जागतिक राजकारणात भारताचा प्रभाव निर्माण करण्यासाठी राज्यांना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना परराष्ट्र धोरणाच्या मध्यवर्ती प्रवाहात आणावे लागेल. त्यासाठी भारतातला प्रत्येक घटक हा भारतीय सामर्थ्याचा ‘राजदूत’ आहे, हे बिंबविण्यास सुरुवात करावी लागेल.

दिल्लीच्या धुक्यात निपचित पडलेल्या परराष्ट्र धोरणाला जी-२० च्या माध्यमातून राज्यांची सैर करवण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रथम अभिनंदन. परराष्ट्र धोरण आणि अंतर्गत राजकारण हे वेगळे असल्याच्या गैसमजुतीतून परराष्ट्र धोरणात राज्यांचीदेखील भूमिका असू शकते, याबद्दल आपण सारेच अनभिज्ञ आहोत. आजपर्यंत शिवसेनेची भारत-पाकिस्तानबद्दल अथवा तामिळनाडूतील दोन्ही पक्षांची श्रीलंकेविषयी अथवा भारत-बांग्लादेश संबंधात पश्चिम बंगालची असणारी भूमिका या निमित्ताने परराष्ट्र धोरणातील राज्यांची आणि प्रादेशिक पक्षांच्या भूमिकेची चर्चा व्हायची. परंतु या चर्चेचा परीघ हा प्रासंगिक राजकारणापुरता सीमित होता. १९९१नंतर जागतिकीकरणाचा स्वीकार करून देखील राज्ये ही कधीच परराष्ट्र धोरणाच्या मध्यवर्ती स्थानी आली नाहीत.

पारंपरिकदृष्ट्या केंद्र सरकारची परराष्ट्र धोरणावर असणारी पोलादी पकड आणि प्रादेशिक पक्षांची असणारी संकुचित राजकीय भूमिका यामुळे ना केंद्र सरकारने राज्यांना परराष्ट्र धोरणाच्या प्रवाहात आणले ना राज्यांनी परराष्ट्र धोरणाला विशेष महत्त्व दिले. जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने परराष्ट्र मंत्रालयाने देशातील ५० शहरांत २००पेक्षा जास्त बैठकांचे नियोजन केले आहे. जगातील २० देशांचे प्रतिनिधी विविध राज्यातील बैठकीत सहभागी होत असून या निमित्ताने राज्यांना परराष्ट्र धोरणाच्या प्रवाहात येण्याची संधी निर्माण झाली आहे.

२१ व्या शतकात जागतिक सामर्थ्याचे मूळ नेमके कशात आहे, या प्रश्नाचे उत्तर शोधल्यास भारतीय परराष्ट्र धोरणात राज्यांचे महत्त्व समजून येईल. जागतिक राजकारणाचा प्रवास हा ‘सीमा सुरक्षेकडून’ ‘मानवी सुरक्षेकडे’ चालला आहे. मानवाच्या सर्वांगीण प्रश्नाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे जो देश देईल तो देश भविष्यात जागतिक राजकारणावर वर्चस्व प्रस्थापित करेल. २१व्या शतकातील मानवी समस्यांचे मूळ हे जागतिकीकरणात आहे.

जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतूनच शहरीकरण, स्थलांतर, पर्यावरण आणि आर्थिक समतोल या समस्यांना जग सामोरे जात आहे. कोणताही देश लष्करी किंवा आर्थिकदृष्ट्या कितीही बलाढ्य असला तरी या समस्यांवर एकट्याने मात करणे हे निव्वळ अशक्य आहे. हीच गोष्ट भारतालादेखील लागू आहे. भारताची भौगोलिक आणि राजकीय रचना पाहता केंद्र सरकार स्वतःच्या बळावर या समस्यांना सामोरे जाऊ शकत नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारला राज्यांची मदत घ्यावीच लागेल. भारतातील राज्यांची भूमिकादेखील अलीकडच्या काळात बदलत आहे.

बहुतांश राज्यात राजकीय अस्मिता इतक्या तीव्र झाल्या आहेत, की राष्ट्रीय हितापेक्षा राज्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले जात आहे. हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे. जागतिकीकरणाचा फायदा घेऊन ज्या देशांनी आपला विकास केला आहे, त्यामध्ये भारताचा क्रमांक वरचा आहे. पुण्यासारखे नव्याने उदयास आलेले शहर हे या विकासाचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. म्हणूनच किंबहुना जी-२ च्या शहरीकरण आणि पायाभूत सुविधा सारख्या महत्वाच्या प्रश्नावर पुण्यात बैठक आयोजित केली गेली. पुण्यात व्यवसाय नोकरीनिमित्त येणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून जवळपास भारतातील सर्वच शहरात ही परिस्थिती आहे.

भारतात शहरी नियोजन क्षेत्रामध्ये काम करणारे विविध सरकारी विभाग आहेत. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत अशा विविध विभागांमार्फत शहरीकरणाचे नियोजन होते. १९९१मध्ये आर्थिक उदारीकरणाचे स्वीकारलेले धोरण आणि त्याच्या पुढच्याच वर्षी ७३व्या घटनादुरुस्तीनुसार निर्माण केलेली पंचायत राज व्यवस्था हे निव्वळ योगायोग नसून जागतिकीकरणाचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याचा तो एक मार्ग होता. परंतु नंतरच्या काळात अनियंत्रित, बेसुमार अशा शहरीकरणामुळे जागतिकीकरणाचा फायदा होण्याऐवजी तोटाच होऊ लागला. गांधीनगर, चंदिगढ वगळता भारतात आज कोणतेही शहर आदर्शवत नाही आहे हे कटू सत्य आहे.

