- डॉ. माधव शिंदे

संसद व विधिमंडळातील आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे महिलांना किमान प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. पण हे वाढीव प्रतिनिधित्व स्त्रियांच्या समस्यामुक्तीसाठी कसे उपयुक्त ठरेल, हे पाहावे लागेल. याचे कारण आजचे सामाजिक वास्तव हे स्त्रियांपुढील अनेक जटिल समस्यांचे आहे. ते वास्तव समजून घ्यायला हवे. सामाजिक-आर्थिक विकास साधायचा असेल तर या समस्या ऐरणीवर आणून सोडवाव्या लागतील.

एकीकडे देशाच्या संसदीय सभागृहांमध्ये महिला वर्गाचा आवाज आणखी प्रबळ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पण हे पाऊल परिणामकारक होण्यासाठी रोजगार, वेतनपातळी, आरोग्य, सुरक्षा इत्यादी दृष्टीने महिलांच्यासमोर असलेले आणि एकविसाव्या शतकातही तीव्र असलेले अनेकानेक प्रश्न सोडवण्याची गरज आहे.

जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था, सर्वात वेगाने विकास साधणारी अर्थव्यवस्था, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था म्हणूनही भारताला ओळखले जाते. असे असले तरी, एकूण लोकसंख्येमध्ये जवळपास ५० टक्के प्रमाण असलेल्या महिलावर्गासामोरील समस्या मात्र आजही कमी झालेल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

आरोग्य, शिक्षण, रोजगाराच्या बाबतीत देशातील महिला मागास असून सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आजही त्यांना गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागते, हे खरे आहे. २०२१ च्या राष्ट्रीय कुटुंब सर्वेक्षण अहवालाद्वारे देशातील महिलांच्या आरोग्याचे वास्तव सातत्याने समोर आलेले आहे.

सकस आहाराच्या अभावामुळे साधारण आणि गरोदर महिलांच्या आरोग्याचे मूलभूत प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत. आजघडीला देशातील जवळपास ५७ टक्के साधारण तर ५२.२ टक्के गरोदर महिला कृश म्हणजेच कुपोषित आहेत. तसेच जवळपास ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या काळात मूलभूत पोषणद्रव्ये मिळत नाहीत. याचे विपरीत परिणाम नवजात बालके व पर्यायाने पुढील पिढीमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात.

पोषक आहाराच्या अभावामुळे; विशेषतः किशोरवयीन मुलींच्या वय, उंची आणि वजन यामध्ये असमतोल निर्माण झाल्याचे पहायला मिळते. देशातील महिलांची आरोग्याची ही अवस्था सुदृढ आणि निरोगी मानवी भांडवल निर्मितीच्यादृष्टीने निराशाजनक आहे. यादृष्टीने महिला सबलीकरणासाठी सरकार दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करत असल्याचे दर्शवित असले तरी, त्याचे लाभ निर्धारित घटकांपर्यंत पोहचत नाहीत, हे वास्तव आहे.

संसदीय व्यवस्थेमध्ये मिळणाऱ्या प्रतिनिधित्वामुळे महिलांच्या अशा समस्यांची सोडवणूक होईल, अशी अपेक्षा आहे. दुसरीकडे, आज देशातील शैक्षणिक व्यवस्थांमध्ये मोठी वाढ झालेली असली तरी, महिलांचे शैक्षणिक मागासलेपण ठळकपणे पुढे येताना दिसते. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये शैक्षणिक उदासीनता मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळते.

ग्रामीण महिलांमध्ये शैक्षणिक गळतीचे प्रमाण अधिक असून उच्च शिक्षणातील वाटाही नगण्य असल्याचेच पहायला मिळते. ग्रामीण महिलांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या महिलांचे प्रमाण केवळ ३.९ टक्के असल्याचे, तर अशिक्षित महिलांचे प्रमाण तब्बल ४१ टक्क्यांच्यावर असल्याचे ‘राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थे’च्या अहवालावरून दिसून येते.

एवढेच नाही तर, शैक्षणिक उदासीनता, घरगुती काम आणि आर्थिक समस्या इत्यादीमुळे शिक्षण घेणाऱ्या तब्बल ४५ टक्के महिला वर्गात गैरहजर राहतात. यावरून त्यांच्या शैक्षणिक वास्तवाची जाणीव होते. दुसरीकडे, आज तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर लक्षात घेता, तंत्रज्ञान आणि विशेषतः इंटरनेट ही मनुष्याची जीवनावश्यक गरज बनली आहे. त्यादृष्टीने इंटरनेट, संगणक याबाबतचे लोकांचे ज्ञान वाढणे ही काळाची गरज आहे.

