कमी खर्चात दर्जेदार शिक्षण देणारी राज्य विद्यापीठे हा सर्वसामान्य स्तरातील विद्यार्थ्यांसाठी एकमेव पर्याय आहे. या विद्यापीठांचा दर्जा टिकवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करायला हवेत. तसे झाले नाही तर सामाजिक आणि आर्थिक कमकुवत घटकातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाला मुकावे लागेल.

उच्च शिक्षणाच्या घसरणाऱ्या दर्जाविषयी सध्या जोरदार चर्चा चालू आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची राष्ट्रीय मानांकनात सतत होणारी घसरण या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ राज्य विद्यापीठांचे प्रतिनिधित्व करते, या कारणास्तव ही बाब अधिक चिंतनीय आहे. राज्य विद्यापीठांच्या बाबतीत हे का घडते याचा ऊहापोह होणे अत्यंत गरजेचे आहे. याचे कारण ही विद्यापीठांनी सर्वसामान्य वर्गातील विद्यार्थ्यांची दर्जेदार उच्च शिक्षणाची गरज भागवणे अपेक्षित आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात उच्च शिक्षणाची उपलब्धता वाढविण्यासाठी अनेक विद्यापीठांची स्थापना केली गेली. तेव्हापासून १९९४ पर्यंत दर्जा ठरविण्याची कोणतीही व्यवस्था नव्हती. केवळ आकलनावरून तो ठरत असे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी पुणे शहराचा ‘ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट’ असा गौरवपूर्ण उल्लेख केला होता. याचे कारण ‘ऑक्सफर्ड’प्रमाणेच पुणे शहरात अनेक शैक्षणिक संस्था त्यांना पाहायला मिळाल्या. त्याचबरोबर या संस्थांमधून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता असणारे प्राध्यापक आणि संशोधक कार्यरत होते. ही परिस्थिती पुढे अनेक दशके कायम होती.

या काळात डॉ. आघारकर, डॉ. अर्णीकर, डॉ. हुजुरबजार, डॉ. रा. ना. दांडेकर, डॉ. जतकर, डॉ. इनामदार या आणि अशा अनेक मान्यवरांनी विद्यापीठ आणि संशोधनसंस्थांमधून भरीव योगदान दिले. साहजिकच पुणे विद्यापीठाची तुलना ऑक्सफर्ड विद्यापीठाशी होऊ लागली. सॅम पित्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगाने उच्च शिक्षणाचा दर्जा ठरविण्यासाठी प्रणाली विकसित करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार ‘नॅक’ या संस्थेची स्थापना १९९४मध्ये झाली. या संस्थेने दर्जा ठरविण्यासाठी निकष तयार केले.

त्यात अभ्यासक्रम, अध्ययन, अध्यापन, संशोधन आणि विस्तार, मूलभूत सुविधा, व्यवस्थापन आणि उत्तम रिवाज या प्रमुख घटकांचा समावेश केला. हे होत असतानाच खाजगी अभियंत्रिकी महाविद्यालये आणि अभिमत विद्यापीठांची स्थापना होत होती. दुसरीकडे राज्य सरकार विद्यापीठाच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध लादत होते. विद्यापीठातील शिक्षक पदे किती असावीत हे विद्यापीठ अनुदान आयोग सुचवीत असे. राज्य सरकार या पदांना पाच वर्षानंतर मान्यता देत असे.

दहाव्या पंचवार्षिक योजनेनंतर ही प्रथा बंद झाली. त्याहीपुढे जाऊन सरकारने शिक्षक भरतीच बंद केली. विद्यापीठांना पदे भरण्यासाठी दरवेळी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. एका विषयासाठी मंजूर पदे इतर विषयाकडे वर्ग करता येत नाहीत. याचा विपरीत परिणाम उच्च शिक्षणावर होत आहे. सध्या विद्यापीठात पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. असे असूनही ‘नॅक’ मूल्यांकनाच्या निकषावर महाराष्ट्रातील विद्यापीठांनी चांगली कामगिरी केली आहे. ‘नॅक’ मूल्यांकनाचे निकष व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सोयीचे नाहीत. त्यामुळे नवीन मूल्यांकनाची गरज आहे, अशी मागणी होती.

आय आय टी मद्रास यांनी ही गरज ध्यानात घेऊन एन.आय.आर. एफ ही पद्धती विकसित केली. यातील निकष आयआयटी आणि तत्सम संस्थांना अधिक सोयीचे आहेत. यातील काही निकष पूर्ण करणे राज्य विद्यापीठांना कठीण आहे. पद भरती नसणे, संशोधन आणि मूलभूत सुविधा यासाठी निधी उपलब्ध नसणे, शिक्षणशुल्क वाढविण्यावर मर्यादा, नवीन अभ्यासक्रमासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी होणारी दमछाक, सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षण कमी खर्चात देण्याची जबाबदारी या अडचणींवर मात करणे केवळ अशक्य आहे.

