निरंतर आर्थिक वाढीचा संप्रेरक म्हणून चीनने विज्ञानाचे महत्त्व ओळखले व या क्षेत्रात प्रगती केली. परंतु आरोग्य, समृद्धी आणि सुरक्षा यांमधील गुंतागुंतीत त्या देशाचे धोरण धरसोडीचे आहे. ‘कोरोना’च्या प्रकरणात हे दिसले.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘कोरोना’ हे पॅथॉलॉजिकल युद्धाच्या मानसिकतेचे प्रतिबिंब दर्शविणारे एक उदाहरण आहे काय? जैव-शस्त्रे ही सर्वंकष युद्धातील एक अस्त्र म्हणून वापरली गेली आहेत. उघडपणे याची फारशी चर्चा होत नाही; पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याची नोंद घेतली जाऊन त्याच्या वापरावर अंकुश ठेवायचे प्रयत्न झालेत. आधुनिक संदर्भात सत्तावर्चस्व शस्त्रांच्या दहशतीने शाबूत ठेवण्यासाठी स्पर्धा सुरू झाली. पुढे ही दहशत अनेकानेक प्रकारे समोर येऊ लागली. याचदरम्यान जागतिकीकरणामुळे अर्थकारणाबरोबर, समाजकारण व पर्यावरण-सामाजिक आरोग्याबाबतीतले महत्त्वाचे बदल झपाट्याने समोर येत गेले.

रोगांचे संक्रमण होण्याचे मार्गदेखील बदलले आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा निमित्तमात्र राहून साथीचे रोग अनियंत्रितरीत्या फैलावण्याची भीती वाढली. जागतिक पटलावर वेगळा ठसा उमटवण्याच्या ध्यासाने पछाडलेल्या चीनला हे नवीन होते. अण्वस्त्र देशांचे ‘एन-५’ असो किंवा संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीचे ‘पी-५‘ असो, चीनला आयत्या मिळालेल्या संधींमुळे चीन पुढे जाऊन किती डोईजड होईल हे समजायला जगाला वेळ लागला. अमेरिकेला हे उमजत होते; पण चीनशी आर्थिक संबंधात अडकल्याने फार काही उघडपणे करता आले नाही. बरेचजण चीनने जैविक युद्ध पुकारल्याचा दावा करतात, पण जागतिक महासत्तेकडूनच त्याचे बाळकडू चीनला मिळाले.

चीन अनेक आघाड्यांवर संशोधनाची नव्याने सुरुवात करू पाहतोय. मोठ्या जनसंख्येचा भार हा फक्त कोट्यवधी भुकेलेल्यांना अन्न कसे पुरवायचे इतक्‍यापुरता मर्यादित न राहता सार्वजनिक आरोग्य राखण्यासाठी आवश्‍यक ती अन्नसाखळी संतुलित राखणे चीनसाठी गरजेचे झाले. त्यासाठी विज्ञान- तंत्रज्ञान धोरणांत बदल करण्याची गरज भासू लागली. निरंतर आर्थिक वाढीचा संप्रेरक म्हणून चीनने विज्ञानाचे महत्त्व ओळखले व या क्षेत्रात प्रगती केली. त्या बळावर सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न हाताळण्याच्या प्रयत्नांना २००३ मधील ‘सार्स‘पासून सुरुवात झाली. जैवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात चीनला सरस कामगिरीसाठी जोरदार प्रयत्न करावे लागत आहेत. तो देश अजून अव्वल स्थानापासून खूप दूर आहे.

