- डॉ. रोहन चौधरी

भारत आणि ‘नाटो’ यांच्यात गुप्त बैठक झाली. तथापि, भारताने इतिहासाची उजळणी करण्याची गरज आहे. ‘नाटो’ जिथे गेली तिथे संघर्ष झाले आणि चिघळले. अमेरिका, चीन आणि रशिया यांच्या गणितात आपण आपले अस्तित्व निश्‍चित करू पाहात आहोत. तथापि, त्यासाठी ‘नाटो’शी जवळीक करणे फारसे हिताचे ठरणार नाही.

रशिया-युक्रेन युद्धाला कारणीभूत ठरलेल्या नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) या लष्करी संघटनेशी भारताची १२ डिसेंबर २०१९ रोजी झालेली गुप्त बैठक, त्याला परराष्ट्र मंत्रालयाकडून मिळालेला दुजोरा आणि ‘नाटो’चे सरचिटणीस जेन्स स्टोलनबर्ग यांनी २०२१ मधील दिल्लीतील ‘रायसिना डायलॉग’ परिषदेत भारत-‘नाटो’ यांच्यातील संबंधाबाबत दाखवलेला आशावाद पाहता भारत आणि ‘नाटो’ यांच्यामध्ये पडद्यामागे काहीतरी शिजत आहे. गेल्या काही वर्षात जागतिक राजकारणात सातत्याने होणारे अनपेक्षित बदल, भारत-चीन सीमेवरचा तणाव, अमेरिकेच्या साम्राज्याला चीनपासून मिळणारे आव्हान आणि शी जिनपिंग सत्ताधीश झाल्यापासून चीनचा वाढणारा आक्रमक राष्ट्रवाद या पार्श्वभूमीवर भारत-‘नाटो’ बैठकीकडे पाहिले पाहिजे. या बैठकीचा तपशील बाहेर येणे कठीण असले तरीही संपूर्ण घटनाक्रम बघता मोदी सरकार जागतिक परिस्थिती, भारत-चीन सीमा प्रश्न आणि भारत-अमेरिका संबंध या पार्श्वभूमीवर भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला कोणत्या मार्गावर घेऊन जात आहे, याचा अंदाज या बैठकीवरून बांधता येतो. या पार्श्वभूमीवर भारताने ही भेट ‘पसंत’ म्हणून स्वीकारली आहे का ‘गरज’ म्हणून हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल.

परराष्ट्र धोरणाच्या यशाबद्दल मोदी सरकारने कितीही दावे केले तरी या सरकारला चीनची समस्या हाताळण्यात सपशेल अपयश आले आहे, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. आपल्या या अपयशावर पांघरूण घालण्यासाठी तसेच चीनच्या आक्रमक धोरणाला प्रतिबंध बसावा आणि चीनने सीमेवर आगळीक करू नये या हेतूने भारत जर ‘नाटो’कडे ‘पर्याय’ म्हणून बघत असेल तर ते जास्त चिंताजनक आहे. हिंद-प्रशांत महासागर या नव्या भौगोलिक रचनेत स्वतःला समाविष्ट करून घेणे अथवा क्वाड या संघटनेत सहभागी होणे यासारख्या भारताच्या धोरणांना जागतिक राजकारणात अमेरिकाधार्जिणी अथवा चीनविरोधी या चौकटीत गणले जाते. अशी मांडणी करण्यात अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांचा फायदाच आहे. भारताशी चीनच्या असलेल्या संघर्षाचा फायदा घेऊन भारताला आपल्या गटात सामील करून घेणे हा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे; तर दुसरीकडे चीनला भारत अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली आपल्या विरोधी गटात कार्यरत आहे, हे दाखवून भारतविरोधी धोरणे आखण्यासाठी निमित्त शोधायचे आहे. जेणेकरून भारतविरोधी कारवाईला अधिमान्यता मिळू शकेल.

वास्तविक पाहता जागतिक राजकारणाची सद्यस्थितीतील वाटचाल ही नव्या संघर्षाला जन्म देणार आहे, याबाबत अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्यात एकमत आहे. ते शीतयुद्धासारखे संघर्षमय असेल की विसाव्या शतकातील युरोपसारखे युद्धमय असेल हे येणारा काळ ठरवेल. परंतु दोन्ही शक्यता गृहीत धरून हे तिघेही स्वतःच्या परराष्ट्र धोरणात बदल करत आहेत. चीनचे आफ्रिका, दक्षिण आशिया येथे प्रभाव वाढविण्याचे धोरण असो, अमेरिकेचे पूर्व आणि आग्नेय आशियात स्वतःची ताकद पुनःर्प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न असो अथवा रशियाचे मध्य आशियातील वाढते आक्रमण असो, ही भविष्यातील समीकरणांची मांडणी आहे. भारताने ‘नाटो’शी संवाद साधणे हा देखील त्याचाच भाग आहे. साहजिकच भारताला देखील या संभाव्य परिस्थितींचा सामना करण्यासाठी काही पर्यायांची चाचपणी करावी लागेल. त्यादृष्टीने भारताने या बैठकीत सहभाग नोंदवला असेल.

