यंदाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत सर्वांत जास्त तरुण चेहऱ्यांना संधी मिळाली आहे. नव्वद टक्के सदस्य नवीन आहेत. यात महिलांची संख्या निम्मी आहे. सर्व राजकीय पक्ष आपल्यालाच जास्त पाठिंबा मिळाल्याचा दावा करीत असले तरी त्यांनी काढलेले निष्कर्ष निराधार आहेत.

ग्रामपंचायत निवडणूक प्रचारसभेत एका नेत्याचे भाषण सुरु होते. तो बोलू लागतो. ‘माझ्या प्रिय मतदार बंधू आणि भगिनींनो, मी आपल्यासमोर चौथ्यांदा मतांचे दान मागायला आलो आहे. मला कल्पना आहे, मी गावासाठी आजवर फारसं काही करु शकलो नाही. ही खंत दूर करण्याची संधी मला द्यावी. तुम्ही सलग तीन निवडणुकांत मला निवडून दिले. जेव्हा मी पहिल्यांदा निवडून आलो, तेव्हा घरची परिस्थिती हलाखीची असल्याने घरादाराकडे आणि मुलाबाळांकडे लक्ष देणे गरजेचे होते. त्यात पाच वर्ष संपली. तुम्ही दुसऱ्यांदा मतांचे दान माझ्या पारड्यात टाकले, तेव्हा पहिल्या टर्मपासून दुरावलेल्या नातेवाईकांची कामे करणे निकडीचे झाले होते. तिसऱ्या वेळेलाही निष्ठेने माझ्यासाठी काम करणारे नाराज झाले होते. ही नाराजी मला दूर करणं गरजेचं होतं. त्यात तिसरी टर्मही खर्ची पडली. आता मात्र मी जनतेची कामे करण्याचे ठरविले आहे. चौथ्यांदा निवडून दिल्यास मी फक्त आपलीच सेवा करणार आहे. याउलट प्रतिस्पर्धी नवख्या उमेदवाराला निवडून दिले तर गावाचा विकास १५ वर्षे पुढे ढकलला जाईल. माझी जी अवस्था पहिल्या टर्ममध्ये होती, ती माझ्या प्रतिस्पर्ध्याची आत्ताच आहे. ज्या क्रमाने मी कामे केलीत, तशी त्यालाही करणे भाग आहे. त्यामुळे चौथ्यांदा आपण मलाच निवडून द्यावे, जेणेकरुन मला समाजासाठी झोकून देऊन काम करता येईल.

प्रस्थापितांनी जे गृहीत धरले होते, ते झाले नाही. वाढीव नवमतदार प्रस्थापितांनी विचारात घेतला नाही. ही चूक नजीकच्या भविष्यात देखील राजकीय पक्षांसाठी डोकेदुखी ठरु शकते, हे या निवडणुकीने दाखवून दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्यात अनेक गावांत भाजपने सत्ता मिळविली आहे, मग आनंद दिघे यांनी बांधणी केलेला ठाण्याचा बालेकिल्ला भाजपाने शिंदेंकडून हिसकावून घेतला, असे म्हणायचे का? असा प्रश्न उपस्थित होते. थेट सरपंच निवडणूक नको, असे सांगण्यामागे जो उद्देश होता, तोच प्रश्न आता नव्याने पुन्हा चर्चेत राहणार आहे. सरपंच भाजपाचा आणि सदस्य काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे असे चित्र जवळपास व ७० टक्के गावांत निर्माण झाले आहे. ही गोष्ट गावाच्या विकासाला मारक ठरणारी आहे. पुन्हा एककल्ली कारभार असे चित्र गावागावांमध्ये निर्माण झालेले दिसून येईल. थेट सरपंच निवडणुकीत यंदा आमदारकीचा ही विक्रम मोडल्याचे स्पष्ट होत आहे. एक हजार रुपये फुली असा रेट यंदा फुटला होता. पश्चिम महाराष्ट्रातील एका गावात ‘नोटा’ला सर्वाधिक मतदान मिळाले, हे मतदान विजयी उमेदवाराच्या आसपास होते. यावरून मतदारांना मॅनेज केल्याचे स्पष्ट दिसते. ग्रामपंचायतींना किमान ५० लाखांचा निधी वर्षाकाठी मिळतो. त्यातून पुढे सरपंच, सदस्य हे ठेकेदार होऊन स्वतः कामे आणि मलई दोन्ही खेचू लागतात. ही वृत्ती ग्रामविकासाला मारक ठरणारी आहे. या ठेकेदारी वृत्तीच्या पाशातून ज्या ग्रामपंचायती भविष्यात दूर राहू शकतील, त्यांच्यापर्यंत विकासाची गंगा खऱ्या अर्थाने पोहोचणार आहे.

राजकीय पक्षांचे दावे फोल

राज्यात भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससह अन्य पक्ष जेवढ्या जागा मिळाल्याचा दावा करत आहेत, तो फोल आहे. आत्ता दोन वर्षांत आमदारांकडून कामे करून घेण्यासाठी त्या-त्या आमदाराचे आम्ही सरपंच आहोत, असे नवनियुक्त सरपंच धूर्तपणे सांगू लागले आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीनंतर चित्र बदललं तर हेच सदस्य नव्या लोकप्रतिनिधीकडे जातील. त्यामुळे सध्या तरी ग्रामपंचायत निवडणुकीतील बलाबल फार मनावर घेण्याजोगे नक्कीच नाही. अनेक गावांत तर भाजपच्या, काँग्रेसच्या दोन गटांची दोन पॅनल होती. अगदी उदाहरण द्यायचे झाले तर जामनेर तालुक्यातील मोहाडीचे देता येईल. खरे तर प्रत्येक राजकीय पक्षाने केलेला दावा निराधार म्हणावा लागेल.

राज्य निवडणूक आयोगाने अशी कोणतीही अधिकृत आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. राज्यात जरी सत्तांतर झालेले असले आणि राजकीय परिवर्तनाच्या मोठमोठ्या बाता केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात राजकीय जनाधाराची तळातील रचना आहे तशीच आहे. ती चार शक्तींमध्ये विभागलेलीच आहे. गावकुसांतील पारंपरिक मते ही त्या-त्या पक्षांकडे राहिल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते. तथापि, सध्या काही सदस्य आम्ही अमूक एका पक्षाचे आहोत, असे सांगत आहेत, आणि पक्षदेखील त्यांच्यावर आपले शिक्के मारुन घेत आहेत. प्रत्यक्षात ही बाब ग्रामव्यवहाराशी संबंधित आहे, हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे. आम आदमी पक्षाचा (आप) चंचुप्रवेश अन्य पक्षांना विचार करण्यास भाग पाडणारा आहे. यंदाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत इंदापूर तालुक्यात ‘आप’चे तिघे सदस्य निवडून आले आहेत. संख्या लहान असली तरी हा प्रवेश दखलपात्र आहे.