सरकारच्या निधीची सर्वांत कार्यक्षम, पारदर्शक आणि न्याय्य अशी वाटणी ग्रामसभेतूनच होऊ शकते. हे वास्तव असूनदेखील त्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी शासन, प्रशासन प्रत्यक्षात ग्रामसभांची पद्धतशीर गळचेपी करताना आढळते. त्यामुळे वन हक्क कायद्यासारख्या चांगल्या कायद्यांच्या उद्दिष्टांनाच हरताळ फसला जातो.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ग्रामीण विकासाचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. ‘कोविड’च्या आघातामुळे गावांमध्ये रोजगारनिर्मिती, शेती व शेतीआधारित उद्योगांचे सबलीकरण हे आपली आर्थिक घडी पुन्हा बसवण्यासाठी महत्त्वाचे झाले आहेत. त्यातूनच ग्रामीण ‘आत्मनिर्भरता वाढवा’ वगैरे विचार रुजवले जात आहेत. पण ग्रामीण आत्मनिर्भरता तेव्हा शक्‍य होईल, जेव्हा विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वांचा वापर करून ग्रामीण विकासाचा पाया भक्कम केला जाईल.

त्यासाठी कायद्याचे उत्तम पाठबळ आहे. उदाहरणार्थ, संविधानाच्या ७३ व्या सुधारणेमधून ग्रामपंचायतींना दिलेले अधिकार, आदिवासीबहुल क्षेत्रात ‘पेसा’ कायद्याअंतर्गत दिलेले विशेष अधिकार आणि वन क्षेत्रात लागू असलेला वन हक्क कायदा. या कायद्यांअंतर्गत पाडा, टोला पातळीवर ग्रामसभांना मिळालेल्या अधिकारांतून ग्रामसभा स्वतःच्या विकासाची दिशा ठरवू शकतात; पण प्रत्यक्षात मात्र ग्रामसभांना वेठीस धरणे व त्यांच्या निर्णयक्षमतेची कोंडी करणे हेच चित्र समोर येत आहे.

सापत्नभावाची वागणूक 
यवतमाळमधील एक उदाहरण पाहूया. दोन वेगळ्या कायद्यांत ग्रामसभांना वनउपज व्यवस्थापन व विक्री करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. वनहक्क कायद्याअंतर्गत पाडा किंवा टोला पातळीवरील ग्रामसभा, तर ‘पेसा’ कायद्याअंतर्गत ग्रामपंचायतीला हे हक्क दिले आहेत. या दोन्ही कायद्यांपैकी कोणत्या कायद्याअंतर्गत विक्री करावी हा निर्णय घेण्याचा अधिकार पाडा/टोला पातळीवर ग्रामसभांना आहे; परंतु यवतमाळमध्ये २०१९मध्ये ग्रामसभांचा वन हक्क कायद्याअंतर्गत विक्री करण्याचा निर्णय डावलण्यात आला, तसेच तेथील ग्रामपंचायतीतील ग्रामसेवक व सरपंचांनी ग्रामसभेच्या सदस्यांना न जुमानता ‘पेसा’अंतर्गत ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून वन उपजाचा लिलाव केला. वन विभागाने त्यांचे संकलित वन उपज जप्त केले. ट्रान्झिट पास दिले नाहीत, व्यापाऱ्याच्या गोदामांवर जप्ती आणली आणि ग्रामसभा अध्यक्षांविरोधात चोरीच्या आरोपाखाली खटले दाखल केले.ग्रामसभेबद्दल दाखवलेला हा अविश्‍वास क्‍लेशदायक व अन्याय्य आहे. स्टार्ट अप आणि उद्योजकतेकरता सरकार प्रोत्साहन व सवलती देते; पण ग्रामसभा दाखवत असलेल्या उद्योजकतेबाबत दुजाभाव का?

ग्रामसभांची बॅंक खाती सील 
दुसरीकडे गडचिरोलीमध्येही अशीच गत. ग्रामसभा किंवा त्यांचे महासंघ गडचिरोलीमध्ये २०१६पासून स्वतंत्रपणे तेंदू, मोह फूल, जांभूळ वगैरे वन उत्पादनांची विक्री करीत आहेत. त्यातून काही रक्कम निधी म्हणून ग्रामसभा स्वतःच्या बॅंक खात्यामध्ये ठेवतात व गावात येणाऱ्या अनेक समस्यांवेळी वापरतात. या खात्याचे महत्त्व असे आहे, की खात्यातील पैसे, त्याचे नियोजन व खर्च पूर्णतः ग्रामसभेने नेमलेल्या संनियंत्रण समितीकडे आहे. स्थानिक गरजा, जसे एखाद्या कुटुंबाला लागणारे कर्ज किंवा मदत, जंगलसंरक्षणासाठी गस्त घालणाऱ्यांची मजुरी किंवा इतर स्थानिक उपक्रम याच पैशांतून भागवल्या जातात; परंतु मार्चमध्ये कोर्ची आणि कुरखेडा तालुक्‍यातील १९हून अधिक ग्रामसभांची बॅंक खाती कोणतीही पूर्वसूचना, चौकशी न करता सील करण्यात आली.

