बेभरवशाचे पाऊसमान, वादळे अशा वेगवेगळ्या रूपांत जागतिक तापमानवाढीच्या संकटाचे परिणाम जग आता भोगू लागले आहे. कर्बोत्सर्ग हे त्याचे मुख्य कारण. त्यामुळेच वाहतूक क्षेत्रातील खनिज इंधनांच्या वापराला शाश्वत पर्याय शोधला जायला हवा. आजच्या ‘जागतिक जैवइंधन दिना’निमित्त हवाई वाहतूक क्षेत्रासाठीच्या पर्यायाचा ऊहापोह.

संकटाची चाहुल ही संधीचे दरवाजेही उघडत असते. आपण त्या नाण्याची कोणती बाजू पाहतो, हे महत्त्वाचे ठरते. जागतिक तापमानवाढ हे असेच एक संकट. आटोक्याबाहेर चाललेला कर्बोत्सर्ग हे त्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिपत्याखाली यासंदर्भात स्थापन झालेली आंतरशासकीय समिती (इंटरगव्हर्मेंटल पॅनेल फॉर क्लायमेट चेंज : आयपीसीसी) त्यावर सातत्याने मंथन करीत आहे. हे आव्हान परतवून लावायचे असेल आणि सरासरी तापमानवाढ दोन अंश सेल्सिअसच्या आत ठेवायची असेल, तर २०१५मध्ये पॅरिस परिषदेत निश्चित केलेली उद्दिष्टे आता पुरेशी ठरणार नाहीत, असे या समितीचा ताजा अहवाल स्पष्ट करतो. दैनंदिन मानवी जीवनव्यवहारांची परिणती म्हणून होणारा कर्बोत्सर्ग आटोक्यात ठेवू शकेल, अशा तंत्रज्ञानांचा विकास हवा असून कर्बोत्सर्गरहीत भविष्यासाठी तातडीच्या कृतिकार्यक्रमाची अपेक्षा हा अहवाल व्यक्त करतो.

आणखी तीन दशकांत, म्हणजे इ.स. २०५०पर्यंत जागतिक हवाई वाहतूक क्षेत्र शून्य कर्बोत्सर्गाचे उद्दिष्ट गाठेल, असे या उद्योगाने ऑक्टोबर २०२१मध्ये जाहीर केले आहे. तोवर या क्षेत्रातून जेवढा कर्बोत्सर्ग होईल, तेवढेच कर्बशोषण करण्याची क्षमताही विकसित केली जाईल, असा या उद्दिष्टाचा अर्थ आहे. परंतु हे साधणे सोपे नाही. दीर्घ पल्ल्याच्या अनेक विमानांच्या एका उड्डाणामुळे होणारा कर्बोत्सर्ग हा जगातील किमान बारा देशांतील नागरिकांच्या वार्षिक दरडोई कर्बोत्सर्गापेक्षाही अधिक आहे! ‘अॅटमोस्फेअर’ या जर्मन स्वयंसेवी संस्थेच्या अभ्यास अहवालातील हे निष्कर्ष आहेत. बोइंग ७४७सारखे मोठे विमान सेकंदाला चार लिटर हवाई इंधन वापरते. लंडन ते न्यूयॉर्क या एका उड्डाणात प्रतिप्रवासी ९८६ किलोग्रॅम कर्बोत्सर्गाएवढे प्रदूषण होते.

आफ्रिका खंडातील बुरुंडीपासून दक्षिण अमेरिकेतील पॅराग्वेपर्यंत विविध ५६ देशांतील माणशी वार्षिक कर्बोत्सर्गालाही ते मागे टाकणारे आहे! अशा प्रत्येक उड्डाणामुळे होणारा कर्बोत्सर्ग कमी करणे आणि दुसरीकडे त्यानंतरही होणाऱ्या कर्बोत्सर्गाएवढी कर्बशोषणाची क्षमता विकसित करणे हे कितपत तगडे आव्हान ठरेल, याचा अंदाज या तुलनेतून यावा. २०५०पर्यंत या क्षेत्राला २१.२ गिगाटन एवढ्या कर्बोत्सर्गाला आळा घालावा लागणार आहे. चीन हा जगात सर्वाधिक कर्बोत्सर्ग करणारा देश आहे. त्याच्या वार्षिक कर्बोत्सर्गाच्या दुप्पट, अमेरिकेच्या चौपट आणि भारताच्या आठपट एवढा कर्बोत्सर्ग रोखण्याचे हे आव्हान एकट्या हवाई वाहतूक क्षेत्रापुढे आहे. त्यादिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आजच भारतात पडत आहे.

