एकीकडे विकासाची आस आणि दुसरीकडे हवामानबदलाच्या दुष्परिणामांचे फटके अशी आव्हानात्मक स्थिती जगापुढे निर्माण झाली आहे. भारत ज्या समन्वयवादाचा पुरस्कार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करताना दिसतो आहे, तो या प्रश्नाच्या बाबतीतही उपयोगी पडेल. जी-२० अध्यक्षपदाच्या निमित्ताने या बाबतीतील नेतृत्व भारत समर्थपणे करू शकेल.

युरोपच्या पूर्वेकडील आघाडीवर रशिया-युक्रेन युद्धाची धग अजून किंचितही कमी झालेली नाही, तोवर सर्व युरोपीय देश हिवाळ्याला सामोरे जाण्याला सज्ज होत आहेत. हवामानबदलांची परिणती म्हणून त्यांना यंदाच्या उन्हाळ्याने नेहमीपेक्षा भाजून काढले होते. आता हिवाळ्यात काय पुढ्यात वाढून ठेवले असेल, याची चिंता त्यांना आहे. जोडीला युद्धपूर्व स्थितीत ऊर्जेसाठी ४०% एवढ्या प्रचंड प्रमाणात रशियावर अवलंबून राहिल्यामुळे, ती रसद कापल्यानंतर यंदा घरोघरीच्या शेगड्या कशा पेटणार आणि थंडी कशी सहन करणार, याही चिंतेने युरोप ग्रस्त आहे.

जर्मनीसारख्या देशांतील चकचकीत दुकानांतून त्यासाठी लाकूडफाटा घेऊन जाणाऱ्या नागरिकांची छायाचित्रे पाहून जग अचंबित झाले आहे... लाकूड हे खरे तर खनिज इंधन किंवा कोळशापेक्षाही जास्त प्रदूषणकारी आहे. प्रदूषण आणि जागतिक हवामानबदल यांविषयी विशेष जागरुकता दाखवणाऱ्या युरोपीय देशांना त्याची जाणीव नक्कीच असेल. परंतु ‘अडला नारायण...’ अशी अवस्था झाल्यानंतर विवेकावर व्यवहार मात करतो! एकीकडे व्यापक जागतिक हित आणि दुसरीकडे आपापल्या देशाचे हितसंबंध किंवा देशांतर्गत अपरिहार्यता यांच्या कात्रीत युरोप सापडला आहे. जागतिक हवामानबदलांचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी आकांत करणाऱ्या जगाचा आवाज बुलंद का होऊ शकत नाही, याचे एक कारण त्यातून अधोरेखित होत आहे. एकीकडे युक्रेन युद्ध आणि अन्न व ऊर्जा यांच्या टंचाईच्या रूपात त्याचे जगभर उमटणारे पडसाद, तर दुसरीकडे त्याच ऊर्जेच्या अतिवापरातून होणारी तापमानवाढ अशी ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ म्हणण्याजोगी स्थिती युरोपचीच नव्हे, तर संपूर्ण जगाची झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर, जगातील सर्वाधिक प्रभावशाली अशा देशांच्या जी-२० गटाचे अध्यक्षपद वर्षभरासाठी इंडोनेशियाकडून भारताकडे आले आहे. यापूर्वी मोजक्याच विकसनशील देशांना अध्यक्षपदाचा मान मिळाला आहे. आता ते चित्र बदलत आहे. जी-२० हा जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांचा समावेश असणारा, जगाच्या एकूण ८०% आर्थिक उत्पादन करणारा, साधारणतः तेवढाच ऊर्जावापर व कर्बोत्सर्गालाही कारणीभूत असलेला आणि जगाची ६०% लोकसंख्याही सामावलेला गट आहे. स्वाभाविकच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अवाढव्यतेपेक्षा आटोपशीर आणि तरीही जी-७ या प्रगत देशांच्या गटापेक्षा व्यापक व प्रभावी असे त्याचे स्वरूप आहे.

