माउंट एव्हरेस्टच्या शिखरापासून सागराच्या तळापर्यंत या वसुंधरेवरील संपूर्ण सृष्टी मायक्रोप्लॅस्टिकने व्यापली आहे, असे मी म्हटले, तर कदाचित त्याचे आश्चर्य वाटणार नाही. परंतु, आपल्या घरोघरी नळाद्वारे येणाऱ्या पाण्यात ८३% एवढ्या नमुन्यांमध्ये हे मायक्रोप्लॅस्टिक आढळते, ही माहिती मात्र आपल्या सर्वांना खडबडून जागे करू शकते!

आपल्या भोवतीचे जगच नव्हे, तर प्रत्यक्षात आपले जगणेही प्लॅस्टिकमय होऊ लागले आहे. वसुंधरावासींची सोय म्हणून आपल्या घरांत प्रवेश केलेल्या या पाहुण्याला यापुढेही अशाच स्वरूपात स्वीकारणे हे आपली भविष्यरेषा आपल्याच हाताने पुसण्यासारखे ठरणार आहे. केवळ प्लॅस्टिकच नव्हे, तर वाहन, वेष्टण, बांधकाम, सजावट, कृषी, अन्नप्रक्रिया, औषधनिर्मिती अशी विविध उद्योगक्षेत्रांतील रसायने आणि सामग्री हीदेखील पुढील पिढ्यांच्या मुळावर येण्याचा धोका आहे. त्याची दखल घेणाऱ्या प्रयत्नांना बळ देण्याची हीच वेळ आहे. टूथपेस्टपासून दातांच्या कवळ्यांपर्यंत, च्युइंग गमपासून लिपस्टिकपर्यंत आणि औषधांच्या आवरणांपासून हरेक उत्पादनाच्या वेष्टणापर्यंत प्रत्येक वस्तूच्या निर्मितीत कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे रसायन वापरले जाते. दुर्दैव हे, की यांपैकी काही वस्तू अजिबातच फेरवापरक्षम नाहीत, तर काही फेरप्रक्रियेनंतर फेरवापर करण्यायोग्य होतात. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे त्या अपवादानेच जैवविघटनक्षम आहेत. माणूस आपल्या गरजांसाठी निर्माण तर करतो, परंतु गरज संपल्यावर नष्ट करू शकत नाही, अशा या वस्तूंचा निसर्गाच्या माथी मारलेला वाढता पसारा आहे.

अशी रसायने व सामग्री यांची अक्षय स्रोतांपासून निर्मिती हा यावरील ठोस उपाय आहे. औद्योगिक परिभाषेत याला अक्षय रसायने व सामग्री (रिन्युएबल केमिकल्स अँड मटेरिअल्स - आरसीएम) असे म्हणतात. हायड्रोकार्बन रूपातील खनिज इंधनाऐवजी कार्बोहायड्रेट्स रूपातील जैवभाराचा वापर हा या नव्या, पर्यावरणस्नेही परिवर्तनाच्या मुळाशी आहे. परंतु, औद्योगिक रसायनांचा जैवरसायनांच्या दिशेने हा प्रवास चमत्कारसदृश नसेल, हे स्वाभाविक आहे. सद्यःस्थिती पाहायची, तर औद्योगिक रसायनांची जागतिक बाजारपेठेतील उलाढाल सध्या वार्षिक २५ हजार अब्ज डॉलर एवढी आहे. २०२५पर्यंत पाच हजार अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचा संकल्प भारताने २०१९मध्ये केला, या तुलनेवरून रसायनांच्या या बाजारपेठेचा आकार आणि अंदाज यावा. तर यापैकी अक्षय रसायने व सामग्रीची बाजारपेठ तूर्त फक्त ६५ अब्ज डॉलरच्या घरातील, म्हणजे जेमतेम १.३% एवढी आहे. या बाजारपेठेची क्षमता आणि वाव या दोहोंची कल्पना यातून येते. हा विषय मुख्यतः अर्थकारणाशी जोडलेला आहे, असा मात्र याचा अर्थ नाही. समाज आणि पर्यावरण ही विकासाची अन्य दोन चाकेही तितकीच महत्त्वाची आहेत. त्यांना चालना देण्यासाठी जैवरसायनांचा पुरस्कार गरजेचा वाटतो. जैवस्रोतांचा वापर ही यातील सर्वांत महत्त्वाची आणि चक्राकार अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकेल.

