कोरोनाच्या महासाथीमुळे पहिल्यांदाच देशातील जनगणना प्रक्रिया खंडित झाली. २०२४ मधील लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक आणि अन्य कारणांमुळे जनगणना केव्हा होईल, हे सांगता येत नाही. तथापि, अनेक बाबींनी ती वैशिष्ट्यपूर्ण ठरेल, व्यापक प्रमाणात तांत्रिकतेची तिला जोड असेल, हे निश्‍चित.

‘तुम्ही बाटलीबंद पाणी वापरता का?’, ‘तुमच्याकडे स्मार्टफोन आहे का?’, ‘तुमच्याकडे गॅस सिलिंडर आहे की, पाइपमधून गॅस मिळतो?’, ‘तुमच्या जेवणात मुख्यतः कशाचा समावेश असतो?’, ‘नैसर्गिक आपत्तीमुळे कधी गाव सोडण्याची वेळ आली का?’

आता जी जनगणना देशात होणार आहे, त्या वेळी कुटुंबातील लोकांच्या माहितीबरोबर अशा काही नव्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला द्यावी लागतील. देशातील ही सोळावी आणि स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना असेल. देशातल्या जनगणनेच्या कामाला नुकतीच दीडशे वर्षे झाली.

देशातील पहिली जनगणना लॉर्ड मेयो यांच्या कारकीर्दीत १८७२ मध्ये झाली (गणना १८७१ मध्ये, तर अहवाल १८७२ मध्ये) ती काहीशी मर्यादित स्वरूपाची होती. त्यानंतर लॉर्ड रिपन यांच्या कारकीर्दीत १८८१ मध्ये दुसरी व्यापक जनगणना झाली. नंतर दर दहा वर्षांनी नियमितपणे, अगदी २०११ पर्यंत जनगणनेचा कार्यक्रम देशात अखंडपणे सुरू राहिला.

२०२१ मध्ये जनगणना घेण्याची तयारी सुरू होती; पण कोरोना महासाथीने ती रखडली. गणनेची माहिती गोपनीय असते. न्यायालयांचाही त्यात हस्तक्षेप होऊ शकत नाही. कायद्यात जनगणनेचे प्रशासकीय तपशील आणि त्यांची रीती-पद्धती दिलेली आहे; पण ती केव्हा घ्यावी, किती कालांतराने घ्यावी याबद्दल काही म्हटलेलं नाही.

भारत तसंच इंग्लंड, अमेरिका वगैरे देशांमध्ये ती दर दहा वर्षांनी होते. जपान, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये ती दर पाच वर्षांनी होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार भारताची २०२३ मधील लोकसंख्या १४२.९ कोटी असून, ती चीनच्या १४२.६ कोटी या लोकसंख्येच्या पुढे गेली आहे. भारत जगात सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनला आहे.

मात्र, सरकारी अंदाजानुसार आजची आपली लोकसंख्या १३८.८ कोटी आहे. लोकसंख्येच्या अंदाजांमागे वेगवेगळी गृहितं आणि निरनिराळी रीती-पद्धती असते, त्यामुळे असा फरक पडू शकतो. दशवार्षिक जनगणनेने मात्र देशाच्या लोकसंख्येचा अधिकृत आकडा सरकारतर्फे जाहीर केला जातो.

संवेदनशील माहिती

जनगणना याचा सोपा अर्थ देशातील सर्व कुटुंबं/व्यक्ती यांची संख्या, त्यांची सामाजिक माहिती नोंदवणं, ती एकत्रित करणं, तिचं तालिकीकरण व विश्लेषण करणं, त्यातील वाढ-घट तपासणं, त्यातील कल ध्यानात घेणं इत्यादी. यात देशातील कोणालाही न वगळता, सर्व कोट्यवधी कुटुंबांकडे जाऊन, प्रत्यक्ष भेटीत समक्ष नोंदी करून हे काम केलं जातं.

