- डॉ. माधव शिंदे

सरकारच्या पातळीवर शेतकऱ्यांसाठी अर्थसहाय्य देणाऱ्या अनेक योजना असल्या तरी, ती वरवरची मलमपट्टी आहे. खरी गरज आहे ती त्याच्या शेतमालाला रास्त भावाची हमी मिळण्याची. त्यादृष्टीने शेतमाल बाजारात सुधारणा करुन कायस्वरूपी तोडगा काढणे ही काळाची गरज झाली आहे.

आर्थिक रचनेमध्ये कृषी क्षेत्राचे स्थान मूलभूत स्वरूपाचे असले तरी, या क्षेत्राची स्थिती ही कायमच दुबळी राहिली आहे. आज भारत ऊस, गहू, तांदूळ, दूध यांचे उत्पादन करणारा आघाडीचा देश आहे. २०२०-२१च्या श्रमबल अहवालानुसार देशातील एकूण रोजगारामध्ये शेतीक्षेत्राचा वाटा ४६.५ टक्के एवढा असून ग्रामीण भागासाठी तर हे प्रमाण ६० टक्क्यांच्यावर आहे. एवढ्या प्रमाणात लोकसंख्येचे अवलंबित्व असलेले हे क्षेत्र विविध समस्यांनी कायमच ग्रासलेले दिसते. यामध्ये शेतमालाच्या बाजार किमतीत सततच्या होणाऱ्या घसरणीमुळे आणि निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान नित्याचेच झाले आहे.

एकीकडे, निसर्गाचा लहरीपणा पिकाला तर दुसरीकडे वाढता उत्पादनखर्च आणि बाजारभावाचा लहरीपणा शेतकऱ्याला मारक ठरत असल्याचेच चित्र सध्या आहे. बि-बियाणे, खते, कीटकनाशके, यांत्रिक साधने, वाहतूक, मजुरी, इंधन यांचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असताना शेतमालाच्या किमती मात्र एका मर्यादेपुढे वाढताना दिसत नाहीत. किंबहुना कधीकधी त्या कमालीच्या खाली जाताना दिसतात. त्यातून उत्पादनखर्च तर सोडाच, साधा वाहतूक खर्चही भरून निघत नाही. शेतकऱ्यांच्या वर्षभराच्या जगण्याचा प्रश्न तर वेगळाच. आज सरकार पातळीवर शेतकऱ्यांसाठी अर्थसहाय्य देणाऱ्या अनेक योजना असल्या तरी, ती वरवरची मलमपट्टी आहे. खरी गरज आहे ती त्याच्या शेतमालाला रास्त भावाची हमी मिळण्याची. त्यादृष्टीने शेतमाल बाजारात सुधारणा करुन कायस्वरूपी तोडगा काढणे ही काळाची गरज झाली आहे.

वास्तविक भारतात शेतमाल उत्पादनखर्चाचे शास्त्रीय गणन करुन त्यानुसार किमान आधारभूत किमत निर्धारित करणारी यंत्रणा आहे. १९६५ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘राष्ट्रीय कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगा’द्वारे (CACP) जवळपास २३ पिकांच्या उत्पादन खर्चाचे शास्त्रीय गणन करुन त्यांच्या आधारभूत किमती जाहीर केल्या जातात. मात्र बाजारपेठेला या किमतींचे कायदेशीर बंधन नाही. त्यामुळे शेतमालाला विशिष्ट भाव मिळण्याची कोणतीही हमी नाही. मुळात, शेतमालाची गणना जीवनावश्यक गरजांच्या यादीत केली जाते. तसेच किंमत निर्देशांकाचे गणन करताना अन्नधान्ये, फळे, भाजीपाला या घटकांना अधिक भार दिला जात असल्याने भाववाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी त्यांच्या किमती कमीत कमी कशा राहतील, याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, त्याचा संपूर्ण आर्थिक बोजा शेतकरी वर्गावर येऊन पडतो.

दुसरीकडे, CACP द्वारे निर्धारित होणाऱ्या किमान आधारभूत किमतीला प्रामुख्याने गहू आणि तांदळाची सरकारद्वारे खरेदी केली जात असल्याने पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश या राज्यातील गहू तांदूळ उत्पादकांना किमतीची हमी मिळते. त्यांच्या उत्पन्नात स्थिरता राहते. याउलट महाराष्ट्रात गहू, तांदूळ, कापूस, सोयाबीन, कांदा, फळे आणि भाजीपाला यांचे उत्पादन मोठे असून त्यांची खरेदी करणारी सरकारी यंत्रणा अपेक्षित प्रमाणात नसल्याने किमतीची हमी मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते. शेतमाल बाजारपेठेमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी महाराष्ट्रात १९६३मध्ये ‘महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम’ मंजूर झाले असून त्यामध्ये १९८७, २००२, २००३ आणि २००६मध्ये वेळोवेळी आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत. तसेच, ‘अॅग्मार्कनेट’ आणि अलीकडे स्थापन केलेल्या ‘ई-नाम पोर्टल’मुळे शेतकऱ्यांना देशाच्या कानाकोपऱ्यात शेतमाल बाजारभाव माहिती आणि विक्री करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. मात्र त्याचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना किती होतो, हा खरा प्रश्न आहे.