टिकाऊपणाच जिवावर!

टाकाऊ धान्य, शेतकचरा असा शर्करायुक्त, पिष्टमय व काष्ठीर जैवभार किंवा वाया जाणारे खाद्यतेल, सांडपाणी अशा घटकांचा वापर या जैवचक्राचा प्रारंभबिंदू ठरू शकते. आपल्या देशाचे वैशिष्ट्य हे, की या दोन्ही आघाड्यांवर जैवरसायनांच्या निर्मितीसाठीचा कच्चा माल आपल्याकडे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि होऊ शकतो. शिवाय, यातील जैवभार रूपातील कच्चा माल हा शेतीवर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देऊ शकतो. ग्रामीण भागांतील रोजगारसंधी वाढवू शकतो. ज्या मायक्रोप्लॅस्टिकचा (एक मायक्रोमीटर ते पाच मिलिमीटर आकाराचे प्लॅस्टिक कण) सुरुवातीला उल्लेख केला, ते मानवी शरीरात आढळण्याच्या दीर्घकालीन दुष्परिणामांचे ठोस अभ्यास अहवाल प्रकाशित झालेले नाहीत. परंतु, जो टिकाऊपणा हा प्लॅस्टिकचा गुण मानला जातो, तोच मानवजातीच्या जिवावर उठला आहे, हा निष्कर्ष मात्र वादातीत आहे. जगात दरवर्षी ३७ कोटी टन प्लॅस्टिकची निर्मिती होते आणि त्यांपैकी फक्त ९% फेरप्रक्रिया होऊन पुन्हा वापरात येते. वेष्टण उद्योगात प्लॅस्टिकचा सर्वाधिक वापर होतो आणि त्यातही अन्नपदार्थ तर सर्रास प्लॅस्टिकच्या वेष्टणांतूनच आपल्यापर्यंत पोचतात! दुसरीकडे, प्लॅस्टिक जाळण्याने जे प्रदूषणकारी घटक हवेमध्ये पसरतात, त्यांपैकी ब्लॅक कार्बनमुळे होणारे प्रदूषण हे जागतिक तापमानवाढीला कार्बन डायऑक्साइडपेक्षा पाच हजार पट कारणीभूत ठरते.

प्लॅस्टिकच्या निर्मितीला आळा घातला नाही, तर २०५०पर्यंत खनिज इंधनाचे २०% स्रोत हे फक्त प्लॅस्टिकसाठीच वापरावे लागतील. बायोप्लॅस्टिक हे यावरील कायमस्वरूपी उत्तर आहे. मी जेव्हा बायोप्लॅस्टिक म्हणतो, तेव्हा विघटनक्षम असा दावा केला जाणाऱ्या आणि बाजारात सहज उपलब्ध असणाऱ्या प्लॅस्टिकशी त्याची गल्लत करू नका. याचे कारण खरे बायोप्लॅस्टिक हे मूळ प्लॅस्टिकसारख्याच गुणधर्मांचे असते. दणकटपणा हे त्याचे ठळक वैशिष्ट्य. सूर्यप्रकाशात ठेवा की पाण्यात; त्याचे स्वरूप बदलत नाही. म्हणूनच तर त्याला सरसकट पर्याय उपलब्ध झालेला नाही. अन्नपदार्थांची वेष्टणे आणि कृषी क्षेत्र याबाबतीत मात्र बायोप्लॅस्टिकचा पर्याय सहज उपलब्ध होणारा आहे. शेतीसाठी वाढत्या उष्णतामानाच्या पार्श्वभूमीवर मल्चिंग फिल्मचा वापर अलीकडे मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. ठिबक सिंचनाद्वारे शेतीला पाणी देण्यासाठी पाइपचाही वापर केला जातो. ही दोन्ही साधने प्लॅस्टिकपासून तयार केली जातात आणि वापरातून बाद झाली की त्यांची विल्हेवाट हा अतिशय अडचणीचा विषय ठरतो. यासाठीही बायोप्लॅस्टिकचा पर्याय उपलब्ध होत आहे. पॉलिलॅक्टिक अॅसिडच्या रूपातील औद्योगिकदृष्ट्या विघटनक्षम आणि पॉलिहायड्रॉक्सी अल्कॅनोट्सच्या रूपातील घरगुती मार्गाने विघटनक्षम असे बायोप्लॅस्टिक ही त्यासाठीची उत्तरे आहेत.