यात व्यक्तींची संख्या, विवाहित/अविवाहित, विवाहावेळचं वय, अपंगत्व, शिक्षण, व्यवसाय, नोकरी, अपत्यं, स्थलांतर, भाषा, धर्म, जात, जमात; तसंच घराची परिस्थिती, पिण्याचं पाणी, दिव्याची सोय, स्वच्छतागृहांची सोय, दूरचित्रवाणी, इंटरनेट, कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, वाहनं अशा सुविधांबद्दलही प्रत्यक्ष, खरीखुरी प्राथमिक माहिती मिळते.

देशात कोणत्या जातीच्या, धर्माच्या लोकांचा संख्यावाढीचा वेग सापेक्षतेने कमी-जास्त आहे, नागरीकरणाची टक्केवारी किती, देशात पुरुष-स्त्री प्रमाण किती, विविध भाषा-उपभाषा-बोली भाषा बोलणारे लोक किती आहेत.

आर्थिक-सामाजिक प्रगती किती आणि कोणत्या दिशेने झाली आहे, वयोगटानुसार लोकसंख्येची विभागणी कशी आहे, या सर्व बाबींमध्ये मध्यंतरीच्या काळात किती वाढ वा घट झाली हे सर्व अधिकृतपणे समजून येतं. अशी सगळी माहिती अतिशय संवेदनशील असते.

देशात आजमितीस सुमारे ३३ कोटी कुटुंबं, त्यात सुमारे १४० कोटी लोकसंख्या, यांच्याकडून प्रत्यक्ष माहिती गोळा करण्यासाठी अंदाजे ३० लाख प्रगणकांमार्फत हे अवाढव्य काम पुरं केलं जाणार आहे. त्यांचं प्रशिक्षण, त्या कामाचं नियोजन-व्यवस्थापन, त्यासाठीचा कोट्यवधींचा खर्च यावरून हे काम किती मोठं आणि गुंतागुंतीचं आहे याची कल्पना येईल. विकासाचे अग्रक्रम जनगणनेमुळे ठरवता येतात. अशा मूलभूत अधिकृत आकडेवारीचा अभाव असेल, तर केवळ अंदाजानेच काम पार पाडावं लागेल आणि त्यात मोठी चूक होऊ शकते.

एकदा जनगणना पार पडली की, त्यावर आधारित इतर नमुना सर्वेक्षणं अधिक काटेकोरपणे घेता येतील. जसं, राष्ट्रीय नमुना पाहणी, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण, कामगारवर्गाचं सर्वेक्षण, कौटुंबिक खर्चाचं सर्वेक्षण, प्राथमिक शिक्षणाचं सर्वेक्षण, पोषणाची पाहणी, रोजगारी-बेरोजगारी यासंबंधीची माहिती इत्यादी.

जुन्या, अपुऱ्या किंवा कालबाह्य झालेल्या माहितीवरील सर्वेक्षणं दिशाभूल करतील आणि ती माहिती वापरून आखलेले विकास कार्यक्रम अपेक्षित फलनिष्पत्ती देणार नाहीत. उदा. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा. त्यानुसार प्रचलित लोकसंख्येतील किमान ७५ टक्के ग्रामीण आणि किमान ५० टक्के नागरी जनतेला या योजनेचा लाभ मिळायला हवा.

२०११ या वर्षानंतरची लोकसंख्येची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही, त्यामुळे जुन्या आकडेवारीनुसारच ही योजना राबवली जात आहे; त्यामुळे लाभ घेण्यास आज पात्र सुमारे बारा कोटी लोक योजनेपासून वंचित राहतात. जनगणनेची अधिकृत सांख्यिकी माहिती आणि त्यावर बेतलेली इतर सर्वेक्षणं यांची सततची गरज इथं अधोरेखित होते.

अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्य, इतर मागास वर्ग, महिला, बालकं, ज्येष्ठ नागरिक, बेरोजगार, बेघर यांच्यासाठी विविध योजना, नोकऱ्यांमधील आरक्षण, निवडणुकांमधील आरक्षण हे सर्व अद्ययावत जनगणना माहितीवरच आधारित असतं. सोळाव्या वित्त आयोगाचं कामकाज नोव्हेंबर २०२३ नंतर सुरू होईल. त्यांना नव्या जनगणनेऐवजी २०११ चीच आकडेवारी वापरावी लागली, तर ते अवास्तव व राज्यांवर अन्याय करणारं ठरेल.

