कंपनीची सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) ही संकल्पना आपल्याकडे आता रुजली आहे. अशा कंपन्यांना त्यांच्या निधीचा पुरेपूर वापर करून भरीव सामाजिक कार्य करता यावे, कार्यरत सेवाभावी संस्थांनाही निधीची उपलब्धता व्हावी, या व्यापक हेतूने राष्ट्रीय सीएसआर पोर्टल सुरू केले आहे. या व्यासपीठामुळे उभयतांमधील आदान-प्रदान आणि सहकार्य वाढू शकते.

ज्या कंपन्यांचा नफा पाच कोटी रुपयांपेक्षा किंवा गंगाजळी पाचशे कोटीपेक्षा किंवा वार्षिक उलाढाल शंभर कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा कंपन्यांना सीएसआर निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. गत तीन वर्षांत झालेल्या नफ्याच्या सरासरी रकमेच्या दोन टक्के रक्कम ‘कंपनीची सामाजिक जबाबदारी’ (सीएसआर) निधीमध्ये खर्च करून सामाजिक कार्य करावे लागते. याविषयी कंपनी कायदा-२०१३ च्या कलम १३५ मध्ये तरतूद आहे. सामाजिक जबाबदारी म्हणजे समाजाप्रती असलेली अलिखित जबाबदारी व आपण समाजाला काहीतरी देणं लागतो आणि त्यासाठी समाजाला फायदा होईल, असे कार्य केले पाहिजे याची जाण असणे. या कार्यामध्ये विविध गोष्टी केल्या जाऊ शकतात, जसे गरीब मुला-मुलींसाठी शिक्षण उपलब्ध करणे, पाणी, रस्ते, कपडे आणि अन्य बाबी सामान्य व्यक्तीसाठी सामाजिक जबाबदारी म्हणून उपलब्ध करणे. तसं पाहिले तर कुठलीही कंपनी व्यवसाय करत असताना तिचा कोणता तरी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम समाजावर आणि निसर्गावर होत असतो. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करताना निसर्गाचे कमीत कमी नुकसान होईल, असा प्रयत्न असला तरी या बदल्यात निसर्गाला काहीतरी परतही दिले पाहिजे. वायू प्रदूषण, जलप्रदूषण, पर्यावरणाची हानी या गोष्टी कमी-अधिक प्रमाणात होतात, ते टाळण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असते, याची जाण पाहिजे. अशा कंपन्यांनी हा स्वतः तरी खर्च करायचा असतो किंवा असे कार्य करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांमार्फत तरी करावयाचा असतो.

राष्ट्रीय सीएसआर पोर्टल

भारतात अंदाजे चाळीस लाख सेवाभावी संस्था आणि सुमारे २५हजार कंपन्या आहेत. यातील केवळ सव्वा लाख सेवाभावी संस्था सरकारच्या ‘दर्पण पोर्टल’वर आहेत. याचा अर्थ इतर अनेक स्वयंसेवी संस्था काही कारणास्तव सक्रिय नसाव्यात. देशात कंपन्यांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ‘सीएसआर’साठी किमान २८ हजार कोटी रुपये खर्च केला आहे. तो दरवर्षी अदमासे दहा टक्क्यांनी वाढतो. देशभरात कोणत्या सेवाभावी संस्था काय काम करतात याची माहिती कंपन्यांना नसते; तर कोणत्या कंपन्या कोणत्या कार्यासाठी सामजिक खर्च करणार आहेत, याची कल्पना सेवाभावी संस्थांना नसते. दोघांनाही एकमेकांची गरज असते, परंतु परिचय नसतो. अशा इच्छुकांचा योग्य संवाद व्हावा आणि इच्छित समाज कार्य योग्य दिशेने कार्यरत होऊन तडीस जावो यासाठी अलीकडेच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ‘राष्ट्रीय सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल’ची संकल्पना मांडून ती नुकतीच कार्यान्वित केली. यामुळे, कंपन्यांच्या सीएसआर प्रकल्पांची माहिती या संकेतस्थळावर अपलोड केल्याने त्याची माहिती मिळविणे सेवाभावी संस्थांना तर कंपन्यांना विशिष्ट सेवेत कार्य करणाऱ्या कार्यक्षम सेवाभावी संस्थांशी संवाद साधणे सोपे होईल. देणगीदार कंपन्या व समाजसेवी संघटना आता एकत्र येऊन कामाची दिशा ठरवू शकतील, इतके या पोर्टलचे अनन्यसाधारण महत्त्व असेल.

