एकदा अकबराच्या हातून अत्तराचा थेंब सांडला. त्याने तो पटकन बोटाने टिपून घेतल्याचे बिरबलाने पाहिले. दुसऱ्या दिवशी बादशहाने बिरबलासमोर अत्तराचा हौद उभा करण्याचा आदेश दिला. बिरबल म्हणाला,‘ जो बूंद से गयी, वो हौद से नही आती!’ अशीच काहीशी स्थिती केंद्र सरकारची झाली. अल्पबचत योजनांवरचे कमी केलेले व्याजदर एका रात्रीत पूर्वपदावर आणण्यात आले. पण नाचक्की झालीच. अल्पबचत योजनांतील व्याज आपल्याकडच्या अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या     तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या नियमित उत्पन्नाचे स्रोत आहे. मग व्याजदराची खेळी कशासाठी?
गेल्या वर्षांमध्ये मंदीच्या संकटाला सामोरं जाण्याकरिता रिझर्व्ह बॅंकेने पतपुरवठा वाढवून व्याजदर कमी ठेवले. त्याचा फायदा उद्योगांना व सर्वसामान्य कर्जग्राहकांना होतो. पण एका अहवालानुसार, उद्योगांनी बँकांकडून घेतलेले कर्ज १.४% नी आकुंचन पावले आहे. या उलट बँकांनी केंद्र व राज्यांना दिलेले कर्ज १६.३% नी वाढले. कमी झालेल्या व्याजदराचा फायदा सरकारला झाला. २०२१-२२ मध्ये केंद्राची  कर्जाची गरज प्रचंड वाढली. २०२१-२२ मध्ये एकूण कर्जापैकी रु. ९.६७ लाख कोटींचे कर्ज बाजारातून (वित्तीय संस्थांकडून) तर रु. ३.९१ लाख कोटींचे कर्ज अल्पबचत योजनांमधून घेतले जाणार आहे. साहजिकच अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कमी झाल्यास सरकारला फायदा होईल. तुलनेने अल्पबचत योजनांवर सध्या व्याजदर चांगले आहेत., हे खरेच. (तक्ता पाहा.) अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर हे सरकारी कर्जरोख्यांच्या उत्पन्नदरावर अवलंबून असतात. गेल्या वर्षात भारतीय कर्जरोख्यांवरील उत्पन्नदर कमी झाला. अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर त्याच प्रमाणात कमी व्हायला हवे; पण अर्थकारण काही निव्वळ गणिती तर्क नाही. अल्पबचत योजनांमध्ये ३० कोटी गरीब आणि मध्यमवर्गीय भारतीय गुंतवणूक करतात. आपल्या बचतीच्या १९% रक्कम अल्पबचत योजनांमध्ये गुंतवतात (युबीएस अहवाल, जाने.२०२१). आधीच कोविडमुळे कोणाची नोकरी गेली आहे, तर कोणाचा आरोग्यावरील खर्च वाढला आहे. जरी महागाई निर्देशांकाप्रमाणे भारतातील महागाई ५.०३% इतकी दिसत असली, तरी घरगुती पातळीवर महागाई जवळजवळ ६.५% असल्याचे आपण अनुभवत आहोत. याचा अर्थ असा, की बँकांमधील मुदत ठेवींवर खरे तर आपल्याला उणे व्याजदर मिळत आहे. त्यातल्या त्यात निश्चित व्याजदर फक्त अल्पबचत योजनांवरच मिळतो. हा व्याजदर कमी केल्यास अनेकांचे उत्पन्न कमी होऊन ग्राहकखर्च कमी होऊ शकेल. व्यवस्थापन गुरु सी. के. प्रल्हाद यांनीही “फॉरचून ऍट द बॉटम ऑफ द पिरॅमिड” असा दाखला दिला आहे. शेअर बाजाराचे मूल्यांकन खूपच वाढलेले असतांना सामान्य नागरिक बचतीचा जास्त हिस्सा या घडीला तिकडे टाकू पाहतील. त्यामुळे अशा गुंतवणूकदारांची जोखीम वाढेल. याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा. जीएसटी उत्पन्न वाढले असताना त्याचा विनियोग अल्पबचतीवरील व्याजाच्या रक्षणार्थ करायला काय हरकत आहे?