सातत्यपूर्ण संवादावर भर देणाऱ्या अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात भावनेपेक्षा सामरिक संदर्भांना जास्त महत्त्व असते. कमालीची लवचिकता दाखवत राष्ट्रहित साधण्यावर त्यांचा भर असतो. त्यामुळेच चीन-अमेरिका संघर्षातून ईप्सित साधू पाहणाऱ्या देशांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.

अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्तांच्या संघर्षात आपल्या परराष्ट्र धोरणाची फेरमांडणी करण्यात सर्व देश व्यग्र असताना बड्या देशांमध्ये संवादाच्या फेऱ्या वाढू लागल्या आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ॲन्टनी ब्लिन्केन, संरक्षण मंत्री लॉयीड ऑस्टिन, अर्थमंत्री जेनेट येलेन आणि बायडेन यांचे विशेष दूत जॉन केरी या सर्वांनी एका महिनाच्या आत चीनचा दौरा केला. विशेष म्हणजे या औपचारिक दौऱ्यासोबतच १९७१च्या अमेरिका-चीन यांच्यातील ऐतिहासिक मैत्रीचे शिल्पकार हेन्री किसिंजर यांनी देखील चीनला भेट दिली आहे.

अमेरिका-चीन संबंधाचे स्वरूप हा एकविसाव्या शतकातील जागतिक राजकारणाचा सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. या दोघांच्या संबंधावरच जागतिक राजकारणाचे स्वरूप अवलंबून आहे. त्यामुळे हे दोन देश आपापसातील संघर्षाचे व्यवस्थापन कसे करतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

अमेरिकन संसदेच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान भेटीनंतर आकांडतांडव करणाऱ्या चीनने देखील अमेरिकेबरोबरच्या संवादाला प्रतिसाद देऊन संघर्ष व्यवस्थापनात संवादाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. या संवादातून लगेच काही हाती लागण्याची शक्यता धूसर असली तरी या भेटीने इतिहासाच्या पाऊलखुणा ताज्या झाल्या आहेत.

अमेरिका-चीन यांच्या वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक राजकारण पुन्हा एकदा शीतयुद्धाच्या छायेत जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. १९४५ ते १९९१ इतका प्रदीर्घ काळ अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत महासंघ या दोन महासत्तांमध्ये झालेल्या संघर्षाचे परिणाम जग अजूनही भोगत आहे.

पुन्हा एकदा निर्माण होणाऱ्या या दोन महासत्तांमधील संघर्षाचे परिणाम हे कल्पनेच्या पलीकडे असतील. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि चीन यांच्यात होत असलेल्या संवादाकडे काळजीपूर्वक बघावे लागेल. प्रतिस्पर्धी कोणीही असला तरीही संवाद निरंतर चालू राहिला पाहिजे. संवादातूनच संघर्षाचे व्यवस्थापन शक्य असते. हा मुत्सद्देगिरीच्या जगातील मूलभूत नियम अमेरिका कधीही विसरत नाही. हे या निमित्ताने पुन्हा दिसून आले.

हेच अमेरिकी परराष्ट्र धोरणाचे बलस्थान आहे. १९६२चा क्युबासोबतचा क्षेपणास्त्राचा पेच अथवा १९६८चा अण्वस्त्रविरोधी करार किंवा १९७२ ते १९७९ दरम्यान सोव्हिएत महासंघासोबतच्या वाटाघाटी, अमेरिकेने संवादाच्या सामर्थ्याकडे कधीच दुर्लक्ष केले नाही. जेव्हा जेव्हा अमेरिकेकडून युद्ध हे साधन म्हणून वापरले गेले तेव्हा अमेरिकेची पिछेहाट झाली आहे.

व्हिएतनाम आणि अफगाणिस्तानमध्ये याची प्रचिती आली. उलटपक्षी जेव्हा अमेरिकेने संवादाचा वापर कल्पकतेने केलेला आहे, तेव्हा त्याचा अमेरिकेला जास्त फायदा झाला आहे. शीतयुद्धातील अमेरिकाचा झालेला विजय हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. शीतयुद्धाच्या या अनुभवातूनच अमेरिकेने चीनबरोबर संवादाचा हा अध्याय सुरू केला आहे.

अमेरिकी वर्चस्वाला हादरे

चीन म्हणजे सोव्हिएत महासंघ नव्हे याची जाणीव होण्यास अमेरिकेला थोडा अवधी लागला. २००८च्या जागतिक मंदीनंतर अमेरिकन साम्राज्याला चीनकडून हादरे बसण्यास सुरुवात झाली. अमेरिकी साम्राज्याचे दुष्परिणाम भोगत असलेल्या दक्षिण आशिया, आफ्रिका आणि मध्य आशियातील देशांना नियोजनपूर्वक चीनने आपल्याकडे आकर्षित करण्यास सुरुवात केली. बघता बघता चीन जागतिक राजकारणात महाशक्ती म्हणून उदयास आला.

हे करत असताना शीतयुद्धात रशियाने केलेल्या चुका देखील टाळण्याचा चीनने प्रयत्न केला आहे. चीनने आपल्या जागतिक विस्ताराला विचारधारेचा अडथळा कधीच येऊ दिला नाही. उलटपक्षी ‘विकासाचे प्रारूप’ हाच आपल्या विस्ताराचा मध्यवर्ती गाभा ठेवला. चीनच्या ‘वन बेल्ट, वन रोड’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात शंभरपेक्षा जास्त देशांनी घेतलेला सहभाग हे चीनच्या या प्रारूपाचे मोठे यश आहे.

