राजधानी मुंबई

पुरुषी वर्चस्वाच्या वातावरणात पिचणाऱ्या महिलांना दीड हजाराच्या मासिक प्राप्तीचा आधार वाटेल, हे निश्चित. पण राज्याच्या तिजोरीला हे पेलणार आहे का?

मृणालिनी नानिवडेकर

चा  ळीतल्या नळावर पाण्यासाठी भांडणाऱ्या महिलांना लाजवणाऱ्या स्वरात महाराष्ट्रातले सगळे राजकारणी परस्परांशी भांडत असतात. कुणाला मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा कोण? त्याबद्दलची घोषणा लगेचच हवी असते, तर कुणाला चढ्या आवाजात रोज विरोधकांना नावे ठेवायची असतात. सरडे, ढेकूण इत्यादी प्राण्यांच्या नावाने एकमेकांना शिव्यांची लाखोली वाहणाऱ्या या सर्व नेत्यांमध्ये एकवाक्यता आहे ती दौलतजादा करण्यावर! सख्खे म्हणा, सावत्र म्हणा सगळे राजकीय नेते बहिणांना खूष करण्याबाबत एकहृदयी आहेत. राजकारणात जिकडे पाहावे तिकडे कैवारी भाऊराया!

आज राखीपौर्णिमा. त्यामुळे राजकारणातले भाऊ असे धावत सुटले आहेत की, बहीण द्रौपदीला मदत करणाऱ्या कृष्णाला जणू आपण काय केले मोठेसे, असा साक्षात्कार होऊन लाज वाटेल. महिलांवरील अत्याचारात महाराष्ट्राचा क्रमांक भारतात पहिला, प्रेमाला नकार देणाऱ्या तरुणींचे जीवन संपवणारी जळीत प्रकरणे घडूनही या अत्याचारांवर फुंकर मारल्याचा आव आणणारे राज्यकर्ते आणि त्यांचे विरोधक बहिणींना दर महिन्याला दीड हजार रुपये द्यायला सरसावले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मध्य प्रदेशाच्या धर्तीवर लाडकी बहीण योजना घोषित केली अन् ‘शेतकरी सन्मान योजने’च्या वेळी जे साधले नव्हते ते करून दाखवत महिलांच्या खात्यात रक्कम पोहोचवली. विक्रमी वेळात सुमारे एक कोटी महिलांच्या खात्यात तीन हजार कोटी रुपये जमा करणे ही मोठीच कामगिरी. यंत्रणा मनात आले तर किती वेगाने काम करू शकते, हे कळतं, पण हे कौतुक करायचे ते कोणत्या कारणासाठी? अनुत्पादक खर्चावर ४६ कोटी वर्षाकाठी उधळले जाणार आहेत म्हणून? पुरुषी वर्चस्वाच्या वातावरणात पिचणाऱ्या महिलांना दीड हजाराच्या मासिक प्राप्तीचा आधार वाटेल हे निश्चित, पण राज्याच्या तिजोरीत तेवढा खणखणाट आहे का?

महाराष्ट्राचे वित्तीय व्यवस्थापन शिस्तीचे असल्याने ही रक्कम देता आली असतीही कदाचित; पण या स्पर्धेत उतरत महिन्याला दोन हजार रुपये देण्याचा विचार काँग्रेस जाहीर करणार याचा सुगावा लागताच आम्हाला साथ दिली, तर रक्कम दुप्पट करू असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच सांगून टाकले. हे आमिष म्हणायचे की, निवडून येण्यासाठी मोजलेली दक्षिणा? एकट्या शिंदेंनाच दोष का द्या? संजय राऊत यांनीही तीन हजार रुपये देण्याची भाषा वापरली आहेच. मतदानाच्या तारखेपर्यंत कदाचित ही रक्कम चार हजारापर्यंत पोहोचेल! केवळ महाराष्ट्रातच हे होते आहे असे नाही, तर कर्नाटक, तेलंगणातही हाच मार्ग चोखाळला गेला. प. बंगालमध्ये ममतादी हेच करतात.

महिलांच्या हाती निधी खेळू नये, असे अजिबात नाही. पुरुषाच्या तुलनेत त्या तो पैसा उत्तम खर्च करतील. पण मुळात धक्कादायक घोषणा करणाऱ्या या राज्यकर्त्यांना अन् विरोधकांना अर्थकारणाचे भान आहे का? दीड हजार रुपये दिले, तर तिजोरीवर वार्षिकभार पडेल ४६ हजार कोटींचा. रक्कम दुप्पट केली, तर वर्षाचे ९२ हजार कोटी. राज्याची महसुली आवक आहे चार लाख ५१ हजार ५२३ कोटी. त्यातील जवळपास २० टक्के रक्कम या योजनेवर घालवणे अयोग्य असल्याचे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. ४६ हजार कोटींवरच नोकरशाही नाराजी व्यक्त करीत होती. राज्याचा खर्च आहे पाच लाख ४७ हजार ४५० कोटी. आवकीत सुमारे ६.८ टक्क्यांची भर पडेल, असे म्हणतात, पण वस्तू आणि सेवाकराच्या काळात राज्ये कर आकारू शकतात ती क्षेत्रेच मर्यादित आहेत. याशिवाय कर वाढवला की, महागाई वाढणार आणि बहिणी व भाऊ दोघेही नाराज होतील.राज्याला वाहन परवानाकर वाढवता येईल किंवा दारूवरचे उत्पादनशुल्क कर. तो वाढवून बहिणींना रक्कम देण्याची योजना आहे काय? महाराष्ट्रात वेतन, निवृत्तिवेतन, कर्ज, व्याजपरतफेड यावर आवकीच्या ५० टक्क्यांहून अधिक खर्च करावा लागतो. तो टाळता येणार नाही. निवडणूक जिंकण्यासाठी सुमार अर्थकारणाचा मार्ग महाराष्ट्राला अवलंबवावा लागतोय हे वेदनादायी आहे. महाराष्ट्रात राजकीय कल्पनांची वानवा जाणवतेय हे दु:खद आहे.

सिंचन प्रकल्पांना मान्यता

खरे तर, महाराष्ट्रात केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रकल्पांची पेरणी सुरू ठेवली आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या पलीकडे जाऊन काही बरे करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. वैनगंगेच्या गोसेखुर्द प्रकल्पातून ४२७ किलोमीटरचा प्रवास कालव्यातून, उपसासिंचनातून करून पाणी पार बुलडाण्यातल्या नळगंगेला जोडणारा, १० वर्षे बांधकाम चालेल असा तब्बल ६० हजार कोटींचा प्रकल्प असेल किंवा १० हजार कोटींची नारपार योजना! भेगाळलेली जमीन सिंचित करायच्या या प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना झाली होती. नवे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन् यांनी आल्या आल्या या योजनांना प्रसासकीय मान्यता दिली. वैनगंगा-नळगंगा शेतकरी आत्महत्यांचे तालुके ओलिताखाली आणेल आणि नारपार जळगाव, नाशिकच्या कोरड्या भागांना ओले करत दिलासा देईल. या योजना निवडणुकीवर लक्ष ठेवून आखल्या आहेत. एवढे करूनही महाराष्ट्राचा बहुतेक भाग कोरडा आहे. सरकारे येतील-जातील, पण सिंचनाच्या योजना वाहत्या राहायला हव्यात. योजना अडवत कुणी कुणाची जिरवू नये हे तरी नेते केव्हा शिकणार? सिंचन वाढले पाहिजे. पैसे वाटण्याच्या योजनांपेक्षा पाणी जिरवणे उत्तम आहे.