व्यावसायिकांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अनुभवाधारित शिक्षण देण्यासाठी ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’चा राज्य सरकारने केलेला स्वीकार, विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा आलेख मांडणाऱ्या ‘ॲकॅडमिक बॅंक ऑफ क्रेडिट’ची अंमलबजावणी, या बरोबरच आता ‘समूह विद्यापीठ’ स्थापनेचे पाऊलही महाराष्टर सरकारने टाकले आहे.

राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून अनेक महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी निर्णय गेल्या काही महिन्यात घेण्यात आले. राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी २०२३-२४ पासून सुरू करण्यात आली. त्यादृष्टीने विविध निर्णय घेण्यात आले. समूह विद्यापीठ स्थापनेसाठी मार्गदर्शक सूचना काढून ते प्रत्यक्षात राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून राज्यातील मान्यवरांकडून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या सूचनांचा विचार करून एक सर्वसमावेशक मार्गदर्शकतत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यात आता समूह विद्यापीठे स्थापन केली जातील.

‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर आधारित समूह विद्यापीठ ही संकल्पना आहे. विद्यार्थ्यांना बहुविद्याशाखीय शिक्षण देणे आणि महाविद्यालयांचे रूपांतर बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संस्थांमध्ये करणे, ही शैक्षणिक धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. शैक्षणिक संस्थांना सक्षम बनवून भविष्यात महाविद्यालयांमार्फत विद्यार्थ्यांना पदवी देणे, ही समूह विद्यापीठांची संकल्पना आहे.

सध्या विद्यापीठे विद्यार्थ्यांना पदवी देतात, त्यापद्धतीने महाविद्यालयांनाही पदवी देण्याइतपत सक्षम बनविणे, यातून समूह विद्यापीठांची संकल्पना आली आहे. समूह विद्यापीठे बहुविद्याशाखीय असणार आहेत. एका जिल्ह्यामध्ये एकाच शिक्षणसंस्थेची एकाच व्यवस्थापनांतर्गत येणारी महाविद्यालये एकत्रित येऊन समूहविद्यापीठ स्थापन करण्यात येईल. त्यासाठी काही अटी आणि मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.

बहुविद्याशाखीय ज्ञान

एकाच शिक्षणसंस्थेची एकाच व्यवस्थापनाची विधी, शिक्षणशास्त्र, वाणिज्य, विज्ञान अशी अनेक महाविद्यालये एकाच जिल्ह्यात असतील, तर ही सर्व महाविद्यालये समूह विद्यापीठ स्थापनेसाठी एकत्र येऊ शकतात. त्या माध्यमातून बहुविद्याशाखीय समूह विद्यापीठ उभे राहू शकते.

म्हणजेच अशा संस्थेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला वेगवेगळ्या विद्याशाखांचा अभ्यास करता येणे शक्य होईल. त्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. समूह विद्यापीठांची रचना विद्यापीठांप्रमाणेच आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६ यानुसार घटनात्मक पदे ही समूह विद्यापीठांनाही असणार आहेत.

ही विद्यापीठे स्थापन झाल्यानंतरही त्यात काही अनुदानित महाविद्यालये असतील, तर त्यांचे अनुदान भविष्यातही चालू राहणार आहे. महाराष्ट्रात स्वयंअर्थसहाय्यित किंवा खासगी विद्यापीठे आहेत. जर एखादे महाविद्यालये स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठात गेले, तर त्याचे अनुदान तत्काळ बंद होते, असा खासगी विद्यापीठांसाठीचा नियम आहे.

परंतु असा प्रकार समूह विद्यापीठांबाबत राहणार नाही. समूह विद्यापीठात अनुदानित महाविद्यालये असतील, तर त्यांचे अनुदान विद्यापीठ स्थापनेनंतरही भविष्यात चालू राहणार आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांना त्याबाबत चिंता करण्याची आवश्यकता नाही.

समूह विद्यापीठ स्थापन करण्याची इच्छा असणाऱ्या शिक्षण संस्थांनी संबंधित प्रस्ताव अर्ज संपूर्ण कागदपत्रांच्या पुर्ततेसह उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे करायचा आहे. त्या प्रस्ताव अर्जाची छाननी केली जाईल. या प्रस्तावात संबंधित शिक्षण संस्थेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट -डिपीआर) सादर करावा लागेल.

प्रस्ताव आणि अहवाल सादर झाल्यानंतर छाननी समितीमार्फत त्याची छाननी करण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित शिक्षण संस्थेला समूह विद्यापीठ म्हणून मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली जाईल. त्यानंतर मान्यतेसंदर्भातील आदेश विधीमंडळातून संमत करून जाहीर करण्यात येईल. त्यामुळे या समूह विद्यापीठांना वैधानिक दर्जा प्राप्त होणार आहे. अशा स्वरूपाच्या समूह विद्यापीठांची स्वतंत्र अभ्यास मंडळे, व्यवस्थापन परिषदा, अधिसभा असणार आहेत.

त्यामुळे त्यांना त्यांचे निर्णय स्वत: घेता येतील. त्यांना पुन्हा पारंपारिक विद्यापीठांवर विसंबून राहावे लागणार नाही. ही विद्यापीठे स्वत:चे अनेक अभ्यासक्रम सुरू करू शकतात. विशेषकरून विद्यापीठांना त्या-त्या स्थानिक गरजांच्या अनुषंगाने अभ्यासक्रम तयार करता येऊ शकतात. काही शॉर्ट टर्म अभ्यासक्रमही सुरू करता येऊ शकतात. त्याला त्वरित त्यांच्या अभ्यास मंडळ, व्यवस्थापन परिषद यांच्याकडून मान्यता मिळू शकते.

राज्यात अनेक महाविद्यालये असणाऱ्या २० ते २५ शैक्षणिक संस्था आहेत. अशा शिक्षणसंस्थांना समूह विद्यापीठ स्थापन करण्याचा फायदा होऊ शकणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या अनुषंगाने स्थानिक गरजांनुसार अभ्यासक्रम त्वरित सुरू करता येईल. बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यासाठी समूह विद्यापीठे उपयुक्त ठरतील.

अशा समूह विद्यापीठांना शासनाकडे मुदतठेव ठेवावी लागणार आहे. ही मुदतठेव पाच कोटी रुपयांची असेल. खासगी विद्यापीठांसाठी अशाच प्रकारची मुदतठेवीची रक्कम १० कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकार वाटचाल करते आहे.

(लेखक राज्याचे उच्चशिक्षण संचालक आहेत.)

(शब्दांकन : मीनाक्षी गुरव)