नव्या गणनेची वैशिष्ट्यं

नव्या जनगणनेचं ‘जन भागीदारीतून जनकल्याण’ हे घोषवाक्य ठरविलं आहे. २०११ च्या तुलनेने प्रस्तावित गणनेची अनेक वैशिष्ट्यं आहेत. जसं, २०११ च्या वेळी १६ भाषांचा माध्यम म्हणून उपयोग केला होता, या वेळी १८ भाषांचा उपयोग होणार आहे. शिवाय, या वेळी प्रथमच तृतीयपंथींची निराळी नोंद होईल, ती ‘इतर’ या सदराखाली असणार नाही.

मात्र, ‘नागरी’ विभागाची पूर्वीची व्याख्या आताही कायम आहे. नवी गणना शक्य तितकी डिजिटल असेल. या गणनेवेळी अनेक नवीन प्रश्न विचारून माहिती संकलित होणार आहे. पिण्याचं पाणी, घरबांधणी, स्वच्छतागृहं, प्राथमिक शिक्षण, पोषण, इंटरनेट उपलब्धता यांवर गेली काही वर्षे जो भर दिला, त्याची वस्तुस्थितीही आता समजून येईल.

प्रगणकाच्या मोबाईलवर माहिती गोळा करून नंतर ती एकत्रित केली जाईल. नव्या नियमानुसार स्वतःची माहिती स्वतः भरण्यास मुभा आहे. जातीनिहाय लोकसंख्या नोंदणीची मागणी अनेक राजकीय पक्ष, राज्य सरकारं, सामाजिक कार्यकर्ते सध्या करीत आहेत; पण त्याबाबत सरकार सकारात्मक दिसत नाही.

जनगणना देशात नेमकी केव्हा होणार आहे, हे अद्यापही अनिश्चितच आहे. माहितीच्या अधिकारातील एका प्रश्नास सरकारने ‘निवडणुकीच्या वर्षात जनगणना घेणं अशक्य आहे’, असं स्पष्ट उत्तर दिलं आहे. तसं पाहता, २०२३ यावर्षीही काही विधानसभांच्या निवडणुका आहेत.

२०२४ मध्ये लोकसभा आणि नंतर काही विधानसभांच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे प्रस्तावित गणना आणखीही पुढं जाऊ शकते. जेमतेम सन २०२४ च्या शेवटी किंवा २०२५ च्या सुरुवातीस जनगणना होईल, असं दिसतं. कोरोनामुळे सुरुवातीस विलंब झाला हे खरं; पण परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यावर इंग्लंड, चीन, अमेरिका, नेपाळ, बांगलादेश यांनी जनगणना घेतली.

आपल्याकडे मात्र निवडणुकांचा लटका आधार घेऊन हा अत्यंत महत्त्वाचा मूलगामी कार्यक्रम पुनःपुन्हा पुढं ढकलला जात आहे. पूर्वी तिसऱ्या, पाचव्या, सातव्या, नवव्या, दहाव्या, तेराव्या, पंधराव्या लोकसभांच्या निवडणुका त्या-त्या वेळच्या जनगणना वर्षी किंवा त्यांच्या अगदी जवळच्या काळात घेतल्या गेल्या, तेव्हा काही प्रशासकीय अडचणी आल्याचा इतिहास नाही.

नवनवीन तंत्रज्ञान आणि डिजिटल पद्धती यामुळे अशा अडचणी सहज दूर होऊ शकतात. सरकारची ही चालढकल अनाकलनीय आणि विकासाच्या प्रयत्नांशी विसंगत आहे. सोळावी गणना इतकी पुढं गेल्यामुळे पुढची सतरावी गणना २०३१ मध्ये न होता तीही अनिश्चित काळपर्यंत पुढं जाईल, हे उघड आहे. जनगणनांचं हे वेळापत्रक लवकरच मूळपदावर आणलं जाईल एवढीच आशा करू शकतो!

(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)