‘सरकार हे वैयक्तिक स्वार्थाचे साधन किंवा ते जमत नसेल तर टीकेचे स्थान, ही वृत्ती जाऊन त्या ठिकाणी देशाच्या आणि व्यक्तीच्या स्वास्थ्याचे ते प्रभावी आणि सर्वव्यापी साधन आहे, ही कल्पना दृढ झाली पाहिजे,’ असे डॉ. परुळेकर सांगत.

ही कल्पना नव्याने रुजविण्याची आणि नागरिकांच्या अधिक सक्षमीकरणाची, पर्यायाने लोकशाहीच्या मुळांना बळकट करण्याची आवश्यकता आहे. ‘सकाळ’चे संस्थापक-संपादक डॉ. ना.भि. ऊर्फ नानासाहेब परुळेकर यांच्या जयंतीनिमित्त ...

- सम्राट फडणीस

‘‘लोकशाही म्हणजे पुराणातील रामराज्य नव्हे. सहिष्णू, सोशिक, प्रयत्नवादी वृत्तीचा तो एक लांब पल्ल्याचा मार्ग असून त्याची फळे पण अशीच अक्रोड वृक्षाच्या फळाप्रमाणे सावकाशीने येणारी असतात. राजा हा विष्णूचा अवतार आणि सरकार म्हणजे परमेश्वरी मा-बाप संकेत, या आजपर्यंतच्या आपल्या समजुतीने खुट्ट झाले की त्याचा दोष दुसऱ्याच्या डोक्यावर देऊन आपण मोकळे होत असू. त्यामुळे परिस्थिती सुधारण्याऐवजी प्रजेमध्ये भ्याड आणि पराभूत वृत्ति मात्र वाढत गेली...’’

भारतीय प्रजासत्ताकाच्या घोषणेदिनी, २६ जानेवारी १९५० रोजी ''सकाळ''मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अग्रलेखातील वरील विवेचन. ''सकाळ''चे संस्थापक- संपादक डॉ. ना. भि. ऊर्फ नानासाहेब परुळेकर यांची लोकशाहीकडे पाहण्याची स्वच्छ दृष्टी प्रजासत्ताकदिनानिमित्तच्या या अग्रलेखात स्पष्टपणे दिसते. ते म्हणतातः आपण अधिक सोशीक व शहाणे झाले पाहिजे.

प्रत्येक बाबतीत राज्यकर्त्यांच्या तोंडाकडे पाहण्याची आणि सरकारी प्रवाहात कोठेतरी सत्तेच्या शेवाळांत बसून खोटा मोठेपणा मिळविण्याची परंपरागत प्रवृत्ती आपण सोडून दिली पाहिजे. उठल्यासुठल्या साऱ्या दोषांचे खापर सरकारी व्यवस्था अगर अव्यवस्थेच्या माथी मारण्याच्या सवयीने लोकांच्या फुटीरवृत्तीत भरच पडत असते.

वर्तमानातही लागू पडणारी भूमिका

डॉ. परुळेकर यांनी सव्वासात दशकांपूर्वी मांडलेल्या विवेचनात आजदेखील तसूभरही फरक करता येत नाही. दीर्घकाळ पारतंत्र्यात राहिलेल्या भारतीयांची मानसिकता त्यांनी पुरेपूर ओळखली होती. या मानसिकतेत बदल घडला पाहिजे, हा त्यांचा ध्यास होता. बदल कोणत्या दिशेने गेला पाहिजे, याबद्दलचे त्यांचे विचार निःसंदिग्ध होते.

दूरदृष्टीचे होते. त्यामुळेच, भारतात लोकशाही कशा पद्धतीने रुजली पाहिजे, याबद्दलची त्यांची अग्रलेखातून व्यक्त झालेली भूमिका वर्तमानातही लागू पडते. एक जानेवारी १९३२ रोजी ''सकाळ'' स्थापन केल्यापासून त्यांनी ही दूरदृष्टी जोपासली. ते स्वतः देशविदेशात चौकसबुद्धीने फिरले. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील हा संघर्षमय कालखंड. देशाला स्वातंत्र्य तर मिळालेच पाहिजे आणि ते मिळाल्यानंतर देश कसा चालवायचा याचे नियोजनही हवे, हा त्यांचा आग्रह प्रारंभीपासूनचा.

''सकाळ''च्या स्थापनेनंतरच्या दुसऱ्याच महिन्यात तत्कालिन पुणे म्युनिसिपालटीची निवडणूक होती. त्यावर १६ फेब्रुवारी १९३२ रोजीच्या ''सकाळ''मध्ये ते भाष्य करतातः आजच्या घडामोडींच्या काळात म्युनिसिपालट्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे व नवीन नवीन अधिकार नागरिकांना मिळवून देऊन स्थानिक स्वराज्याची इमारत भक्कम करणे इत्यादि महत्त्वाची कामे झाली पाहिजेत.

नागरिकांचे हक्क आणि जबाबदारी

डॉ. परुळेकर नागरिकांच्या हक्कांबाबत आणि जबाबदारीबाबत आग्रही होते. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतरही त्यांनी या दोन्ही मुद्द्यांसाठी हिरीरीने जागृती सुरू ठेवली. वर्तमानपत्र माध्यमातून अग्रलेख, बातम्या याद्वारे त्यांनी काम केलेच; त्याहीपुढे जाऊन लोकांचे संघटन करून तिचे चळवळीत रुपांतरही केले.

