सोळाव्या वित्त आयोगाची लवकरच स्थापना होईल.केवळ राज्यांची अर्थसंकल्पी तूट भरून काढणे एवढेच आयोगाचे मर्यादित काम नव्हे. खरे पाहता ‘वित्तीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन’ कायदा विचारात घेत केंद्राने तसेच राज्यांनीही निदान महसुली तूट शून्यावर आणावी, असे अंतिम उद्दिष्ट आहे. अनेक कारणांनी ते साध्य झाले नाही. नवा आयोग यावर ठाम भूमिका घेईल, असे वाटते.

राज्यघटनेच्या कलम २८०(१)नुसार राष्ट्रपती लवकरच देशात सोळाव्या वित्त आयोगाची नेमणूक करतील. हा आयोग आपल्या शिफारशी ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सादर करेल. त्या शिफारशी २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांसाठी लागू असतील. केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधांचा सध्या विचार करताना आयोगाला प्रामुख्याने पुढील पार्श्वभूमीचा विचार करावा लागेल :

(१) देशात २०१६ मध्ये नोटाबंदी करण्यात आली आणि २०१७मध्ये ‘जीएसटी’ (वस्तू व सेवा कर) प्रणाली लागू झाली. त्यांचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परिणाम केंद्र व राज्य सरकारांच्या अर्थकारणावर, समाजकारणावर झाले.

(२) राज्यघटनेच्या कलम २७९क(१) नुसार जीएसटी परिषद या वैधानिक अधिकार मंडळाची स्थापना करण्यात आली.

(३) जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा रद्द होऊन तेथे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाले.

(४) २०२०मधील कोरोना महासाथ आणि तीमुळे देशाच्या आर्थिक-सामाजिक जीवनात मोठे बदल झाले.

(५) २०१७ मध्ये बारावी पंचवार्षिक योजना समाप्त झाली. त्यानंतर योजनांचा कार्यक्रमच रद्द झाला. देशातील नियोजन मंडळ आणि राष्ट्रीय विकास परिषद हे इतिहासजमा झाले.

आयोगाच्या विषयपत्रिकेत प्रमुख मुद्दा असेल तो केंद्राकडील एकूण वाटपयोग्य कर उत्पन्नापैकी किती हिस्सा सर्व राज्यांमध्ये वाटून द्यायचा ते ठरवणे. मागील बारा ते पंधराव्या आयोगांनी अनुक्रमे ३०.५, ३२, ४२ व ४१ टक्के (जम्मू-काश्मीर हे राज्यांच्या यादीतून कमी झाल्यामुळे एक टक्का कमी) इतके वाटप केले होते. हे प्रमाण कायम राहील किंवा थोडे वाढूही शकते, असे समजायला जागा आहे. मात्र अनेक राज्ये हे प्रमाण निदान ५० टक्के असावे, असे मांडतात. राज्यांचे वाढते खर्च, ‘जीएसटी’ सुरू झाल्यामुळे आक्रसलेले उत्पन्नाचे मार्ग, कर्जबाजारीपणा अशी कारणे यामागे दिली जातात. पंचवार्षिक योजनांचा कार्यक्रम रद्द झाल्याने केंद्राकडून राज्यांना विकास प्रकल्पासाठी निधी मिळण्याचा मार्ग आता बंद झाला आहे, हेही ध्यानात घ्यावे.

वित्तीय संघराज्य व्यवस्थेमध्ये राज्यांना बरोबरीचे महत्त्व आहे आणि ते राखावे, असा विचार आहे. दुसरे असे की, करांच्या बरोबरीने केंद्राला उपकर, शुल्क, अधिभार, दंड अशा मार्गाने कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो. मात्र तो वाटपयोग्य महसुलात गणला जात नाही, त्याचे वाटप होत नाही. त्यामुळे राज्यांचे नुकसान होते. केंद्राच्या एकूण करउत्पन्नात अशा करांचे प्रमाण २०१२-१३मध्ये ८.८टक्के होते, ते वाढून २०२२-२३मध्ये १७.४ टक्के झाले.

सर्व कर उत्पन्नाचा विचार करून जर आयोगाने सुचवलेले ४१ टक्के वाटपाचे हे गणित मांडले तर प्रत्यक्षात ते जेमतेम ३४ टक्केच भरते. अशा रीतीने केंद्र सरकार राज्यांची फसवणूकच करते, अशी नेहमीची तक्रार आहे. राज्यांमध्ये वाटप न करता पूर्णपणे स्वतःला मिळणारा महसूल केंद्र सरकार सोडून देणार नाही, हेही खरेच. यावर सर्वमान्य तोडगा गरजेचा आहे.

‘जीएसटी’ सुरू झाल्यावर राज्यांच्या महसुलामध्ये जी घट येईल तिची भरपाई करण्याची जबाबदारी जुलै २०१७ पासून केंद्राने उचलली होती. ती पाच वर्षांची मुदत जुलै २०२२मध्ये संपली. आता राज्यांना भरपाईची सोय नाही. यामुळे राज्यांची वित्तीय स्थिती अधिक नाजूक आहे. भरपाईच्या काळात राज्यांनी आपले कर उत्पन्न वाढवण्याचे कोणतेच प्रयत्न केलेले आढळत नाहीत. परिणामी मोठ्या वित्तीय संकटास सामोरे जावे लागू शकते.

राज्यांचा आर्थिक असमतोल

‘जीएसटी’चे उत्पन्न सध्या दर महिन्यास वाढलेले दिसले तरी अनेक राज्यांबाबत ते ‘जीएसटी’पूर्व महसूल पातळीला गेलेले नाही. त्यामुळे कर उत्पन्नाच्या ओढगस्तीवर ठोस उपाययोजना शोधणे आयोगाला गरजेचे आहे. या संकटातून तरून जाण्यासाठी देश पातळीवरील सर्वसाधारण आणि राज्यनिहाय असे दोन्ही उपाय आयोगाने सुचवले पाहिजेत. ‘जीएसटी’ हा अप्रत्यक्ष कर आहे.

