ग्रामीण श्रमिकांचे शहरात होणारे शोषण, उपेक्षा, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षिततेचा अभाव यामुळे त्यांच्यात अस्वस्थता आहे. कोरोनाच्या महासाथीने त्याचा स्फोट झाला. त्यातून या घटकांतील आत्महत्यात वाढ झाली. या समस्येवर सामाजिक आणि आर्थिक अभ्यास करून उतारा शोधला पाहिजे.

भारत सरकारच्या राष्ट्रीय गुन्हेगारी रेकॉर्ड ब्युरोने (एनसीआरबी) देशातील ‘अपघाती निधन आणि आत्महत्या’ या शीर्षकाचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. त्यानुसार रोजंदारीवरील श्रमिकांमध्ये, त्यातही व्यवसाय-आधारित वर्गवारीतील सर्वात जास्त आत्महत्या झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. २०२१मध्ये ४२हजार श्रमिकांच्या आत्महत्येच्या नोंदी झाल्या आहेत. त्या वर्षातील एकूण आत्महत्येच्या सुमारे एक चतुर्थांश आत्महत्या श्रमिकांच्या आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने श्रमिक आत्महत्येची नोंद भारतात पहिल्यांदाच झाली आहे. या अहवालानुसार, २०१४पासून श्रमिकांच्या आत्महत्या सातत्याने वाढत आहेत. नोंद न झालेल्या आत्महत्येची संख्या निश्चितच यापेक्षा अधिक असेल. श्रमिकांच्या आत्महत्या या व्यवस्थात्मक आणि संरचनात्मक हिंसाचारामुळे घडून आल्या आहेत. त्याचे बहुविध पैलू आहेत. या विषयाकडे संवेदनशीलतेने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

मागील दोन दशकात नवउदारमतवादी धोरणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये वेगाने रचनात्मक स्थित्यंतरे घडली. शेतीव्यवसायाच्या ऱ्हास आणि बेकारी यांच्या परिणामस्वरूपी ग्रामीण-शहरी असे तणावयुक्त व अपरिहार्य स्थलांतर घडले. गावातून येणारे अकुशल-अर्धकुशल श्रमिकांचे लोंढे शहरी असंघटित क्षेत्रात दिसेनासे झाले. मागील दोन दशकांत श्रमिकांच्या शोषणावर आधारित शहरी असंघटित क्षेत्र राक्षसासारखे फोफावले. श्रमिकांच्या वाढलेल्या आत्महत्यांचे मूळ हे असंघटित अर्थव्यवस्थेचा अनियंत्रित विस्तार आणि त्यास सरकारची मूकसंमती यात आहे, हे ध्यानात घ्यावे. रोजगारातील कमालीची अनिश्चितता, कामाचे जादा तास, महिलांचे बिनपगारी श्रम, ठेकेदाराकडून शोषण तसेच स्वतः आणि कुटुंबासाठी वैद्यकीय सुरक्षा, भरपाई, व्यवसायातील धोक्यांपासून सुरक्षितता आदींचा अभाव, मनुष्यबळाची अतिरिक्त उपलब्धता, अप्रतिष्ठित श्रम ही भारतीय असंघटित क्षेत्राची वैशिष्ट्ये आहेत. जिवंत राहण्यासाठी या व्यवस्थेचा भाग बनून राहण्यापलीकडे असंघटित श्रमिकांकडे कोणताच पर्याय नाही. कोरोनोत्तर काळात असंघटित श्रमिक बाजारपेठेत रोजगारसंबंधी जोखीम, अनिश्चितता आणि विषमता वेगाने वाढली. त्याचे दूरगामी बहुआयामी परिणाम होतील, हा धोका सरकारने वेळीच ओळखून पावले उचलली पाहिजेत, असे अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संशोधन अहवालांनी सूचित केले आहे. दुर्दैवाने त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले.

