Editorial Article : नेमेचि येणारा पावसाळा, नेमका कसा असेल याबाबत शेतकऱ्यांसह (Farmers) प्रत्येकालाच उत्कंठा असते. आपल्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचा वाटा लक्षणीय आहेच; शिवाय ग्रामीण भारतातील बाजारपेठेतील उलाढालीची वर्षभरातील स्थिती कशी राहील, याचा अदमासही पावसाच्या बरसण्यावर येतो. त्यामुळेच जेव्हा मान्सून म्हणजेच नैऋत्य मोसमी पाऊस समाधानकारक बरसणार, असा अंदाज हवामान खाते देते, तेव्हा शेतकऱ्यांसह साऱ्या जनतेला हायसे वाटते.

सध्या उष्णतेच्या लाटेचा कहर महाराष्ट्राभर सुरू आहे; अनेक शहरांमध्ये पाऱ्याने चाळिशी ओलांडली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर हवामान खात्याने (Meteorology Department) आपल्या पहिल्याच अंदाजात सरासरीएवढा पाऊस (Rain) बरसणार, ला निना एल निनोवर मात करून साऱ्या देशभर सुखसरींची बरसात करणार, असे सांगितल्याने समाधान वाटते. अर्थात, मान्सूनच्या आगमनाच्या तब्बल दीड महिना आधी आलेला हा अंदाज. या कालावधीत हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र; तसेच परिणाम करणारे अन्य घटक यांच्या परिस्थितीतवरही खूप अवलंबून असेल. एक आशेचा भाग म्हणजे हवामान खात्याने आपल्या पहिल्या अंदाजातच सरासरी पावसाचे मान चांगले राहील, असे सांगण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

शिवाय, ज्या ‘ला निना’वर आशा केंद्रित झाल्या आहेत, त्याबाबतचा भारतीयांचा अनुभव चांगला आहे. १९७४ ते २००० या काळात बावीस वेळा ‘ला निना’ सक्रियतेची स्थिती होती. यातील नऊ वेळा ‘एल निनो’ जाऊन ‘ला निना’ सक्रियतेच्या घटना घडल्या. अशावेळी पाऊस केरळात (Kerala) वेळेवर दाखल होतो, सरासरी वेळात देशभरात बरसतो, असा अनुभव आहे. पावसाबाबतची ही आशादायक स्थिती गतवर्षीच्या कमी पावसाने सध्या निर्माण झालेली दुष्काळी स्थितीवर मात करायला आणि अन्नधान्य उत्पादनातला अनुशेष आगामी काळात भरून काढायला मदतकारक ठरू शकते.

त्यामुळे निवडणुकीचा धुराळा कितीही उडाला आणि सरकारी प्रशासकीय यंत्रणा त्यात मश्‍गुल असली तरी आगामी खरिप हंगामाच्या काटेकोर नियोजनावर भर हवा. हवामान खात्याने अप्रत्यक्षरीत्या दिलेला हा सांगावाच मानला पाहिजे. आजमितीला पाच हजारांवर गाव-खेड्यांमध्ये सुमारे दोन हजारांवर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. चाळीसवर तालुक्यातील हजारभर मंडळात दुष्काळ असून, तेथील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जाची पुनर्रचना, कर्जवसुलीला स्थगिती, विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी अशा सरकारच्या मोजपट्टीतील दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळेल; पण त्याहीपलीकडे रडवणारा दुष्काळ, जो या मोजपट्टीत बसत नाही, त्याचीही दखल घ्यावी.

विशेषतः मराठवाडा, खानदेश, पश्‍चिम महाराष्ट्राला त्याच्या झळा अधिक आहेत. त्यातच सध्या बरसणाऱ्या अवकाळीने संत्रा, केळी, आंबा यांच्यासह अन्य फळबागांना, तसेच कडधान्यांसह अन्य उन्हाळी पिकांना तडाखा दिल्याने शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडले आहे. राज्याने केंद्र सरकारकडे मदतीचा हात मागितला आहे. तथापि, निवडणुकीचा धुराळा आणि त्यात गुंतलेली सरकारी यंत्रणा यांच्या गावी दुष्काळप्रश्‍नाची जाणीव कितपत आहे, यावर मदतीच्या ओघाची गती अवलंबून असेल. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी निवडणुकीमुळे सरकारचे दुष्काळाकडे दुर्लक्ष झाल्याची टीका केली होती. असे होत नाही, हे दाखवून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.

अलीकडचा अनुभव असा आहे की, जून कोरडा जातो, जुलैच्या मध्यापासून पाऊस सुरू होतो. सध्या राज्यातील मोठ्या, मध्यम, लघु अशा सर्व प्रकारच्या प्रकल्पातील जलसाठा तीस-पस्तीस टक्क्यांचा आसपास आहे. त्याच्या पाण्याचे नियोजन करणे आणि त्यातून गाव-शहरांपासून उद्योगधंद्यांची तहान भागवण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळे पाण्याचे काटेकोर नियोजन करावे. यंदा जर पाऊस सरासरीइतका होणार असेल तर ते पाणी अडविणे, जमिनीत जिरवणे, रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसारखे उपक्रम राबवले पाहिजेत. पाणलोट विकासाचा झंझावात यावर्षी रोडावल्यासारखी स्थिती आहे. त्याला संजीवनी देऊन गावा-गावांत त्याबाबत सक्रियता वाढवावी. सरकारतर्फे बैठका घेऊन खरिपाचे नियोजन करणे, अंदाज घेणे सुरू होते.

खरिपासाठी बी-बियाणे, खते, शेतीविषयक साहित्यांची उपलब्धता, शेतकऱ्यांना बँकांसह इतर वित्तीय संस्थांद्वारे अर्थपुरवठ्याचे नियोजन मेपर्यंत पूर्ण होत असते. त्याचे वेळापत्रक चुकता कामा नये. राज्यात सुमारे १४०लाख हेक्टरवर पेरणी होते. त्यासाठी विविध प्रकारची ४०-४५ लाख टन खते, वीस लाख क्विंटलच्या आसपास बियाणेही लागते. विशेषतः दुष्काळाची छाया आणि शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडलेले असताना त्याला मदतीचा हात देण्यासाठी बँका आणि वित्तसंस्थांकडून पुरेसे सहकार्य मिळण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा. समाधानकारक पावसाचे दान पदरात पाडून घेण्यासाठी आतापासूनच कंबर कसली तर त्याने शेतशिवार फुलेल आणि शेतीच्या अर्थकारणात गतिमानता येईल. नाहीतर करंटेपणाचा शिक्का भाळी येईल.