संख्या जर विश्वसनीय नसतील तर नियोजन, विकासप्रक्रिया यावरच परिणाम होतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार यंदा देशाची लोकसंख्या चीनच्या पुढे म्हणजे १४२.९ कोटीपर्यंत पोचली असून भारत सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश झाला आहे.तर देशाची लोकसंख्या सध्या १३८.८ कोटी आहे, असे सरकारकडून लोकसभेत सांगण्यात आले. हा सुमारे चार कोटींचा भलामोठा फरक कसा काय?

देशात आर्थिक सुधारणांचे युग १९९१ नंतर खरे सुरू झाले. आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात परिवर्तन होत असताना वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकडेवारी सांख्यिकी माहिती वापरावी लागते. उदा. देशाची लोकसंख्या, लोकसंख्येची वयोगटानुसार विभागणी, लोकसंख्येतील स्त्री-पुरुष प्रमाण, राष्ट्रीय उत्पन्न, येथील गरीबीचे प्रमाण, नागरी लोकसंख्येची टक्केवारी, साक्षरतेचे प्रमाण, बेरोजगारीचे प्रमाण इ. उपलब्ध माहितीनुसार विकासाचे कालबद्ध कार्यक्रम आखणे, ते कार्यक्षमतेने पार पाडणे, त्यांचे मूल्यमापन करणे, यासाठी अशा माहितीची गरज असते. ती वेळेवर, अद्ययावत आणि विस्तृत प्रमाणात मिळणे, ती सुसंगत व विश्वसनीय असणे, तीत प्रमाद-मर्यादा किमान पातळीवर असणे अपेक्षित असते.

विकासाची इमारत या माहितीच्या पायावर उभी असते. या बाबतीत सध्या दयनीय अवस्था आहे. पंतप्रधानांचे जे आर्थिक सल्लागारमंडळ आहे, त्याचे सदस्य शमिका रवी आणि संजीव सन्याल आणि या मंडळाचे अध्यक्ष बिबेक देब्रॉय यांनीच ‘‘देशातील सांख्यिकी माहितीची प्रणाली व तिचे निष्कर्ष सदोष आहेत’’अशी जाहीर टीका केली आहे.

‘देशाच्या महत्त्वाच्या बाबींबद्दलच्या आकडेवारीची गुणवत्ता समाधानकारक नाही, अनेक सांख्यिकी मालिका कालबाह्य झाल्या आहेत’ असे मत प्रोणब सेन (देशाचे माजी मुख्य संख्याशास्त्री व राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे अध्यक्ष) यांनीही पूर्वी व्यक्त केले होते. सध्याची वास्तव स्थिती आणि सरकारची सर्वेक्षणे-सांख्यिकी माहिती यांची शास्त्रशुद्ध संगती लावता येत नाही.

आपल्या सांख्यिकी माहितीतून गेल्या काही दिवसात उघड झालेल्या ठळक गफलती -

१) संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार या वर्षी देशाची लोकसंख्या चीनच्या पुढे जाऊन १४२.९ कोटी या पातळीपर्यंत पोचली आहे आणि भारत आता जगात सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश झाला आहे. पण दोन महिन्यांपूर्वी लोकसभेतील एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात देशाची लोकसंख्या सध्या १३८.८ कोटी आहे, असे सरकारकडून अधिकृतरित्या सांगितले गेले. हा सुमारे चार कोटींचा भलामोठा फरक कसा काय?

कोरोना महासाथीमुळे देशात २०२१मध्ये दशवार्षिक जनगणना होऊ शकली नाही. सध्या निवडणुकांमुळे ती घेता येणार नाही, असेही सरकार म्हणते. म्हणजे साधारणपणे २०२४ च्या शेवटी किंवा २०२५ च्या सुरवातीस ती होणार. या महत्त्वाच्या मुद्द्याबाबत सरकार गंभीर नाही. २) सरकारची विविध खाती आपापल्या कामांसाठी सांख्यिकी माहिती संकलित करून त्यानुसार धोरणे आखतात. उदा. आरोग्य खाते, कृषी खाते, नागरी विकास खाते इ. पण त्या माहितीबद्दल एकजिनसीपणा नसतो.