स्वकेंद्री सामाजिक व्यवस्था

कोरोनोत्तर काळातील शहरी श्रम बाजारपेठेत बदल झाले आहेत. रोजगाराची उपलब्धता, कमी वेतन, वेतनचौर्य यामुळे कर्ज आणि दारिद्र्याचा विळखा अधिकच घट्ट झाला. अलीकडे केंद्र सरकार असंघटित क्षेत्रातील रोजगार घटून संघटित क्षेत्रात वाढत असल्याचे सांगते, परंतु सरकारची आकडेवारी फसवी आहे. कारण संघटित क्षेत्रातील रोजगाराची वाढ कंत्राटी आणि अनौपचारिक स्वरूपाची आहे. म्हणजे श्रम बाजारपेठेत केवळ आकारात्मक बदल होताहेत, शोषण आणि असुरक्षिततेचा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.

आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या आर्थिक घटकांची सविस्तर चर्चा अर्थशास्त्रात केली जाते. परंतु अशा घटनांमागील सामाजिक कारकांचा पैलू अदृश्य राहतो. म्हणून सर्वंकष आकलनासाठी समाजशास्त्रीय विश्लेषण अनिवार्य ठरते. प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ एमिल दुर्खीम याने सुमारे सव्वाशे वर्षांपूर्वी आत्महत्या ही मानसशास्त्रीय बाबीपेक्षा ‘सामाजिक तथ्य’ अधिक असल्याचे व्यापक संशोधनातून सिद्ध केले. आत्महत्येच्या घटनांत सामाजिक परिस्थितीचे प्रतिबिंब उमटते. अशा घटनांचा विशिष्ट सामाजिक आकृतिबंध असतो, असे दुर्खीम मानतो. भारतामध्ये मागील दोन दशकात सामाजिक संरचनेत (कुटुंब, विवाह, नातेसंबंध, ग्रामीण भागातील ऐक्यभाव, समरसतेची मूल्ये इत्यादी) स्थित्यंतरे घडत असून, स्वकेंद्री शहरीकरणास अनुकूल अशी नवीन सामाजिक व्यवस्था अस्तित्वात येत आहे. अलीकडे खेड्यांमध्ये दिसणारी ‘शहरी संस्कृती’ या बदलातूनच अस्तित्वात येत आहे.

आपत्कालीन परिस्थितीस एकत्रपणे सामोरे जाणायची सामाजिकता एतद्देशीय समृद्ध संस्कृती आणि स्थानिक समूहांच्या अस्मितेची जागा पराकोटीची शहरी वर्गीय अस्मिता, फोफावणारा चंगळवाद, वस्तुवाद आणि ग्राहकवादी विचारधारा घेत आहे. परिणामी, सामाजिक विघटनाची प्रक्रिया गतिशील होत आहे. आत्महत्येसारखी विघातक कृत्ये अशा सामाजिक विघटनातून जन्मास येतात, असे दुर्खीम सांगतो. जागतिकीकारणातून निर्माण झालेल्या शहरकेंद्रित विकास प्रतिमानाने ग्रामीण श्रमिकांनाही जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्याचे आणि शहरी नागरिकत्वाचे स्वप्न दाखविले. परंतू स्थलांतर करूनही श्रमिकांच्या जीवनात मूलगामी फरक पडला नाही. उलट उत्पादनकेंद्रित व्यवस्थेने नव-नवीन पद्धतीने त्यांचे शोषणच केले. देशाच्या आर्थिक वृद्धीत असंघटित श्रमिकांचे योगदान लक्षणीय आहे. तरीही श्रमिक वारंवार शोषण आणि हिंसाचाराचे बळी पडतात. परिणामी, या वर्गात निराशा आणि असहाय्यतेची भावना आहे. यालाच कार्ल मार्क्स श्रमिकांमधील ‘अलगता’ संबोधतो, ज्याचा थेट संबंध श्रमिकांच्या आत्महत्येशी आहे.

