पृष्ठभागावरून वाहणाऱ्या पाण्याचा बांधकामात गांभीर्याने विचार केला जात नाही आणि नगर विकसनातही याची योग्य दखल घेतली जात नाही. नैसर्गिक आपत्ती पुन्हापुन्हा येत असताना शहरांच्या नियोजनात हवामान बदलाचा विचार अत्यावश्यक आहे.

गेले काही वर्ष महाराष्ट्रात पावसाची तीव्रता भीषण होत चालली आहे. जोराचा पाऊस झाला की शहरातील रस्त्यांचे ओढे होतात, सखोल भागात पाणी साचते आणि जनजीवन विस्कळीत होते. नागरिकांमध्ये चिडचिड होते, त्यातून अपघात उद्भवतात आणि उद्योगधंद्यांवरही परिणाम होतो. आज जागतिक हवामान बदलामुळे पावसाचे स्वरुप बदलल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. पूर्ण हंगामात पडणारा पाऊस आता काही दिवसातच पडून जातो. पुण्यासारख्या मध्यम पर्जन्यक्षेत्रातही कमी वेळात तीव्र स्वरुपाचा पाऊस पडू लागला आहे.

पावसानंतर शहरात पाणी तुंबण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस गंभीर होत चालले आहेत, याला फक्त पावसाची तीव्रता जबाबदार नाही. इमारती असो वा रस्ते, एकंदरच आपण बांधकाम व्यवसायात पर्जन्यवृष्टीकडे दुर्लक्ष केले आहे, त्याचे हे परिणाम आहेत. पृष्ठभागावरून वाहणाऱ्या पाण्याचा बांधकामात गांभीर्याने विचार केला जात नाही. नगर विकसनातही याची योग्य दखल घेतली जात नाही. देशावर नैसर्गिक अप्पतींचे वारंवार घाव पडत असतानाही आपल्या नियोजनात हवामान बदलाचा विचार आलेला नाही, ही चिंताजनक बाब आहे. शहरे अर्थनिर्मितीची केंद्र असल्यामुळे इथे सतत नवीन बांधकाम चालू असते. जुने वाडे पाडून टोलेजंग इमारती बांधल्या जातात आणि त्या भागातील पायाभूत सुविधांवर त्याचा भार येतो. रस्ते आणि ड्रेनेज अपुरे पडतात, शहराचा पसारा वाढत जातो, आणि नवनवीन भागाचे शहरीकरण होत राहते. बांधकामचा जोर वाढतो पण त्यात दोन गोष्टींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते ज्यामुळे शहरात पाणी तुंबण्याचा धोका तीव्र होत जातो.

बंगला असो किंवा गृहनिर्माण प्रकल्प, रस्ते असो वा उद्याने, सगळ्या प्रकल्पांची सुरवात जमीन सपाट करून होते. यामुळे शहराचे नैसर्गिक चढ-उतार पूर्णपणे बदलून जातात. कोणत्याही भूरूपातील सखोल जागा जोडणारी रेषा म्हणजे नदी किंवा ओढा. तिथल्या परिसरात पडणाऱ्या पावसाचा प्रवाह नदी-ओढ्याच्या दिशेने जाण्याचे नैसर्गिक प्रयोजन भूरुपात असते. पण सपाटिकरणामुळे हा प्रवाह बदलतो, आणि पाणी सखोल भाग शोधत वाहते व तिथे साठून राहते. इतकेच नव्हे तर सपाट क्षेत्रफळाला कंपाउंड वॉल घालून बंदिस्त केले जाते आणि तिथला पाऊस रस्त्याच्या दिशेने वळविला जातो. आपल्या शहरातील ब्रिटिशकालीन स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज प्रणाली आजच्या तीव्र पावसाला अपुरी पडते आणि पाणी रस्त्यावरून वाहू लागते. ही झाली खाजगी बांधकामाची व्यथा. नगरविकास किंवा बांधकाम खात्याच्या नियमावलीतही त्रुटि आहेत; ज्यामुळे शहरावर पूरपरिस्थिती ओढवते.आज शहरी माणसांना आपल्या दारासमोर चिखल-माती नको असते. गृहनिर्माण प्रकल्पातून बिल्डिंगच्या भोवतालच्या मोकळ्या जागेवर पार्किंगची सोय केली जाते. त्यासाठी सिमेंट, पेव्हर ब्लॉक्स किंवा डांबर वापरुन माती झाकली जाते. त्यावर पाऊस पडला की त्याचा जमिनीत निचरा होत नाही आणि पृष्ठभागावरून वाहणाऱ्या पाण्यात वाढ होते. बांधकामाच्या आवारात माती उघडी सोडणे हे कोणताही नियमात बंधनकारक नाही. यामुळे वाहून जाणारे पाणी तर वाढतेच पण भूजल स्रोतांचे पुनर्भरणाही थांबतो.