भारताला मोठी संधी

जैवतंत्रज्ञानात कार्यरत असलेल्या ‘प्राज इंडस्ट्रीज’सारख्या जगभरातील मोजक्या आघाडीच्या कंपन्या यासाठीचे तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत. अर्थात, रसायनांच्या जागतिक बाजारपेठेची व्याप्ती लक्षात घेता, नजीकच्या भविष्यात फक्त अक्षय रसायनांचा पर्याय पुरेसा ठरणार नाही. मात्र, चक्राकार अर्थव्यवस्थेचा भाग म्हणून सर्व प्लॅस्टिकवर फेरप्रक्रिया होऊन त्याचा फेरवापर जरी सुरू झाला, तरी सर्व प्रकारचा कचरा आणि राडारोडा यांतून अंतिमतः सागरांपर्यंत पोचणारे प्लॅस्टिकचे प्रमाण ८०% कमी होईल. ‘एलेन मॅक्ऑर्थर फाउंडेशन’ या चक्राकार अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणाऱ्या संस्थेच्या अंदाजानुसार, त्यातून २०० अब्ज अमेरिकी डॉलरची वार्षिक बचत होईल. हरितगृह वायू उत्सर्गाचे प्रमाण २५% एवढे कमी होईल आणि २०४०अखेरपर्यंत जगभर सात लाख अतिरिक्त रोजगारांची निर्मिती होईल. भारतासाठी तर बायोप्लॅस्टिकसह जैवरसायनांचे क्षेत्र महासत्तेचे स्वप्न साकारण्याची गुरुकिल्ली ठरू शकणार आहे. जैवभाराच्या रूपात सहज उपलब्ध कच्चा माल हे त्याचे एक कारण. जोडीला प्लॅस्टिकनिर्मितीसाठी लागणारी पेट्रोरसायनांची गरज आणि त्यावरील आयातखर्चाचा बोजा या दोहोंना जैवरसायनांमुळे पर्याय मिळणार आहे. जागतिक तापमानवाढीचा परिणामकारक मुकाबला करणे त्यामुळे भारताला साध्य करण्याची संधी आहे. तापमानवाढविषयक ग्लास्गो परिषदेत भारताने पाच पर्यावरणस्नेही उपाययोजनांचा पंचामृत कार्यक्रम जाहीर केला होता. कर्बभाररहित (कार्बन न्युट्रल) स्थितीकडे २०७०पर्यंत जाण्याचा निर्धारही व्यक्त केला होता.

जैवरसायनांच्या क्षेत्राला चालना मिळणे हे त्यासाठीही मोलाचे ठरणार आहे. शासकीय आणि आंतरशासकीय व्यवस्था त्यादृष्टीने निर्णय घेतीलच. परंतु समाजघटक म्हणून त्याविषयीची जागृती आवश्‍यक आहे. याचे कारण पुढील पिढ्यांचे भविष्य त्यावर ठरणार आहे. कुसुमाग्रजांनी ‘पृथ्वीचे प्रेमगीत’ रचले होते. आता गरज आहे पृथ्वीचे ‘जैवगीत’ समजून घेण्याची नि आचरण्याची.

(लेखक ‘प्राज इंडस्ट्रीज लि.’चे संस्थापक-कार्याध्यक्ष आहेत.)