महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातमध्ये पळविले जात असल्याच्या आरोपावरून राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले जात आहेत. सध्याच्या उद्योगांच्या अडचणी वाढलेल्या आहेत. एकूणच रोजगारही घटलेला आहे. या साऱ्या गढूळ वातावरणातून बाहेर पडत राज्य सरकार उद्योजकांसाठी ठोस निर्णय घेऊ लागल्याचे आशादायक चित्र दिसत आहे. त्यामुळे उद्योजकांचे महत्त्वाचे प्रश्‍न सुटण्यास मदत होऊ शकते. अगदी सहकारी औद्योगिक वसाहतींच्या अडचणींबाबतही सरकार गंभीर असल्याने उद्योग जगतात समाधानाचे वातावरण निर्माण होणार आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्र उद्योगांसाठी पूरक वातावरण आणि पायाभूत सुविधांत देशात अव्वल असल्याचा अहवाल ‘यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिल’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने दिला आहे. एकुणात उद्योगांसाठी पोषक वातावरण आणि सरकारने ॲक्शन मोडवर उद्योगांसाठी घेतलेले निर्णय महाराष्ट्रातील उद्योगांचा विस्तार आणि रोजगाराच्या संधीमध्ये वाढीसाठी करून घेतला पाहिजे.

उद्योगांच्या वाढीसाठी, ते चालवण्यासाठी पोषक वातावरण हवे असते. भारतातील वातावरणाविषयी ‘युके इंडिया बिझनेस’ने व्यवसाय आणि उच्च शिक्षण संस्थांचे अनुभव आपल्या वार्षिक अहवालात प्रकाशित केले आहेत. विशेष म्हणजे ही संस्था कुणाही एकाच्या अखत्यारीत नसून तिची स्थापना ब्रिटन आणि भारतातील व्यापार आणि व्यावसायिक संबंध वाढविण्यासाठी करण्यात आली आहे. ही संस्था दोन्ही देशातील सरकार आणि व्यावसायिकांशी धोरणनिश्‍चिती आणि सुविधा, नेटवर्क यावर काम करते. या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात वरील दिलासादायक बाब स्पष्ट झालेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर उद्योगांसाठी महाराष्ट्रात पोषक वातावरण होतेच, त्यामुळे येथे उद्योगांची भरभराट झाली. मात्र पुढे प्रगतीच्या प्रत्येक टप्प्यात प्रत्येक राज्याने त्यासाठी प्रयत्न केल्याने उद्योगांचे जाळे देशभर पसरले. मधल्या काळात जमिनींपासून ते मूलभूत सुविधांसाठी काही जाचक अटींमुळे नवे उद्योग स्थिरावण्याचे प्रमाण कमी झाले होते. आता त्याला पुन्हा गती येऊ शकते. त्यासाठी हा अहवाल महत्त्वाचा मानायला हवा. शिवाय परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी तो आरसा होऊ शकतो.

फायर सेस, घरपट्टीवर तोडगा

राज्यात सत्तांतर झाले. नव्या सरकारने बरेच निर्णय गतिमान पद्धतीने घेतले. त्यात सरकारने प्रत्येक खात्याच्या मंत्र्याला थेट लोकांपर्यत जाण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचाही चांगला परिणाम दिसत आहे. नाशिकमध्ये उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी एकदिवसीय दौरा करत उद्योजकांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. सरकार थेट तुमच्यात येऊन निर्णय घेणारे असून केवळ मंत्रालयातून झूम बैठका घेणारे नसल्याचे सांगत उद्योजकांना दिलासा दिला, हेही महत्त्वाचे. सामंत यांनी उद्योजकांशी चर्चेवेळी पुढे आलेल्या मुद्यानुसार सध्या त्यांना भेडसावणारा दुहेरी फायर सेसचा प्रश्‍न निकाली काढला आहे. यापूर्वी उद्योगांना अग्निशामक केंद्रासाठी उद्योग विभाग आणि महापालिका यांच्याकडून फायर सेस आकारण्यात येत होता. तो त्यांनी रद्द करत आता एकच कर आकारण्यात येईल असे सांगितले. राज्यात विविध ठिकाणी महापालिका उद्योगांना भरमसाठ घरपट्टी आकारते, ती जाचक आहे. आता यापुढे केवळ औद्योगिक दरानेच घरपट्टी आकारण्यात येईल, असे सांगत आणखी मोठा दिलासा दिला. विशेष म्हणजे तीन वर्षांपासून स्थानिक उद्योगमित्र संघटनेच्या बैठकाच न झाल्याने उद्योजकांनी त्यांच्या समस्यांबाबत जावे कुणाकडे असा प्रश्‍न होता. त्यावरही त्यांनी यापुढे दर महिन्याला अशा बैठका झूमद्वारे घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे उद्योजकांचे प्रश्‍न बऱ्यापैकी सुटू शकतील. उद्योगमंत्र्यांनी केवळ उद्योग यावेत एवढेच महत्त्वाचे नसून त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रयत्नांची जोड दिली तर आलेले उद्योग बहरू शकतील, असे सांगत अधिकाऱ्यांचीही समजूत घातली. उच्चस्तरीय समितीची बैठकही नियमित घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे विविध परवान्यांचा प्रश्‍नही निकाली निघू शकेल.

सहकारी औद्योगिक वसाहतींनाही मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागते, पायाभूत सुविधांसाठी निधीची चणचण असते. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे पाच टक्के निधी उद्योजकांचा आणि ९५ टक्के सरकारचा असावा. हा पॅटर्न आणावा या उद्योजकांच्या मताशी उद्योगमंत्र्यांनी सहमती दर्शविली आहे. हे सारे पाहता सरकार उद्योग आणि उद्योजकांच्या पाठीशी आहे, ही आशा आणि विश्‍वास त्यांच्यात निर्माण करण्यात सामंत यशस्वी झाले आहेत. आता सरकारने या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करून ते कृतीतून सिद्ध करण्याची गरज आहे.