पूर्वी शहरातील विहिरींना बारमाही पाणी असायचे. आता मात्र पावसाळ्यानंतर काही महिन्यातच विहिरी कोरड्या पडतात, याचे हेच कारण. शहरातील नवीन भागात मोठे रस्ते बनविताना त्यांवर सलग सिमेंटचे दुभाजक बांधले जातात. यामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने पाणी वाहू लागते आणि प्रवाह भलती कडेच नेला जातो. चौकात येऊन मिळणारे रस्ते वर-खाली असले की पाणी सखोल रस्त्याकडे वाहत राहते आणि नदीकडे पोचू शकत नाही. जुने डांबरी रस्ते काढून सिमेंटचे बनविले की हे चित्र स्पष्ट दिसते. इतकेच नव्हे तर शहरतून वाहणाऱ्या नद्यांकडेही दुर्लक्ष केले जाते. शहरात नदीकाठावर आणि ओढ्यांच्या काठावर आणि भोवताली सलग बांधकाम केले जाते. यामुळे रस्त्यावरून वाहत येणारे पाणी नदीत शिरू शकत नाही आणि रस्त्यावर साठून राहते. नदीकाठावरील नैसर्गिक वनस्पती काढून टाकून त्यांना सीमेंटकोंकरीटने झाकून टाकले जाते. नदी पात्रात भिंती बांधून नदीचे नैसर्गिक पात्र छोटे केले जाते. अशा बांधकामांमुळे नदीची वहनक्षमता कमी होते आणि धरणातून सोडलेले पाणी काठावरून वाहू लागते. याची प्रचिती पुण्यात नियमित येत असते. गेल्या महिन्यात बंगळूरमध्ये अशाच प्रकारचा अनुभव आला. तिथे तळी बंदिस्त करून त्यावर बांधकाम केल्यामुळे पूरस्थिती तयार झाली.

गेल्या वर्षी महाडमध्ये झालेल्या अभूतपूर्व पुराचा आम्ही अभ्यास केला. या पुराची अनेक कारणे आम्हाला मिळाली. पण आजूबाजूच्या अनेक छोट्या गावांमध्ये पूर परिस्थिती निर्माण होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण होते ते म्हणजे नुकताच नूतनीकरण झालेला मुंबई गोवा महामार्ग. ठिकठिकाणी गावे असल्यामुळे हा रस्ता अनेक ठिकाणी जमिनीच्या पेक्षा सुमारे वीस ते पंचवीस फूट उचललेला आहे. हा महामार्ग उत्तर दक्षिण पसरलेला आहे. सह्याद्री पर्वतांवर पश्चिमेकडे पडणारा पाऊस खरंतर समुद्रापर्यंत नैसर्गिकपणे जायला हवा. पण या उंच रस्त्याचा नैसर्गिक प्रवाहाला बंधाऱ्यासारखा अडथळा बनतो आणि पाणी रस्त्याच्या एका बाजूला तुंबून राहते. त्या बाजूला असलेली दुर्दैवी गाव जुलै २०२१ च्या पुरात दीड दोन मजले खोल पाण्यात होती. महामार्गाला पाणी जाण्याची सोय केली आहे परंतु ती ऐतिहासिक पावसाच्या नोंदेप्रमाणे आहे. सध्या वारंवार होणाऱ्या अतिवृष्टीसाठी अगदीच अपुरे असल्याचे स्पष्ट दिसते. याची काळजी महामार्गाच्या बांधकामात आधीच घेतली गेली असते तर या आपत्तीची तीव्रता काही प्रमाणात तरी कमी झाली असती. महामार्गाच्या बांधकामातील हीच हलगर्जी प्रत्येक नवीन बांधकामात दिसून येते.

