सार्वजनिक न्यास, धार्मिक संस्था यांच्याबाबत प्राप्तिकराच्या अनुषंगाने व्यापक बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे करसवलतीचा गैरफायदा घेणाऱ्यांना अटकाव आणि रास्त करदात्यांना फायदा होईल.

वित्त कायदा-२०२० मध्ये प्राप्तिकर कायद्यातील सार्वजनिक न्यास व धार्मिक संस्थांसंदर्भातील तरतुदींमध्ये महत्वाचे बदल केले गेले. तथापि, महासाथीमुळे त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली होती. आता हे आमूलाग्र बदल १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होतील. त्यामुळे प्राप्तिकर विभाग व सार्वजनिक न्यास या दोघांचा फायदा होईल. दोहोंवर काही निर्बंधदेखील येणार आहेत. त्यासाठीचे अर्ज ३१ मार्च २०२२पर्यंत दाखल करायचे आहेत. बदल सकारात्मक, स्वागतार्ह आहेत. या बदलांमुळे विश्वस्तांना मात्र खूप काळजी घ्यावी लागेल. विहित कालावधीत वा कदाचित वाढवलेल्या कालावधीत नोंदणी न केल्यास ती रद्द होईल. त्यामुळे सार्वजनिक न्यासांवर दूरगामी परिणाम संभवतात.

नोंदणींचे फेरप्रमाणीकरण आवश्यक

कलम १२ए (१९९६ पूर्वी नोंदणीकृत न्यास आणि संस्था), कलम १२एए (१९९६ नंतर नोंदलेले न्यास व संस्था), कलम १०(२३सी) आणि कलम ८०जी अंतर्गत नोंदलेल्या धर्मादाय आणि धार्मिक संस्था यांना फेरनोंदणीचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी अर्ज करावा लागेल, अशी स्पष्ट तरतूद २०२०च्या अर्थसंकल्पात होती. कलम-१२एए अंतर्गत नोंदणी म्हणजे प्राप्तिकर विभागाने या न्यास किंवा संस्था ‘धर्मादाय हेतूनेच स्थापलेली आहे’ असे समजले जाते. म्हणून कायद्याच्या अधीन इतर अटी व शर्तीनुसार सदर न्यास किंवा संस्थेस प्राप्तिकर भरण्याची आवश्यकता असत नाही. देशात लाखो संस्था आहेत, त्यातील काही नोंदीत आहेत तर काही नाहीत. त्या सर्वांना आता नोंदणीची संधी आहे.

नोंदणीबरोबर किंवा नंतर कलम-८०जी अंतर्गत विहित नमुन्यात सदर न्यासाने वा संस्थेने रीतसर अर्ज केला पाहिजे. नोंदणी झाली याचा अर्थ सदर न्यास किंवा संस्था कलम ८०जी अंतर्गत देणग्या घेण्यास आणि देणगीदारास उत्पन्नातून वजावट मिळण्यास पात्र होणार नाही. कारण ८०जीचे प्रमाणपत्र आता तहहयात नसेल. ते पाच वर्षांकरीताच वैध असेल. सदर न्यास किंवा संस्थेला ८०जी अंतर्गत नोंदणीचा तसा ​प्रत्यक्ष फायदा होत नाही, हे सर्वज्ञात आहे. तथापि निधी उभारणीस त्याचा उपयोग होऊ शकतो, हे महत्वाचे. कलम ८०जी अंतर्गत नोंदणीकृत न्यास किंवा संस्थेस योगदान देणारा देणगीदार करकपातीची सवलत घेऊ शकतात, हा अप्रत्यक्ष फायदा. म्हणजेच कलम ८०जी अंतर्गत नोंदणी असणे ही देणगीदारांना कर वाचविण्याची संधी असते. म्हणून ते देणगी देतात, न्यासास निधी मिळतो. मात्र ८०जी किंवा ८०जीजीए या कलमांतर्गत मिळणारी वजावट जर दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रोख स्वरुपात दिली असल्यास मिळत नाही. नोंदणीची फेरप्रमाणीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन असणार आहे. नवीन ऑनलाइन अर्जामध्ये विशेषत: न्यास किंवा संस्थेचे धर्मादाय उपक्रम खऱ्या अर्थाने धर्मादाय आहेत की नाहीत, यावर लक्ष ठेवले जाईल. हा ऑनलाईन अर्ज एक खिडकी योजनेंतर्गत उपलब्ध असून, तो विहीत स्वरुपात सादर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी न्यास आणि संस्था हे स्वत: किंवा त्यांच्या लेखापरीक्षकाद्वारे किंवा सनदी लेखाकारांची मदत घेऊन दाखल करू शकतात.

सदर अर्जावर प्रक्रिया केल्यानंतर, पात्र न्यास किंवा संस्थांना कलम १२एए आणि ८०जी अंतर्गत सदर न्यास किंवा संस्थेच्या नोंदणीचे पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी प्राप्तिकर अधिकाऱ्याद्वारे फेरप्रमाणीकरण केले जाऊ शकते. येथून पुढे प्रत्येक पाच वर्षानंतर नूतनीकरणासाठी अर्ज करणे प्रत्येक न्यास वा संस्थेस बंधनकारक असेल. नुतनीकरणाचा अर्ज पाच वर्षांच्या वैध मुदतीच्या समाप्तीच्या किमान सहा महिने आधी करणे आवश्यक आहे, अशी पूर्वअट आहे.