सर्व बाजूंनी कोंडी

सद्यःस्थितीत राज्य विद्यापीठांची चहू बाजूंनी होणारी कोंडी चिंताजनक आहे. सरकारचे प्राधान्य खासगीकरणाला आहे. खासगी विद्यापीठाला मिळणारे स्वातंत्र्य आणि सवलती राज्य विद्यापीठांना नाहीत. शिक्षणशुल्कात असणारी तफावत प्रचंड आहे. ही तफावत काही बाबतीत शंभर पट एवढी जास्त आहे. खासगी विद्यापीठात नवीन विषय सुरू करणे, आहे त्या अभ्यासक्रमात बदल करणे, पदभरती करणे, या आणि अशा बाबी झटपट होतात. राज्य विद्यापीठांत त्यासाठी राबवावी लागणारी प्रक्रिया ही वेळकाढू आणि गुंतागुंतीची आहे. संलग्नित महाविद्यालयांची जबाबदारी विद्यापीठावर असल्यामुळे शिक्षण आणि संशोधन यांकडे दुर्लक्ष होते.

पूर्वी पदभार ठरविण्यासाठी विद्यार्थिसंख्येची अट विद्यापीठाला नव्हती. सरकार ती आता घालू पहात आहे. त्याचा विपरीत परिणाम अध्ययन , अध्यापन आणि संशोधनावर होऊ पाहात आहे. अलीकडच्या काळात बाह्य घटकांचा हस्तक्षेप खूप वाढला आहे, त्यामुळे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक प्रगतीवर विपरीत परिणाम होत आहे. झाडे लावून मापदंड तयार करणे, अशैक्षणिक कामासाठी परीक्षा पुढे ढकलणे अशा गोष्टींमुळे मुख्य उद्दिष्टांवरील लक्ष विचलीत होते. कुलगुरूंच्या निवडीसाठी होणारा कलापव्यय अडचणींमध्ये भरच घालत आहे. कोविड काळात परीक्षेच्या वेळापत्रकात झालेला गोंधळ अद्याप सावरता आलेला नाही. विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेत झालेला बदल चिंता वाढविणारा आहे. उच्च शिक्षणाकडे असणारी विद्यार्थ्यांची ओढ कमी होत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर दर्जा टिकवणे अधिकच कठीण होणार आहे.

अध्ययन आणि अध्यापन पद्धतीत अमूलाग्र बदल., संकल्पनात्मक आणि कृतिशील शिक्षण, नवोन्मेष, उद्योजकता, सर्वांगीण विकास, कौशल्य आणि व्यावसायिक शिक्षण या घटकांचा त्यात समावेश असणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारे मनुष्यबळ विद्यापीठांकडे उपलब्ध नाही. नजीकच्या काळात ते उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही. तात्पुरत्या काळासाठी नेमणूक केलेल्या प्राध्यापकांकडून यासाठी लागणारे योगदान देणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे यापुढेही दर्जात होणारी घसरण थांबण्याची चिन्हे नाहीत.

दर्जा सुधारण्याचे दायित्व सरकार आणि विद्यापीठ या दोन प्रमुख घटकांवर आहे. सरकार या बाबतीत उदासीन आहे. ते सर्व जबाबदारी विद्यापीठांवर टाकते. शैक्षणिक विकासासाठी आवश्यक निर्णय घेऊन ते राबविण्यात दिरंगाई करते. याचा अर्थ विद्यापीठांची काहीच जबाबदारी नाही, असा होत नाही. कार्यक्षम प्रशासन, योग्य आणि कालसुसंगत शैक्षणिक बदल आणि परीक्षांचे वेळापत्रक आणि निकाल यांचे सुयोग्य नियोजन या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. शिक्षण आणि संशोधनाला अग्रक्रम देऊन बाह्य अनावश्यक हस्तक्षेपाला कठोरपणे विरोध करायला हवा. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिमा उंचावण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. विद्यार्थिकेंद्रित शिक्षण आणि प्रशासन यांचा पुरस्कार करावा लागेल. जनमानसातील स्वच्छ प्रतिमा हेच मोठे भांडवल असणार आहे.

सध्याची परिस्थिति अशीच राहिली तर मात्र राज्य विद्यापीठांच्या दर्जात होणारी घसरण थांबणार नाही. त्यांची जागा खाजगी विद्यापीठे आणि इतर संस्था घेतील. कारण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्यात त्या आघाडीवर असणार आहेत. याचे दूरगामी सामाजिक परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. पुण्याचे विद्येचे माहेरघर हे बिरुद पुढे चालू राहील. महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक दर्जातही वाढ होईल. मात्र राज्य विद्यापीठांचा त्यात सहभाग असणार नाही. कमी खर्चात दर्जेदार शिक्षण देणारी राज्य विद्यापीठे हा सर्वसामान्य स्तरातील विद्यार्थ्यांसाठी एकमेव पर्याय आहे. तो नसल्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक कमकुवत घटकातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाला मुकावे लागेल.

(लेखक पदार्थविज्ञानाचे प्राध्यापक व ‘स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठा’चे माजी कुलगुरू आहेत.)