शाश्वत हवाई इंधन

कामकाजपद्धती व पायाभूत सोयी यांमध्ये सुधारणा आणि जैवइंधनांच्या पर्यायाचा विकास व वापर हे त्यासाठीचे मार्ग आहेत. शाश्वत हवाई इंधन (सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल : एसएएफ) हा पर्याय आता केवळ कल्पनेतील नव्हे, तर प्रत्यक्षातील ठरत आहे. भारताने आखलेल्या जैवइंधन धोरणामुळे त्याच्या विकास व निर्मिती प्रक्रियेला चालना मिळाली आहे. जैवस्रोतांचा वापर करणे हा त्याच्या निर्मितीसाठीचा एक पर्याय ठरतो. असे इंधन हवाई वाहतूक क्षेत्रातून होणारा कर्बोत्सर्ग आटोक्यात आणू शकते. या जैवस्रोतांवर प्रक्रिया करून इंधननिर्मितीसाठीचे तंत्रज्ञानही आता नियमित वापराच्या वळणावर पोचत आहे. यशस्वी व प्रायोगिक चाचणीचा टप्पा ओलांडून ते व्यापारी वापरासाठी सज्ज होत आहे. हे इंधन कशा स्वरूपाचे असावे, यासंबंधी ‘अमेरिकन सोसायटी फॉर टेस्टिंग अँड मटेरिअल्स’ या संस्थेने आंतरराष्ट्रीय मानक जारी केले आहेत. त्यानुसार तंत्रज्ञानाच्या अनेक पर्यायांना मान्यता दिली गेली आहे. अल्कोहोलपासून जेट इंधनाची निर्मिती हा त्यांपैकी एक मार्ग आहे. टाकाऊ शेतमाल किंवा शेतीतील जैवकचरा, वापरलेल्या स्वयंपाकाच्या तेलासारखी मेदाम्ले किंवा कार्बोहायड्रेट रूपातील जैवभार हा या प्रक्रियेतील कच्चा माल ठरतो. आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक संघटनेने त्यासाठी मान्यता दिली आहे.

कच्च्या मालाच्या मुबलकतेमुळे या पर्यायाला भारतात उज्ज्वल भवितव्य आहे. आपल्या देशात दरवर्षी ५० कोटी टन एवढा जैविक शेतकचरा तयार होतो आणि विल्हेवाटीचा व्यवहार्य पर्याय नसल्यामुळे त्यातील लक्षणीय कचरा शेतांमध्येच पेटवून दिला जातो. हे प्रदूषणकारी आणि आरोग्याला अत्यंत घातक तर आहेच, शिवाय शेतजमिनीचा पोत व उत्पादकता यांवरही विपरीत परिणाम करणारे आहे. हा जैवकचरा शाश्वत हवाई इंधननिर्मितीचा स्रोत म्हणून अत्यंत उपयोगाचा ठरू शकणार आहे. यासाठी गरज लागणार आहे, ती बहुभारप्रक्रियाक्षम अशा जैवइंधन शोधन (रिफायनरी) प्रकल्पांची. असे प्रकल्प हे एकाच वेळी हवाई जैवइंधनच नव्हे, तर हरित हायड्रोजन, इथेनॉल, जैवबिटुमेन अशा उपपदार्थांची निर्मितीही करू शकतात. आपल्या देशात दरवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या जैविक शेतकचऱ्यापैकी फक्त ५% जरी या कारणासाठी वापरात आणला तरी दरवर्षी दोन अब्ज लिटर एवढ्या हवाई जैवइंधनाची निर्मिती होऊ शकते! त्यातून ३० लाख टन एवढा कर्बोत्सर्ग कमी होऊ शकतो. शिवाय, या प्रक्रियेतील उपपदार्थांचा जैवइंधनाच्या रूपात वापर केल्याने कर्बोत्सर्ग आणखी आटोक्यात आणता येतो.

