युद्धग्रस्त देशांतून परतलेल्या वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पुनर्वसनाचे उपाय शोधले पाहिजेत. आपल्याकडच्या आरोग्यसेवेतील मूलभूत प्रश्‍नांचा विचार केला, तर सध्याच्या समस्येवरील उपायांची दिशाही सापडेल.

भारतातील जवळजवळ वीस हजार पालक गेले काही दिवस प्रचंड तणावात होते. याचे कारण त्यांची वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी गेलेली मुले युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये अडकली होती. केंद्र सरकारने चार मंत्री चार शेजारी देशांत पाठवून ‘ऑपरेशन गंगा’द्वारे या सर्वांना सुखरूप आणण्याची योजना बहुतांशी यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे. हे चांगले झाले, मात्र खरे प्रश्न यापुढेच उभे ठाकणार आहेत. भारतीय वैद्यकीय क्षेत्र कोविड-१९च्या दणक्यातून सावरत असताना किंबहुना त्यावर यशस्वीरीत्या मात करत असताना एका वेगळ्याच अडचणीत सापडले आहे. भारतात दरवर्षी फक्त ८० हजार एमबीबीएस डॉक्टर तयार होतात. आता या परतलेल्या वीस हजारांना कसा, कुठे प्रवेश द्यायचा व त्यांच्या अर्धवट राहिलेल्या शिक्षणावर उपाय कसा शोधायचा, हा यक्षप्रश्न उभा ठाकणार आहे. अनेक मध्यमवर्गीयांनी कर्ज काढून मुलांना तिकडे पाठवले आहे. त्यांच्या कर्जाचे काय होणार? पाच हजार कोटी रुपये एवढी रक्कम यात गुंतली आहे. हे झाले एका देशाचे. चीन, रशिया, मलेशिया अशा काही देशांतही आपले विद्यार्थी वैद्यकशिक्षण घेण्यासाठी जातात.

वैद्यक क्षेत्रातील आणि करीअर मार्गदर्शनातील अनुभवाच्या आधारे यासंदर्भात काही उपाय सुचवत आहे. वैद्यक शिक्षणाच्या संदर्भात आपण आपल्या राज्यापुरती परिस्थिती काय, याची नेमकेपणाने माहिती करून घेऊ. संपूर्ण राज्यात ज्यांना ‘एमबीबीएस’ व्हायचे आहे, अशांसाठीच्या जास्तीत जास्त सहा हजार जागा उपलब्ध आहेत. थोडक्यात राखीव नसलेल्या तीन हजार जागा व अन्य तीन हजार जागा. या भरण्यासाठीची साधी पद्धत म्हणजे ‘नीट’ नावाची प्रवेश परीक्षा. विज्ञान शाखेतून बारावी भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र व जीवशास्त्र उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी या अखिल भारतीय पातळीवरच्या कठीण अशा परीक्षेला बसतात. परीक्षेत १८० प्रश्न असतात व त्यातून ७२० मार्कांची परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेत पन्नास पर्सेंटाइल इतके गुण मिळवणारा प्रवेशास पात्र ठरतो. गेल्या तीन वर्षांची सरासरी पाहिल्यास ७२० पैकी १३५ गुण गरजेचे ठरतात.

भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत तीन प्रकार आहेत. सरकारी महाविद्यालये, खाजगी महाविद्यालये आणि खाजगी विद्यापीठांचे वैद्यकीय महाविद्यालय. सरकारी कॉलेजची फी व राहण्याचा खर्च हा सुमारे ८० हजार ते एक लाख वर्षाला येतो. खाजगी मेडिकल किंवा खाजगी विद्यापीठाचे मेडिकल यांचा संपूर्ण पाच वर्षाचा खर्च किमान ४० लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचतो. या आधी उल्लेख केलेल्या प्रत्येक देशामध्ये डॉक्टर होण्यासाठीचा एकूण खर्च ३० ते ३५ लाखाच्या दरम्यानच थांबतो. एकच मुलगा किंवा मुलगी असलेल्या मध्यमवर्गीय पालकांना पंधरा लाखाचे बँकेचे कर्ज व पंधरा लाखाची जमा केलेली पुंजी यातून डॉक्टर होण्याचे स्वप्न बघण्याचा हा वेगळा आडमार्ग सापडला असे म्हणता येते. आडमार्ग हा शब्द अशाकरता वापरत आहे, की संपूर्ण महाराष्ट्रातून ‘नीट’च्या परीक्षेत पहिल्या सहा हजारात येणे ज्यांना जमत नाही, त्यांच्यासाठीचा हा एक आडमार्गच राहतो. एका वेगळ्या आकड्यातून हे सहज जाणकारांना समजू शकेल.

स्वप्न आणि वास्तव

संपूर्ण महाराष्ट्रात कनिष्ठ महाविद्यालयांची संख्या साडेपाच हजारापेक्षा जास्त आहे. याचा अर्थ सरळ आहे. या प्रत्येक महाविद्यालयातला पहिला आलेला विद्यार्थीही डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न पाहू शकत नाही. मग असे स्वप्न कोण पाहतात? ज्यांच्या घरात कोणीही डॉक्टर नाही, कायम आजारपणांना तोंड देत, त्यावर मात करत डॉक्टर आणि रुग्णालय याचा संबंध आलेली मुलेमुली, तसेच आई-वडील, आजी-आजोबा डॉक्टर असलेल्या घरांतील अनेक मुले, भरपूर पैसा असलेल्या पालकांची एकल मुले, ‘आयटी’मध्ये काम करणारे किंवा परदेशातून परत आलेले बहुसंख्य पालक व नवश्रीमंत यांचा मुलांना डॉक्टर बनवण्याचा अट्टाहास असतो. अशांची संख्या ‘नीट’ च्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांमध्ये जवळपास ९०-९५ टक्के टक्के भरते. उरलेले मूळचेच हुशार,अभ्यासू व कष्टाळू या गटातलेच असतात.