आजघडीला महाराष्ट्रात ३०६ मुख्य कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असून ६२१ उपबाजार कार्यरत आहेत. शेतकऱ्यांना बाजार सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या हेतूने राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजारसमित्यांच्या आवारात शेतकऱ्यांसाठी शेतमाल लिलाव गृह, लिलाव ओटा, धान्य चाळणी, ग्रेडिंग युनिट, वजनकाटा, शेतकरीनिवास, महिला निवास, शेतकरी बाजार, स्वच्छतागृहे, दवाखाना, उपाहारगृह, पोलीस चौकी, हमालभवन यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे बंधन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना घालण्यात आले आहे. मात्र, बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये या सुविधा फक्त कागदोपत्रीच उपलब्ध असल्याचे चित्र आहे.

याव्यतिरिक्त, राज्यातील फळे, भाजीपाला यांची निर्यात वाढण्यासाठी २० तर फुलांची निर्यात वाढविण्यासाठी तीन निर्यातगृहे आणि २० मॉडर्न विपणन (मार्केटिंग) सुविधा केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच शेतमालाची साठवणक्षमता वाढावी या उद्देशाने ३२ प्रिकुलिंग व कोल्ड स्टोरेज स्थापन करण्यात आलेली आहेत. मात्र, उपलब्ध केलेल्या सुविधा ह्या गरजेपेक्षा अत्यंत तोकड्या आहेत, हे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बाजारभावातील बदलाचे लाभ मिळत नाहीत.

सौदाशक्ती कमी

मुळात, शेतकऱ्यांमध्ये बाजारपेठेचे अल्प ज्ञान, अशिक्षितपणा, आणलेला माल विकला जाईल की नाही, ही भीती असल्याने सौदाशक्ती कमी राहते. तर देशपातळीवर वा विभागीय पातळीवर पिकाखालील क्षेत्र, उत्पादन आणि पिकांच्या किमती यांची अद्ययावत माहिती व्यापारी वर्गाकडे असल्याने त्यांची सौदाशक्ती अधिक असल्याचे दिसते. त्यामुळे शेतमालाची किमत निश्चिती व्यापारी वर्गाच्या बाजूनेच होताना पाहायला मिळते. याव्यतिरिक्त, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील बाजारभाव आणि देशाच्या आयात-निर्यात धोरणाचा शेतमालाच्या किमतीवर परिणाम होतो.

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने ऑस्ट्रेलियामधून कापसाच्या आयातीचा निर्णय घेतल्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील कापसाच्या किमती कमालीच्या घसरल्या आहेत. तर कांद्याचे उत्पादन लक्षात घेऊन निर्यातीचा निर्णय न झाल्याने कांद्याचे भाव कोसळलेले दिसतात. देशात शेतमालाचे होणारे उत्पादन, साठा आणि मागणी यांचा योग्य आढावा घेऊन आयात-निर्यात धोरण स्वीकारल्यास शेतमालाची किमत घसरण टाळता येऊ शकते.या सर्व बाबींचा विचार करता, शेतमाल बाजारव्यवस्था अधिक शेतकरीभिमुख होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी काही मूलभूत सुधारणांचा ढोस देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यामध्ये ऊसाला दिल्या जाणाऱ्या वाजवी मोबदला किमतीच्या (FRP) धर्तीवर इतरही शेतमालाला रास्त भाव देण्यासाठी किमान किमत पातळी निर्धारित करुन त्यास कायदेशीर संरक्षण देणे गरजेचे आहे.

याबरोबरच, राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची सध्या असलेली संख्या किमान दुपटीने तरी वाढवून त्यांच्या कामात पारदर्शकपणा आणणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्यांना शेतमाल उत्पादन, विक्री, साठवणूक, प्रक्रिया, किमती, आवक आणि जावक यासंदर्भातील पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांना गती देणे गरजेचे आहे. याव्यतिरिक्त, निर्यातहे, शीतगृहे, साठवणगृहे, वजन काटे यासारख्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेबरोबरच शेतकरी वर्गाने शेतकरी गट अथवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून आता शेतमाल बाजारव्यवस्थेत प्रवेश करायला हवा. तरच शेतीला चांगले दिवस येतील; अन्यथा परवड ठरलेली आहेच.

(लेखक अर्थशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)