चीनची विस्तारवादी महत्वाकांक्षा कधीच लपून राहिलेली नाही. त्यांनी आपल्या तटरक्षक दलांना दिलेल्या व्यापक अधिकारातून ते प्रतीत होते. शेजारील देश आधीच त्या वाटेने गेले असले तरी पूर्व आशियातील वर्चस्वाचा संघर्ष अधिक टोकदार होवू शकतो.

चीनने आपल्या तटरक्षक दलासाठी लागू केलेल्या नव्या कायद्याने पूर्व आशियातील अस्वस्थतेत भर पडली आहे. चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या स्थायी समितीने संमत केलेल्या चिनी तटरक्षक दलाच्या नव्या कायद्यात या दलाला शस्त्रास्त्रांचा वापर करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पूर्व आशियातील देश व अमेरिका चिंतित झाले आहेत. या नव्या कायद्याने चीनच्या तटरक्षक दलाला परकी जहाज, बोटी, होड्या, नौका आणि तत्सम सागरी वाहनांविरुद्ध गरज पडल्यास शस्त्रे उगारण्यास कायदेशीर मुभा मिळालेली आहे.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

चीन सातत्याने सार्वभौमत्वाचा दावा करत असलेल्या सागरी प्रदेशातील नैसर्गिक स्थावर ठिकाणांवर इतर देशांद्वारे नागरी अथवा सैनिकी तळ उभारण्याचा प्रयत्न होत असल्यास, मासेमारी आणि शास्त्रीय संशोधनासाठी वापर होत असल्यास, उत्खनन केल्यास ते थांबवण्यासाठी शस्त्र वापरण्याची परवानगी चिनी तटरक्षक दलाला मिळाली आहे. चीनचा दावा असलेल्या सागरी हद्दीत शिरलेल्या परकी नाविक वाहनांवर प्रवेश करण्याचे आणि त्यांची झाडाझडती घेण्याचे अधिकार आता चिनी तटरक्षक दलाकडे आहेत. या शिवाय, विशिष्ट सागरी प्रदेशाला अस्थायी स्वरुपात प्रतिबंधीत क्षेत्र घोषित करत परकी सागरी वाहनांना त्या प्रदेशातून आवागमनास मज्जाव करण्याचे अधिकारसुद्धा चिनी सरकारने तटरक्षक दलाला दिले आहेत.