परंतु त्यासाठी ‘नाटो’ हे माध्यम किती उचित आहे, याबद्दल साशंकता आहे. ‘नाटो’वर संपूर्ण अंमल असणारी अमेरिका याबाबतीत किती विश्वासार्ह आहे, हाही कळीचा मुद्दा आहे. आपला शत्रू तो जगाचा शत्रू आणि आपला मार्ग तो आपल्या सहकाऱ्यांचा मार्ग अशी सरसकट अमेरिकेची विभागणी असते. त्यानुसार राष्ट्रांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणात बदल करावी, अशी अमेरिकेची आदेशवजा इच्छा असते. भारताच्या ‘नाटो’शी झालेल्या बैठकीतून भारत अमेरिकेच्या जागतिक दृष्टिकोनाशी सहमत आहे, असा संदेश जातो. या संदेशाचा तसा अर्थ निघणे भारताच्या दृष्टीने हितावह नाही. कारण भारताचे चीन, अमेरिका आणि रशिया या देशांमध्ये सामरिक, आर्थिक आणि संरक्षणहित आहे. यामुळे कोणत्याही एका राष्ट्राची बाजू घेणे किंवा एका राष्ट्राला विरोध करणे म्हणजे दुसऱ्याला दुखावण्यासारखे आहे. म्हणूनच अशा बैठकांतून भारत आपसूकच या संभाव्य संघर्षात अडकला जाईल, याची चिंता सर्वाधिक आहे. भारताने यापासून ‘अलिप्त’ राहून रशिया-युक्रेन प्रकरणात घेतलेल्या भूमिकेचे अनुकरण करणे हे या परिस्थितीत जास्त उचित राहील.

अमेरिका आणि चीन यांच्या या वाढत्या संघर्षामुळे भारत आणि चीन यांच्यापुरत्या मर्यादित असणाऱ्या सीमाप्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण होण्याचा धोका यानिमित्ताने उद्‌भवू शकतो. द्विपक्षीय सीमित प्रश्नाचे जेव्हा आंतरराष्ट्रीयीकरण होते तेव्हा त्याचे परिणाम काय होतात, हे आपण भारत-पाकिस्तान संदर्भात पहिले आहे. आंतरराष्ट्रीयीकरणामुळे समस्यांचे निराकरण होण्याऐवजी चिघळण्याचीच शक्यता अधिक असते. भारत-पाकिस्तान संबंध ‘जैसे थे’ राहण्यामागे नाटोसारख्या संघटना मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहेत. भारत आणि चीन यांच्यासंदर्भात याची पुनरावृत्ती होणे हे कोणालाही परवडणारे नाही. म्हणूनच भारत-चीन यांच्यातील सीमा प्रश्न हा १९९३, १९९६, २००३ आणि २००५ मध्ये केलेल्या करारांच्या चौकटीतच सोडवला पाहिजे. त्यासाठी अन्य कोणत्याही बाह्य घटकांचा वापर आत्मघातकी ठरेल.

इतिहासातून बोध घ्यावा!

आपल्याच इतिहासाकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्याची सवय असेलल्या मोदी सरकारने सद्यस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी किमान जागतिक इतिहासाकडे तरी गांभीर्याने पाहावे. पहिल्या दोन्ही महायुद्धात दूर राहून आपला अंतर्गत विकास करूनच अमेरिका जागतिक राजकारणात सक्रिय झाला. चीनची गोष्टही तीच आहे. १९७९ मध्ये आर्थिक उदारीकरणाची सुरुवात केलेल्या चीनने २०१२ पर्यंत जागतिक राजकारणापासून अलिप्त राहणे पसंत केले. यादरम्यान अंतर्गत विकासावर भर दिला. अपेक्षित विकास झाल्याची खात्री पटल्यानंतरच चीन अमेरिकेला आव्हान देऊ लागला. भारताची अंतर्गत सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती पाहता भारताने या संघर्षात सामील होणे उचित नाही. अमेरिका किंवा ‘नाटो’ हे पर्याय जरी आकर्षक वाटले तरी भविष्याचा विचार करता ते जास्त नुकसानकारक आहेत. तसेच या संघटनेचा भूतकाळ पाहता ‘नाटो’ने हस्तक्षेप केलेल्या सर्वच राष्ट्रांत यादवी माजल्याची उदाहरणे आहेत.

बोस्निया, हर्जेगोव्हिना, सर्बिया, कोसोव्हो, इराक, अफगाणिस्तान यासारखी राष्ट्रे अमेरिकापुरस्कृत ‘नाटो’च्या अपयशाची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. याउलट ‘नाटो’ आपल्या सर्वोच्च शिखरावर असताना त्यांची मदत न घेता भारताने १९६५, १९६७ आणि १९७१ ही तीन युद्धे जिंकली आहेत. इतकेच नव्हे गोव्याच्या भारतात विलीनीकरणास विलंब होण्यास ‘नाटो’ मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार होती. कारण गोव्यावर ताबा असणारा पोर्तुगाल हा नाटोचा सदस्य होता. याचाच अर्थ ‘नाटो’विरोधात जाऊन पंडित नेहरूंनी गोव्याचे भारतात विलीनीकरण केले होते. इतिहासाची निव्वळ ही उजळणी केल्यास मोदी सरकारला ‘नाटो’शी गुप्तपणेच नव्हे तर उघडरित्या देखील संवादाची गरज नाही. मुत्सद्देगिरीच्या जगात भावनेवर स्वार होऊन घेतलेला निर्णय हा तर्कावर आधारित निर्णयापेक्षा सोयीस्कर वाटला तरीही अंतिमतः तर्कच भावनेपेक्षा ताकदवान आहे, याची जाणीव मोदी सरकारने ठेवली पाहिजे.