‘सार्स‘नंतरच्या काळात चीनने आरोग्याशी संबंधित धोरणांवर मोठ्या प्रमाणात भर दिला. पण या धोरणांचे हवे तेवढे परिणाम पाहायला मिळाले नाहीत. चीनमध्ये साथीच्या रोगांचे प्रमाण थांबले नाही. सरकार त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा आव आणत असले, तरी प्रत्यक्षात चीन ‘आशियाचा रुग्ण‘ ही स्वतःची प्रतिमा बदलण्यात यशस्वी होऊ शकला नाही. तो देश गोष्टी लपवून ठेवण्याच्या धडपडीत होता. चीन प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करीत असताना आरोग्याशी संबंधित मूलभूत संशोधन संरचनेत बदलाचे प्रयत्न करीत आहे. या घडीला चीनचे बाह्य जगाशी असलेले संबंध मोठ्या प्रमाणावर विकसित झाले आहेत; त्यामुळेच चीनपासून सुरू झालेल्या साथीने देशाच्या प्रतिमेवर उडवलेले शिंतोडे कसे साफ करता येतील, हा प्रश्न त्या देशाला भेडसावत आहे.

प्रमुख जागतिक शक्तींपैकी एक असल्याने आरोग्य, समृद्धी आणि सुरक्षा यामधील जटिल गुंतागुंतीत चीनची भूमिका धरसोड प्रवृत्तीची आहे. ‘सार्स’च्या साथीच्या रोगात दिसून आले आहे, की चीनमधून प्रसार झालेल्या रोगाच्या प्रादुर्भावाचे विभागीय आणि जागतिक स्थैर्य, समृद्धी व सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होतात. चीनमध्ये जगातील लोकसंख्येचा पाचवा हिस्सा आहे आणि जगातील एकूण आजार व त्याच्याशी निगडित मृत्यूंचा आकडेवारीत चीनचा हिस्सा सातवा आहे. (निरोगी आयुष्यापैकी किती वर्षे आजारात खर्ची होतात याचे गणितीय परिमाण.) अशी संकटे चीन महासत्ता म्हणून उदयास येत असताना हानिकारक ठरतील.

विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या विकासात योगदान देणारा देश म्हणून चीन वेगाने पुढे आला. अनेक वैज्ञानिक समित्या व संस्थांमध्ये चीनचे प्रतिनिधित्व लक्षणीय होते. जागतिक स्तरावर पैसा ओतून, चिनी विद्यापीठांत संशोधन केंद्रे उभी करून पेटंट क्रमावलीत अग्रेसर राहण्याचा आटापिटा करत चीन प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करीत राहिला. त्या देशाने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आणि त्याची जबाबदारी विद्यापीठांना घ्यायला सांगितले. संशोधन हे लादून साधता येत नाही. चीनचा प्रयत्न तसाच होता. विशेषतः जैव-वैद्यकीय शास्त्रात चीनने संशोधन गुंतवणुकीत भरीव वाढ केली. पण फक्त अर्थसंकल्पी तरतूद आणि पेटंट फाइल करण्यात केलेली वाढ ही गंभीर प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी उपयोगी नव्हती. गेल्या दोन दशकांत चीनला दोनदा साथीच्या रोगाचा तडाखा बसला. हे वाढत्या गुंतागुंतीचे प्रतिबिंब आहे. चीन काय करू इच्छिते आणि आपल्या स्वप्नाचे अनुसरण करण्यासाठी कुठल्या मार्गांचा अवलंब करते यामध्ये मोठी तफावत आहे.

प्लेग, कॉलरा, एचआयव्ही /एड्‌स, क्षयरोग, विषाणूजन्य हिपॅटायटीस आणि स्थानिक स्किस्टोसोमियासिस यासारख्या इतर मोठ्या संसर्गजन्य रोगांचेही चीनपुढे आव्हान आहे. ‘सार्स’विरोधी मोहीम चीनने आखली; परंतु अन्य संसर्गजन्य आजारांवरील मौन नेत्यांनी कायम ठेवले. वास्तव स्वीकारलेच नाही. नावीन्यपूर्ण संशोधनाच्या बाबतीत चीन किती कार्यक्षम आहे हे प्रश्नांकितच आहे. चीनच्या जैव-वैद्यकीय तंत्रज्ञांना उच्च-मूल्यवान पेटंट विकसित करण्याचे आव्हान पेलण्यास तुलनेने अवघड जात आहे.