जगाची लोकसंख्या आठ अब्जांपार गेली असताना, युद्धाने अन्नटंचाई आणि इंधनटंचाईची तीव्रता वाढवली असताना आणि कर्बोत्सर्गामुळे विकासाच्या संकल्पनांना फेरआकार देणे गरजेचे झाले असताना भारताकडे ही जबाबदारी आली आहे. त्यातही विकासाच्या प्रश्नांवर काही अंशी मतैक्य साधू शकणारे जग भूराजकीय प्रश्नांवर मात्र दुभंगलेले आणि मतभेदांनी भेगाळलेले राहते, हे आता नवे राहिलेले नाही. जगभरातील अर्थव्यवस्था कोविडपूर्व परिस्थितीच्या दिशेने जाण्याची अजूनही शर्थ करत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघानुसार, जगातील १२.५ कोटी लोकसंख्या या काळात दारिद्र्यरेषेखाली ढकलली गेली आहे. ७.५ कोटी लोकांनी रोजगार गमावला आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशक, लवचिक आणि शाश्र्वत विकासासाठीचे प्रयत्न केंद्रस्थानी आणून पुढे जाण्यासाठीचा कृतिकार्यक्रम आणि आर्थिक कार्यक्रम देणे ही जगाच्या राजकीय आणि आर्थिक नेतृत्वाची जबाबदारी झाली आहे. विकासाचे हे प्रारूप हवामानबदलांच्या अनुषंगाने साकारावे लागणार आहे. जी-२० त्याला कसा आकार देऊ शकते? ऊर्जा ही विकासाच्या कोणत्याही प्रारूपाची प्राथमिक गरज आहे. त्यामुळे हवामानबदल रोखण्यासाठी जे ऊर्जासंक्रमण गरजेचे ठरणार आहे, ते विकासाची अपेक्षित गती आणि फळ कायम ठेवणारे ठरावे, ही सर्व देशांची अपेक्षा असेल. इंडोनेशियापासून दक्षिण आफ्रिकेपर्यंतच्या जी-२०च्या लागोपाठच्या चारही यजमान देशांच्या विकसनशील गरजा पाहता, २०२५पर्यंतच्या जी-२०च्या विषयपत्रिकेवर हा मुद्दा प्राधान्याने राहील.

औद्योगीकरणाच्या प्रक्रियेतील ८८% कर्बोत्सर्ग हा विकसित देशांनी केला आहे. त्यामुळे हवामानबदलांचा प्रतिकार करताना ते उपाय विकसनशील देशांसाठीही न्याय्य होतील, यासाठी भारत आग्रही भूमिका मांडत आहे. विकसित देशांच्या पंक्तीत जाण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षा आहे, परंतु कर्बोत्सर्गात भर न घालता शाश्वत विकासाची वाट पकडून ते ध्येय गाठणारा पहिला देश ठरण्याचे आपल्यापुढे आव्हान आहे. आपल्या पश्चात जी-२०चे अध्यक्षपद ज्या ब्राझीलकडे जाणार आहे, तो आपल्या एकूण ऊर्जास्रोतांतील खनिज इंधनांचे प्रमाण जवळपास ५०टक्क्यांपर्यंत कमी करणारा फ्रान्सखेरीज जी-२०मधील एकमेव देश आहे. वाहतूक क्षेत्रातील जैवइंधनांच्या वापराचा त्या देशाने निवडलेला मार्ग अनुकरणीय आहे. भारतात या जैवइंधनांची निर्मिती ही खराब अन्नधान्याचा आणि शेतकचऱ्याचाही वापर करणारी, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न देणारी, रोजगारनिर्मितीला चालना देणारी आणि त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारी ठरू शकते. आयात कराव्या लागणाऱ्या खनिज इंधनांवरील अवलंबित्व त्यामुळे कमी होऊ शकते आणि कर्बोत्सर्गाच्या समस्येवरही त्यातून उत्तर मिळू शकते. त्यामुळे हवामानबदलावरील उत्तर म्हणून ऊर्जासंक्रमण आवश्यक ठरणार आहे आणि जी-२०मध्ये त्यावर सहमती व सहकार्य वाढण्यासाठी पुढाकार घेणे भारताच्या हिताचे ठरणार आहे. युक्रेन युद्धाच्या प्रश्नावर भारताच्या समन्वयवादी भूमिकेवर बालीमधील जी-२० परिषदेत शिक्कामोर्तब झाले. भूराजकीय प्रश्नावरील हाच समन्वयवाद विकासाच्या प्रश्नातूनही मार्ग दाखवू शकेल आणि व्यवहार व विवेक यांची सांगड घालू शकतो, अशी भारत जगाला ग्वाही देऊ शकतो.