अनेक अप्रत्यक्ष कर वगळून त्याजागी ‘जीएसटी’ प्रणाली आणली आहे. ‘जीएसटी’मधील अंगभूत असमतोल, त्याच्या अंमलबाजवणीतील समस्या यामुळे देशातील सर्वच करप्रणालीचा सर्व बाजूने फेरविचार आयोग करेल व शिफारशी करेल, असे वाटते.

मागील बारावा ते पंधरावा या चार आयोगांचा एकत्रित आढावा घेतला तर काही राज्यांचा तुलनेने सतत फायदा, तर काहींचा तोटा झाल्याचे दिसते. महाराष्ट्राचे उदाहरण पाहूया. केंद्राकडील एकूण वाटप निधीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा या चार आयोगांच्या कालावधीत अनुक्रमे ४.९९, ५.१९, ५.५२ व ६.३१ टक्के असा वाढला. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब, पश्‍चिम बंगाल यांचीही अशीच स्थिती आहे. उलट काही राज्यांचा तो सातत्याने घटला.

उदा. केरळ, कर्नाटक, तमिळनाडू इ. एकंदरीत पाहता येथे उत्तरेकडील राज्ये आणि दक्षिणेकडील असा भेद स्पष्ट होतो. दक्षिणेकडील राज्यांनी यशस्वीपणे लोकसंख्यावाढ रोखली. शालेय शिक्षण, साक्षरता, आरोग्यसेवा, पायाभूत सेवा या आघाडीवर सापेक्षतेने सरस प्रगती केली. तर उत्तरेकडील बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांची प्रगती मंदच आहे.

विकासनिधी केंद्राकडून उत्तरेकडील राज्यांना जास्त आणि चांगल्या प्रगतीच्या दक्षिणेकडील राज्यांना मात्र अल्प असा विरोधाभास दिसतो. पुढील वर्षी जनगणना झाल्यानंतर व परिसीमन अहवाल आल्यानंतर लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना होईल. त्यानुसार राजकीय संख्याबळ उत्तरेकडे अधिक प्रमाणात झुकेल, असे चित्र दिसते. तेव्हा आर्थिक-राजकीय अशा दोन्ही आघाड्यांवर उत्तर-दक्षिण असा भेद किंवा संघर्ष होऊ नये, असे प्रयत्न करावे लागतील.

विशेष कामगिरीला प्रोत्साहन

राज्यघटनेच्या कलम २७५नुसार विकासासाठी राज्यांना सहाय्यक अनुदाने देण्यासाठीही वित्त आयोग शिफारस करतो. त्यांच्या वापरासाठी केंद्राच्या काही अटी असतात. त्यांची पूर्तता राज्यांनी न केल्यास तो निधी शिल्लक राहतो. आजमितीस असा सुमारे दीड लाख कोटींचा अखर्चित निधी राज्यांकडे आहे. राज्यांना त्यामागील अटी जाचक वा अवास्तव वाटतात, केंद्राचा अकारण हस्तक्षेप वाटतो. या भूमिकेत थोडा तथ्यांश आहे. म्हणून अशी अनुदाने विनाअट असावीत, अशी राज्यांची मागणी असते.

मात्र विनाअट अनुदानांचा वापर राज्यांकडून इतर अनेक अनुत्पादक कामांसाठी होतो, असाही अनुभव आहे. तेव्हा याबाबत काही वस्तुनिष्ठ व स्पष्ट भूमिका आयोगाने घेतली पाहिजे. केंद्रपुरस्कृत विकास योजनांबाबतही अशीच गत आहे. विकेंद्रीकरण आणि स्वायत्तता असे मुद्दे ध्यानात घेऊन या योजना राज्यांवर सोपवण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यांच्यावर केंद्राने आपला खर्च कमी करून राज्यांनी खर्च करण्याचे प्रमाण वाढवले. त्यामुळेही राज्यांच्या तिजोरीवर ताण पडतो.

केवळ राज्यांची अर्थसंकल्पी तूट भरून काढणे एवढेच आयोगाचे मर्यादित काम नव्हे. खरे पाहता ‘वित्तीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन’ कायदा विचारात घेत केंद्राने तसेच राज्यांनीही निदान महसुली तूट शून्यावर आणावी, असे अंतिम उद्दिष्ट आहे. अनेक कारणांनी ते साध्य झाले नाही. नवा आयोग यावर ठाम भूमिका घेईल, असे वाटते. विकासाच्या आघाडीवर विशेष कामगिरी करणाऱ्या राज्यांना आयोगाने आतापर्यंत अधिक मदत दिली आहे.

उदा. राज्याची लोकसंख्या वा क्षेत्रफळ यांच्या प्रमाणात मदत देण्यावर पूर्वी भर होता. आता वनसंवर्धन, पर्यावरणविकास, उत्पन्नवाढीचे प्रयत्न, लोकसंख्यावाढ रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना या निकषांना महत्त्व आहे. चांगल्या कामासाठी अधिक निधी मिळणे ही गोष्ट राज्यांना अर्थातच प्रेरणादायी ठरते. प्रचलित परिस्थिती ध्यानात घेता हवामानबदलांशी मुकाबला, शाश्वत विकास कार्यक्रमाचा पाठपुरावा, आपत्तीनिवारण या कामांसाठी आयोग विशेष निधी देऊ शकतो; नव्हे तो द्यायला हवा.

(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)