इंग्रजांच्या साम्राज्यवादी जोखडातून मुक्त होण्यासाठी प्रदीर्घ काळ देण्यात आलेल्या लढ्यामध्ये धर्म, जात, भाषा, प्रांत इ. सर्व गोष्टी विसरून भारतीय जनतेने दिलेल्या अपूर्व लढ्यामुळे कॉँग्रेस पक्षाने स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीचा स्वीकार केला.

तसेच, इंग्रजांनी शेवटच्या चार दशकांत केलेल्या कायद्यांमुळे अध्यक्षीय लोकशाहीऐवजी ‘संसदीय लोकशाही’चा स्वीकार करणे स्वाभाविक होते. त्याचे दुसरे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारतातील सर्व प्रकारची विविधता सामावून घेण्याची क्षमता बहुपक्षीय संसदीय लोकशाही पद्धतीच अधिक आश्वासक व सर्वसमावेशक होती/आहे.

भारतात लोकशाही यशस्वी होईल की नाही, याची जगातील अनेक घटनातज्ज्ञ व राजकीय पंडितांना शंका होती. लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींबाबत त्यावेळची भारतातील प्रतिकूल परिस्थिती ध्यानात घेतली,

तर त्यांची शंका चुकीची नव्हती. परंतु त्या सर्व प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून, दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर स्वतंत्र झालेल्या व लोकशाही स्वीकारलेल्या सर्व देशांमध्ये शासनपद्धती म्हणून ती यशस्वी करणारा भारत हा एकमेव देश आहे. आणि त्याचे संपूर्ण श्रेय लोकशाहीवर दृढ श्रद्धा असलेल्या भारतीय जनतेला जाते.

लोकशाही म्हणजे ‘जीवनमार्ग’. मात्र, असे असले तरी, भारतातील लोकशाहीच्या गाभ्याचे स्वरूप पाहता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्या संदर्भात नेमकी कोणती आव्हाने वाटत होती, ती पेलण्यासाठी कोणत्या अटी वा शर्ती पूर्ण करणे त्यांना आवश्यक वाटत होते, इत्यादी गोष्टी, विशेषत: आजच्या संदर्भात, समजून घेणे आवश्यक वाटते.

सर्वात प्रमुख बाब म्हणजे डॉ. आंबेडकर यांच्या मते लोकशाही ही केवळ शासनपद्धती नव्हे, तर तो ‘जीवनमार्ग’ आहे. हाच मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून त्यांनी लोकशाहीची व्याख्या केली, ती अशी: “रक्ताचा एकही थेंब न सांडता शांततेच्या मार्गाने समाजामध्ये मूलभूत स्वरूपाचे परिवर्तन घडवून आणणे शक्य असलेली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही.” डॉ. आंबेडकर यांनी लोकशाहीची व्याख्या अशी का केली असावी, याची, माझ्या मते, तीन मुख्य कारणे संभवतात.

पहिले समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या आधुनिक मूल्यांवर आधारलेल्या उदारमतवादी लोकशाहीवर त्यांची व्यक्तिश: नितांत श्रद्धा होती. दुसरे, भारतातील सर्व प्रकारच्या विषमतेमुळे शेकडो वर्षे वंचित व शोषित राहिलेलेल्या दलित, आदिवासी आणि स्त्रिया यांना फक्त लोकशाहीच न्याय देऊ शकेल, अशी त्यांची खात्री होती.

आणि तिसरे, भारताला पूर्णपणे नवीन असलेली ही मूल्ये रुजवण्यासाठी अपरिहार्य असलेले मूलभूत परिवर्तन संसदीय, शांततेच्या व अहिंसक मार्गानेच व्हायला हवे, असे त्यांचे आग्रही प्रतिपादन होते. भारतात कोणत्याही कारणामुळे हिंसा झाली, तर तिचे पहिले बळी वरील उपेक्षित घटक ठरतील, याबद्दल त्यांच्या मनात शंका नव्हती. त्यामुळे भारतात लोकशाही यशस्वी कशी होईल, यासाठी ते आयुष्यभर प्रयत्नशील राहिले.

डॉ. आंबेडकरांनी २२ डिसेंबर १९५२ रोजी ‘पुणे डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी’ येथे ‘लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी पूर्ण करायच्या शर्ती’ नमूद करून त्यांचे सविस्तर विवेचन केले आहे. त्या शर्ती अशा : १) टोकाच्या आर्थिक विषमतेचा अभाव २) सत्ताधारी पक्षाला सशक्त विरोधाची ( विरोधी पक्षाची/ पक्षांची ) गरज ३) कायदा व प्रशासनामध्ये समानता ४) घटनात्मक नीतिमत्तेचे पालन ५) अल्पसंख्यांक पक्षावर/ पक्षांवर बहुसंख्यांकांनी जुलूम करता नये ६) समाजाला नैतिक अधिष्ठान हवे ७) जनतेमध्ये प्रखर सद्सद्विवेकबुद्धीची गरज.

लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी सांगितलेल्या अटींची इतकी सूत्रबद्ध मांडणी किमान भारतात तरी डॉ. आंबेडकर यांच्याव्यतिरिक्त दुसऱ्या कुणी केल्याचे माझ्या पाहण्यात नाही. मात्र, भारतीय जनतेच्या दृढ श्रद्धेमुळे लोकशाही झाली, हे जसे खरे आहे; त्याचप्रमाणे डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेल्या वरील मूलभूत शर्ती काळाच्या ओघात अधिक दृढमूल होण्याऐवजी त्या उत्तरोत्तर ‘विकलांग’ होत गेल्या, हेसुद्धा खरे आहे.