हवाई इंधनाच्या या पर्यायात देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याची संधीही मिळणार आहे. जैविक शेतकचऱ्याचा इंधननिर्मितीसाठी वापर हा शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत आणि ग्रामीण भागांतील तरुणांना रोजगारसंधी देईल. या जैवभाराची पुरवठा यंत्रणा ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा भक्कम करणारी परिसंस्था म्हणून विकसित होऊ शकेल. शाश्वत हवाई इंधननिर्मितीसाठी शर्करायुक्त जैवभाराचा वापरही शक्य आहे. फक्त त्यासाठीच्या निकषांच्या कसोटीत ही सर्व प्रक्रिया बसणे गरजेचे आहे. भारतात २०२५अखेरपर्यंत पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे. मात्र त्यासाठीच्या वापरानंतरही अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न आणि अन्य स्रोतांतील शर्करायुक्त जैवभाराची उपलब्धता राहणार आहेच. त्यामुळे त्याचीही चाचपणी केली जाऊ शकते.

अल्कोहोल ते जेट इंधन या मार्गाने हवाई जैवइंधनाची निर्मिती ही दोन टप्प्यांतील प्रक्रिया आहे. पहिल्या टप्प्यात जैवभाराचे अल्कोहोलमध्ये रूपांतर आणि दुसऱ्या टप्प्यात त्यापासून इंधननिर्मिती अपेक्षित आहे. या पुढील टप्प्यासाठीची शोधन प्रकल्पांतील प्रक्रिया ही प्रस्थापित मार्गांनुरूपच आहे. पहिल्या टप्प्यातील प्रक्रियादेखील स्वदेशी तंत्रज्ञानाधारित उभी केली जाऊ शकते. तसे तंत्रज्ञान भारत आता संपूर्ण जगाला पुरवत आहे. जैविक शेतकचऱ्यापासून अल्कोहोलच्या निर्मितीचेही स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. फक्त त्याचा आपल्याकडे व्यापारी कारणांसाठीचा वापर सुरू झालेला नाही. मात्र भारतातील तेल कंपन्या त्यासाठी १२प्रकल्प उभारणार आहेत. त्यांपैकी चार तर उभेदेखील राहात आहेत आणि येत्या दोन वर्षांत कार्यान्वित होणार आहेत. ते यशस्वी झाले, की या स्वरूपाच्या अल्कोहोलनिर्मितीला चालना मिळणार आहे.

हवाई जैवइंधनाची भारतात चाचणीही यशस्वी झाली आहे. २०१८मध्ये डेहराडून ते नवी दिल्ली या मार्गावर स्पाइसजेट कंपनीच्या एका विमानाने या इंधनासह चाचणी उड्डाण केले. २०१९मध्ये भारतीय हवाई दलाच्या एएन-३२ विमानाने प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात सहभागी होताना राजपथावरून या इंधनासह भरारी मारली होती. २०२०मध्ये रशियाच्या लष्करी विमानाचीही या इंधनासह टोकाच्या गारठलेल्या आणि अतिउंचावरच्या लेह विमानतळावरून झेपावतानाही चाचणी घेण्यात आली. यामुळे, शाश्वत हवाई इंधनाचे क्षेत्र आता मानवकल्याणाच्या अवकाशात झेपावण्यास सज्ज झाले आहे. गरज आहे ती या दिशेने गतीने व्यावसायिक वाटचाल होण्यासाठी देशोदेशींची धोरणे अनुकूल आणि प्रोत्साहक रूपात आखली जाण्याची.

अमेरिकेत शाश्वत हवाई जैवइंधनाच्या निर्मितीसाठी सप्टेंबर २०२१मध्ये प्रतिगॅलन पावणेदोन डॉलर करसवलतीची घोषणा केली गेली आहे. युरोपीय महासंघानेही २०२५पर्यंत हवाई इंधनात २% आणि २०५०पर्यंत ६३% जैवइंधन मिसळण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. भारताने २०१८च्या राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणातून या दिशेने ठोस पावले टाकली आहेत. पारंपरिक इंधनावरील हवाई वाहतुकीमुळे जग विनाशाच्या जवळ जाऊ द्यायचे नसेल, तर हवाई जैवइंधनाचा वापर सुरू होणे आणि झपाट्याने वाढणे अगत्याचे आहे.

( लेखक ‘प्राज इंडस्ट्रीज’चे संस्थापक-अध्यक्ष आहेत.)