शहरात बांधकामाच्या मोठ्या प्रकल्पासाठी ‘एन्व्हायर्न्मेंटल क्लियरन्स’ म्हणजे ‘पर्यावरणीय ना-हरकतपत्र ’ घेणे बंधनकारक असते. या परवानगीमध्ये पावसाच्या पाण्याचे प्रयोजन तातडीने आणले पाहिजे. त्याच बरोबर नगर विकास आणि बांधकाम खात्यांच्या नियमावलीत बदल केले पाहिजेत. शहरात बांधकाम करताना नैसर्गिक चढ-उतार जपणे ही बाब पूर परिस्थिती टाळण्यासाठी आणि भूजल स्रोतांचा पुनर्भरणा होण्यासाठी महत्त्वाची आहे. सरसकट जमिनी झाकून शहरात पाणी झिरपण्याचे क्षेत्रफळ कमी होत आहे आणि पृष्ठभागावरील प्रवाह नद्यां पर्यंत पोचू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत शहरात पाणी तुंबण्याचे प्रमाण अधिक भीषण होणार यात शंका नाही.

नैसर्गिक लवचिकतेत बिघाड

या हंगामात पुणे जिल्ह्यात सरासरी ५१ टक्के जास्त पाऊस झाला आहे.  येणाऱ्या काळात अजून वाढ अपेक्षित आहे. आपली शहरे हवामान बादलाशी अधिक संवेदनक्षम करणे हाच मार्ग आहे. त्यासाठी बांधकामात बदल करणे, नदीकाठ आणि नदीपात्र मोकळे करून त्यांना नैसर्गिक स्थितीकडे नेणे या गोष्टी अनिवार्य आहेत. विकसित देशातून नद्यांवर अशा प्रकारचे काम चालू आहे. पण आपल्या देशात मात्र सुशोभिकरणावर भर असतो आणि नदीपरिसंस्थेची नैसर्गिक लवचिकता बिघडत जाते. या सर्व गोष्टींवर शासनाने तातडीने अभ्यास केला पाहिजे आणि त्यावर उपाय शोधून ते नियमावलीतून बांधील केले पाहिजेत. अर्थव्यवस्थेत शहराचे महत्तव कितीही असले तरी निसर्गात कोणताही भेदभाव नाही. किंबहुना नैसर्गिक आपत्ति शहरांसाठी अधिक भयानक असू शकते.

पाऊस, नद्या, ओढे, पाण्याचा प्रवाह आणि भूजलस्रोत या सर्वांचे घनिष्ठ नाते आहे. संशोधनातून या नात्याची स्पष्ट ओळख झालेली आहे, तरीही आपण शहरीकरणाच्या रेट्यात याची दखल न घेता बांधकाम करत राहतो. नद्यांच्या पूर रेषांमध्ये आजही बांधकाम चालू आहे. यामुळे नद्यांची घटलेली वहनक्षमता ही पावसाच्या वाढत्या तीव्रतेला धोकादायक आहे. पूर परिस्थिती टाळण्यासाठी प्रथम प्रतिबंधात्मक पावले उचलणे हेच अधिक परिणामकारक आहे. परंतु बहुतांश सरकारी खर्च आपत्ती निवारणात केला जातो.

(लेखक शाश्वत विकास आणि पर्यायी अर्थव्यवस्था याचे अभ्यासक व ‘इकॉलॉजिकल सोसायटी’चे विश्वस्त आहेत.)