- डॉ. रवींद्र उटगीकर

खनिज इंधनांपासून दूर जाणारे ऊर्जासंक्रमण साधण्याचा जाहीरनामा काढून हवामान बदलांवरील विचारविनिमयासाठी दुबईमध्ये आयोजित जागतिक परिषदेचे सूप वाजले आहे. परंतु केवळ इरादा व्यक्त करून नव्हे, तर तो न्याय्य मार्गाने अमलात आणून आणि त्यासाठीची वित्तव्यवस्था करूनच अमलात आणता येणार आहे. त्यादृष्टीने या परिषदेत उपस्थित राहून नोंदविलेली निरीक्षणे.

‘निसर्ग हे पर्यटनाचे ठिकाण नव्हे; ते आपले घर आहे.’

- गॅरी स्नायडर (पर्यावरणवादी, साहित्यिक)

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिपत्याखालील होणाऱ्या या जागतिक हवामान बदल परिषदेची (कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज - कॉप २८) अठ्ठाविसावी परिषद नुकतीच दुबईमध्ये झाली. तीत निसर्गरूपी घर वाचवण्यासाठी जगाने अधिक गांभीर्याने पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा होती. त्यानुसार या परिषदेने खनिज इंधनांपासून दूर नेणारे ऊर्जासंक्रमण पद्धतशीर आणि न्याय्य मार्गाने साधणाऱ्या कृतीला चालना देण्याचा निर्धार व्यक्त केलाही.

खनिज इंधनांचा उल्लेख या व्यासपीठावर प्रथमच होणे हे एका अर्थाने या परिषदेचे मोठे यश ठरले. परंतु हवामान वित्तव्यवस्था (क्लायमेट फायनान्स) आणि हवामान न्याय (क्लायमेट जस्टिस) या दोन आघाड्यांवर ही परिषदही फार प्रगती साधू शकली नाही.

संयुक्त अरब अमिरात हा तेलसमृद्ध आखाती देश या परिषदेचा यजमान होता. अॅडनॉक (अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी) ही तेथील सरकारी तेलकंपनी आहे. सुलतान अहमद अल्-जाबेर तिचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. अमिरातीच्या उद्योग आणि प्रगत तंत्रज्ञान खात्याचे ते मंत्रीही आहेत. तापमानवाढ परिषदेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारीही अमिरातीने त्यांच्याकडे सोपवली होती.

त्यामुळे, ‘चोराच्या हाती जमादारखान्याच्या किल्ल्या’ अशी तर ही परिषद ठरणार नाही ना, हा शंकेचा सूर व्यक्त होत होता. आपण अभियंते असून, विज्ञानाचा आदर करणारे आहोत, अशा शब्दांत जाबेर यांनी टीकाकारांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तापमानवाढ रोखण्यासाठी खनिज इंधनांचा वापर टप्प्याटप्प्याने थांबवला पाहिजे या भूमिकेला विज्ञानाचा आधार नाही, या त्यांच्या वक्तव्याने वादाचा भडका उडाला.

खनिज इंधन हा तापमानवाढीला कारणीभूत सर्वांत मोठा घटक असल्याने तो प्रश्न या व्यासपीठावर थेट हाताळला जावा, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात परिषदेच्या सांगतेला दोन दिवस बाकी असेपर्यंतही त्यावर एकमत होत नव्हते. अक्षय ऊर्जानिर्मितीक्षमता तिप्पट करणे आणि ऊर्जा कार्यक्षमता दुप्पट करणे यांवरील एकमत एवढीच या परिषदेची तोवरची ‘मिळकत’ होती.

मिथेन वायूचा उत्सर्ग २०२०च्या तुलनेत २०३०पर्यंत तीस टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्धार आणि ३९ देशांनी मान्यता दिलेला हायड्रोजन जाहीरनामा हे त्यासोबत घेतले गेलेले काही ठळक निर्णय होते. हवामान वित्तव्यवस्थेसाठी (क्लायमेट फायनान्स) अमिरातीने स्वतः ३० अब्ज डॉलरच्या निधीची घोषणा केली.