जगात इतर कोणत्याही देशापेक्षा सर्वात जास्त आर्थिक विषमता भारतात आहे. उदा. भारतात केवळ एक टक्का लोकांकडे ५४ टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न व सुमारे ७० टक्के संपत्ती आहे. आजही किमान २५ टक्के जनता निकृष्ट जीवन जगत आहे. त्यामुळे ‘समानता’ हे तत्त्वच धुळीस मिळत आहे आणि सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विषमतेचे जे शेकडो वर्षे जे बळी गेले, तेच घटक आज त्याचे बळी ठरत आहेत.

सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवण्यासाठी ‘तुल्यबळ’ विरोधी पक्षाची/ पक्षांची गरज असताना अनेक कारणांमुळे भारतातील ‘विखंडित’ विरोधी पक्ष आपापली क्षेत्रीय सत्ता टिकवण्यासाठी आपले कर्तव्य बजावण्यात अयशस्वी ठरत आहेत. ‘कायद्यासमोर सर्व समान’ हे लोकशाहीतील मूलभूत तत्त्व केव्हाच निकामी झाले आहे.

कायदा गरिबांवर राज्य करतो, श्रीमंतांतील भ्रष्ट कायद्यावर राज्य करीत आहेत. मोठ्या उद्योगपतीनी दहा-बारा लाख कोटी रुपयांचे बँक-कर्ज बुडवले, तर किरकोळ कर्जाची परतफेड न करू शकणाऱ्या अडीज-तीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. ‘घटनात्मक नैतिकता’ नावाचे तत्त्व आहे,

याचीच भारतीय राजकारणात जाणीव शिल्लक नाही. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत मध्यमवर्गाने एक मोठे योगदान दिले.

परंतु प्रामुख्याने बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेचा एक परिणाम म्हणून आजचा मध्यमवर्ग केवळ स्वत:पुरते पाहत असून त्याचे सर्व लक्ष ‘स्टॉक मार्केट’कडे आहे. प्रत्येक दिवशी अस्वस्थ करणाऱ्या अनेक घटना देशात घडत असताना समाजमन इतके ‘तटस्थ’ झाल्याचे जाणवते की देशात एक ‘Social Crisis’ निर्माण झाला आहे.

‘हिंदुत्व’ विरुद्ध ‘भारतीयत्व’

२०१४ मध्ये केंद्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर वरील प्रक्रिया अधिक गतिमान झाली आहे. ज्या राज्यघटनेच्या आधारे भाजप सत्तेवर आला, त्यातील मूलभूत तत्त्वांनाच त्यांचा विरोध आहे.

सरकारच्या व विशेषत: पंतप्रधान मोदी यांच्या कोणत्याही धोरणाला विरोध म्हणजे ‘राष्ट्रद्रोह’ असे समजण्यात येत आहे. विरोधी पक्षांची गळचेपी करण्यात येत आहेच, परंतु न्यायव्यवस्थेसह सर्वच लोकशाही संस्थांवर आघात करण्यात येत आहे.

‘राजकीय बहुसंख्यांक’ची जागा ‘बहुसंख्यांकवादा’ने घेतली आहे. ‘हिंदुत्व’ म्हणजेच ‘भारतीयत्व’ या भूमिकेमुळे देशात अस्थिरता निर्माण होईल, अशी परिस्थिती आहे. ख्रिश्चन, मुस्लिम अशा धार्मिक अल्पसंख्याकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.

मुस्लिम समाजातही आपली सर्व बाजूंनी कोंडी झाल्याची मानसिकता निर्माण होत आहे. सर्व प्रकारची ‘विविधता’ (अर्थात जातिव्यवस्था सोडून) हा मूलाधार असलेली भारताची ‘व्यामिश्र’ संस्कृती मोडीत काढण्यात येत आहे.

त्यासाठी शैक्षणिक धोरणाची पुनर्रचना करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रामुख्याने गेल्या एक वर्षांच्या देशाच्या इतिहासाची पूर्णपणे ‘मोडतोड’ करून त्याचे ‘विकृतीकरण’ करण्यात येत आहे.

या सर्वांचा अपरिहार्य परिणाम म्हणून भारतीय लोकशाहीचा गाभाच ‘उद्‍ध्वस्त’ करण्याकडे देशाचा प्रवास सुरू झाला आहे. भारतात ‘आदर्श लोकशाही’ निर्माण व्हावी, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न होते.

तशी आदर्श लोकशाही सोडाच; एक ‘राजकीय शासनपद्धती’ म्हणून तरी भारतात लोकशाही टिकवण्याचे आव्हान आज भारतीयांसमोर आहे. ते समर्थपणे पेलणारी समाजरचना निर्माण करणे, हीच डॉ. आंबेडकरांना आदरांजली ठरेल!

भारतात लोकशाही यशस्वी व्हावी, यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आयुष्यभर प्रयत्नशील राहिले. लोकशाही ही केवळ शासनपद्धती नव्हे, तर तो ‘जीवनमार्ग’ आहे, असे ते मानत. आज देशात लोकशाही टिकवण्याचे आव्हान भारतीयांसमोर आहे. ते आव्हान समर्थपणे पेलणारी समाजरचना निर्माण करणे आवश्‍यक आहे.

डॉ. भालचंद्र मुणगेकर

(लेखक अर्थतज्ज्ञ, मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू व माजी खासदार आहेत.)