कोरोना महासाथीनंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा हळूहळू मार्गी लागतोय, असे वाटत असतानाच सार्वत्रिक महागाईने चिंता उत्पन्न केली आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक १५.०८ टक्के तर ग्राहक किंमत निर्देशांक ७.७९ टक्के अशा विक्रमी पातळीला पोचले आहेत. सरकारचा अपेक्षित महागाई दर चार टक्के आहे; व तो किमान दोन टक्के आणि कमाल सहा टक्के अशा पट्ट्यात असावा, असेही सरकारचे नियोजन असते. पण तसे घडत नाही. गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून सरकारने या आघाडीवर आपत्ती निवारण उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.

मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अचानक रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर ०.४ टक्क्याने वाढवला. पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करण्यात आला. निवडक वस्तूंवरील आयातकर कमी झाला. गव्हाची निर्यातबंदी लादण्यात आली. पण या उपायांना फारसे यश आले नाही. आता पाच आठवड्यांच्या अंतराने पुन्हा आठ जून रोजी रेपो दर ४.४ टक्क्यावरून ४.९ टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. आणखीही वाढण्याची शक्यता आहे. महागाईदरावर अंकुश ठेवणे आणि आर्थिक आघाडीवर स्थैर्य आणणे, हे आपले प्रधान उद्दिष्ट आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या १९३४च्या कायद्यात २०१६मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार सलग तीन तिमाही आढाव्यांमध्ये महागाईदर सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त आढळल्यास त्याचे स्पष्टीकरण आणि उपाययोजना यांचा अहवाल सरकारला देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. २०२०मध्ये तशी वेळ आली होती; पण महासाथीत अपुरी सांख्यिकी माहिती होती,म्हणून ते झाले नाही. मात्र यावर्षी अहवाल द्यावा लागेल.

महागाईचा वस्तुनिष्ठ, सखोल अभ्यास करणे, त्याविषयी अंदाज घेणे, उचित उपाययोजना ठरवणे यासाठी रिझर्व्ह बँकेला चलनविषयक धोरण समिती मदत करते. कोरोना ओसरल्यानंतरही अर्थव्यवस्था वेग घेत नव्हती, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत आहेत. त्यात युद्धाची भर पडली. त्याचा महागाई दरावर परिणाम झाला. या सगळ्याचा पूर्वअंदाज चलनविषयक धोरण समितीने घ्यायला हवा होता. तसे झाले नाही. त्यामुळे पुनःपुन्हा रेपो दर वाढवण्याची धावपळ करावी लागत आहे. चालू वर्षी ग्राहक किंमत निर्देशांक सरासरी ६.७ टक्के असेल, असे रिझर्व्ह बँक म्हणते. हा दर सहा टक्के या धोक्याच्या कमाल पातळीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे चालू वर्षी महागाई मोठी डोकेदुखी असेल. वृद्धीदर ७.२ टक्के असेल,असे रिझर्व्ह बँक अद्यापही मानत आहे.

महागाई व्यवस्थापनासाठी मध्यवर्ती बँकेकडे दोन अस्त्रे असतात. एक म्हणजे, देशातील रोखतेचे नियंत्रण. करोनापूर्व काळात देशात सुमारे २.५ लाख कोटी इतकी रोखता होती. आता ती सात लाख कोटी आहे. या पैशाचा लवकर उत्पादक वापर झाला नाही, तर तो देशात फिरत राहील आणि महागाईला खतपाणी मिळेल. दोन महिन्यांपूर्वी सरकारने रिव्हर्स रेपो दराऐवजी ‘स्थायी ठेव योजना’ जाहीर केली. तिचा दरही आता वाढवण्यात आला आहे. दुसरे शस्त्र म्हणजे व्याजदर कमीजास्त करण्याचे धोरण. व्याजदर – रेपो दर वाढवला तर कर्जे महागतील, कर्जे कमी घेतली जातील व खर्चाला लगाम बसून किमती वाढणार नाहीत, असा तर्क आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात मुख्यतः या दुसऱ्या अस्त्रावर भर आहे. खरे तर चलनातील पैशाचा वापर करून उत्पादक कामे पार पाडणे, याचे धोरण सरकारने आखले पाहिजे. म्हणजेच रिझर्व्ह बँक आणि सरकार यांच्यात पूर्ण समन्वय व सामंजस्य असेल तरच हे शक्य होईल.

अंदाज घेण्यातील त्रुटी

रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेमागील गृहीतेही तपासली पाहिजेत. धोरण मांडताना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाचे भाव प्रतिपिंप १०५ डॉलर असतील, असे म्हटले गेले. हा अंदाज कशाच्या आधारे केला गेला? कारण सध्या भाव १२० डॉलर आहे. तो उतरायची चिन्हे नाहीत. खनिज तेलाचे भाव पिंपामागे एक डॉलरने जरी वाढले, तरी देशाचा खर्च वर्षाकाठी पाच हजार कोटीने वाढतो. सरकारची आताची आर्थिक गणिते यामुळे चुकू शकतात. चालू वर्षी पाऊस चांगला होईल, असेही मानले आहे. मात्र मोसमी पावसाच्या अशा अंदाजामागील ‘प्रमाद मर्यादा’ ध्यानात घेतली पाहिजे. पावसाची एकूण बेरीज ठीक असली तरी हवामान बदलामुळे अवकाळी पाऊस, उशिरा येणारा पाऊस, बदलता पीकक्रम, पूर- वादळ- गारपीट- अवर्षण यांचा अनुभव येत आहे. या सगळ्याचा शेतमालाचे उत्पादन व त्यांच्या किंमती यावर थेट परिणाम होतो.