इयत्ता नववीपासून खूप अभ्यास केला. दहावीला नव्वद टक्के मार्क मिळाले. सायन्स घेतले खूप फी भरुन उत्तम क्लास लावला म्हणून ‘नीट’मध्ये यश मिळते हा भ्रम प्रथम दूर व्हायला पाहिजे. एमबीबीएस व्हायचे तर राज्यात पहिल्या सहा हजारातच क्रमांक आला पाहिजे. अन्यथा वरील देशात जाऊन एमबीबीएस करण्याची वेळ नक्की येते. हीच परिस्थिती अन्य राज्यांतही आहे. ब्रिटन किंवा अमेरिकेत जाऊन पदव्युत्तर अभ्यासक्रम घेणे काहींना शक्य होते. मात्र ‘एमबीबीएस’साठी तिथला खर्च हा कल्पनेच्या बाहेरचा आहे. चार ते सात कोटी रुपये फक्त पदवी मिळेपर्यंत संपलेले असतात. म्हणूनच आपल्याकडील विद्यार्थी युक्रेनसारख्या देशात शिकायला जात आहेत. हे देश कसे आहेत, तर जिथे स्थायिक होण्याची एकाही भारतीयाची मानसिकता नाही असे. हे एक कटू वास्तवच आहे. युक्रेन कुठे आहे हेपण माहिती नसलेली मुले डोळे झाकून जातात पालक पाठवतात. हे थांबायला हवे. आपल्या आरोग्य व्यवस्थेसमोर दोन गहन प्रश्न सतत गेली शंभर वर्ष उभे आहेत.

डॉक्टरांची कमतरता, ग्रामीण भागात त्यांची राहण्याची तयारी नसणे हा पहिला प्रश्न. महागडी खाजगी आरोग्यसेवा व त्यामुळे गरिबीत ढकलली जाणारी असंख्य कुटुंबे एका बाजूला; तर दुसरीकडे चकचकीत मॉलसारखी दिसणारी कार्पोरेट रुग्णालये. ज्या रुग्णालयांच्या पायरीवर पाय ठेवतानाही मध्यमवर्गीय दहादा विचार करतो. या दोन प्रश्नांमध्येच खरे तर समस्येचे उत्तर दडलेले आहे. किंबहुना युक्रेनसारख्या देशांमध्ये कोणत्याही भारतीय विद्यार्थ्याला यापुढे जाण्याची इच्छाच होऊ नये,अशी व्यवस्था आपणच उभी केली तर? राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर हे १००% शक्य होईल. ज्याप्रमाणे कोविड काळात आयसीयू खाटा, सुसज्ज करोना केअर सेंटर व ऑक्सिजनच्या खाटा या आपण उभ्या करू शकलो, त्यांचाच वापर करून जिल्ह्याजिल्ह्यांत आहेत, त्या आरोग्यसेवा पुन्हा अद्ययावत करता येतील.

कॉटेज हॉस्पिटल किंवा सिव्हिल हॉस्पिटलमधल्या जुनाट गंजक्या सामग्रीला बाजूला काढून हीच संपदा वापरली गेली, तर तालुका व जिल्हा पातळीवर सहजगत्या शंभर ते दीडशे रुग्णांची सेवा देऊ शकणारी रुग्णालये नव्याने कात टाकून सुरू होऊ शकतात. बांधलेल्या इमारती आहेतच. तिथे काम करणारे डॉक्टरपण आहेत. ऑनलाइन शिक्षण देण्याच्या पद्धतीला आता आपण गेली दोन वर्षे सरावलेले आहोत. चांगले वैद्यकीय प्राध्यापक ऑनलाईन पद्धतीने या सर्वांना शिक्षण देण्यामध्ये कुठेही कमी पडणार नाहीत. वैद्यक शिक्षणाच्या संदर्भात सगळ्यात महत्त्वाची गरज असते, ती म्हणजे भरपूर रुग्ण पाहण्याची सोय. तालुका व जिल्हा रुग्णालयांत असलेल्या दुरवस्थेवर मात केली, तर ही सोय सहज उपलब्ध होऊ शकते. मुख्य म्हणजे भारताला येत्या तीन वर्षात २० हजार नवीन डॉक्टर उपलब्ध होतात. पदवीनंतर त्यांच्याकडून दहा वर्षे तेथेच उत्तम पगारावर काम करवून घ्यावे. ‘ऑपरेशन गंगा’ ज्या तत्परतेने आखले, तसेच पंतप्रधान व आरोग्य मंत्री यांनी ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ला(NMC) कामाला लावले तर हे अशक्य नाही. असे म्हणतात, की संकटातून संधी शोधणारा कायम यशस्वी होतो. मुले सुखरूप परत आली म्हणून तेवढ्यावर संतुष्ट न राहता पुढच्या तीन वर्षाच्या दृष्टीने नियोजनाला सुरवात करण्याची हीच योग्य व रास्त वेळ आहे.

यंदा नववीपासून पुढे शिकणाऱ्या मुलांच्या पालकांनी व मुला-मुलींनी सुद्धा या साऱ्यावर शांतपणे विचार करावा. म्हणजे बारावीनंतर योग्य दिशा मिळून उत्तम करीअर होऊ शकेल. स्वप्ने पहाणे हा हक्कच. मात्र स्वप्नात राहणे, हा मूर्खपणा, हे युक्रेन शिकला आहे.आता वेळ आपली आहे; सर्वार्थाने.

(लेखक वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि करीअर समुपदेशक आहेत.)