लोकांचे सामूहिक प्रतिनिधित्व दर्शविणारे ‘राजकीय पक्ष’ व त्यांचे ‘निवडणूक चिन्ह’ हे अविभाज्य घटक आहेत. हे चिन्ह देणे, काढून घेणे किंवा गोठवणे यासंबंधीचे निर्णय कसे घेतले जातात, त्याच्या तरतुदी काय आहेत, हे एक जाणकार मतदार व नागरिक म्हणून प्रत्येकाने समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने घेतलेला या विषयाचा आढावा.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाची गेल्या काही वर्षातील स्थिती पाहता एखादा राजकीय पक्ष नक्की कोणाचा, हा एक प्रश्न आपल्यासमोर पुन्हापुन्हा येताना दिसतो आहे. असा प्रश्न जनता जनार्दन, निवडणूक आयोग, न्यायालय व खुद्द राजकारण्यांनादेखील पडला आहे. जितक्या सहजरीत्या हा प्रश्न विचारला जातोय किंवा जितक्या वेळा तो प्रश्नसमोर येतोय, तितका किरकोळ तो नक्कीच नाही.

कायदेशीर व सामाजिकदृष्ट्या अतिशय गंभीर आणि महत्त्वाचा आहे. भारत हा जगातला सर्वात मोठा प्रजासत्ताक देश मानला जातो आणि राजकीय पक्ष व राजकीय चिन्ह हे या प्रजासत्ताक देशाला त्याची निवडणूक घडवून आणण्यासाठीची प्रमुख साधने आहेत.

लोकांचे सामूहिक प्रतिनिधित्व दर्शविणारे ‘राजकीय पक्ष’ व त्यांचे ‘निवडणूक चिन्ह’ हे अविभाज्य घटक आहेत. राजकीय पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह हे नक्की ठरवते कोण आणि कसे हे एक जाणकार मतदार व नागरिक म्हणून जाणून घेऊयात. निवडणूक आयोगाला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४मुळे अस्तित्व लाभले आहे.

या कलमानुसार भारतातील निवडणुका घडवून आणणे व त्यासंदर्भातील सर्व नियम व निर्णय घेण्याचा अधिकार हा निवडणूक आयोगाला प्रदान करण्यात आला आहे. स्वायत्त निवडणूक आयोग हे आपल्या व्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे आणि या घटनात्मक संस्थेला तिच्या कामकाजात उपयुक्त ठरतील, असे काही कायदे व नियमदेखील बनवण्यात आले आहेत. त्यातील एक म्हणजे निवडणूक चिन्ह.

निवडणूक चिन्हाविषयी (रिझर्व्हेशन अँड ॲलॉटमेंट) १९६८ च्या कायद्यानुसार निवडणूक आयोग राजकीय पक्ष, त्यांचे चिन्ह यासंदर्भातील निर्णय घेतो. १९५१ चा लोकप्रतिनिधी कायदा, राज्यघटनेचे कलम ३२४ व कलम २९ (अ) अंतर्गत १९६८ मध्ये हे नियम लागू करण्यात आले.

राजकीय पक्षांचे ''स्टेट पार्टी’ म्हणजे राज्य पक्ष व ‘नॅशनल पार्टी’ म्हणजे राष्ट्रीय पक्ष असे वर्गीकरण करणे, त्यांना तसा दर्जा देणे, ज्या त्या राजकीय पक्षाला त्याचे राजकीय चिन्ह प्रदान करणे, या गोष्टी आयोग या कायद्यानुसार ठरवतो. निवडणूक चिन्ह मिळाल्यानंतर त्या चिन्हावर संबंधित पक्षाचे सर्व उमेदवार निवडणूक लढवितात. राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाला यासंबंधीचे अधिकार कायद्याने बहाल करण्यात आले आहेत.

व्यापकपणे बघितले तर पक्ष व चिन्हे हे ह्या कायद्यानुसार दोन प्रकारचे असतात. पक्ष हे राज्य किंवा राष्ट्रीय, आणि चिन्हे हि मुक्त किंवा राखीव. राज्य पक्ष व राष्ट्रीय पक्ष घोषित करण्यासाठी विविध अटीशर्तींचा उल्लेख ह्या कायद्यामध्ये केला गेला आहे. त्यातील काही प्रमुख अटी समजून घेणे गरजेचे आहे.

राज्य पक्ष म्हणून घोषित होण्याकरिता कुठल्याही पक्षाने शेवटच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण मतांच्या सहा टक्के मते व दोन आमदार किंवा एक खासदार निवडून आणले; किंवा तीन टक्के मतं आणि तीन आमदार निवडून आणले असतील तर अशा सर्व राजकीय पक्षांना ‘राज्य पक्ष’ म्हणून घोषित करता येऊ शकते.