हवामान बदलांचे दुष्परिणाम भोगणाऱ्या कमी उत्पन्न गटातील देशांसाठीच्या हवामानहानी निधीत (लॉस अँड डॅमेज फंड) ७० कोटी डॉलरची भर घालण्याचे विकसित देशांनी जाहीर केले. परंतु, तापमानवाढ औद्योगीकरणपूर्व स्तरापेक्षा १.५ अंश सेल्सिअसहून अधिक होऊ दिली नाही. तरी इ.स. २१०० पर्यंत हवामानबदलांचा जगाला वार्षिक ५.४ सहस्राब्ज डॉलरचा फटका बसेल आणि कर्बोत्सर्ग आटोक्यात आणला गेला नाही. तर ही किंमत २३ सहस्राब्ज डॉलरच्या घरात जाईल, असा धोका आहे.

त्या तुलनेत विकसित देश करत असलेले वायदे तुटपुंजे आहेत. खनिज इंधने वापरातून टप्प्याटप्प्याने बाद करण्याचा निर्धार सर्व देशांनी व्यक्त करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परिषदेत सहभागी ८० देश त्यासाठी आग्रही होते. परंतु खनिज इंधन उत्पादक देश (ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिंग कंट्रीज - ओपेक) आणि भारतासारखे काही विकसनशील देश भिन्न उद्देशांकरता याला उघड विरोध तरी करत होते किंवा समर्थनार्थ पुढे येत नव्हते.

अखेर, परिषदेची सांगता एक दिवस लांबणीवर टाकून यावर मतैक्य साधले गेले. त्यासाठी खनिज इंधनांचा वापर टप्प्याटप्प्याने थांबवण्याऐवजी खनिज इंधनांपासून दूर नेणारे ऊर्जा संक्रमण अंगीकारण्याचा तडजोडीचा शब्दप्रयोग ‘यूएई मतैक्य’ या नावाने जारी केल्या गेलेल्या या दस्तऐवजात समाविष्ट करण्यात आला.

तापमानवाढ रोखण्यासाठी केल्या गेलेल्या वायद्यांवरील ‘जागतिक मूल्यांकन’ दस्तऐवज मात्र फारसा उत्साहवर्धक ठरला नाही. २०१९च्या तुलनेत प्रदूषणकारी वायूंचा उत्सर्गस्तर ४३ टक्क्यांनी कमी करण्याच्या उद्दिष्टापासून जग खूप मागे पडले आहे, असा त्यातील निष्कर्ष आहे.

न्यायाचा भारताचा आग्रह

भारताची यासंदर्भातील भूमिका व्यावहारिक राहिली. गेल्या शतकात विकासाची फळे चाखणाऱ्या आणि आता स्वतःला विकसित म्हणवणाऱ्या मोजक्या देशांनी केलेल्या हरितगृह वायूंच्या उत्सर्गामुळे संपूर्ण जगावर आज ही परिस्थिती ओढवली आहे. परंतु आता मात्र हे देश विकसनशील देशांना आपल्या गरजेनुसार विकासाच्या वाटा निवडण्यापासून परावृत्त होण्याचा शहाजोगपणा शिकवत आहेत, याला भारताचा आक्षेप राहिला आहे.

आपला देश गरजेच्या ७०% ऊर्जानिर्मितीसाठी कोळशाचा वापर करत आहे. कोळसा हा सर्वाधिक कर्बोत्सर्गी असला आणि आपल्या देशाचा एकूण इंधन वापर हा चीन व अमेरिका यांच्यापाठोपाठ जगात तिसऱ्या क्रमांकाचा असला, तरी आपला दरडोई इंधन वापर जागतिक सरासरीच्या एक तृतीयांश आहे. हवामान बदल रोखण्यासाठीच्या लढाईत भारत अग्रस्थानी राहिला आहे.