अलीकडच्या काळात चिनी नौदलाद्वारे आधी चिनी सागर व दक्षिण चिनी सागरात स्वत:चे प्रभुत्व प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये झालेली वाढ आणि एप्रिल २०२०मध्ये व्हिएतनामच्या मासेमारी नौकेला जलसमाधी देण्याच्या प्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर चिनी तटरक्षक दलाला अधिकृतरित्या मिळालेले अधिकार चीनच्या शेजाऱ्यांना आणि अमेरिकेला चिंताजनक वाटत आहेत. दशकभरापासून अमेरिकेने प्रशांत महासागरात  फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन’ म्हणजे सर्व देशांना ‘समुद्री मार्गांचा उपयोग करण्याचे स्वातंत्र्य’ या तत्वाला कळीचा मुद्दा केले आहे. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांची ‘क्वॉड’ प्रस्थापित करण्यामागील हेतू हिंद महासागर आणि प्रशांत महासागरातील संचार-स्वातंत्र्य अबाधित राखणे हा आहे. चिनी तटरक्षक दलाला शस्त्रवापराचे अधिकार म्हणजे इतर देशांच्या संचार स्वातंत्र्यावर प्रतिबंध लादण्याचा चीनचा प्रयत्न असण्याच्या शक्‍यतेने ‘क्वॉड’ आणि अमेरिकेतील अध्यक्ष ज्यो बायडेन प्रशासनापुढे नवे आव्हान ठाकले आहे. तटरक्षक दलासाठी १ फेब्रुवारीपासून लागू झालेल्या नव्या कायद्याचे समर्थन करतांना चीनच्या परराष्ट्र नमूद केले, की यामध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे कुठल्याही प्रकारे उल्लंघन करण्यात आलेले नाही. आठ वर्षांपासून चीनने सागरी निगराणी आणि सुरक्षेसंबंधात राबवलेल्या अंतर्गत सुधारणांचा हा पुढचा टप्पा आहे. २०१३मध्ये चीनने सागरी क्षेत्राशी संबंधीत पाचपैकी चार संस्थांचे विलिनीकरण करत चिनी तटरक्षक दलाची स्थापना केली होती. २०१८मध्ये चीनने तटरक्षक दलाला ‘पीपल्स आर्म्ड पोलिस’चा घटक बनवले. यामुळे, तटरक्षक दलाची कमान चीनच्या सर्वशक्तिमान केंद्रीय लष्करी आयोगाकडे आली आणि तटरक्षक दल चीनच्या लष्कराचा अविभाज्य घटक झाले. मात्र, २०१३च्या विलिनीकरणानंतर तसेच २०१८च्या सुधारणेनंतरही तटरक्षक दलाची कार्यप्रणाली, जबाबदारी आणि अधिकारांसाठी कोणताही कायदा अस्तित्वात नव्हता. २०१३पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या पाच वेगवेगळ्या सागरी गस्त आणि निगराणीशी संबंधित संस्थांचे जे कायदे होते, त्यातील तरतुदींच्या आधारे तटरक्षक दलाचे कार्यवहन चालले होते. यामुळे, तटरक्षक दलाने शक्ती-प्रयोग करावा की करू नये आणि जर करावा तर कोणत्या परिस्थितीत कितपत क्षमतेचा करावा याबाबत स्पष्टता नव्हती. तटरक्षक दलासाठी स्वतंत्र कायदा आणणे गरजेचे होते, असे चिनी सरकारचे म्हणणे आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या कायद्याच्या कलम ४६मध्ये ४ प्रकारच्या कारवायांमध्ये गरज असल्यास तटरक्षक दलास शस्त्रांचा वापर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. परकी जहाज/बोटी आदींवर प्रवेश करून त्यांची तपासणी करण्यासाठी त्यांना थांबवतांना अथवा पाठलाग करतांना, परकी जहाजांना हद्दपार करतांना, कायद्याच्या अंमलबजावणीत आणत असताना येणारे अडथळे दूर करतांना आणि गुन्हा घडण्यापासून परावृत्त करतांना अशा ४ परिस्थितींमध्ये तटरक्षक दल शस्त्रांचा वापर करू शकेल. कलम ४९मध्ये अशीही तरतूद आहे की, चेतावणी देण्यास पुरेसा वेळ नसल्यास अथवा चेतावणी दिल्यामुळे परिस्थिती चिघळण्याची आणि प्रतिहल्ल्याची शक्‍यता वाटत असल्यास विरुद्ध पक्षाला इशारा न देता शस्त्रे चालवण्याचा निर्णय स्थानिक कमांडर/संचालक घेऊ शकेल. कोणत्या परिस्थितीत परंपरागत शस्त्रे (पिस्तुल, बंदुका आदी) वापरावीत आणि कधी नौकांवरील व हवेतून मारा करू शकणारी आधुनिक शस्त्रास्त्रे वापरावीत याबाबतही कायद्यात कलमे अंतर्भूत आहेत. या कायद्यातील कलम ४८नुसार सागर-क्षेत्रात दहशतवादविरोधी कारवाई करतांना, सागर-क्षेत्रात गंभीर स्वरूपाच्या हिंसाचाराचा सामना करतांना आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या नौका, अन्य सागरी वाहने किंवा विमानांवर कुठल्याही पद्धतीने हल्ला चढवल्यास दुरून मारा करू शकणाऱ्या आधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या वापरास मुभा दिलेली आहे. याचा अर्थ, अशा प्रकारच्या कारवायांसाठी तटरक्षक दलाला चिनी नौदलावर विसंबून राहण्याची गरज नाही. ते स्वतंत्रपणे शस्त्रास्त्रांचा वापर करू शकणार आहेत. चीन सागरी सीमांच्या रक्षणाच्या जबाबदारीतून नौदलाला अंशतः मुक्त करत आहे, असाही याचा अर्थ होतो. जागतिक महासागरांत दूरवर नौदलाची उपस्थिती कायम करण्याची चिनी राज्यकर्त्यांची इच्छा आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

तटरक्षक दलाला शक्तिप्रयोग करण्याची आणि शस्त्रे वापरण्याची परवानगी देणारी तरतूद कायद्यात करणे ही काही असाधारण बाब नाही आणि अनेक देशांमध्ये तसे कायदे पुर्वीपासून प्रस्थापित आहेत. चीनचे सागरी शेजारी असलेल्या दक्षिण कोरिया आणि जपान यांनीसुद्धा या प्रकारच्या तरतुदींचा कायद्यात समावेश केला आहे. जपानने २००१मध्ये आपल्या तटरक्षक दल कायद्यात बदल घडवत जपानी सागरी हद्दीत शिरलेल्या परकी जहाजांविरुद्ध शस्त्र-वापराची तरतूद समाविष्ट केली आहे. दक्षिण कोरियाने २०१६पासून आपल्या सागरी हद्दीत आलेल्या चिनी मासेमाऱ्यांच्या बोटींविरुद्ध गरज असल्यास शक्ती-प्रयोग करायची मुभा तटरक्षक दलाच्या अधिकाऱ्यांना देऊ केली आहे. व्हिएतनामने २०१८ मध्ये नवा तटरक्षक दल कायदा संमत करत सागरांत शस्त्रे वापरण्याच्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेत वाढ केलेली आहे. या सर्व देशांनी चीनच्या धाकामुळे आपापल्या तटरक्षक दलांना जादा अधिकार दिले आहेत. चीनने या देशांचा दाखला देत त्याच दिशेने पुढचे पाऊल टाकले आहे. यातून पूर्व आशियातील संघर्षाच्या स्थितीत अमेरिकेची लष्करी आणि राजनैतिक गुंतवणूक वाढणार आहे. तरीसुद्धा, चीनने आक्रमक पवित्र्यात राखलेले सातत्य म्हणजे सागरी प्रदेशात अमेरिकेच्या वर्चस्वाला धक्का देण्याची तयारी आहे. चीनच्या महासत्ता होण्याच्या आकांक्षेतील हे दृढ पाऊल आहे.