केंद्रीय आरोग्य खात्याच्या अहवालानुसार “भारतात आता प्रत्येक घरात शौचालय असून उघड्यावरील शौचक्रिया आता इतिहासजमा झाली आहे'. पंतप्रधान आणि इतर नेत्यांनी या अभिमानास्पद कामगिरीचा सर्वत्र गौरवपूर्ण उल्लेख केला. पण देशाच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या ताज्या अहवालानुसार ‘देशातील ३० टक्के कुटुंबांकडे शौचालयाच्या सोयी नाहीत!’.

आता या दोन परस्परविरोधी सरकारी माहितींवरून काय निष्कर्ष काढायचा? ३) सरकारच्या विविध गृहनिर्माण योजनांचा एकत्रित विचार केला तर देशातील सर्व कुटुंबांना घरे मिळाली असून आता कोणीही बेघर नाही, असे अनुमान निघते. पण हा सरकारी दावा किती पोकळ आहे, हे आजूबाजूला नजर टाकल्यावर सहज दिसून येते. ४) देशातील किंमत निर्देशांक ही अतिशय नाजूक व संवेदनशील बाब.

हा निर्देशांक ग्राहकांच्या खर्च प्रवृत्तीबद्दल जी सर्वेक्षणे होतात, त्यावर आधारित असतो. पण सरकारला स्वतःलाच या माहितीबद्दल शंका आहेत. २०१७-१८ या वर्षासाठीचा ग्राहक खर्च सर्वेक्षण अहवाल सरकारने ‘विसंगत माहिती’ असल्यामुळे फेटाळला आहे. ५) लोकांच्या वापरातील विविध वस्तू व सेवा यांच्या किंमतीतील चढउतार किंमत निर्देशांकाच्या मालिकेतून व्यक्त होतो.

सध्याची निर्देशांक मालिका २०११-१२ हे पायावर्ष मानते. पण त्यानंतर गेल्या बारा वर्षांत देशात जे मोठे बदल झाले, त्यांचे प्रतिबिंब या मालिकेत उमटतच नाही. ग्राहकांच्या गरजा, सवयी, राहणीमान, मनोवृत्ती यातील बदल निर्देशांकात टिपले जाणे आवश्यक आहे. नागरीकरण – उपनगरीकरण वाढले आहे. महासाथीनंतर आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन वेगाने होत आहे.

पूर्वी कुटुंबाचा भाजीपाला, धान्य, फळे, किराणा, डाळी, कापड, रॉकेल, शिक्षण, पुस्तके यावर मोठा खर्च होत असे. आता तयार अन्न, हॉटेलिंग, तयार कपडे, प्रवास, औषधे, पर्यटन, मोबाइल, वित्तीय सेवा, वाहने, इंधन, करमणूक यावर तुलनेने जास्त खर्च होतो. ते ध्यानात घेऊन मालिकांच्या व्याप्तीमध्ये सतत बदल करणे क्रमप्राप्त असते. आपल्याकडे ते होत नाही.

त्यामुळे अनेक वस्तूंच्या वाढीव किमती ग्राहक देत असतो; पण निर्देशांक मात्र हालचाल दाखवत नाही. पगारातील महागाई भत्ता निर्देशांकावर अवलंबून असतो. अपेक्षेनुसार हा भत्ता न वाढल्याने पगारदार संघटित वर्ग नाराज राहतो. साधारणपणे दर सहा ते आठ वर्षांनी निर्देशांकाची व्याप्ती विस्तारत न्यावी, त्याची पुनर्मांडणी करावी व पायावर्ष बदलावे, असे आवश्यक असते.

