासून प्रत्येक इतर न्यायालयात अमलात आणला जातो,हेही वास्तव आहे.

हा कायदा बदलून भारताच्या फौजदारी न्यायप्रणालीची सुधारणा कारण्याच्या उद्देशाने संसदेत नुकतेच ‘भारतीय न्याय संहिता-२०२३’ हे विधेयक सादर करण्यात आले. हे विधेयक ‘भारतीय दंड विधान, १८६०’ ची जागा घेईल. ज्या नव्या कायद्याने व तरतुदींनी आपले नागरिक स्वातंत्र्य कायदेशीरदृष्ट्या हिरावून घेता येते, अशा कायद्याचे स्वरूप, आशय नीट समजून घेणे हे प्रत्येक नागरिकाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.

कायदा बदलण्याचा हेतू

केवळ वसाहतवादी इतिहासाचा अवशेष आहे, म्हणून कायद्यातील हे बदल आवश्यक आहेत, असे मानणे हे योग्य ठरणार नाही. ही कारणमीमांसा फारच उथळ होईल. त्यामुळेच बदल आणण्याची गरज काय आहे, ती नीट समजून घेणे गरजेचे आहे. अर्थातच कायदा इंग्रजांनी त्यांना सोईस्कर वाटेल असा आणि भारतीय जनतेवर नियंत्रण ठेवता यावे, हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून बनवला होता.

परंतु तो आज त्या जुन्या स्वरूपातलाच आहे, असे समजता येणार नाही, याचे कारण त्यात वेळोवेळी अनेक बदल करण्यात आले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर मूळ कायदा रद्द करून नवा आणला नसला तरी आपण अनेक वेळा त्यात फेरबदल आपल्या सोईनुसार केलेले आहेत.

आता जी नवी न्याय संहिता आणण्याच्या दृष्टीने विधेयक सादर करण्यात आले आहे, त्यात काही अपेक्षित गोष्टी होत्या. पण त्याबाबतीत विधेयकाच्या मसुद्यातील तरतुदी निराशा करतात. नागरिक स्वातंत्र्याच्या संदर्भात काही मूलभूत तुरतुदी आणल्या गेलेल्या दिसत नाहीत. अटकेच्या बाबतीत नियंत्रण नाही.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेशी यंत्रणा असायला हवी. त्याविषयीचा विचार येथे दिसत नाही. राजद्रोहासारखे (सेडिशन) जुने कायदे, जे लोकशाहीशी विसंगत आहेत, त्या बाबतीत आणखी सखोल विचार व्हायला हवा.

‘वैवाहिक बलात्कार’ इत्यादी सारख्या सामाजिकदृष्ट्या गरजेच्या असलेल्या तरतुदी आणण्याची गरज आहे. केवळ द्वेषबुद्धीने खटले दाखल करणाऱ्यांना ( मॅलिशियस प्रॉसिक्युशन) म्हणजे खोट्या केसेस करणाऱ्यांना शिक्षा, हाही एक विचारार्ह मुद्दा आहे. त्यावर सखोल विचार करून फौजदारी न्यायप्रक्रियेत बदल आणणे आवश्यक आहे .

भारतीय दंड विधान- १८६० मध्ये ५११ कलमे आहेत, तर भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मध्ये ३५६ कलमे आहेत. यावरून लक्षात येते की अनेक गुन्हे वगळण्यात आले आहेत. सर्वसामान्याला माहीत असलेल्या कलमांचा विषय यापूर्वी सर्वसामान्यांना जो माहीत होता, तोच असेल असे नाही. खुनाचा गुन्हा आता ३०२ कलम नसून ९९ आहे.

फसवणुकीचा गुन्हा आता ४२० कलम नसून ३१६ आहे. बलात्काराचा गुन्हा ३७६ कलम नसून ६४ आहे, इत्यादी. नवीन गुन्ह्यांच्या यादीत दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी या दोन गुन्ह्यांचा उल्लेख आहे. इतर गुन्हे कमी जास्त प्रमाणात तसेच आहेत, किंवा फारफार तर त्यांचे वर्णन काही प्रमाणात बदलले आहे.