म्हणजे जसे स्वतःच्याच बचतीचे पैसे स्वतःलाच वापरण्यापासून बंदी घातली गेली! या संदर्भात पाठपुरावा केल्यानंतर सरकारने बॅंक खाती उघडली, पण अनेक अटी घातल्या व नंतर चौकशी समिती स्थापन केली. म्हणजे ग्रामसभा आत्मनिर्भर होणे हे सरकारला मंजूर नाही काय, असाच प्रश्‍न उद्‌भवतो. 

भरवशाच्या म्हशीला...
गेल्या काही वर्षांत ग्रामसभांनी वन उत्पादनांमध्ये प्रभावीपणे व्यापार करण्यासाठी फेडरेशनची (महासंघाची) स्थापना केली आहे. असे महासंघ गोंदिया, गडचिरोली, यवतमाळ आणि अमरावती जिल्ह्यांत आहेत. अमरावतीमध्ये २०१३ पासून ‘ग्रुप ऑफ ग्रामसभा’ नावाचा महासंघ कार्यरत आहे. तेंदूची विक्री या प्रदेशात ४५ खेड्यांचा महासंघ चालवीत आहे. लॉकडाउनमुळे तेंदूपत्ता लिलावप्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नसल्याने ग्रामसभेच्या ग्रुपने तेंदूची पाने संकलन झाल्यावर विकण्याचा निर्णय घेतला. अशी अडचण २०१४ मध्येदेखील आली असती, त्या वेळी ट्रायबल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने काही खेळते भांडवल या ग्रामसभांना दिले होते. ते भांडवल ग्रामसभांनी वेळेत परत करून एक उत्तम उदाहरण समोर आणले होते. या वर्षीदेखील खेळत्या भांडवलाची मागणी ग्रामसभांनी केली; पण यंदा मात्र आदिवासी विकास विभागाने टोला पातळीवरील ग्रामसभांना निधी उपलब्ध करून देण्याऐवजी तो ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय घेतला.

या प्रक्रियेमुळे केवळ ग्रामसभा डावलल्या गेल्या एवढेच नव्हे, तर आदिवासी विकास विभागाच्या अधिसूचनेखाली स्थापन झालेल्या ग्रामसभा फेडरेशनच्या भूमिकेवरही प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे! म्हणतात ना, भरवशाच्या म्हशीला टोणगा!

सरकार कोणाच्या बाजूने?
आज मंदीच्या काळात ग्रामसभेच्या गटाला खासगी संस्था, ‘सीएसआर’सारख्या स्रोतांकडून खेळते भांडवल घ्यायची वेळ आली आहे. विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने पाडा/टोला पातळीवरील ग्रामसभा ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण अशा व्यवस्थेत पाड्यातील सर्व सदस्य निर्णयप्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी होऊ शकतात. खरी लोकशाही राबवायची तर तिची सुरुवात ग्रामसभेपासूनच होते. महाराष्ट्रात ग्रामसभा कमी-अधिक प्रमाणात बरे-वाईट अनुभव घेऊनसुद्धा प्रगतिशील, प्रयत्नशील आहेत, असे आज वन हक्कप्राप्त अशा ५००० गावांतून दिसते आहे. त्यात चुका झाल्या तरी केवळ दंड करणे म्हणजे न्याय नसून सरकारचे पारडे ग्रामसभा सबलीकरण करण्याच्या बाजूने असणे गरजेचे आहे; परंतु वर नमूद केलेल्या उदाहरणातून वेळोवेळी हे दिसते, की शासन, प्रशासन आपणच बनवलेल्या नियमांचे उल्लंघन करत आहे. ग्रामसभांची पद्धतशीर गळचेपी होत आहे काय, असे वाटावे असेच वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्रामसभा सक्षम, सबळ झाल्या तर सरकारच्या अशा कोणत्या कामकाजात अडचण निर्माण होते हे मात्र कळत नाही. उलट सरकार लोकोन्नतीसाठी खर्च करत असलेल्या निधीची सर्वांत कार्यक्षम, पारदर्शक आणि न्याय्य अशी वाटणी ग्रामसभेतूनच होऊ शकते, याची आपण जाणीव ठेवली पाहिजे! असे न केल्यास ग्रामीण आत्मनिर्भरतेचे स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकणार नाही.
(लेखासाठी ‘FRACollective, महाराष्ट्र’चे सहकार्य लाभले आहे.)

Edited By - Prashant Patil