स्वच्छ व हरित ऊर्जेची गरज

कर्बोत्सर्ग कमी करण्यासाठी विजेचा वापर वाढवण्यावर जगभर बराच भर दिला जात आहे. परंतु विजेखेरीज इंधनरूपातील ऊर्जास्रोतांची गरज त्यापलीकडे जाणारी आहे. कारण २०२१मध्ये जगातील एकूण ऊर्जावापरातील फक्त २०.४% एवढाच वापर विजेसाठीचा होता. उद्योगांपासून बांधकाम व वाहतुकीपर्यंत अन्य क्षेत्रांना इंधनाची गरज भासतेच. वीज साठवून ठेवण्याला आजही मर्यादा आहेत आणि त्यासाठीचे तंत्रज्ञान आणखी विकसित होण्याची गरज आहे. ही स्थिती विजेखेरीज अन्य स्रोतांमधील स्वच्छ व हरित ऊर्जेची गरज स्पष्ट करणारी आहे. जी-२० देशांनी प्रगतीच्या वाटा निवडताना गेल्या ५० वर्षांत ऊर्जावापरामध्ये बराच बदल साधलाही आहे. १९६० ते ८० या दोन दशकांत मुख्यतः खनिज तेल आणि कोळसा यांवर अवलंबून राहिलेले हे देश खनिज तेलाच्या भावांचा भडका उडाल्यानंतर कोळशाबरोबर नैसर्गिक वायूकडे वळाले. फ्रान्स, जपान आणि अमेरिका या देशांनी त्याजोडीला अणुऊर्जेचा आधार घेतला. परंतु १९९२मधील हवामानबदलविषयक क्योटो करारानंतर प्रत्येक देशाने अक्षय ऊर्जास्रोतांची चाचपणी सुरू केली.

आज ब्राझील व जर्मनी हे जी-२० देश १६%, तर ब्रिटन १४% अक्षय ऊर्जेचा वापर करतो. भारतातील हे प्रमाण ११% आहे. परंतु २०३०पर्यंत एकूण ऊर्जावापरातील ५०% एवढे प्रमाण अक्षय ऊर्जेचे असेल, असे उद्दिष्ट आपण ठेवले आहे. हवामानबदलाचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठीच्या उद्दिष्टवाटेवर सद्यस्थितीत भारत आघाडीवर असल्यामुळे जी-२०लाही याच दिशेने जाण्यासाठी आपण उदाहरण घालून देऊ, अशी आशा आहे. भारतात जी-२०च्या निमित्ताने येणारी प्रत्येक व्यक्ती आध्यात्मिकदृष्ट्या उन्मनित, मानसिकदृष्ट्या प्रफुल्लित आणि शारीरिकदृष्ट्या उल्हसित परतावी, असा आपला प्रयत्न राहणार असल्याचे, या परिषदेसाठीचे भारताचे शेर्पा (म्हणजे आपल्या पंतप्रधानांचे परिषदेसाठीचे प्रतिनिधी) अमिताभ कांत यांनी म्हटले आहे. त्याच जोडीला या प्रत्येक व्यक्तीची पुढील पिढी पर्यावरणदृष्ट्या सुनिश्चित आयुष्य जगेल, हेदेखील भारताच्या अध्यक्षताकाळात जी-२० देशांना साध्य झाले, तर यजमान म्हणून आपली कामगिरी सुवर्णाक्षरांत नोंदवली जाईल.

(लेखक प्राज इंडस्ट्रीज लि.चे संस्थापक-अध्यक्ष आहेत.)