ग्लास्गो परिषदेत आपल्या देशाने त्यासाठीचा पंचामृत कार्यक्रम जाहीर केला होता. शर्म-अल्-शेखमध्ये त्यासाठीचा दीर्घकालीन आराखडा सादर करणाऱ्या मोजक्या देशांमध्ये भारत होता. आताही २०३०च्या पूर्वनिश्चित उद्दिष्टांची आधीच पूर्तता करून आपण नवी उद्दिष्टे घेऊन वाटचाल करत आहोत. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुबई परिषदेच्या उद्घाटनाला हजर राहणारे एकमेव जागतिक राष्ट्रप्रमुख ठरून हा इरादा स्पष्ट केला.

जगाच्या अस्तित्वाच्या या प्रश्नावर अशीच ‘बोले तैसा चाले’ कार्यपद्धती अन्य देशांनीही प्रत्यक्षात आणून दाखवावी यासाठी भारत आग्रही आहे. त्यासाठी पॅरिस करार पूर्णांशाने अमलात आणावा आणि हवामान बदलांच्या स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी न्याय्य (क्लायमेट जस्टिस) व समसंधी देणारा मार्ग जगाने अनुसरावा, ही भूमिका भारताने दुबईमध्ये मांडली.

कॉप ८ परिषद २००२मध्ये भारताने तत्कालीन वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात नवी दिल्लीत आयोजित केली होती. आता २०२८ची कॉप ३३ पुन्हा आयोजित करण्याचा प्रस्ताव भारताने ठेवला आहे. विकासाकांक्षी देशांचे (ग्लोबल साऊथ) हितसंबंध जपण्यासाठी भारत ही नेतृत्वाची भूमिका घेत आहे. जैवतंत्रज्ञान हे तर भारताचे शक्तिस्थान!

जागतिक जैवइंधन मंचाच्या माध्यमातून कॉप २८च्या जागतिक पटलावर पदार्पणातच त्याला मिळालेला भरघोस प्रतिसाद ही भारतासाठी आणखी एक मोठी जमेची बाजू ठरली. दुबईतील जगप्रसिद्ध बुर्ज खलिफा इमारतीवर त्याच्या चित्रफितीचे दिमाखदार प्रक्षेपण झाले. हवामान बदलांवर तोडगा म्हणून जैवइंधन महत्त्वाची भूमिका बजावणार, याची ती नांदी होती. परिवर्तन हा जगाचा स्थायीभाव आहे आणि विकास ही जगाची आस आहे.

परंतु, तो न्याय्य आणि शाश्वत होण्याविषयीच्या धारणांमध्ये मतैक्य असतेच, याची खात्री देता येत नाही. अशा मतभिन्नतेतून आणि हितभिन्नतेतूनही मार्ग काढत जगाला तापमानवाढ रोखण्याचे आव्हान पेलायचे आहे. ज्यांच्या विकासाकांक्षा पैलतीरी पोचल्या आहेत, त्या विकसित देशांची भूमिका यामध्ये अधिक जबाबदारीची आहे.

पुढील परिषद (कॉप २९) अझरबैजानची राजधानी बाकूमध्ये होणार आहे. अझरबैजान हा खनिज इंधनावर अर्थव्यवस्था अवलंबून असणारा आणि ‘ओपेक’च्या विस्तारित समितीचा सदस्य देश आहे. त्यामुळे हवामान बदलांच्या दस्तऐवजांवर तिथेही तेलसमृद्ध गटाचे ‘वजन’ राहणार आहे. हवामान बदल हे देशांच्या सीमा जाणत नाही, एवढे भान ठेवणारी सर्वसमावेशकता त्यांनी बाळगली, तरी भारतासह सर्व विकासाकांक्षी देश उज्ज्वल भवितव्याचे स्वप्न साकारू शकतील.

(लेखक प्राज इंडस्ट्रीजचे उपाध्यक्ष असून, अक्षय ऊर्जाक्षेत्रात गेले तीन दशके कार्यरत आहेत.)