शीतयुद्धात विजय मिळवलेल्या अमेरिकेने ओबामा यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत प्रारंभी चीनला जशास तसे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी आशियात पुनर्संतुलानाचे धोरण आखले. याद्वारे चीनविरोधात आशियाई देशांना एकत्र आणणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट होते. चीनच्या आक्रमक धोरणांविरोधात जपान, भारत, ऑस्ट्रेलिया तसेच आग्नेयेकडील देशांनी अमेरिकेला साथ दिली.

परंतु चीनला विरोध यामध्ये एकवाक्यता असली तरी विरोध कशा प्रकारे करावा याबद्दल या देशांमध्ये आपापसात मतभेद होते. भारत आणि जपान यांच्यासमोर चीनचे लष्करी आव्हान आहे; तर ऑस्ट्रेलियासमोर चीनचे आर्थिक आव्हान आहे. जपान आणि ऑस्ट्रेलिया अमेरिकेबरोबर कोणत्याही औपचारिक लष्करी भागीदारीत सामील होण्यास तयार होतात, तर भारताचा त्याला सपशेल विरोध होता.

यामुळे चीनविरोधात अमेरिकेला अपेक्षित असणारी मजबूत आघाडी होऊ शकली नाही. आपला हा प्रयत्न अयशस्वी होतो आहे, हे बघून चीनच्या महत्वाकांक्षेला संवादातूनच रोखता येईल याची जाणीव ओबामा यांना झाली. म्हणूनच ओबामा यांनी अमेरिका आणि चीन यांच्यात जागतिक प्रश्नावर संवाद घडावा यासाठी ‘जी-२’ या अनौपचारिक मंचाची संकल्पना मांडली. संवादाचे बलस्थान ओबामा यांना समजले ते त्यांच्यानंतरच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना उमजले नाही.

चीनबरोबर असलेल्या संघर्षाचा वापर ट्रम्प यांनी स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी केला. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, कोरोना विषाणूला चिनी विषाणू संबोधणे याद्वारे चीन हा आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे, हा दृष्टीकोन अमेरिकन जनमानसात जाणीवपूर्वक पसरवण्यास ट्रम्प यांनी सुरुवात केली. ट्रम्प यांच्या या संकुचित धोरणामुळेच दोन महासत्तांमधील संघर्ष शिगेला पोहोचला. ट्रम्प यांचे कोणतेही धोरण हे महासत्तेच्या लौकिकास साजेसे नव्हते.

बायडेन यांनी मात्र ट्रम्प यांनी केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळली आणि ओबामांचे संवादाचे धोरणच पुढे चालू ठेवले. जी-२०च्या निमित्ताने शी जिनपिंग आणि बायडेन यांच्यात इंडोनेशियामध्ये झालेली चर्चा आणि अमेरिकन मंत्र्यांचे दौरे यातून महासत्तांमध्ये संवादाचा सुरू झालेला अध्याय जागतिक राजकारणातील तणाव कमी करण्यास निश्चितच मदत करेल.

या निमित्ताने दोन्ही देशांनी जागतिक समुदायाला दिलेला सुप्त संदेश देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. अमेरिका-चीन यांच्यातील संघर्षामुळे आपले राष्ट्रीय हित साधले जाईल, असे मानणाऱ्या देशांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्यासाठी ही संवाद प्रक्रिया म्हणजे धोक्याची घंटा आहे. अमेरिकन परराष्ट्र धोरणात भावनेपेक्षा सामरिक संदर्भांना जास्त महत्त्व असते. या सामरिक संदर्भावरच अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा अवलंबून असते.

१९७१मध्ये अमेरिकेच्या या बलस्थानाकडे दुर्लक्ष करण्याचा बेसावधपणा सोव्हिएत महासंघाला भोवला. सोव्हिएत महासंघाच्या डोळ्याखालून अमेरिकेने पाकिस्तानच्या माध्यमातून चीनशी बांधलेले संधान हे सोव्हिएत महासंघालाच नव्हे तर अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री विल्यम रॉजर्स यांना देखील कळाले नाही.

म्हणूनच रिचर्ड निक्सन आणि माओ यांच्या ऐतिहासिक भेटीचे शिल्पकार हेन्री किसिंजर यांनी आपल्या वयाच्या शंभराव्या वर्षी चीनला दिलेली भेट आणि शी जिनपिंग यांनी त्यांच्यावर केलेला कौतुकाचा वर्षाव हा सूचक इशारा आहे.

इतिहासाला चिकटून न राहता भविष्याचा वेध घेत वर्तमानात कमालीची लवचिकता दाखवत आपले राष्ट्रीय हित साध्य करायचे यात अमेरिकेचा हातखंडा आहे. तर इतिहासातून प्रेरणा घेत भविष्यावर नजर ठेवत वर्तमानाची समीकरणे जुळवण्याचे कौशल्य चीनने आत्मसात केले आहे. यामुळेच या दोन्ही महासत्तांच्या संघर्षात आपले राजकीय ईप्सित साध्य होण्याची स्वप्ने बघणाऱ्या देशांनी यातून सावध राहणे गरजेचे आहे. हाच या महासत्तांच्या संवाद प्रक्रियेचा अन्वयार्थ आहे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)