व्याजदराची जुळवणी या एकाच चलनविषयक शस्त्रावर रिझर्व बँकेचा, म्हणजे पर्यायाने सरकारचा भर आहे. पण किमतींवर परिणाम करणाऱ्या इतर वास्तव घटकांचे काय? जागतिक बाजारातील तेजी–मंदी, परकी गुंतवणुकीचा कमी किंवा जास्त प्रवाह असे अनेक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष घटक किंमतपातळी हलती ठेवत असतात. अचानक सुरू असलेल्या रशिया–युक्रेन युद्धाने जगाची अर्थव्यवस्था विस्कटणे चालू ठेवले आहे. त्यामुळे अन्नधान्य, रसायने, औषधे, खते यांची टंचाई, त्यांच्या आयात-निर्यातीत अडथळे असा अनुभव येत आहे. त्यांच्या किमतीही तेजीत आहेत. लांबत चाललेल्या या युद्धाने परिस्थिती नाजूक व अनिश्चिततेची झाली आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने आपल्या निवेदनातच म्हटले आहे. किंमत पातळीचे कितीही नियोजन केले तरी त्याला मोठी मर्यादा असणार हे उघड आहे.

रुपयाचा डॉलरशी असणारा विनिमय दर हाही कळीचा मुद्दा ठरतो. सध्या तो वाढतोय आणि ७८ रुपये प्रतिडॉलरच्या जवळ पोचला आहे. यामुळे आयाती आणखी महाग होईल. खनिज तेल, खाद्य तेल, खते, रसायने, औषधे, तेलबिया, सोने, यंत्रे यांची आयात आपण मोठ्या प्रमाणावर करतो. या वस्तू महाग झाल्याने उत्पादन-खर्च प्रेरित भाववाढीस उत्तेजन मिळेल. आपला परदेशी व्यापार तोल प्रतिकूलच आहे. ‘आयातीला पर्याय आणि निर्यातींमध्ये वाढ’ हे आपले अंतिम धोरण आहे खरे; पण सध्या महागाईस पोषक अशी परिस्थिती स्वीकारण्यावाचून गत्यंतर नाही. किंमतवाढ नरम पडण्यासाठी राज्यांनी इंधनावरील आपले कर कमी करावेत, अशी सूचना केंद्राने पुन्हा केली आहे. ही सूचना बहुतेक राज्ये फारशी मनावर घेणार नाहीत. वस्तू-सेवा कर लागू झाल्यानंतर राज्यांचे कर उत्पन्नाचे स्रोत आटले आहेत. सर्व राज्यांची आर्थिक स्थिती अतिशय नाजूक आहे. इंधनावरील कर राज्यांनी कमी केले तर महसुलात होणारी घट राज्यांना पेलवणारी नाही. वस्तू- सेवा कर उत्पन्नातील राज्यांची तूट केंद्राने भरून काढण्याची हमी जुलै २०२२नंतर संपणार आहे. त्यानंतर काय करायचे, हा मोठा प्रश्नच आहे. ही तुटीची भरपाई केंद्राने खरोखर थांबवली तर राज्ये आपल्या हाताशी असणाऱ्या इतर करांच्या मार्गाने महसूल वाढवू पाहतील. [उदा. वाहन कर, नोंदणी शुल्क इ.] ही सगळी घडामोड महागाईची रेषा उंचावण्यास कारणीभूत ठरेल.

केंद्राच्या नक्त कर उत्पन्नातील ४१ टक्के भाग सध्या राज्यांमध्ये वाटला जातो. त्यामुळे केंद्रालाच पैसा कमी पडतो. त्यासाठी कराच्या बरोबरीने शुल्क, उपकर, अधिभार असे वाढवण्याकडे केंद्राचा नेहमी कल राहतो. याचे उत्पन्न राज्यांमध्ये न वाटले जाता केंद्राकडेच राहते. त्यामुळे किमती वाढण्यास केंद्राची स्वतःची धोरणेही कारणीभूत असतात, हे स्पष्ट होते. खासगी क्षेत्रही आपापसात संगनमत करून, बाजाराची कोंडी करून किंमती वाढवत ठेवते. टायर, पोलाद, औषधे यांच्या किंमती अशा कृत्रिम पद्धतीने वाढवल्यामुळे सरकारने त्या कंपन्यांना लाखो रुपयांचे दंड केले आहेत. थोडक्यात, किंमत पातळीचा विचार करताना व्यापक दृष्टी स्वीकारून मगच किंमत नियंत्रणाचे धोरण आखावे लागणार आहे.