समाज नीट चालला पाहिजे, समाजाला सकारात्मक दिशा असली पाहिजे, यावर त्यांचा भर होता. त्यासाठी लोकशाही मूल्ये समजावून घेऊन ती अंमलात आणली पाहिजेत, हा त्यांचा आग्रह होता. राजकारण, राजकीय पक्ष, राजकीय नेतेमंडळी यांच्याबद्दलच्या त्यांच्या धारणा सुस्पष्ट होत्या.

सरकार म्हणजे काय, या विषयावर १९५३मध्ये डॉ. परुळेकर लिहितातः देशाचा राज्यशकट बरावाईट चालणे हे आता जसे एका व्यक्तीच्या विभूतिमत्वावर अवलंबून राहणे शक्य नाही, तशी ती कोणा एका विशिष्ट पक्षाची मक्तेदारी होऊ शकत नाही.

कारण अखेरपक्षी आणि खऱ्या अर्थाने या राज्यसत्तेचे धनीपण सर्व जनतेचे आहे. त्या धनीपणाची चिंता प्रत्येक नागरिकाने वाहिली पाहिजे. हा लोकशाहीचा मूळ अर्थ आहे. कोणीतरी पुढारी आणि त्याचे आपण कसेबसे अनुयायी अशातला हा प्रकार नसून, प्रत्येक नागरिक स्वयंभू सत्ताधारी आहे.

नागरिकांच्या भल्याची व्यवस्था

लोकशाही व्यवस्थेबद्दल आणि या व्यवस्थेत नागरिकांच्या अनन्यसाधारण महत्त्वाबद्दल डॉ. परुळेकर यांच्या भूमिकेत अत्यंत काटेकोरपणे एक भाष्य आढळते. लोकशाही व्यवस्था म्हणजे राजकीय नेतेमंडळींनी चालवलेले राजकारण नव्हे, तर नागरिकांनी नागरिकांच्या भल्यासाठी स्वीकारलेली व्यवस्था आहे, हा या भाष्याचा सारांश. त्यांच्या पत्रकारितेच्या कारकीर्दीत हा सारांश वारंवार व्यक्त होत राहतो.

आज डॉ. परुळेकर यांच्या जयंतीदिनी त्यांचे स्मरण करताना लोकशाहीविषयक त्यांच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार होत राहणे आवश्यक आहे. भारतीय स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरी साजरी होऊन गेली आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी किंवा २६ जानेवारी १९५० रोजी देशासमोर जे प्रश्न होते ते आणि आजचे प्रश्न यांमध्ये बदल झाला आहे.

भौतिक सुधारणांच्या पातळीवर भारताने साडेसात दशकांमध्ये मोठी झेप घेतली. फार मोठ्या जनसमुदायाचे राहणीमान सुधारले. रस्ते, पाणी, वीज यामध्ये काही एक सातत्य आले. शेती, शिक्षण ते उद्योग अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये भरीव म्हणता येईल, अशी प्रगती झाली. हा सारा दृश्य स्वरुपाचा विकास जगासमोर आहे.

या दृश्य विकासाचा प्रचार गेल्या साडेसात दशकांमध्ये वारंवार झाला. डॉ. परुळेकर आग्रह धरत राहिले, तो नागरिकांच्या जबाबदारीचा आणि हक्काचा मुद्दा आजच्या काळात अधिक प्रचारात आणण्याची आवश्यकता आहे. आणिबाणीचा कालखंड असो अथवा अलिकडील काळातील राजकारण; भारतात लोकशाही धोक्यात असल्याची चर्चा अनेकदा होत असते.

त्यासाठी जगभरातील विविध मानांकने उद्‍धृत केली जातात, त्याचप्रमाणे भारतातील काही घटना-घडामोडींमकडे बोट दाखवले जाते. लोकशाहीच्या मूल्यांवरही बोलले जाते. या साऱ्या चर्चा-संवादांचे स्वरूप पाहता ‘नागरिकांची जबाबदारी आणि त्यांचे हक्क’ याबद्दल अधिक सखोलपणे ऊहापोह व्हायला हवा आहे, याची आवश्यकता तीव्रतेने समोर येत आहे.

‘सरकार हे वैयक्तिक स्वार्थाचे साधन किंवा ते जमत नसेल तर टीकेचे स्थान, ही वृत्ती जाऊन त्या ठिकाणी देशाच्या आणि व्यक्तीच्या स्वास्थ्याचे ते प्रभावी आणि सर्वव्यापी साधन आहे, ही कल्पना दृढ झाली पाहिजे,’ असे डॉ. परुळेकर सांगत.

ही कल्पना नव्याने रुजविण्याची आणि नागरिकांच्या अधिक सक्षमीकरणाची, पर्यायाने लोकशाहीच्या मुळांना बळकट करण्याची आवश्यकता आहे. या मार्गावर वाटचाल करताना डॉ. परुळेकर यांनी मांडलेला सहिष्णुतेचा, सोशिकतेचा आणि प्रयत्नवादाचा मार्ग उपयोगाचा आहे. हा मार्ग प्रशस्त होत राहणे म्हणजे लोकशाही बळकट होत जाणे आहे.

भारतीय समाज येत्या वर्षभरात निवडणुकांच्या प्रचाराने ढवळून निघेल. प्रचाराच्या मंथनातून केवळ एखादे सरकार स्थापन होणे इतकाच उद्देश नागरिक म्हणून ठेवणे इष्ट नाही. त्याहून व्यापक असा लोकशाही मूल्यांचे पोषण करणारा आपल्या जबाबदारीचा आणि हक्काचा उद्देश समोर असावा लागेल, याचे भान एक नागरिक म्हणून आपल्याला हवे.