तसेच ‘राष्ट्रीय पक्ष’ म्हणून घोषित करण्यासाठी कुठल्याही पक्षाने शेवटच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत किमान चार राज्यांमध्ये एकूण मतांच्या सहा टक्के मतं व चार खासदार निवडून आणणे; किंवा लोकसभेच्या दोन टक्के जागा किमान तीन वेगवेगळ्या राज्यांमधून निवडून आणणे; किंवा कमीत कमी चार राज्यांमध्ये ‘राज्य पक्ष’ म्हणून मान्यता मिळवणे गरजेचे आहे. भारतामध्ये एकूण सात पक्ष हे राष्ट्रीय राजकीय पक्ष म्हणून घोषित केलेले आहेत. अशा सर्व राज्य व राष्ट्रीय पक्षांना त्यांचे राजकीय चिन्ह राखीव करून दिले जाते. एखादा राजकीय पक्ष स्वतःला राष्ट्रीय पक्ष का म्हणून घेतो, ह्याचे कोडे आता सुटले असेल.

पक्ष व चिन्हाचे अंतर्गत वाद

महाराष्ट्राच्या जनतेला शिवसेना नक्की कोणाची व आत्ता अलीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस नक्की कोणाची हा वाद बघायला मिळतोय. परंतु असे वाद राजकारणासाठी काही नवीन नाहीत. असे वाद निर्माण झाल्यास निवडणूक आयोगाला तरतूद १५ खाली निर्णय घ्यायचा अधिकार आहे. पक्षातले विविध घटक जे पक्षावर दावा करत असतील, अशा सर्व घटक/गटांचे म्हणणे ऐकून हा निर्णय घेण्याचा अधिकार आयोगाकडे आहे.

हा निर्णय घेत असताना प्रामुख्याने ‘टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी’ बघितली जाते. म्हणजेच पक्षाचे जास्तीतजास्त घटक कुठल्या गटाच्या बाजूने आहेत हे बघितले जाते. असे बघत असताना केवळ निवडून आलेले आमदार व खासदार यांची संख्या मोजली जाते का? त्याचे उत्तर नकारात्मक आहे.

फक्त आमदार व खासदार नव्हे, तर त्या राजकीय पक्षाचे संघटनात्मक पातळीवरील पदाधिकारी, प्रादेशिक समितीचे सदस्य, पक्षाचे विविध मंडळे व समितीचे सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील निवडून आलेले प्रतिनिधी इत्यादी अशा सर्व घटकांचा विचार करून संख्याबळ कुठल्या गटाकडे आहे, हे बघितले जाते.

तसेच आणखी एक महत्त्वाची बाब जी निवडणूक आयोग करू शकते, ती म्हणजे प्रत्येक गटाकडच्या उमेदवारांना शेवटच्या निवडणुकीमध्ये मतांच्या वाट्यापैकी किती मते मिळाली होती, ती विचारात घेणे व त्याआधारे निर्णय घेणे. बहुमत आजमावण्यासाठी विचारात घेतलेले सर्व घटक संबंधित पक्षाचे वैध सदस्य असणे गरजेचे आहे.

पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द झाले किंवा नाही; तसेच त्या त्या राजकीय पक्षाची घटना काय म्हणते, याला महत्त्व मिळते. पक्ष आणि चिन्ह नक्की कुठल्या गटाचे हा निर्णय घेत असताना जर निवडणूक आयोगाला असे वाटले, की दोन्हीपैकी एकाही गटाने ‘बहुमत चाचणी’ सिद्ध केलेली नाहीये तर निवडणूक आयोग त्या राजकीय पक्षाचे नाव व चिन्ह गोठवूनदेखील टाकू शकते.

कायद्याविषयी जागरूकता हवीच

सर्वसामान्य नागरिकांनी, विशेषतः मतदारांनी व राजकारण्यांनीही एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे, निवडणूक आयोगाचे असे सर्व निर्णय हे शेवटी कायद्यानेदेखील विवेकाधीन म्हणजेच ‘डिस्क्रिशनरी’ असतात. त्यामुळे मतदारांनी निवडणूक आयोगाने निर्णय कसा घेतला हे समजून घ्यायला हवे.

राजकारण्यांनीदेखील निर्णय अंगलट येऊ शकतो का, ह्याचा सखोल विचार करायला हवा. कायद्याविषयी कोणालाही अनभिज्ञ राहून चालणार नाही. जसजसा भारत देश प्रगत होत आहे, तस-तसे राजकारणदेखील विकसित, व्यामिश्र व तांत्रिक होत चालेय. बदलत्या स्वरूपाचे राजकारण लक्षात घेता मतदारांनी सर्व कायदेशीर बाबी व तांत्रिक विषय समजून घेणे अत्यावश्यक झाले आहे.

या जागरूकतेमुळे व्यवस्था नीट चालायला मदत होत असते. केवळ हे समजून नाही घेतले नाही म्हणून मताधिक्याला डावलून भलतेच राजकारण घडले तर ते नागरिकांच्या व लोकशाहीच्या हिताचे ठरणार नाही. असो! हे सर्व लक्षात घेता, महाराष्ट्रातील मतदारगडी २०२४मध्ये काय म्हणतो, हे बघण्याची उत्सुकता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

(लेखक ॲडव्होकेट असून मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत आहेत.)