परंतु आज भारतातील केवळ १२.८ टक्के महिला संगणक तर १४.९ टक्के महिला इंटरनेट वापरण्यास सक्षम असल्याचे आढळते. ग्रामीण महिलांमध्ये तर हे प्रमाण केवळ सात आणि ८.५ टक्के एवढेच आहे. यावरून देशातील महिलांचे शैक्षणिक आणि तांत्रिक मागासलेपण अधोरेखित होते. संसदीय लोकशाहीमध्ये वाढलेला महिलांचा टक्का अशा प्रकारचे मागासलेपण दूर होण्यासाठी लाभदायक ठरावा.

एकीकडे, देशातील जवळपास अर्धी लोकसंख्या महिलांची असली तरी, या महिलांचा ‘कार्यबल सहभाग दर’ मात्र तुलनेने अद्याप अल्प आहे. देशातील महिलांच्या कार्यबल सहभागाचे प्रमाण फक्त २४ टक्के इतके असून उच्चशिक्षित आणि शहरी भागांतील महिलांमध्ये ते आणखी कमी असल्याचेच दिसून येते.

दुसरीकडे, देशातील एकूण कामकरी महिलांपैकी तब्बल ६३ टक्के महिला फक्त शेती आणि संबंधित व्यवसायांमध्ये कार्यरत आहेत. तर एकूण कामकरी महिलांमध्ये नियमित वेतनावर काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण केवळ १६.५ टक्के असून रोजंदारीवर काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे राष्ट्रीय श्रमशक्ती अहवालावरून समोर येते.

याव्यतिरिक्त देशात स्त्री-पुरुष समानतेसाठी सातत्याने प्रयत्न होत असले तरी, या दोन्ही वर्गाच्या वेतनदरामध्ये मात्र मोठी तफावत असल्याचे पहायला मिळते. देशातील विविध क्षेत्रांमध्ये नियमित वेतनदराने काम करणाऱ्या महिलांचा सरासरी वेतनदर १४६९० रु. तर पुरुषांचा वेतन दर १९७३० रु. प्रतिमहिना इतका असून देशातील महिला आणि पुरुषांच्या वेतनदरातील भिन्नता त्यावरून लक्षात येते.

महिला आणि पुरुष यांच्यातील ही वेतन तफावत स्त्री-पुरुष आर्थिक समानतेच्या तत्त्वांना धक्का पोहचविणारी आहे, हे मात्र खरे. महिलांच्या प्रगतीमध्ये अडथळा ठरणारी महत्त्वाची बाब म्हणजे सुरक्षितता होय. आज समाजाने मोठी प्रगती साधलेली असली तरी, महिला सुरक्षेच्या बाबतीत समाज अजूनही मागासलेलाच आहे, हे मान्य करावे लागेल.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीवरून देशातील महिला अधिक असुरक्षित होत असल्याचेच लक्षात येते. २०२१ च्या अहवालानुसार, देशामध्ये महिला अपहरणाचे तब्बल ७६ हजार २६३ गुन्हे नोंद झाले आहेत. बलात्कार आणि खुनाच्या २९३ तर हुंडाबळीच्या तब्बल ६७९५ गुन्ह्यांची नोंद झाल्याचे अहवालावरून दिसून येते.गेल्या काही वर्षात देशातील महिलांबाबतच्या विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांची संख्या वाढत असल्याचेच समोर येते.

२०२०मध्ये देशातील महिलांच्या विरोधातील एकूण गुन्ह्यांची तीन लाख ७३ हजार ८८७ असलेली संख्या २०२१ मध्ये चार लाख ३४ हजार ९६८ झाली आहे. यावरून देशातील महिला अधिक असुरक्षित होत आहेत, हेच सिद्ध होते. थोडक्यात, देशातील महिला अशा प्रकारच्या विविध समस्यांना तोंड देत असताना संसदीय कार्यप्रणालीतील त्यांच्या वाढलेल्या प्रतिनिधित्वामुळे या समस्यांवर उपाययोजना होऊन महिला सक्षमीकरणाचा मार्ग अधिक सुकर होईल.

महिला वेगवेगळ्या क्षेत्रांना पादाक्रांत करीत पुढे जाताना दिसत असल्या तरी, हे प्रमाण अत्यल्प आहे. अंधश्रद्धा चालीरीती, परंपरा, संस्कृती आणि धर्म या चक्रव्युहात अडकलेल्या बहुसंख्य महिला अजूनही शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणांच्या प्रवाहापासून कोसो मैल दूर आहेत.

संसदीय व्यवस्थेमध्ये लाभणाऱ्या वाढीव प्रतिनिधित्वामुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये निर्णायक भूमिका बजावणाऱ्या या महिला वर्गाच्या असंख्य समस्यांना वाचा फोडण्याचे काम होऊन भारत सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या दिशेने झेप घेईल एवढीच अपेक्षा.

(लेखक अहमदनगर महाविद्यालयात अर्थशास्त्राचे अध्यापन करतात.)