मसुद्याचे विश्लेषण

नवीन फौजदारी कायदा आणि फौजदारी प्रणालीची गरज भारताला आहे, हे प्रत्येकाला मान्य आहे. त्यामुळे अनेक पुरातन कलमे वगळणे हे अत्यावश्यक होते, जे ह्या नवीन कायद्यामधून सध्या करता येईल. तसेच दहशतवाद व संघटित गुन्हेगारी यासारखे २ महात्त्वाचे गुन्हे आपल्या फौजदारी न्याय प्रणालीत आणले गेले, हे योग्यच झाले, याचे कारण ती काळाची गरज आहे.

परंतु यापलीकडे २०२३ च्या कायद्यामध्ये ८० टक्के गुन्हे व त्यांविषयीचे उल्लेख हे १६३ वर्षे जुन्या कायद्याप्रमाणेच आहेत. अनेक कलमांमध्ये कायदेशीरदृष्ट्या अस्पष्टता आहे. तसेच इतर केंद्रीय व राज्यस्तरीय कायद्यांना काही ठिकाणी छेद देणारेही आहेत. या विसंगती खरे तर दूर करणे महत्त्वाचे आहे.

दहशतवादासारखी प्रकरणे हाताळण्यासाठी अनेक केंद्रीय कायदे व तपाससंस्था आहेत. तसेच संघटित गुन्हेगारी यासाठीही अनेक कायदे व न्यायनिवाडे अमलात आहेत. त्यामुळे ह्या सर्व बाबी लक्षात घेऊनच नवीन कलमे सुचवणे गरजचे आहे.

लग्नाच्या आमिषाने ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांना बलात्कार म्हणता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक न्यायनिवाडे आहेत. परंतु आता भारतीय न्याय संहिता-२०२३ प्रमाणे अशा परिस्थितीत गुन्हा दाखल करता येणार आहे. प्रत्येक ‘ब्रेक-अप’ हा आता एक संभाव्य गुन्हा होऊन त्याचा दुरुपयोग होत नाही ह्याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.

राजद्रोहातील (सेडिशन) कलम १२४-अ रद्द करण्यात आले आहे, हे जरी खरे असले, तरी भारतीय न्याय संहिता- २०२३ च्या कलम १५० नुसार जुन्या कायद्यातील महत्त्वाचा भाग कायम आहे. कलम १५० प्रमाणे कुठलेही कृत्य, ज्यामुळे भारताचे सार्वभौमत्व, एकता व अखंडता यांना धोका निर्माण होऊ शकेल, असे प्रत्येक कृत्य हे गुन्हा म्हणून मानले जाईल.

मूलभूत बदल आणून फौजदारी न्याय प्रणालीमधून खऱ्या अर्थाने ‘न्याय’निवाडा करता येईल, अशी प्रामाणिक अपेक्षा होती. परंतु, कायदेशीर दृष्ट्या तसा मूलभूत बदल काही भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधून दिसून येत नाही. खाजगी स्वरूपाच्या खटल्यांमध्ये लवादाला प्राधान्य देऊन प्रकरणे हातावेगळी करणे, म्हणजे खोटेपणा करून खटले दाखल करणाऱ्यांना शिक्षा देणे, या तरतुदी हव्या होत्या.

त्यायोगे खोट्या खटल्यांना आळा बसून न्याययंत्रणेवरील ताण कमी होऊ शकेल. भारताच्या नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये या सुधारणा अत्यावश्यक होत्या. त्याचबरोबर फौजदारी प्रक्रिया सुलभ करणे, पोलीस यंत्रणा सक्षम करणे व न्यायालयांची संख्या व पायाभूत सुविधा वाढवणे देखील तेवढेच गरजेचे आहे.

आपल्याकडे जसे कायदे ब्रिटिशकालीन आहेत, तसेच अनेक महत्त्वाची न्यायालयेदेखील ब्रिटिशकालीन इमारतींमध्येच आजदेखील आहेत. जुने कायदे रद्द करण्यामागे उद्दात हेतू जरी असला तरी तेवढ्याने खऱ्या अर्थाने लोकांना ‘न्याय’ मिळेल का, हा प्रश्न अद्याप समोर आहेच.

(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात वकील म्हणून कार्यरत आहेत.)