- डॉ. माधव शिंदे

भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण अशा मानवी भांडवल आणि लोकसंख्या लाभांशाच्या विविध पैलूंचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्याचा पुरेपूर वापर केला, तर देश प्रगतिपथावर वेगाने धावू शकेल.

सध्या लोकसंख्येमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला भारत २०२३ या वर्षात लवकरच चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश होईल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) व्यक्त केला आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जगात सातव्या क्रमांकावर असलेला भारत लोकसंख्येमध्ये पहिल्या क्रमांकावर पोहचत असताना देशातील संसाधने आणि वाढत्या लोकसंख्येचे योग्य नियोजन करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

एकीकडे वेगाने वाढणारी लोकसंख्या आर्थिक विकासातील अडथळा मानला जात असली तरी, थिओडेर शुल्त्झसारख्या अर्थतज्ज्ञाने लोकसंख्येला मानवी भांडवल संबोधून दर्जेदार शिक्षण, प्रशिक्षण आणि आरोग्य सुविधा यांद्वारे देशातील लोकांची मानसिकता विकासाच्या दिशेने प्रेरित केल्यास देशाचा जलद आर्थिक विकास होऊ शकतो, असे मत मांडले आहे.

तर डेव्हिड ब्लुम आणि डेव्हिड कनिंग यांनी लोकसंख्येच्या सहाय्याने देशाला लोकसंख्या लाभांश कसे प्राप्त करता येतात, याचे विश्लेषण केले आहे. त्यांनी लोकसंख्येची वयोरचना लक्षात घेऊन दर्जेदार शिक्षण, प्रशिक्षण आणि आरोग्य सुविधांची मुबलक उपलब्धता करून दिल्यास श्रमिकांची उत्पादकता वाढून आर्थिक वृद्धी दर वाढतो हे स्पष्ट केले आहे.

चीनसारख्या महाकाय लोकसंख्येच्या देशाने मानवी भांडवलाचा नियोजित आणि शिस्तबद्ध विकास करत उच्च लोकसंख्या लाभांश संपादित करण्याचे व जागतिक बाजारपेठेवर वर्चस्व निर्माण करण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले आहेत. आज भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा आणि पर्यायाने सर्वाधिक मानवी संसाधनांचा देश बनत असताना आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण अशा मानवी भांडवल आणि लोकसंख्या लाभांशाच्या विविध पैलूंचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

श्रम उत्पादकतेत पिछाडी

मानवी भांडवल आणि लोकसंख्या लाभांश यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या लोकसंख्येच्या वयरचनेचा विचार करता, भारतातील एकूण लोकसंख्येत कार्यकारी लोकसंख्या मानल्या जाणाऱ्या १५ ते ६४ वयोगटातील लोकसंख्येचे प्रमाण ६७ टक्क्यांवर आहे. अधिक श्रम उत्पादकतेच्या माध्यमातून देशाला अधिक लोकसंख्या लाभांश प्राप्त करण्यासाठी अनुकूल स्थिती असल्याचे स्पष्ट होते. असे असले तरी वस्तुस्थिती भिन्न आहे.

श्रम उत्पादकतेमध्ये जागतिक पातळीवर भारताची कामगिरी निराशाजनक असून, जागतिक कामगार संघटनेच्या (आयएलओ) २०२१च्या आकडेवारीनुसार श्रमिकांनी प्रतितास काम करून उत्पादित केलेल्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाचे भारतातील मूल्य केवळ ८.३ डॉलर आहे. या क्रमवारीत लक्झेम्बर्ग या देशासाठी ते सर्वाधिक १२८.१ डॉलर, तर अमेरिकेसाठी ७०.६ डॉलर इतके असल्याचे दिसते. यावरून भारतातील श्रम उत्पादकतेचा अंदाज बांधता येतो.

आज सर्वाधिक मानवी भांडवलाचा देश बनत असलेल्या भारताचे जागतिक पातळीवर दरडोई उत्पन्नामध्ये असलेले १३९वे स्थान मनाला अस्वस्थ करते. दुसरीकडे, गेल्या दशकापासून जागतिक पातळीवर माहिती व संवाद तंत्रज्ञान क्षेत्राचे विविध आर्थिक क्षेत्र आणि मानवी जीवनातील महत्त्व वेगाने वाढत आहे. या दृष्टीने या क्षेत्रात सतत मोठ्या प्रमाणात संशोधन सुरू असते. त्या संदर्भातील पेटंटस, बौद्धिक संपदा अधिकार नोंदवले जातात.

जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश होत असलेल्या भारताचे या क्षेत्रातील स्थान बरेच पिछाडीवर आहे. या दृष्टीने केल्या जाणाऱ्या क्रमवारीत भारताचे ४३वे स्थान असल्याचे दिसून येते. तर संयुक्त राष्ट्रांच्या दूरसंचार संघाद्वारे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधी, वापर आणि कौशल्य या तीन निकषांच्या आधारावर माहिती व संवाद तंत्रज्ञान निर्देशांकाचे गणन केले जाते. या निर्देशांकाचे गणन करून जगातील आघाडीच्या तीस देशांच्या तयार केल्या जाणाऱ्या यादीत अजूनतरी भारताला स्थान मिळालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

संसाधनांचा अपव्यय टाळावा

मानवी भांडवलाचा विकास व लोकसंख्या लाभांश प्राप्त करण्यासाठी देशातील लोकसंख्या आणि उपलब्ध संसाधने यांचे समायोजन होण्याची आवश्यकता असते. भारतातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात खनिजे, नैसर्गिक वायू, पेट्रोलियम पदार्थ, पाणी यांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांची अत्यंत मर्यादित असलेली उपलब्धता लक्षात घेता, संसाधनांचा अपव्यय कमी करून कार्यक्षम उपयोग करण्याच्या दृष्टीने लोकांची मानसिकता बनविणे आवश्यक आहे.

तसेच मानवी भांडवलाच्या विकासाच्या दृष्टीने लोकांमध्ये देशप्रेम आणि सामाजिक एकोप्याची भावना जागृत करून त्यांना आर्थिक विकासाच्या दिशेने प्रेरित करणे गरजेचे आहे. भारताला विविधतेने नटलेला देश मानले जाते. मात्र सद्यस्थितीत देशातील लोकसंख्येला विविधतेवरून विभागण्याचे सुरू असलेले प्रकार आर्थिक विकासाला मारक आहेत. देशांत धार्मिक, जातीय, भाषिक, प्रादेशिक, सांस्कृतिक वाद मानवी भांडवलाचा प्रचंड अपव्यय होण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. त्याचा विपरीत परिणाम देशातल्या गुंतवणुकीवर व पर्यायाने आर्थिक विकासावर होतो, हे मात्र खरे.

दुसरीकडे मानवी भांडवलाचा विचार करताना देशातील गुन्हेगारीचे स्वरूपही पाहणे महत्त्वाचे ठरते. देशातील गुन्हेगारीत होणारी वाढ हा मानवी भांडवलाच्या विकासातील प्रमुख अडथळा मानला जातो. त्याचे देशाच्या आर्थिक वृद्धीवर दूरगामी परिणाम होत असतात. भारतात वाढणाऱ्या लोकसंख्येबरोबरच गुन्हेगारीचे प्रमाणही वाढताना दिसते. २०१९ ते २०२० या एकाच वर्षात देशात नोंद झालेल्या एकूण गुन्हांची संख्या ५१लाख ५६ हजार१५८ वरून ६६लाखांवर वाढल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या अहवालावरून दिसून येते. याच अहवालानुसार देशातील मद्य आणि अमली पदार्थाच्या तस्करीच्या गुन्ह्यांचा २०१९ मध्ये ६८.८ टक्के असलेला दर २०२१ मध्ये ७९.९ पर्यंत वाढल्याचे समोर येते. अशा प्रकारे मानवी भांडवलाचा होत असलेला दुरुपयोग देशाच्या आर्थिक विकासासाठी मारक ठरतो.

वास्तविक भारत ही जगातील एक प्रमुख उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था मानली जाते. जगातील सर्वाधिक मानवी भांडवल असलेल्या देशाला आज जगाच्या बाजारपेठेवर वर्चस्व निर्माण करण्याची मोठी संधी आहे. त्या दृष्टीने देशातील उद्योग, कृषी तसेच सेवा क्षेत्रातील उत्पादनाला गती देऊन आर्थिक वृद्धी दरात वाढ करण्याचे सरकार पातळीवर प्रयत्न सुरू असले तरी देशाचे नागरिक म्हणून लोकांचीही भूमिका तेवढीच महत्त्वाची आहे. मानवी संसाधनांच्या विकासासाठी सरकार पातळीवर विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रम व प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले जात असले तरी, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याचे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. तर उपलब्ध संसाधनांचा अपव्यय कमी करून त्यांचा पुरेपूर व पुनर्वापर करण्याच्या दृष्टीने जाणीव जागृती होणे आवश्यक आहे. खरं तर दर्जेदार शिक्षण, प्रशिक्षण आणि मूलभूत आरोग्य सुविधांच्या सहाय्याने श्रमाची उत्पादकता वाढवत उच्च आर्थिक वृद्धी दराचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य आहे. त्या दृष्टीने देशातील मानवी भांडवलाचा आर्थिक विकासाचे इंजिन म्हणून उल्लेख करायचा की अडथळा म्हणून हे येणारा काळच निश्चित करेल.

(लेखक अहमदनगर महाविद्यालयात अर्थशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)