फक्त मोठ्या प्रमाणात निधी किंवा वैद्यकीय पायाभूत सुविधा या रोगनियंत्रणासाठी पुरेशा नाहीत. प्रगत देशांप्रमाणे ‘जीडीपी’च्या सुमारे दोन टक्के इतका जास्त संशोधन व विकास खर्च करून, जैव-वैद्यकीय क्षेत्रात आपण महत्त्वाची कामगिरी करीत आहोत, असे चीन दाखवत असला तरी  मूलभूत संशोधनावर त्यातील काही अंशच खर्च केला जातोय. चिनी शिक्षणात अनेकदा वस्तुनिष्ठ आणि उपयोजित संशोधनाच्या प्रगतीकडे दुर्लक्ष झाले.

क्‍लिनिकल संशोधनात थेट मानवी विषय किंवा मानवी ऊतींचा  समावेश असतो. यात रुग्ण-केंद्रित संशोधन, साथ विज्ञान आणि वर्तणुकीशी संबंधित बाबींचा अभ्यास किंवा आरोग्य सेवांशी निगडित संशोधनावर भर असतो. चिनी सरकारने वैद्यकीय संशोधनात वाढती गुंतवणूक करूनही, क्‍लिनिकल संशोधनासाठी निधी कमी ठेवला. पूर्वग्रहग्रस्त आकलन हे उपयोजित संशोधनाच्या प्रगतीवर विपरित परिणाम करू शकते. प्रगत राष्ट्रांच्या यादीत मिरविणाऱ्या चीनला रोग आणि साथींनी त्रस्त केले आहे. या घटना प्रगती आणि शासनव्यवस्था यातील पोकळी दर्शवितात. चीनने आंतरराष्ट्रीय आरोग्य सहकार्यासाठी वचनबद्धता दर्शविली असली, तरी चीनमधील आरोग्य व परराष्ट्र धोरणात अंतर्भूत असलेले तणाव हे आव्हान आहे. साथ रोखण्यासाठी आवश्‍यक ती उपाययोजना करण्यात दाखवलेला सुस्तपणा, सत्तेच्या नशेत लोकांच्या आरोग्याशी केलेली तडजोड आणि ती लपवण्यासाठी परत लोकांचाच दिलेला बळी. चीनला या गोष्टीचा जाब विचारला गेला पाहिजे. आपले आर्थिक बळ वापरून वास्तवाचा स्वीकार करून योजना अमलात आणल्या असत्या, तर ही साथ जन्माला आली नसती. साथ पसरत असताना स्वतःची री ओढत केलेला आपमतलबी हस्तक्षेप, चीनमधील सीमा बंद करू नयेत, यासाठी व्यापार भागीदारांवर दबाव आणणे, वुहानमध्ये आढळलेला रोग हा ‘जागतिक साथ‘ जाहीर होऊ नये म्हणून जागतिक व्यापार संघटने (डब्ल्यूएचओ)वर असलेला प्रभाव वापरणे आदी प्रकार चीनने केले.

‘डब्ल्यूएचओ’च्या कार्यशैलीवरही संशय घेण्यास वाव आहे. साथीच्या नियंत्रणासाठी तैवानने केलेल्या प्रयत्नांची वाच्यताही डब्ल्यूएचओ केली नाही. चीनने केलेल्या छुप्या तंत्रांचा फटका जगाला बसत असताना चीन आपल्या सीमा बंद करून ‘तो मी नव्हेच‘ अविर्भावात वावरतोय. हे सर्व पाहता या जागतिक संकटाच्या जबाबदारीतून चीनला मुक्त होता येणार नाही.
(लेखक ‘एचएसबीसी बिझनेस स्कूल, पेकिंग युनिवर्सिटी’चे सिनिअर फेलो आहेत.)