- डॉ. माधव शिंदे

केंद्रीय पातळीपासून ते थेट ग्रामपंचायतीपर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांकडून मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या लोकप्रिय घोषणा नेहमी केल्या जातात. मोफत अन्नधान्य, वीज, गॅस, सायकल, लॅपटॉप, टॅबलेट, टीव्ही याबरोबरच, मोफत वायफाय, आरोग्य सुविधा देण्याच्या घोषणा निवडणूक काळात होताना दिसतात. यामध्ये अन्नधान्य, आरोग्य, शिक्षण, याबाबतच्या घोषणा लोकांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करणाऱ्या असल्या तरी, काही घोषणा अनावश्यक असून सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त ताण वाढविणाऱ्या आहेत. मोफत वाटप केल्या जाणाऱ्या वस्तू किंवा सेवा ह्या दर्जेदार आणि टिकाऊ असतात का, हा प्रश्न आहे. त्यांविषयी सातत्याने तक्रारी होताना दिसतात.

सरकारचा खर्च उत्पादक आणि अनुत्पादक असा दोन प्रकारचा असतो. उत्पादक खर्च म्हणजे पायाभूत सुविधा जसे रस्ते, वीज, जलसिंचन, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार निर्माण करणारे कार्यक्रम यासारख्या बाबींवर केला जाणारा खर्च होय. उत्पादक खर्चामुळे देशातील उत्पादन रोजगार यामध्ये वाढ होऊन आर्थिक विकासात भर पडते. तर अनुदाने, निवृत्तिवेतन, व्याज, सरकारी डामडौल ई. वर होणारा खर्च हा अनुत्पादक खर्च होय. या खर्चामुळे आर्थिक विकासात कोणतीही भर पडत नाही तर उलट सरकारी तिजोरीवर बोजा मात्र वाढत जातो.

यापैकी उत्पादन क्षेत्राला संकट काळात दिलेली अनुदाने आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी देण्यात येणारी अनुदाने हा लोककल्याणाच्या व्यापक प्रक्रियेचा भाग असल्याने तो खर्च गरजेचा असतो. मात्र, समाजातील विशिष्ट वर्गाला खुश करण्यासाठी सरकारच्या वित्तीय स्थितीचा विचार न करता ‘रेवडी’ वाटपासारख्या केल्या जाणाऱ्या घोषणा ह्या अशाच अनुत्पादक खर्चाचा भाग आहेत. सरकारच्या अनुत्पादक खर्चात वाढ झाल्यास विकासावरील खर्च कमी होतो हे समीकरण आहे. केंद्र सरकारच्या वित्तीय स्थितीचा विचार करता २०२१-२२ या वर्षात निवृत्तिवेतनासाठी जवळपास एक लाख ९० हजार कोटी रु., व्याजापोटी आठ लाख १० हजार कोटी रु. तर प्रमुख अनुदानांसाठी तब्बल तीन लाख ३५ हजार कोटी रु. अशी एकूण तब्बल १३ लाख ३५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. अशा खर्चात मोठी वाढ झाल्यास वित्तीय तूट वाढणे स्वाभाविक आहे.

महाराष्ट्राचे चित्र

महाराष्ट्र राज्याच्या नेतृत्वाला राज्याच्या वित्तीय स्त्रोतांचे सूक्ष्म नियोजन करुन आर्थिक स्थैर्य टिकविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सरकारने राज्यातील पायाभूत सुविधा, जलसिंचन, वीज, शिक्षण, आरोग्य आणि महत्वाचे म्हणजे संशोधन आणि विकास अशा उत्पादक खर्चावर अधिक भर देणे गरजेचे आहे. तर दुसरीकडे, अनुत्पादक घटकांवरील खर्च वाढणार नाही याची दक्षता घेणे गरजेचे वाटते. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारकडून अनुदाने, व्याज आणि निवृत्तिवेतन यांसाठी अनुक्रमे २७५८३, ४२९९८ आणि ४४३७३ रु.अशी एकूण तब्बल एक लाख १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ही तरतूद वाढत गेल्यास सरकारच्या वित्तीय तुटीत वाढ होणार, हे नक्की.

२०२१-२२ या वर्षात महाराष्ट्र सरकारची वित्तीय तूट जवळपास ६६६४१ कोटी रु. इतकी राहिली आहे. जागतिक पातळीवर होणाऱ्या आर्थिक बदलांच्या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या काळात ती आणखी वाढेल असा अंदाज आहे. तूट वाढत गेल्यास राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढणार. दिवसेंदिवस वाढणारा खर्च, वित्तीय संसाधनांच्या मर्यादा आणि लोकभावनेचा रेटा या संकटात सापडलेल्या सरकारचे आर्थिक नियोजन सुस्थितीत आणण्यासाठी वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेऊन राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत कशी राहील यादृष्टीने ‘रेवडी’ वाटपासारख्या घोषणा टाळण्याची खबरदारी राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांना घ्यावी लागणार आहे.