ब्रिटनमध्ये सुनक किंवा अमेरिकेत कमला हॅरिस सत्तेच्या उच्चस्थानी येणे या घटना महत्त्वाच्या असल्या तरी जागतिक पातळीवरच्या क्रांतिकारी घटना मानायचे कारण नाही. तसेच त्यात वाढता उदारमतवादही शोधायची गरज नाही. वेगवेगळ्या वंशाचे लोक हे त्या त्या राष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेमध्ये काही पिढ्यांनंतर एकरूप झालेले असतात.

ग्रे ट ब्रिटन आणि उत्तर आर्यलंडच्या ‘युनायटेड किंग्डम’चे राजे चार्ल्स (तिसरे) यांनी एका भारतीय वंशाच्या व्यक्तीला पंतप्रधानपद स्वीकारण्यास सांगणे याला ‘काव्यात्मक न्याय’ मानता येईल. साम्राज्यवादी मानसिकतेच्या ब्रिटनने एका पूर्वीच्या वसाहतीतील व्यक्तीकडे राज्यकारभार सोपवावा, ही काळाचा महिमा दाखवून देणारी घटना आहे. परंतु हा काळाने केलेला न्याय मानायचा, उदारमतवादाचा विजय मानायचा, का ब्रिटनमधील बदलत्या सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेचा परिणाम मानायचा, याचा नीट आणि वास्तववादी दृष्टिकोनातून विचार करावा लागेल.

ऋषी सुनक हे आपल्या दृष्टीने भारतीय वंशाचे असले तरी ते मूलतः ब्रिटिश आहेत, हे विसरता कामा नये. ते ब्रिटनमधील जुन्या पारंपरिक साम्राज्यवादी पक्षाचे अर्थात कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे सदस्य आहेत. बोरिस जॉन्सन यांच्या काळात ते मंत्री होते. ब्रिटनच्या प्रखर राष्ट्रवादाच्या आग्रहाखातर घेतलेल्या ब्रेक्‍झिटच्या निर्णयात ते सहभागी होते. तसेच ब्रिटनमधील राजकीय आश्रयाला येणाऱ्यांना आफ्रिकेत रवांडा येथे पाठविण्याच्या निर्णयातदेखील सहभागी होते. सुनक हे उदारमतवादी नक्कीच नाहीत. त्यांनी अर्थ मंत्रालय सांभाळत असताना तयार केलेली योजना ही मुख्यतः त्यांच्या राजकीय पक्षाच्या चौकटीतील होती, ही लक्षात घेतले पाहिजे.

ब्रिटमध्ये सुनक किंवा अमेरिकेत कमला हॅरिस सत्तेच्या स्थानी येणे या जागतिक पातळीवरच्या क्रांतिकारी घटना मानायचे कारण नाही, त्यात वाढता उदारमतवाददेखील शोधायची गरज नाही. वेगवेगळ्या वंशाचे लोक हे त्या त्या राष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेमध्ये काही पिढ्यांनंतर एकरूप झालेले असतात. कमला हॅरिस ह्या अमेरिकी आहेत, तसेच सुनक हे ब्रिटिश आहेत. त्यांच्यावर भारतीयत्व लादण्याचे कारण नाही. विशेषतः ब्रिटनमध्ये भारतीयांव्यतिरिक्त इतर आशियाई वंशाचे लोकदेखील सत्तेत शिखरस्थानी पोचलेले दिसून येतात. ह्या लोकांची मानसिकता कशी असते, याचे एक उदाहरण म्हणजे लिझ ट्रस यांच्या मंत्रिमंडळातील गृहखात्याच्या भारतीय वंशाच्या मंत्री सुएला ब्रेव्हरमन. त्यांनी भारताबरोबर मुक्त व्यापाराबाबतच्या कराराला विरोध करताना त्या करारामुळे ब्रिटनमध्ये भारतीय स्थलांतरितांचा ओघ वाढेल, असे कारण दिले होते.

युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडल्यापासून ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण येऊ लागला आहे. युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडून आम्ही आमचे सार्वभौमत्व परत मिळविले, असे मानणारे ब्रिटिश नागरिक आज ‘आपला निर्णय चुकला तर नाही?’, अशी शंका व्यक्त करतात. त्यावेळी बोरिस जॉन्सन यांनी घाईघाईने करार केला. त्यात उत्तर आयर्लंड आणि आयर्लंड दरम्यानच्या व्यापाराबाबतच्या समस्येकडे डोळेझाक केली होती, जी समस्या आज ब्रिटनला भेडसावत आहे. पुढे कोविडच्या काळात जगातील सर्वच अर्थव्यवस्था डळमळीत झाल्या, त्याला ब्रिटन अपवाद नव्हता. त्यानंतर युक्रेनच्या युद्धाच्या दरम्यान रशियाविरोधी भूमिकेबाबत पुढाकार घेतला गेला. आज त्या युद्धादरम्यानच्या घेतलेल्या धोरणांचे परिणाम हे ब्रिटन तसेच युरोपीय राष्ट्रे भोगत आहेत. आज ब्रिटनमध्ये होत असलेली चलनवाढ, वाढती महागाई याचे परिणाम सर्वसामान्य जनता सोसत आहे. त्यांच्या राहणीमानावर विपरित परिणाम होताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत ब्रिटनला राजकीय अस्थिरतेला सामोरे जावे लागत आहे. बोरिस जॉन्सन यांच्यानंतर एका प्रदीर्घ पद्धतीने लिझ ट्रस यांच्याकडे पंतप्रधानपद आले. परंतु जॉन्सन यांच्या आर्थिक धोरणांच्या अपयशाचा फटका त्यांना सहन करावा लागला. त्यांच्या जागी सुनक येणे हीदेखील एक तात्पुरती उपाययोजना वाटते. कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला आज बहुमत आहे. राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली तर नव्याने निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल. ती अस्थिरता थोपवून ठेवायची असेल तर स्थिर सरकार असणे गरजेचे आहे. लिझ ट्रस ते देऊ शकत नाहीत, हे दिसले. आता सुनक यांच्यामुळे ती येईल, ही केवळ आशा आहे. किमान पुढील निवडणुका येईपर्यंत ते ही व्यवस्था सांभाळतील, अशी अपेक्षा आहे. सुनक पंतप्रधान होणे हा त्या राजकीय गरजेचा भाग आहे, हे लक्षात घ्यावे लागते. त्यात बदलत्या विचारप्रणालीचा शोध घेणे चुकीचे ठरेल.

म्हणूनच सुनक यांच्या काळात भारत- ब्रिटन संबंध एकाएकी सुधारतील, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे होईल. ह्याला तशा अर्थाने समांतर उदाहरण अमेरिकेचे आहे. ज्यो बायडेन आणि कमला हॅरिस सत्तेवर आल्यानंतर भारतात कमला हॅरिस यांना अक्षरशः डोक्‍यावर घेतले गेले होते. हॅरिस यांच्या काश्‍मीरबाबत, पाकिस्तानबाबतच्या भूमिका आपण विसरलो होतो. अमेरिकेत कमला हॅरिस यांच्या निवडीच्या निमित्ताने उदारमतवादाचा कसा विजय झाला आहे, असे सांगत त्या नव्या सरकारचे कौतुक केले गेले. आज तेच सरकार पाकिस्तानला लष्करी मदत करीत आहे, भारताला मानवी हक्कांच्या बाबतीत उपदेश देत आहे. सुनक यांचे सरकार काही वेगळे असेल, अशी अपेक्षा नाही. भारतीय लोक त्यांच्या व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरदेखील ब्रिटनमध्ये अवैध पद्धतीने राहतात, असे सांगणाऱ्या ब्रेव्हरमन यांना पुन्हा एकदा गृहखाते दिले गेले आहे. स्थलांतरितांबाबतची कॉन्झरव्हेटिव्ह पक्षाची भूमिका बदललेली नाही, हे सुनक यांनी प्रतिनिधिगृहात नुकतेच स्पष्ट करून सांगितले. किंबहुना, बॉरिस जॉन्सन यांच्या काळापासून जी काही महत्त्वाची धोरणे आखली गेली होती, ती फारशी बदलतील असे नाही. कारण ज्या प्रस्थापित वर्गाने सुनक यांना पाठिंबा देऊन पंतप्रधान करण्यास पाठिंबा दिला असेल, त्यांना कोणतेही क्रांतिकारी निर्णय सुचणार नाहीत. आज ब्रेक्‍झिट, कोविड आणि युक्रेनच्या युद्धामुळे जे आर्थिक आणि त्या बरोबरीने सामाजिक संकट ब्रिटनवर आले आहे, त्यांतून मार्ग काढण्यासाठी राजकीय स्थैर्य राखणे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. तसे राखता आले तर पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीत त्या पक्षाला काही स्थान राहील, हे ते जाणून आहेत.

तशा अर्थाने सुनक यांचा कार्यकाल हा "stop gap arrangement` असू शकेल. अंतर्गत समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा हा काळ असेल. भारताशी मुक्त व्यापार करार करण्यासंदर्भात बोलणी सुरू आहेत. त्यात काही अडचणी आहेत. दोन्ही राष्ट्रे आपले हित सांभाळण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या कराराची भारताला जशी गरज आहे, तशीच ब्रिटनलाही आहे. ब्रेक्‍झिटनंतर असे व्यापारी करार आपण स्वतंत्रपणे करू, ही अपेक्षा प्रत्यक्षात यशस्वी झाली नाही. त्यात सर्वांत निराशा अमेरिकेने केली आहे. त्या कराराव्यतिरिक्त इतर अनेक मुद्दे आहेत, जे भारतासंदर्भात चर्चिले जातील. त्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा हा ब्रिटनमधील भारतविरोधी कारवायांना आडून दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनाचा आहे. अर्थात, ब्रिटन आपल्या राष्ट्रहिताच्या चौकटीतच बघणार हे मान्य केले पाहिजे. केवळ सुनक सत्तेवर आल्यामुळे ब्रिटन भारताचे राष्ट्रहित सांभाळेल, ही अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. सुनक हे ब्रिटिश आहेत, हे विसरता कामा नये.