सध्या चर्चेत असलेली एक महत्त्वाची संख्या म्हणजे वित्तीय तुटीच्या प्रमाणाची. सरकारने मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च करण्याचे केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याने ही तूट वाढणार. पण त्यामागचा विचार नेमका काय आहे, यातून काय साध्य होण्याची शक्यता आहे, याचे विवेचन. 

तीळगुळामध्ये गुळाचे स्थान फार महत्त्वाचे! गूळ वडीला गोड करतो; पण त्याचे प्रमाण चुकले वडीला अगदी दगड करू शकतो! वित्तीय तूट म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या तीळगुळातील गूळ! नेमक्या प्रमाणात गोड, नाहीतर पदार्थ बिघडवणारा! आर्थिक वर्षात होणारा सरकारी खर्च मिळकतीपेक्षा बहुतेक वेळेला जास्तच असतो. या फरकाला `वित्तीय तूट’ म्हणतात. ती भरून काढायला सरकारला कर्ज उचलावे लागते. तर `वित्तीय तूट’ म्हणजेच सरकारने उचललेले कर्ज. समजा, या वर्षी अवाजवी प्रमाणात कर्ज उचलले, तर पुढच्या वर्षी सरकारला अधिक प्रमाणात व्याज भरावे लागणार. त्यातून पुढच्या वर्षीही वित्तीय तूट वाढून पुन्हा कर्ज घेणे अपरिहार्य होणार. या सापळ्यात अर्थव्यवस्था अडकते. म्हणून, ‘वित्तीय तूट’ ही जीडीपीच्या तीन टक्के असावी, अशी मर्यादा ‘वित्तीय उत्तरदायित्व कायद्या’त आहे.

 २०२०-२१मध्ये जीडीपीच्या वाढीचा दर उणे ७.७ टक्के राहणार असून वित्तीय तूट ही ९.५ टक्के इतकी आहे. येणाऱ्या वर्षात देखील वित्तीय तुटीचे प्रमाण ६.८ टक्के राहणार आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२च्या रु ३४. ८३ लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पात सुचविले. वाढलेल्या तुटीमधूनच तुटलेल्या वाढीला चालना देता येईल ही अर्थसंकल्पाने घेतलेली भूमिका योग्य आहे. २०२०-२१ मध्ये कोविडच्या फटक्यात अनेक लोकांचे उत्पन्न कमी झाले. ग्राहकांचे खर्चाचे प्रमाण कमी झाले. उद्योग मंदावले. सहाजिकच, २०१९-२०मध्ये सरकारला मिळालेल्या करांची रक्कम रु २० लाख कोटींवरून रु १९ लाख कोटींवर घसरली. जीएसटी १४ टक्क्याने तर कॉर्पोरट प प्राप्तिकर २० टक्क्यांनी आकुंचन पावला. दुसरीकडे आरोग्याचा खर्च वाढला. ‘आत्मनिर्भर भारत योजनें’तर्गत खर्च वाढला. वित्तीय तूट ९.५ टक्क्यांवर पोचली. २०२०-२१ साली सरकारने एकूण रु १८.४८ लाख कोटींचे कर्ज उचललेले आहे. मंदीत व्याजदर सौम्य असले तरी एवढ्या कर्जाची परतफेड करेपर्यंत सरकारच्या नाकी नऊ येणार हे निश्चित आहे. मग अशा वेळेला इतर खर्च आवरता घेऊन वित्तीय तूट कमी करण्याचा सरकारने प्रयत्न करावा का? ‘हो’ म्हणण्याचा मोह होत असल्यास आर्थिक पाहणी अहवाल वाचावा! सरकारी खर्चामुळेच वाढदर (ग्रोथ रेट) वाढतो आणि त्यातूनच करवसुली चांगली होऊन वित्तीय तूट कमी होण्याचा मार्ग मिळतो, असा विचार भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमणियम यांनी अहवालात मांडला आहे. सुब्रमणियम यांनी शिकवलेला पाठ सीतारामन यांनी उत्तम उचलून धरला आहे. अर्थशास्त्राचा साधा नियम आहे - एकाचा खर्च म्हणजे दुसऱ्याचे उत्पन्न. तर, सरकारने खर्च वाढवल्यावर अर्थव्यवस्थेतील उत्पन्न स्थिरावायला मदत होणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण खर्चात असलेल्या भांडवली खर्चार्चे प्रमाण १३.५ टक्क्यांवरून १६ टक्क्यांवर नेण्यात आले आहे ही समाधानाची गोष्ट आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