नव्यांना तात्पुरती नोंदणी

नव्याने स्थापन झालेल्या न्यास व संस्थांना प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत नोंदणीसाठी अर्ज केल्यानंतर तात्पुरती नोंदणी देण्यात येईल. ती ज्या वर्षापासून नोंदणीची मागणी केली आहे, त्यापासून तीन ‘आकारणी वर्षांसाठी’ वैध असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानंतर, नूतनीकरण अर्ज हंगामी नोंदणी वैधता मुदत संपण्याआधी किमान सहा महिने सादर करता येईल. ती मंजूर नोंदणी पाच वर्षांसाठी असेल, अशी तरतूद आहे. या तीन वर्षांमध्ये संस्थेचे उद्देश्यनिर्दिष्ट कार्य सुरु झाल्यानंतर कधीही कायम नोंदणीसाठी (तात्पुरत्या नोंदणीऐवजी) अर्ज करता येतो. जर हंगामी नोंदणीच्या तीन वर्षांच्या कालावधीनंतरही उद्देश्यनिर्दिष्ट कार्य सुरु झाले नसल्यास पुन्हा तीन वर्षासाठी हंगामी/तात्पुरती नोंदणी करता येईल. केंद्र सरकारने सर्व धर्मादाय आणि धार्मिक संस्थांची राष्ट्रीय यादी बनवण्याचे ठरविले आहे. प्राप्तिकर विभाग सर्व धर्मादाय आणि धार्मिक संस्थांना एक ओळख क्रमांक देणार आहे. या क्रमांकाने सदर संस्था किंवा न्यासाची ओळख समजली जाईल. ही माहिती प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळावरही असेल. अशी यादी करण्याचा मूळ उद्देश संस्थेचे प्राप्तिकर विभागातील नोंदणी प्रमाणपत्र कधी कधी सापडत नाही, गहाळ होते. त्याची प्रत प्राप्तिकर विभागाकडेही मिळत नाही. करदात्यास मनस्ताप होतो. जुन्या संस्थांच्या नोंदणीबाबत हे घडण्याची शक्यता अधिक असते. त्यावरून निर्माण होणारे वाद टाळण्यासाठी हा उपाय स्वागतार्ह आहे.

एकाच कलमाची निवड आवश्यक

सध्या अनेक रुग्णालये, शाळा आणि महाविद्यालये कलम १०(२३सी) आणि कलम १२एए अंतर्गत एकाच वेळी नोंदणीकृत आहेत. बहुतेकदा, अशा संस्थांना कलम १०(२३सी) अंतर्गत करमुक्ती नाकारली गेली तर सदर संस्था १२एएच्या बॅकअप नोंदणी अंतर्गत करमुक्ती घेऊ शकतात, अशी त्यांना सुविधा उपलब्ध आहे. बदलानुसार सदर रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, धर्मादाय संस्थांना एकतर १०(२३सी) किंवा कलम १२एए अंतर्गत नोंदणीकरणाचा पर्याय उपलब्ध असेल. या दोन कलमांतर्गत नोंदणी एकाचवेळी किंवा नंतर करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे कर संकलन वाढू शकते.

देणग्यांचे विवरणपत्र दाखल करणे

प्रत्येक नोंदणीकृत धर्मादाय न्यास किंवा संस्था यांनी प्राप्त देणग्यांचे विवरणपत्र विहित नमुन्यानुसार सादर करणे आवश्यक असेल. यात देणगीशी संबंधित करदात्यांच्या माहितीच्या आधारावरच आता देणगीदारांना त्यांनी दिलेल्या देणगीसाठी कलम ८०जीचा लाभ उपलब्ध असेल, असे स्पष्ट केलेले आहे. सध्या अनेक करदाते उत्पन्न कमी दाखविण्यासाठी कलम ८०जी अंतर्गत देणग्या दिल्याचे खोटेच दाखवितात, असे निदर्शनास आले आहे. प्रत्येक देणगीची करदातानिहाय शहानिशा अशक्य आहे. त्यामुळे करदात्याने जरी ८०जी अंतर्गत वजावट मागितली तरी देणगी घेणाऱ्या न्यास वा संस्थेने त्यास वरील विवरणपत्र दाखल करून पुष्टी दिल्याशिवाय वजावट मान्य होणार नाही. सबब खोट्या दोन-चार हजारांच्या देणग्या दाखून कर चुकविणाऱ्यांना ही मोठी चपराक ठरेल.

कमी दराच्या नवीन करप्रणालीची निवड केल्यास कलम ८०जी अंतर्गत मिळणारी वजावट व्यक्ती किंवा कंपन्या या करदात्यांना अनुपलब्ध असेल.

(लेखक सनदी लेखापाल आहेत.)