पण सध्याचा निर्देशांक जुनेच कालबाह्य संदर्भ वापरत आहे. नवीन मालिका सुरू करण्यास २०२५ साल उजाडेल, असे दिसते. ६) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार देशातील किमान ७५ टक्के ग्रामीण व ५० टक्के नागरी लोकसंख्येस या कायद्याचा लाभ मिळायला हवा. २०११ च्या लोकसंख्येनुसार हे लाभार्थी निश्चित करण्यात आले आहेत.

त्यानंतर आजपर्यंत जे लोक नव्याने या लाभास पात्र होतात, त्यांचा अर्थातच यात समावेश नाही, त्यांना या कायद्यामार्फत धान्यपुरवठा होत नाही. आज सुमारे ११ कोटी लोक पात्र असूनही या कायद्याच्या लाभापासून दूर आहेत, असे एक अंदाज सांगतो. नव्या जनगणनेची अधिकृत आकडेवारी हाती नसल्याने गरीब जनतेला लाभ देणारा महत्त्वाचा कायदा प्रभावहीन ठरत आहे.

७) आकडेवारीसंबंधीची अपूर्णता आणि विसंगती राज्य आणि स्थानिक पातळीवरही आहे. लोकसंख्येचे स्थलांतर सामान्यतः खेड्यांकडून नागरी भागाकडे होते. कोरोना काळात ते याच्या उलट दिशेने झालेले आढळते. तेव्हा आता महानगरांची लोकसंख्या आज किती आहे, हे प्रश्नचिन्ह आहे.

उदा. पुणे शहराची लोकसंख्या किती आहे, याबाबत सामान्य प्रशासन, पाणीपुरवठा, नागरी विकास, वीज पुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, नागरी वाहतूक ही खाती वेगवेगळी आकडेवारी गृहीत धरतात. त्यामुळे विकासात सुसूत्रता राहत नाही, नियोजन चुकते, खर्च वाया जातो व संशय आणि टीका यांना जागा राहते. ८) वित्त आयोगाच्या अहवालानुसार केंद्राकडून राज्यांकडे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी हस्तांतरित होतो.

त्यासाठी सर्व राज्यांकडून त्यांचा जमाखर्च आणि इतर ठळक बाबींवरील माहिती मागवली जाते. पण येणारी माहिती अपुरी, विसंगत आणि कालबाह्य असते, असे निरीक्षण वित्त आयोगाने नोंदवले आहे. सांख्यिकी माहिती व आकडेवारी याबाबत अनास्था, दुर्लक्ष, चालढकल आणि गांभीर्याचा अभाव हा सार्वत्रिक अनुभव आहे.

एकीकडे ‘माहितीचा महापूर’ असल्याचे दिसते तर तेथेच माहितीची गुणवत्ता सुमार आहे. हा विरोधाभास विकासाच्या प्रयत्नांना खचितच मारक आहे. मात्र, देशातील सांख्यिकी माहितीचा पाया अधिक सखोल, शास्त्रशुद्ध व विश्वसनीय करण्यासाठी काही ठाम पावले नजीकच्या काळात उचलली गेली आहेत.

निरंतर माहिती संकलन व विश्लेषण हा आंतरविद्याशाखीय उपक्रम आहे, हे ओळखून विदाशास्त्र (डेटा सायन्स), प्रशासन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, संगणक या क्षेत्रांमधील तज्ज्ञांचीही या कामात मदत घेऊन आता या सर्वांची नव्याने आखणी करणे सुरू आहे. संगणकांचा वापर वाढवून सर्वेक्षणांच्या रीतीपद्धतींमध्ये आधुनिकता आणली जात आहे.

जुलै २०२३ मध्ये एक अधिसूचना काढून केंद्र सरकारने सांख्यिकीच्या स्थायी समितीची पुनर्रचना केली आहे. समितीत आता विविध क्षेत्रांतील सोळा तज्ज्ञांचा समावेश आहे. तिचे अध्यक्ष म्हणून पुन्हा डॉ. प्रोणब सेन यांची नियुक्ती आहे. सांख्यिकी माहितीत सुसूत्रता येऊन भविष्यात तिची गुणवत्ता आणि उपयुक्तता सुधारेल, अशी आशा आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)