भांडवली खर्च हा आरोग्य, पाणी पुरवठा, रस्ते, रेल्वे, शहरी पायाभूतसुविधा,वस्त्रोद्योग, सौर ऊर्जा या क्षेत्रांना चालना देईल. विशेषतः रस्ते, रेल्वे आणि वस्त्रोद्योग ही क्षेत्रे श्रमगहन असल्याने रोजगारालाही हातभार मिळतो. खर्चाच्या गुणवत्तेत ‘खुर्ची’ची गुणवत्ता डोकावल्या वाय राहत नाही. तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि बंगाल या निवडणुका होऊ घातलेल्या राज्यांमध्ये रस्ते अचानकपणे जास्तीच रोजगाराभिमुख झालेले दिसतात. तर, या अर्थसंकल्पात तूट शक्यतोवर ६.८ टक्क्यांच्या आतच ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. या खेळातील ‘कच्चा लिंबू’ म्हणजे करवसुली. येत्या वर्षी वाढीचा दर अपेक्षेप्रमाणे नसल्यास करवसुली ढासळली, तर तुटीचे गणित बिघडू शकते. त्यामुळे इतर महसूल स्रोत - निर्गुंतवणूकीतून तसेच मालमत्तेतून मिळणारे पैसे - सरकारसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. २०२१-२२ सालाकरिता अर्थमंत्र्यांनी निर्गुंतवणुकीकरिता रु १.७५ लाख कोटींचे लक्ष्य ठेवले आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

संकटांतून सुधारणांकडे
आत्तापर्यंत मोदी सरकारला निर्गुंतवणुकीतून महसूल निर्माण करण्यात यश मिळालेले नाही. २०२०-२१ मध्ये रु २ लाख कोटींचे निर्गुंतवणूक लक्ष्य असतांना आणि सेन्सेक्सवर रेलचेल असतांना देखील सरकार निव्वळ रु. तीस हजार कोटींची निर्गुंतवणूक करू शकले. आत्तापर्यंतची कामगिरी पहाता निर्गुंतवणुकीचा आकडा अवास्तव असल्याची टीका अनेकांनी केली आहे. पण भारताच्या आर्थिक विकासात सुधारणा ही नेहेमी संकटातूनच आलेली दिसते. तर सगळेच दोर कापले असतांना निर्गुंतवणूक या महत्त्वाच्या मुद्द्याला अखेरीस योग्य ते महत्व, माणसे आणि धोरण या वर्षी मिळू शकेल असे वाटते. दुसरा महत्त्वाचा महसुली स्रोत म्हणजे मालमत्ता. ‘राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा’कडे असलेले रस्ते, ‘केंद्रीय गोदाम महामंडळा’कडे असलेली कोठारे, विमानतळे या सर्व सरकारी मालमत्ता उच्चतम निविदा करणाऱ्या खासगी गुंतवणूकदाराला चालवायला द्याव्यात, असा विचार आहे. फोल व्यवस्थापनामुळे  खितपत पडलेली मालमत्ता खासगी गुंतवणूकदारांच्या हाती सुपूर्त करणे हा वित्तीय व्यवस्थापनाचा भाग आहे, यात कसली आली आहे देशाची विक्री? पुढच्या ३-४ वर्षांमध्ये करवसुली अनिश्चित असताना अशा वित्तीय पर्यायांची हाताळणी सरकारला करावीच लागणार आहे. यात योग्य तो कायदेशीर सल्ला, योग्य ते कौशल्य सरकारने शोधणे मात्र फार महत्त्वाचे असेल. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सरकारने या सर्व बाबींवर नीट अंमलबजावणी केली तर कुठे ३-४ वर्षांनंतर स्थैर्य येऊ शकेल! २०२५-२६ पर्यंत वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांहून जास्तच असणार आहे असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. म्हणजे सरकार पुढच्या चार वर्षांमध्ये वित्तीय धोरणात शिथिल भूमिकाच घेईल असे दिसते. हेही रास्त आहे. वित्तीय आकुंचन ही नाजूक बाब असते आणि अनेक वेळेला देशांना नव्या मंदीत ढकलते. यामुळेच तर मंदीचे अनेक एपिसोड ‘w’ आकाराचे असतात. खरंतर चर्चेचा मुद्दा हा, की वाढलेले कर्ज सरकारला कमीतकमी व्याजदरात कसे उभे करता येईल? सहसा, वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले कर्ज कमी व्याजदरावर मिळते. खासगी क्षेत्रातून येणारी कर्जाची मागणी सीमित असल्याने सद्यःस्थितीत वित्तीय संस्था सरकारला कर्ज देऊ शकत आहेत. पण पुढे, खासगी क्षेत्राकडून कर्जमागणी आल्यास व्याजदर वाढू शकतात. सरकारच्या वित्तीय धोरणात तयार होणारी तूट रिझर्व्ह बँक कशी हाताळते, हे पुढचे आव्हान आहे.