पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष नंद किशोर सिंह यांनी देशातील करांचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी गुणोत्तर सुधारायला पाहिजे, असे मत मांडले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी भरपूर कर बसवून आपले उत्पन्न वाढवायला पाहिजे, असा याचा अर्थ. तो जाणून घेण्यासाठी या प्रश्नाचा सर्वांगीण विचार केला पाहिजे.

देशातील करांचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी गुणोत्तर सुधारायला पाहिजे, या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांच्या सूचनेचा अर्थ नेमका लक्षात घ्यायला हवा. करवाढ म्हटले, की लगेच टीकेचा भडिमार होतो. विशेषतः पेट्रोल, डिझेल अशा रोजच्या वस्तूंच्या भडकत्या किमती पाहता आणखी करवाढीची ही सूचना कशी काय केली जाते, अशीही तिखट प्रतिक्रिया येऊ शकते. पण हा मुद्दा सर्व बाजूने विचारात घेतला पाहिजे.

राज्याचा गाडा चालवण्यासाठी आणि विकासासाठी सरकारकडे पैशाची कोणती साधने असतात? कर आणि बिगर कर उत्पन्न, व्याज, लाभांश, वाढावा, सरकारी उद्योगांमधील नफा, सरकारी सेवांमधून मिळणारे उत्पन्न इत्यादी. याशिवाय सरकार उभारत असलेली भली मोठी कर्जे हा व्यवहारात उत्पन्नाचा भाग समजला जातो. नवनवीन कर्जे उभारणे, कर्जांचे नूतनीकरण करणे हे सरकारकडून नेहमीच चालू असते. या यादीतील प्रत्येक बाबीला अंगभूत मर्यादा आहेत. उदा. कर्जे काढणे सरकारला सोपे आहे; पण त्याच्या परतफेडीचे व व्याजाचे हप्ते यापोटी दरवर्षी सरकारची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम खर्ची पडते. आपल्याकडील सार्वजनिक उपक्रम सरकारला दरवर्षी फार मोठा नफा मिळवून देतात असेही नाही. कोरोना महासाथीमुळे सरकारच्या जमाखर्चाची एकूण गणितेही चुकत गेली आहेत.

कर-राष्ट्रीय उत्पन्नाचे गुणोत्तर किती असावे याचेही काही ठोकताळे आहेत. हे गुणोत्तर साधारणपणे १५ टक्के असावे, असे अर्थशास्त्र सांगते. प्रगत देशांचे हे गुणोत्तर सध्या सुमारे ३५ टक्के ते ४० टक्के या दरम्यान आहे. फ्रान्स, डेन्मार्क, स्वीडन, बेल्जिअम यांचे गुणोत्तर ४० टक्क्यांहूनही अधिक आहे. तीन वर्षांपूर्वी भारताचे हे गुणोत्तर ११.२ टक्के इतके होते. आता महासाथीच्या काळात हे १० टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. कर आणि बिगर कर उत्पन्न वाढवून महसुली – भांडवली खर्च भागवण्याचा प्रयत्न करणे हा किमान जोखमीचा मार्ग आहे. आर्थिक मंदी आणि घसरणीच्या काळात या बाबीवरही अर्थातच मर्यादा येतात. एकूण खर्च भागवण्यास भारतात करउत्पन्न अपुरे तर पडतेच,शिवाय देशाच्या करपद्धतीची संरचनाही प्रतिकूल आहे. देशात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण आज अंदाजे अनुक्रमे ४८ टक्के आणि ५२ टक्के आहे. प्रगत देशांचे हे प्रमाण साधारणपणे ६५ टक्के आणि ३५ टक्के असते. उत्पन्न करासारखे कर पुरोगामी असतात व कर देण्याच्या क्षमतेनुसार आकारले जातात. कर आकारणी करताना अनेक सवलती दिल्या जातात. गरिबांना हलके किंवा शून्य ओझे आणि श्रीमंतांना उत्पन्नानुसार वाढते ओझे असे आर्थिक न्यायाचे तत्त्व येथे अमलात येते. अप्रत्यक्ष कर (उदा. जीएसटी) गरीब आणि श्रीमंतांना सारख्याच रकमेने द्यावे लागतात. उत्पन्नानुसार त्याचे ओझे गरिबांना जास्त प्रमाणात पेलावे लागते. विषमता कमी करून समतेच्या दिशेने जाण्यासाठी प्रत्यक्ष कर हे एक प्रभावी साधन आहे; पण भारतात त्यावरही मर्यादा आहेत. गेल्या सहा – सात दशकात संख्यात्मक भाषेत का होईना आपली समाधानकारक प्रगती होऊनही कर : राष्ट्रीय उत्पन्न गुणोत्तर जेमतेम १० टक्के असणे ही निश्चितच गंभीर गोष्ट आहे. पण त्यासाठी नवे कर बसवणे किंवा करांचे दर वाढवणे असेच केले पाहिजे असे नाही. हे गुणोत्तर कमी असण्यामागील इतर कारणेही तपासली पाहिजेत.