सत्तेचा ‘राजमार्ग’

अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बंगळूर यांसारखी नवी शहरे असोत, अथवा मुंबई, कोलकत्ता, दिल्ली किंवा चेन्नईसारखी जुनी शहरे असोत; शहरीकरणाच्या बाबतीत भारताच्या नियोजनाचा फज्जा उडाला आहे, हे मान्य करावे लागेल. राजकीय घटकांकडून मेट्रो, रस्ते, उड्डाणपूल याचे कितीही दावे केले तरी सामान्य शहरी माणसाच्या वाट्याला सुरक्षित आणि सुलभ प्रवास महाग आहे. बंगळूरसारख्या शहरातील पाण्याची तीव्र टंचाई असो, अथवा चेन्नईसारखे शहर पाण्याखाली जाणे असो. इतकेच नव्हे तर कोल्हापूर-सांगलीसारखी छोटी शहरे देखील वारंवार पुराच्या पाण्याखाली जाणे असो. नवी-जुनी, छोटी-मोठी कोणतीच शहरे जगाला हेवा वाटावीत अशी नाही आहेत. राजकीय पातळीवर देखील जगाला दाखवून द्यावे, असे आश्वासक चित्र नाही आहे. महाराष्ट्रासारख्या जागतिकीकरणात अग्रेसर असणाऱ्या राज्यातही सत्तेचा ‘राजमार्ग’ हा स्थलांतरित उत्तर भारतीयांच्या विरोधावर अवलंबून आहे. बंगळूरसारख्या तंत्रज्ञानाच्या राजधानीतही आसाममधील विद्यार्थ्यांना ‘हाकलून’ लावले गेले आहे हे विदारक वास्तव आहे.

या समस्येला जितकी प्रशासकीय प्रक्रिया जबाबाबदार आहे, तितकाच राजकीय दृष्टिकोनही. परराष्ट्र धोरणातील बदल आणि जाणीव हे भारतातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचलेलेच नाहीत. थेट परकी गुंतवणुकीचे अधिकार केंद्राला आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची जबाबदारी स्थानिक शासनावर, हे चित्र बदलले पाहिजे. परराष्ट्र धोरणावर आपला जेवढा हक्क आहे, तितकाच हक्क राज्यांचा आहे, याची जाणीव केंद्र सरकारला अजूनही होत नाही आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे काम जागतिक व्यापार संघटेनच्या परिषदेस निव्वळ उपस्थित राहणे, हे नसून आदर्शवत शहरे उभारणे हेही महत्त्वाचे काम आहे. महापौर, नगरसेवक, जिल्हा परिषद, सरपंच ही निव्वळ राजकीय शोभेची पदे नसून शहरीकरणाच्या नियोजनातील हे सर्व महत्त्वाचे घटक आहेत, हे लोकप्रतिनिधींना आणि जनतेला समजावून सांगावे लागणार आहे. विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया नुसती कागदावर असून चालणार नाही, तर ती राजकीय संस्कृतीत उतरवावी लागणार आहे. महापौराला शोभेचे पद म्हणून न ठेवता संवैधानिक अधिकार द्यावे लागतील. नगरसेवकांची राजकीय पत आणि प्रतिमा सुधारावी लागेल.

राज्यांची गुणवैशिष्ट्ये

भारतातील प्रत्येक राज्याकडे स्वतःची अशी गुणवैशिष्ट्ये आहेत. मुंबई सारखे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे केंद्र असणारे महाराष्ट्र, परदेशात व्यापारानिमित्त स्थायिक झालेला गुजराती समाज, अरब देशांना आपल्या आरोग्यसेवेने प्रभावित करणारा केरळ, भारतीय संस्कृतीने आशियाला प्रभावित करणारा तामिळनाडू, छत्तीसगडची आदर्शवत सार्वजनिक वितरणप्रणाली यांचे भारताच्या परराष्ट्र धोरणात योगदान आहे. जगाला या सर्वांची ओळख करून द्यावी लागेल. राज्यांना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीवही करुन द्यावी लागेल. जागतिक राजकारणात भारताचा प्रभाव निर्माण करण्यासाठी राज्यांना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना परराष्ट्र धोरणाच्या केंद्रस्थानी आणावे लागेल. त्यासाठी भारतातला प्रत्येक घटक हा भारतीय सामर्थ्याचा ‘राजदूत’ आहे, हे बिंबविण्यास सुरवात करावी लागेल.

स्थलांतर, शहरीकरण आणि पर्यावरण या समस्येवर जगाने अनुकरण करावे, असा आदर्श आपल्याला निर्माण करावा लागेल. या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र धोरणात राज्ये स्वतंत्रपणे आपला प्रभाव दाखवू शकतात, ही जाणीव राज्यांना होणे आवश्यक आहे. याची सुरवात होणे हेच भारत नेतृत्व करत असलेल्या जी-२० परिषदेचे सर्वांत मोठे यश असेल.

(लेखक ‘आंतरराष्ट्रीय संबंध’ या विषयाचे अभ्यासक आहेत.)