या पोर्टलवर नोंदणी करणे कंपनी व सेवाभावी संस्थांना ऐच्छिक आहे. नोंदणीही विनामूल्य आहे. तथापि, कंपनीच्या नोंदणीसाठी काही दस्तऐवज दाखल करणे क्रमप्राप्त आहे. जसे की सीएसआर पॉलिसी, कंपनी ओळख क्रमांक (सीआयएन), नोंदणीची तारीख, पॅन, पाचशे शब्दांत कंपनीचा परिचय, सीएसआर समिती सदस्यांची नावे, सोशल मीडिया तपशील यांचा समावेश आहे. सेवाभावी संस्थांना त्यांचे नोंदणी, संपर्क तपशील, सीएसआर क्रमांक, पॅन, सीएसआर धोरण, पूर्ण झालेले प्रकल्पांचे आणि त्यांच्या समाजावरील परिणामांचा तपशील, कार्यस्थळ इत्यादी माहिती द्यावी लागेल. ही माहिती बदलानुसार त्या-त्या वेळी अद्ययावत करणे आवश्यक राहील. पोर्टलवरील नोंदणीनंतर अनुरूप सीएसआर भागीदार मिळण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणावर वाढते. त्यामुळे या पोर्टलवर कंपन्या आणि सेवाभावी संस्थांनी आपली नोंदणी करणे जास्त योग्य ठरेल, जेणेकरून ‘सत्पात्री दान’ होऊ शकेल.

पोर्टलवरची नोंदणी ऐच्छिक

या पोर्टलमुळे सेवाभावी संस्था ठळकपणे देणगीदारांना दृश्‍योत्पत्तीस पडून त्यांचा पैसे उभारण्याचा भारही हलका होईल. त्यांच्या कार्यनुभवातून त्यांना देशातील कोणत्याही भागातून ज्ञात वा अज्ञात देणग्या मिळू शकतील. सध्या ते माहितीअभावी कठीण असते. सीएसआर निधी खर्च करण्यासाठी अनुसूची आठमध्ये सूचिबद्ध केलेल्या कोणत्याही क्षेत्रात एखादा प्रकल्प करण्याची कंपन्यांची इच्छा असेल तर ते या सरकारी पोर्टलमधील माहितीच्या आधारे योग्य सेवाभावी संस्था ठरवू शकतील. हे सीएसआर पोर्टल समविचारी आणि समान कार्यासाठी कटीबद्ध असलेल्यांना एकत्र आणते. तथापि, हे पोर्टल दोन्ही बाजूंमधील व्यवहाराची कोणतीही जबाबदारी किंवा हमी घेत वा स्वीकारत नाही. सबब इच्छुकांनी स्वजबाबदारीवर निर्णय घेतला पाहिजे.

या पोर्टलची जबाबदारी फक्त सदर काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना आणि कंपन्यांना राष्ट्रीय पातळीवर एकमेकांना परिचित करून देणे-घेणे आहे. सीएसआर देणारी कंपनी आणि सेवाभावी संस्था यांना त्यांचे समाजकार्य करण्यासाठी अंमलबजावणी भागीदार म्हणून काम करण्यासाठी एकमेकांसाठी प्रस्ताव तयार करू शकतात. बऱ्याच कंपन्या संपूर्ण सीएसआर रक्कम खर्च करू शकत नाहीत, असा अनुभव आहे. कारण त्यांना योग्य अंमलबजावणी भागीदार किंवा सीएसआर प्रकल्पच आढळत नाही. त्यांची ही गैरसोय या पोर्टलमुळे दूर होईल, अशी अपेक्षा आहे. या पोर्टलच्या सहाय्याने राज्यनिहाय, जिल्हानिहाय वा क्षेत्रनिहाय सीएसआर खर्चाची थेट माहितीही उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे सीएसआर निधी कोठे, किती व कोणत्या कंपनीने खर्च केला हे कळू शकते. अशारीतीने योग्य संपर्क होऊ शकतो. या खेरीज रिलायन्स कंपनीने देशात सर्वाधिक सीएसआर खर्च केला, त्यातील महाराष्ट्रात हा खर्च सर्वात जास्त झाला अशीही आकडेवारी उपलब्ध आहे.

केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने सुरू केलेला हा उपयुक्त उपक्रम आहे. त्यामुळे, भारतात सीएसआर अंमलबजावणी अधिक गतिमान होईल. या छोट्याशा दिसणाऱ्या प्रक्रियेतून देशातील सामाजिक आर्थिक विकासात खूप मोठा पल्ला गाठता येईल, हे निःसंशय आहे. नागरी सुविधांसाठी केवळ सरकारला जबाबदार न धरता सेवाभावी संस्थांची मदत घेऊन सीएसआर आणि बिगर सीएसआर निधी उभारून प्रकल्प सुरू केले पाहिजेत. नागरिकांनी सामाजिक प्रकल्पांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला तरच खऱ्या अर्थाने भारताचा सामाजिक विकास अधिक जलद होईल. हा मदतीचा आणि समाजकार्याचा भाग केवळ कंपन्यांपुरता मर्यादित न ठेवता भागीदारी, सहकारी संस्था, एलएलपी इत्यादी संस्थांसाठी लागू होणे गरजेचे आहे. समाजाचे देणे लागतो या भावनेतून परोपकार करणारे, सेवाभावी कार्य करणारे लोक मोठ्या संख्येने आहेत. आपल्या समाजात ही बांधिलकीची भावना मुळातच आहे. त्याचेच विस्तृत रूप म्हणजे सीएसआर निधी आहे. त्याच्या विनियोगाला योग्य दिशा देणे आणि निधीचा अधिकाधिक परिणामकारक वापर करणे या पोर्टलमुळे साध्य होणार आहे, हेच खरे.