अनौपचारिक आर्थिक व्यवहार

आपल्याकडे अनौपचारिक–असंघटित आर्थिक व्यवहारांचे मोठे प्रमाण आहे. कामगारांच्या संख्येत पाहता सुमारे ८३ टक्के लोक अनौपचारिक क्षेत्रात मोडतात, प्रत्यक्ष करांच्या कक्षेत ते येतच नाहीत. एकूण लोकसंख्येतील फक्त २.९ टक्के लोक उत्पन्न कर भरतात. देशातील दरडोई उत्पन्न आणि एकूण देशाचे उत्पन्न वाढत आहे असे आपली सांख्यिकी माहिती सांगते. पण देशात विषमतेचे प्रमाण चिंताजनक आहे. उत्पन्न गटातील खालच्या ५० टक्के लोकांचा एकूण उत्पन्नात फक्त १५ टक्के वाटा आहे. करोना महासाथीच्या काळात विषमता वाढतच गेली. त्यामुळे प्रत्यक्ष कर बसवून व वाढवून त्यांना न्याय द्यावा आणि देशाचे उत्पन्न वाढवावे याला मोठ्या मर्यादा आहेत. देशातील समांतर अर्थव्यवस्था, बेहिशोबी व्यवहार, काळा पैसा, हवाला व्यवहार, सायबर गुन्हे ही आणखी एक मर्यादा येथे जाणवते. अनेक नियम - कायदे, नोटाबंदी असे उपाय होऊनही त्यात लक्षणीय घट नाही. करदात्यांनी आणि कंपन्यांनी कर नियोजन करावे, कर व्यवस्थापन करावे हे ठीक आहे, पण कर चुकवेगिरी आणि कर बुडवेगिरी हे करण्याकडेच सार्वत्रिक कल आढळतो. कर निर्धारण आणि वसुली याबाबत तक्रारी किंवा विवाद असलेली हजारो प्रकरणे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यांचा लवकर निपटारा झाला तर कर वसुली प्रमाण सुधारेल हे निश्चित! प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांबाबतचे नियम- कायदे- परिपत्रके-निवाडे संदिग्ध, विसंगत आणि सदोष असतात, असे अनेक प्रकरणांमध्ये आढळून आले आहे.

सवलतींच्या परिणामांची तपासणी

आपल्याकडील करमाफी आणि कर सवलती यांचा वस्तुनिष्ठ विचार होणेही आवश्यक वाटते. सामाजिक बांधिलकी, आर्थिक न्याय, विकासास हातभार यासाठी कोणीही याचे समर्थन करेलच. पण त्यामागील अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य झाले का, याची वेळोवेळी शहानिशा होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. मध्यंतरी सरकारने कंपनी करामध्ये मोठ्या सवलती दिल्या. त्यामुळे गुंतवणुकी वाढतील, उद्योगांना उभारी मिळेल, रोजगार विस्तारेल, निर्याती वाढतील असे सांगितले गेले. पण त्यामुळे सरकारला सुमारे दोन लाख ४० हजार कोटी रु.इतका कर महसूल कमी मिळाला. त्यातून राज्यांना मिळणाऱ्या ८० हजार कोटी इतक्या रकमेवर पाणी सोडावे लागले. पण इतकी यातायात करून अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य झाली नाहीत, ती दूरच राहिली असे आता दिसून येत आहे. तेव्हा असे निर्णय कोणत्याही दडपणाखाली घेता कामा नयेत व त्यांचे कठोर मूल्यमापन सतत व्हावे.

लाचखोरी व भ्रष्टाचाराची कीड करप्रशासनातून काढून टाकायला हवी. तरच अपेक्षित कर वसुली उद्दिष्टे वेळेवर गाठता येतील. समाजामध्ये हक्कांबरोबर कर्तव्याची जाणीव वाढायला हवी हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे. कोणत्याही कराला विरोध हा होतोच. पण प्रामाणिकपणे कर भरणे हा देशसेवेचा भाग आहे ही भावना रुजणे गरजेचे आहे. मतदान करणे लोकशाहीतील राजकीय कर्तव्याचा अविभाज्य भाग आहे. पण योग्य कर भरणे हे पवित्र कार्य मानून देशकार्यात सहभागी होणे याला तोच अग्रक्रम मिळणे आवश्यक आहे. देशात सरासरी २० मतदारांमागे फक्त एक प्रत्यक्ष करदाता आहे. हे प्रमाण सुधारायला मुबलक वाव आहे. करांचे दर वाढवून महसूल वाढवण्यापेक्षा नवे कर प्रस्ताव शोधणे, कर प्रशासन व पद्धती सोपी करणे, करदात्यांवर अधिक विश्वास टाकणे, कर व्यवस्थेबाबत लोकांना विश्वासात घेणे, संगणकीकृत पद्धतींचा वापर वाढवणे यावर भर देणे सयुक्तिक होईल. शेवटी कर प्रशासन – व्यवस्थापन हा सर्वसाधारण प्रशासनाचाच एक भाग आहे. तेव्हा प्रशासनाबाबत लोकांची भूमिका जसजशी सकारात्मक होईल तसतशी कर वसुली सुधारू शकेल, आणि परिणामतः कर : राष्ट्रीय उत्पन्न हे गुणोत्तर हळुहळू सुधारू शकेल.