कायदा सुरक्षेची चौकट दुर्लक्षित

शहरांमध्ये विखुरलेल्या स्थलांतरित श्रमिकांच्या मोठ्या समूहाचा विचार न करता पहिली टाळेबंदी लागू केली. त्यामुळे प्रामुख्याने असंघटित श्रमिकांसाठी कमालीची अनिश्चितता निर्माण झाली. श्रमिकांचा मोठा समूह विविध शहरांमध्ये अडकून पडला, अनेकांनी पायीच घर गाठायला सुरुवात केली. सामाजिक मूल्ये आणि नियमनांची चौकट, सामाजिक आंतरक्रिया एका रात्रीतून बदलत होत्या. एरवी स्थलांतरित श्रमिकांची वाट पाहणारी गावाकडील कुटुंबे त्यांच्या परतीवेळी गावात प्रवेश देत नव्हती. त्यांना ‘कोरोना संक्रमक’ असे लेबल चिटकवले. अचानक घडणारे बदल आणि सामाजिक नियंत्रणाच्या अभावामुळे व्यक्तीचा सामाजिक व्यवस्था आणि प्रमाणकांवरील विश्वास उडतो; हतबलता आणि नैराश्य वाढून आत्महत्येला पोषक वातावरण निर्माण होते. नवीन सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था रुजताना समाजात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते. सामाजिक रचनेत, संतुलनात आणि प्रमाणकातल्या अचानक बदलांमुळे घडणाऱ्या आत्महत्येस दुर्खीम ‘प्रमाणकशून्य आत्महत्या’ असे संबोधतो. भारतीय श्रमिक आत्महत्येमागे टाळेबंदी काळात झालेले आर्थिक-सामाजिक बदल हे प्रमुख सामाजिक कारण आहे.

श्रमिकांच्या प्रश्नांना धोरणात्मक दृष्टीने अभ्यासण्याचा राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वपूर्ण प्रयत्न पुरोगामी सरकारच्या काळात डॉ. अर्जून सेनगुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने करून २००६-०७मध्ये अहवाल मांडला. त्यात सामाजिक सुरक्षाविषयक अत्यंत सर्वसमावेशक शिफारशी होत्या. परंतु त्यातील काहीच शिफारशी तत्कालीन सरकारने स्वीकारून २००८मध्ये असंघटित श्रमिकांसाठी सामाजिक सुरक्षेचा कायदा केला. तथापि, या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालीच नाही. २०१४मध्ये मोदी सरकारने पूर्वीच्या कायद्यांचे रूपांतर श्रमिक संहितेत करण्याचे कार्य सुरु केले आणि २०२० मध्ये पूर्वीच्या एकोणतीस श्रमिक कायद्याचे चार प्रमुख श्रम संहितेत रूपांतर केले. श्रम हा विषय सामायिक सूचित असल्याने इतर राज्यांचे अस्तित्वातले श्रमिक कायदे आणि केंद्राचा श्रम संहितेचा रेटा यात मेळ घालण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांकडून प्राधान्याने लक्ष दिले नाही. परिणामी, श्रमिकांची कायद्यात्मक सुरक्षा दुर्लक्षित राहिली, त्यांचे शोषण होत राहिले. कोरोना आणि टाळेबंदीने अर्थव्यवस्थेवर घाला घातला. त्याचा सर्वाधिक भीषण परिणाम हातावर पोट असणाऱ्या कोट्यवधी श्रमिकांवर झाला. असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांच्या नोंदणी करणारे ‘ई-श्रम पोर्टल’ हे सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर अस्तित्वात आले.

आपत्कालीन परिस्थिती म्हणून श्रमिक आणि इतर गरीब प्रवर्गासाठी अन्न सुरक्षेची योजना काही काळासाठी राबविली, त्याला अनेक मर्यादा होत्या. ‘अंत्योदय’ होण्यासाठी शाश्वत श्रमिक विकास धोरण आणि त्यासाठी कल्याणकारी राज्याचे कर्तव्य यांत सातत्य अभावाने दिसते. श्रमिकांच्या आत्महत्येस ‘नॉर्मल’ समजणे किंवा तशी मांडणी करणे हे असंवेदनशील आणि धोक्याचे आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून या सर्व घटकांची सांगड घालणे आणि कृती करण्याची गरज आहे.

(लेखक समाजशास्त्राचे अध्यापन करतात.)